News Flash

अन्याय नकोच, अपप्रचारही नको

सध्या गाजत असलेला धनगर बांधवांच्या आरक्षणाचा मुद्दा हा तसा खूपच किचकट आहे, शिवाय काही स्वार्थी लोक याचा लाभ उठवण्यासाठी सामान्य जनतेला वेठीस धरताना दिसत आहेत,

| August 6, 2014 12:12 pm

सध्या गाजत असलेला धनगर बांधवांच्या आरक्षणाचा मुद्दा हा तसा खूपच किचकट आहे, शिवाय काही स्वार्थी लोक याचा लाभ उठवण्यासाठी सामान्य जनतेला वेठीस धरताना दिसत आहेत, या वाहत्या गंगेत कुणीही काहीही माहिती चिटकवून मोकळा होत आहे,. घटनात्मक बाबी काय आहेत हेसुद्धा तपासून घेतले पाहिजे.
उपलब्ध झालेल्या अनुसूचित जनजातीच्या लाभार्थी जातींची यादी पाहता खालील माहिती मिळाली (सर्व ठिकाणी कंसातील आकडे मूळ यादीतील क्रमाप्रमाणे) :
राजस्थान – (४) – धनका, तडवी, तेतारिय, वलवी -Dhanka, Tadvi, Tetaria, Valvi   ; छत्तीसगड – (३३) उरांव, धानका, धांगड – Oraon, Dhanka, Dhangad (धनगड नाही) ; मध्यप्रदेश – (१४) धनवार-Dhanwar (३५) उरांव, धानका, धांगड – Oraon, Dhanka, Dhangad (धनगड नाही); गुजरात – (८) धनका, तडवी, तेतारीय, वलवी -dhanka, tadvi, tetaria, valvi ; महाराष्ट्र –  (१३) धनका, तडवी, तेतारीय, वलवी -dhanka, tadvi, tetaria, valvi (१४) धनवार – Dhanwar
या पूर्ण यादीमध्ये धनगर किवा धनगड या शब्दाचा उल्लेख नाही,
धांगड, धनका, धानका अशा, थोडेफार उच्चार- साम्य असलेल्या जातींचा उल्लेख आहे.
काहींच्या मते घटनेत चुकून धनगरच्या ऐवजी धनगड असे आहे, किवा, बरेच जण  बाहेरील राज्याचे दाखले देत सुटले आहेत, ज्याची सत्यासत्यता तपासली पाहिजे, बऱ्याच जणांनी धांगड (Dhangad ) याच (इंग्रजी) शब्दाला धनगर या शब्दाचा अपभ्रंश आहे अशी समजूत पसरवली आहे.  
दुसरी गोष्ट म्हणजे एका जागी तर जातीचे प्रमाण पत्रच दाखल्याखातर सोशल मीडिया वर टाकलेले आढळले, ते उत्तर प्रदेशचे आहे, परंतु तेथील यादीमध्ये ‘धनगर ’ या जातीचा कुठेही उल्लेख नाही. उत्तर प्रदेशची ती यादी १५ जातींची आहे, त्यांत ‘धनगड’ वा ‘धांगड’ देखील नाही.
एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही यादी बनवताना अतिशय काटेकोर पणे कुठल्याही जातीचे नुकसान होणार नाही किंवा शब्दचुकीमुळे किंवा बोलीभाषेतील बदलामुळे संभ्रम निर्माण होऊ नये म्हणून बऱ्याच ठिकाणी जातींच्या नावापुढे साम्य असलेल्या जाती किंवा पोटजातींचा उल्लेख केलेला आढळतो.
उदाहरण घ्यायचे झाल्यास महाराष्ट्राचेच घेऊ या : (१७)  गामित, गामता, गावीत, मावची, पदवी, – Gamit, Gamata, Gavit, Mavchi, Padavi.  असे साम्य असलेले शब्द या यादीमध्ये आधीपासूनच समाविष्ट करण्यात आले आहेत, जेणेकरून भविष्यात काही घोळ होता कामा नये. अशी असंख्य उदाहरणे आपल्याला या यादीत पाहायला मिळतील.
तात्पर्य एवढेच की आपल्याकडे कोण आणि कसा अपप्रचार करेल याचा नेम नाही, परंतु जो ज्यांचा हक्क आहे तो अबाधित राहिला पाहिजे, आणि घटनेच्या चौकटीत योग्य निर्णय घेतला गेला पाहिजे. कुणावरही अन्याय होता कामा नये.  
– सुशिम कांबळे, मुंबई

