04 August 2020

News Flash

बडय़ा कर्जबुडव्यांना जमिनीवर आणा!

‘कोटय़वधींच्या थकीत कॉर्पोरेट (अनुत्पादक) कर्जाची सीबीआयकडून चौकशी’ ही बातमी (लोकसत्ता, १३ ऑगस्ट) वाचली. सिंडिकेट बँकेच्या अध्यक्षांच्या प्रकरणानंतर हे अपेक्षितच होते.

| August 18, 2014 01:33 am

‘कोटय़वधींच्या थकीत कॉर्पोरेट (अनुत्पादक) कर्जाची सीबीआयकडून चौकशी’ ही बातमी (लोकसत्ता, १३ ऑगस्ट) वाचली. सिंडिकेट बँकेच्या अध्यक्षांच्या प्रकरणानंतर हे अपेक्षितच होते. कॉर्पोरेट कर्जाची मंजुरी, एक-दोन वर्षांनी कर्जाचे हप्ते थकल्यानंतर- ते तसे थकण्याची कारणे अगदी वाजवी व कर्जदाराच्या नियंत्रणाबाहेरील परिस्थितीत असल्याचे दाखवून, त्या कर्जाची पुनर्रचना (रीस्ट्रक्चरिंग) करणे, पुनर्रचित कर्जाचे हप्तेसुद्धा वेळेवर भरले न गेल्यास, त्या पुनर्रचनेचा पुन्हा एकदा फेरविचार करून, कर्जदाराला वाढीव सवलती देऊन, पुन्हा एकदा नव्याने ‘रिव्हाइज्ड रीस्ट्रक्चरिंग/ सेकंड रीस्ट्रक्चरिंग’ करणे हे सगळे राजरोसप णे कर्जदाराकडे बघून अवलंबण्याचे ‘उपाय’ बँकिंग क्षेत्रात सुपरिचित आहेत. मात्र ते अत्यंत कर्जदारसापेक्ष आहेत. ऐऱ्यागऱ्याला स्वत:च्या थकीत कर्जाचे एकदासुद्धा रीस्ट्रक्चरिंग करून घ्यायला नाकीनऊ येतील, हे उघड आहे. खरे तर अशा अनुत्पादक कर्जाचे रीस्ट्रक्चरिंग हे बऱ्याच वेळी ज्याला “Throwing good money after bad money” – म्हटले जाते, तसेच असते; पण त्या संपूर्ण प्रक्रियेला खूप गहन तांत्रिक रंग देऊन ते कसे योग्य आहे, ते संबंधित अधिकाऱ्यांच्या गळी उतरवले जाते, किंबहुना उच्चपदस्थांच्या ‘मार्ग’दर्शनानुसारच ही सगळी कारवाई होते, हे उघड गुपित आहे.
त्यामुळे मोठय़ा अनुत्पादक कॉर्पोरेट कर्जाचा प्रचंड डोंगर लक्षात घेता, अशा २७ प्रकरणांची सीबीआय चौकशी हे अगदी योग्य पाऊल म्हणावे लागेल. किंगफिशर कंपनी किंवा विजय मल्ल्या, यातले कोणीच  आयडीबीआय बँकेच्या ‘सहकार्या’खेरीज, त्या बँकेकडून एवढे मोठे कर्ज घेऊ शकत नाहीत. शिवाय त्या बँकेच्या ऑडिट रिपोर्टमध्येच किंगफिशर कंपनी  डिफॉल्टर असल्याचा इशारा देण्यात आला होता. प्रतिकूल निरीक्षणे असलेला ऑडिट अहवाल डावलून तोटय़ात असणाऱ्या कंपनीला ९०० ते ९५० कोटींचे कर्ज देणे नक्कीच संशयास्पद आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भेडसावणारी अनुत्पादक कर्जाची समस्या लक्षात घेता, आता यापुढे तरी, किंगफिशरसारख्या बडय़ा धेंडांना लाडावून ठेवणे व तसे करणाऱ्या उच्चपदस्थांना पाठीशी घालणे परवडणार नाही. कर्जवसुलीमध्ये लहानमोठा असा भेद न करता बडय़ा कर्जबुडव्यांनाही कठोर उपाय योजून शिस्त लावावी लागेल.
– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (पू), मुंबई

सुमार भाषण
‘प्रवचनप्रधान’ हा अग्रलेख वाचला. मोदींच्या भाषणात निवडणूक प्रचारातल्याच मुद्दय़ांचे रिपिटेशन होते. तीन महिन्यांनी भाषणात नवीन काही असेल अशी साऱ्या देशाची अपेक्षा होती; ती फोल ठरली. तीन महिन्यांत तुम्ही अन्नधान्य, भाज्या, फळफळावर यांचे भाव कमी करू शकत नाही? भाषणात ती कमी करण्याच्या दृष्टीने काहीही उपाय सांगितले नाहीत. बलात्काराच्या घटनांनी आपली मान खाली जाते, असे मोदी म्हणतात. मग त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्यावर बलात्काराचा आरोप एका महिलेने केल्यानंतर जनतेचीही मान शरमेने झुकली. बुलेटप्रूफ काच नसली तरी कडक बंदोबस्त होताच. गेले अनेक दिवस या भाषणाची तयारी चालू होती. त्या मानाने भाषण सुमारच झाले.
अनिल जांभेकर, मुंबई

भटकी कुत्री मारणेच योग्य
मुंबईतील काही नगरसेवकांनी भटक्या कुत्र्यांना मारण्यात यावे अशी मागणी केली आहे. श्वानदंशाची शिकार झालेल्या व्यक्तींची संख्या हजारोंमध्ये आहे आणि त्यात सातत्याने भर पडत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने  बंदी घातल्याने १९९३नंतर भटकी कुत्री मारणे बंद झाले आहे. वास्तविक या बंदीमागचे तर्कशास्त्र समजू शकत नाही. देशात दररोज हजारो बल, बोकड आणि कोंबडय़ा कापल्या जातात, मासेमारी केली जाते; त्यांना जीव नाही आणि भटक्या कुत्र्यांनाच जीव आहे, असे संबंधितांना वाटते का? तेव्हा भटकी कुत्री मारायलाच पाहिजेत. स्वत: आलिशान कारमधून फिरणाऱ्या प्राणिमित्रांची तमा न बाळगता सर्वपक्षीय नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी फेरविचार याचिका दाखल करून ही बंदी उठवण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
अविनाश वाघ, ठाणे

कौतुकात कंजुषी खटकली
‘प्रवचनप्रधान’ या अग्रलेखात मोदींच्या भाषणाचे सार काढताना आपण जो नकारात्मक भाव व्यक्त केला तो पूर्णपणे अयोग्य आहे. एकच उदाहरण द्यायचे तर ‘स्त्री-भ्रूणहत्या’ या विषयावर बोलताना मोदींनी बराच वेळ खर्च केला पण ते समर्थनीयच होते. या विषयाचे अनेक पलू आहेत. त्यातला सर्वात महत्त्वाचा पलू म्हणजे लोकांची, विशेषत: महिलांची मानसिकता बदलण्याची. (याचे उदाहरण म्हणजे वंशाला कुलदीपक हवा याचा आग्रह महिलाच मोठय़ा प्रमाणावर धरतात. सासू -सून, नणंद-भावजय हे नाते) ती मानसिकता बदलण्यासाठी कायदेकानू पुरेसे नाहीत हे स्पष्ट झाले आहे. आणि म्हणून या विषयावर मोदींनी मांडलेले विचार योग्य आहेत पण त्याची दखल आपण घेतली नाही हे जाणवले. काही वर्षांपूर्वी महिलांची संख्या पुरुषांच्या तुलनेत खूप कमी होती ती आता १०००: ९४० पर्यंत आली आहे.  या विषयात सर्व समाजाने अधिकाधिक सहयोग द्यावा म्हणून मोदींनी हा विषय विस्ताराने मांडला. विविध वाहिन्या, वृत्तपत्रांनी मोदींच्या पूर्ण भाषणाचे भरपूर कौतुक केले, आपण मात्र त्यात  कंजुषी केल्याने खटकले.
-श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पू)