तर्कतीर्थाचा पुनर्जन्म-विरोध योग्यच
‘प्रबोधनपर्व’ हे एक उद्बोधक सदर आहे. ‘पुनर्जन्म मानणाऱ्या आत्मावादी विचारसरणीने माणसाचा अध:पात केला आहे. तितका अन्य कोणत्याच विचारसरणीने केला नसेल.( प्रबोधनपर्व, ३१ जुल) ’ हा तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांचा विचार शत-प्रतिशत सत्य आहे. वास्तवाची जाण ठेवून थोडा विचार केला तर प्रत्येक सुबुद्ध व्यक्तीला हे विधान पटेल. पुनर्जन्म या खोटय़ा कल्पनेचा आपण त्याग केल्यास अनेक फायदे होतील.(१) अंत्यसंस्काराची कर्मकांडे, िपडदान, काकस्पर्श, दहावे, बारावे, श्राद्धे हे सर्व बंद होईल. माणसाचे व्यर्थ जाणारे श्रम, ऊर्जा, वेळ आणि मुख्यत: पसा वाचेल. या कर्मकांडांमुळे आजवर श्रद्धाळू माणसांचे अब्जावधी रुपये वाया गेले. कित्येक जण कर्जबाजारी झाले. त्याला आळा बसेल. (२) भूत, भानामती, चेटूक इ. प्रकारांनी होणारी श्रद्धाळूंची फसवणूक थांबेल. (३) कर्मविपाकावर श्रद्धा ठेवून ‘पूर्वजन्मीच्या कर्माचे फळ’, ‘पुढील जन्म चांगला मिळेल.’ असल्या फसव्या कल्पनांच्या आहारी न जाता माणसे स्वकर्तृत्वाचे महत्त्व जाणतील. (४) समाजाची प्रगती होईल.
म्हणून कर्मविपाक, अमर आत्मा, पुनर्जन्म अशा तथ्यहीन कल्पनांचा आपण समूळ त्याग करायला हवा. इहलोकी (म्हणजे या पृथीवर) आपणा सर्वाचा हा पहिला आणि शेवटचा जन्म आहे. मृत्यूपश्चात् जीवन नाही हे सत्य लोकांना समजावून सांगणे हे सर्व सुबुद्ध व्यक्तींचे कर्तव्य आहे.
प्रा. य. ना. वालावलकर

परिवहनात काय ‘प्रगती’ केली?
गेले काही दिवस टीव्ही, वर्तमानपत्रे, आकाशवाणी इत्यादी माध्यमांतून विविध मंत्री आपापल्या विभागातून जनतेच्या हितासाठी केलेल्या कामांची यादी वाचून दाखविण्यात दंग आहेत. निवडणुका जवळ आल्यावर दिसणारी ही जाहिरातबाजीची लगबग लोकांना खरेच भावेल का?
याच धर्तीवर जर महाराष्ट्राच्या परिवहनमंत्र्यांना आपली ‘यशोगाथा’ दाखवायची असेल तर ते काय दाखवतील? ३६ जिल्ह्य़ांची मुख्य बस-स्थानके? की तालुका स्तरावरील स्थानके? तेथील फलाट, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सोय, आवारातील खड्डे आणि डबकी आणि सगळीकडे पसरलेला कचरा? प्रवाशांच्या सोयीसाठी असलेली उपाहारगृहे आणि तेथील स्वच्छता? या खात्याचे मंत्री आणि या तालुका स्तरावरील स्थानकांचे अधिकारी खरोखरच जनताभिमुख धोरणे राबवतील का?
राज्याचा प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री याचा कधी आढावा घेतील का? पन्नासहून अधिक वर्षांची आणि सर्वदूर जनतेसाठीची ही एसटी सेवा अधिक सक्षम, सशक्त आणि तत्परतेची व लोकपसंतीची करणे कधी शक्य होईल?
हे सोडून काही शहरांतून बी-आर-टी आणि आता मेट्रोची घोषणा करून केवळ पशाची उधळपट्टी करणे हा नवीन कार्यक्रम हाती घेऊन नेमका कोणाचा फायदा होणार आहे हेच कळत नाही. मेट्रोसाठी वीज कोठून येणार? जपान ते बोलिव्हिया (द. अमेरिका) असे दौरे करून शेवटी जनतेला काय मिळाले? बी-आर-टी किंवा पी-एम-पी-एम-एल करून नेमका काय, किती आणि कोणाला फायदा झाला याचा काही लेखाजोखा आहे का?
परिवहन या विषयावर ही सद्य:स्थिती दाखविणाऱ्या जाहिराती किंवा वृत्तचित्रे संबंधित विभागाकडून लवकरच पाहायला मिळोत, ही अपेक्षा.
प्रमोद बापट, पुणे.