उशिरा का होईना..
यूपीएससी परीक्षेच्या वादाबाबत विवेचन करणारा लेख (रविवार विशेष, १७ ऑगस्ट) वाचला. ‘सोप्याचे सुलभीकरण’ हा अग्रलेख आणि नंतर त्याच आशयाचा अन्वयार्थ व महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची मते वाचून एक विद्यार्थी आणि वाचक म्हणूनही मला धक्का बसला होता. मात्र स्वरूप पंडित यांनी यावर नेमकेपणे आणि संतुलितपणे प्रकाश टाकल्याबद्दल समाधान वाटले.  हा लेख अगोदर प्रसिद्ध  झाला असता तर उचित ठरले असते. पण उशिरा का होईना आपण या प्रश्नाची प्रामाणिक चिकित्सा केली, ते बरे झाले. मात्र अलघ यांच्या लेखाने संभ्रम निर्माण झाला.
– मिथुन पवार, तडसर (सांगली)
(याच आशयाचे पत्र निखिल घाडगे, पुणे यांनीही पाठवले आहे.)

खूप सांगण्याची संधी  होती..
‘ प्रवचनप्रधान’ या अग्रलेखात (१६ ऑगस्ट) मांडलेला  नियोजन आयोगाची कालबाह्य़ता लक्षात घेऊन तो गुंडाळण्याचे धोरण जाहीर करताना अर्थजगत आणि उद्योग या दोन क्षेत्रांत नवसंजीवनी आणू शकेल असे एकही धोरण मोदींच्या भाषणात नव्हते हा आपला मुद्दा अगदी बरोबर आहे. तीन महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या निवडणुकीसाठी भाजपने तयार केलेला  जाहीरनामा पाहता, पंतप्रधान मोदी यांनी तसे धोरण जनतेसमोर सविस्तरपणे मांडणे आवश्यक होते. जनहिताच्या दृष्टीने धोरणे तयार करण्यात तज्ज्ञ समजल्या जाणाऱ्या राजेंद्र प्रताप गुप्ता यांचे भाजपचा निवडणूक जाहीरनामा तयार करण्यात मोठे योगदान दोते. मोदींचे सरकार कालसापेक्ष तंत्रज्ञान वापरून ‘गुड गव्हर्नन्स’ कसे आणू शकेल याची विस्तृत माहिती याच गुप्ता यांनी ‘गव्हर्नन्स नाऊ’ पाक्षिकाच्या अंकात प्रसिद्ध केली आहे. खरे तर गुप्ता यांनी मोदी सरकारसाठी एक प्रकारे ब्लू पिंट्र तयार केली आहे. यामुळे मोदी यांनी ई-गव्हर्नन्सबद्दल  जमलेल्या युवकांना सविस्तर माहिती देण्याची संधी वापरणे योग्य ठरले असते.
– डॉ. श्रीकांत परळकर, दादर, मुंबई

अनाठायी टीका
‘प्रवचनप्रधान’ हा अग्रलेख (१६ ऑगस्ट) वाचला. देशाचा पंतप्रधान स्वत:ला देशाचा सेवक म्हणवून घेतो त्यामागची भावना समजून घेणे आवश्यक आहे. लोकशाही म्हणजे लोकांचे राज्य. लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे सेवकच आहेत ही योग्य भूमिका संपादकांना का खटकली ते कळत नाही. दुसरा आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून केले जाणारे भाषण हा एक प्रकारे जनतेशी साधलेला संवाद असतो. आपल्या भाषणातून आपण सर्वानी देशासाठी काही तरी केले पाहिजे हा जो संदेश त्यांनी दिला तो फार महत्त्वाचा आहे. धोरणात्मक निर्णय जाहीर करण्याची ही जागा आहे, असे वाटत नाही. असे निर्णय जाहीर करण्यासाठी बरेच अन्य पर्याय मोदींसमोर आहेत असे वाटते.
तेव्हा मोदी यांच्या ‘मी प्रधानसेवक आहे’ या शब्दाला लोणकढी भंपक विधान असे म्हणणे खरेच अनाठायी वाटते.
– किरण दामले, कुर्ला (प.)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 18, 2014 1:33 am

Web Title: readers reaction on news 30
Next Stories
1 स्वातंत्र्याचा ताळेबंद
2 एका नेत्याचा ‘बालहट्ट’
3 ´व्ही. पी. सिंग यांनी ‘दुसरी फाळणी’ सकारात्मकरीत्या अधोरेखित केली
Just Now!
X