बँका लुबाडण्याचाच हा धंदा!
सिंडिकेट बँकेच्या अध्यक्षांना बुडीत कर्ज जाहीर न करण्यासाठी लाच स्वीकारल्यामुळे नुकतेच अटक करून निलंबित करण्यात आले. सध्या महाराष्ट्रात अनेक बँका आíथक दुरवस्थेत आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने आíथक र्निबध घातले आहेत. त्यामुळे सामान्य ठेवीदार हवालदिल झाले आहेत. सहकारी बँका, पतपेढय़ा, चिटफंड स्थापन करून आपल्याच लोकांना भरमसाट कर्ज वितरित करून त्या बुडीत काढणे व सामान्यांचा पसा लुबाडण्याचा धंदा महाराष्ट्रात जोरात चालू आहे.
ज्यांना कर्ज दिले आहे ते परतफेड करत नसल्याचे कारण बँका सांगतात, पण वसुलीचे प्रयत्न करत नाहीत. सामान्य माणसांनी कर्जाचा एक हप्ता भरला नाही तर त्याच्या मागे लागतात.
 अशीच परिस्थिती सी.के.पी. बँकेची झाली आहे. काही बँकांनी मोठी कर्जे थकविणाऱ्यांची छायाचित्रे वेबसाइट व वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध केली आहेत. आता सी.के.पी. बँकेनेसुद्धा मोठय़ा थकबाकीदारांचे फोटो व नावे प्रसिद्ध करावीत; त्यामुळे आम्हालाही कळेल आमचे पसे खाणारे कोण आहेत.
अर्जुन पाटील, डोंबिवली

राष्ट्रीयीकरण काय कामाचे?
‘बडवे आणि बुडवे’ या अग्रलेखाच्या (५ ऑगस्ट) शेवटी असे म्हटले आहे की, ‘आपण कसेही वागलो तरी मायबाप सरकार आपल्या पाठीशी आहे, हे त्यांना माहीत असते’. त्याचबरोबर सरकारची अपेक्षादेखील त्यात नमूद केलेली आहे. सरकारने १९६९ साली ज्या कारणांसाठी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले त्याचा फायदा ज्यांना व्हावयाचा त्यांना काही प्रमाणात तरी नक्की झाला की नाही, हा एक शोधाचा विषय आहे.  
राष्ट्रीयीकरणाने बँकांचे थेट नुकसान झाले नाही.. एवढे मात्र खरे की, त्यामुळे बँकांच्या शाखा खेडेगावापर्यंत पोहोचल्या. अग्रलेखात बुडीत कर्जाची एकूण रक्कम दोन लाख पंचावन्न हजार कोटींहूनही जास्त असल्याचे म्हटले आहे. अशी जर परिस्थिती असेल तर, बँकांचे झालेले राष्ट्रीयीकरण रद्द करण्याचाच विचार व्हावयास हवा आणि तसे झाले तरच बँकिंग क्षेत्रात निकोप स्पर्धा निर्माण होईल असे वाटते.
– मनोहर तारे, पुणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 6, 2014 12:12 pm

Web Title: readers reaction on news 34
Next Stories
1 अतिमहत्त्वाच्या परीक्षेचा खेळखंडोबा
2 अरण्यात जसा वाघ, तशा नदीत मगरी-सुसरी!
3 कुणाही नेत्याला ना आस्था, ना तळमळ
Just Now!
X