07 August 2020

News Flash

सर्वसमावेशकतेबद्दल अंतर्मुख व्हावे

‘एमआयएम’ (मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन) या संघटनावजा पक्षाची महाराष्ट्राच्या राजकारणात मुसंडी ही येथील बाकी सर्व पक्षांना एकदा अंतर्मुख होऊन, दुसऱ्या राज्यातील पक्ष येथील मुस्लीम

| October 21, 2014 01:04 am

‘एमआयएम’ (मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन) या संघटनावजा पक्षाची महाराष्ट्राच्या राजकारणात मुसंडी ही येथील बाकी सर्व पक्षांना एकदा अंतर्मुख होऊन, दुसऱ्या राज्यातील पक्ष येथील मुस्लीम मतदारांना आपलासा का वाटला हा विचार करण्यास भाग पाडणारी घटना होय. याचा आणखी एक गंभीर निष्कर्ष असाही निघू शकतो की, आजसुद्धा समाजात असा एक भाग आहे की ज्याला विकासाशी (‘सबका विकास’) काही घेणेदेणे नाही. येथील सर्वच राजकीय पक्ष मुस्लिमांचा विश्वास संपादन करण्यास कुठे तरी कमी पडले असेही म्हणणे वावगे ठरणार नाही. त्यामुळे येथील राष्ट्रीय पक्षांना आपल्या राजकीय कृतीत सर्वसमावेशकता कशी आणता येईल याबाबत चिंतन करणे अतिशय आवश्यक आहे.
-ओंकार चेऊलवार, परभणी.

‘श्रम एव जयते’ हे स्वागतार्ह घोषवाक्य
‘‘श्रमेव जयते।’ हे घोषवाक्य संस्कृत भाषेत आहे म्हणून अभिनंदनीय आहे.’ असे सी. भा. दातार म्हणतात. (लोकमानस १७ ऑक्टो); ते ठीकच आहे. तसेच ते वाक्य अर्थपूर्ण आणि श्रमाला प्रतिष्ठा देणारे आहे म्हणूनही स्वागतार्ह आहे. मात्र ‘श्रमेव’ या शब्दात व्याकरणदोष आहे.
कोणी म्हणतील इथे व्याकरणाचा एवढा ऊहापोह का? तर संस्कृत भाषेत व्याकरणदोष पूर्णतया निषिद्ध आहेत म्हणून. घोषवाक्याचे शुद्ध संस्कृत रूप ‘श्रम एव जयते’ असे हवे. अन्य पर्याय संभवत नाही. श्रम शब्द पुल्लिंगी आहे. (श्रम: +एव) हा संधी, विसर्गाचा लोप होऊन ‘श्रम एव’ असा होतो. जसे गीतेतील ‘य आस्ते मनसा स्मरन्।’ (अध्याय.३, श्लोक ६) यात (य: + आस्ते) = य आस्ते (विसर्ग लोप). तसेच त्याच श्लोकात ‘मिथ्याचार: स उच्यते ।’ इथे (स:+उच्चते) = स उच्यते। हा संधी. दातार यांच्या पत्रात ‘श्रमोरजयते ।’ असा अक्षरसमूह दिसतो. तो मुद्रणदोष असावा.
य. ना. वालावलकर, मुंबई

आम्ही भांडतो; ते एकत्र येतात
‘सर्व पर्याय खुले’- ऑल ऑप्शन्स आर ओपन- हे पुन्हा एकदा जणू ब्रह्मवाक्य झाले आहे. भाजपला बहुमताइतके यश मिळाले नाही. सरकार बनवायचे तर दुसऱ्या कोणाची तरी मदत घेणे गरजेचे झाले आहे. अशावेळी प्रचारात एकमेकांना दिलेली दूषणे, कार्यकर्त्यांनी केलेले राडे या सर्वाची निवडणूक निकालानंतर किंमत शून्य, हाच याचा अर्थ. भाजपसारखा, इतरांपेक्षा निराळा म्हणून लोकांना हवा असलेला पक्षसुद्धा ज्यावेळी राष्ट्रवादी पक्षाने महाराष्ट्र लुटला म्हणून सोदाहरण आरोप करतो व त्यांचीच मदत सरकार स्थापनेला घेण्याची तयारी दाखवण्यासाठी सर्व पर्याय खुले असा शहाजोग पुकारा करतो, हे मूल्याधिष्ठित राजकारणाचा पूर्ण ऱ्हास झाल्याचेच दर्शवते.
आम्ही मतदार मात्र घसा कोरडा पडेपर्यंत, राजकारणाची तात्त्विक स्तरावर चर्चा करीत असतो, नेहमीच्या मित्रांबरोबर एखाद्या पक्षाच्या बाजूने भांडतो. रांगडे कार्यकत्रे दुसऱ्या पक्षास शत्रू समजून मारामाऱ्या करतात, जखमा मनावरही होऊन त्यांच्यात शत्रुत्व निर्माण होते. पण सत्तेसाठी सर्व नेते ज्यांना जातीयवादी, देशद्रोही म्हणतात त्यांच्या गळ्यात गळे घालून किंवा एकाच व्यासपीठावर मांडीला मांडी लावून हास्यविनोद करत बसलेले पाहिल्यावर मतदारांनी काय समजावे?
 राजकारणात कोणीही कायमचा ना मित्र ना शत्रू. सत्ता मिळवण्यासाठी कोणाशीही युती; त्यामुळे राजकारण ही मनावर न घेण्यासारखी गोष्ट झालेली आहे.
-प्रसाद भावे, सातारा

..पर्याय तरी काय?
महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदारांनी, सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजप समोर कोणाशी तरी युती किवा आघाडी करण्याशिवाय अन्य पर्यायच ठेवलेला नाही. पुन्हा निवडणूक घेणे म्हणजे शुध्द वेडेपणा ठरेल. दिल्ली मध्ये आप समोर जी परिस्थिती ठाकली होती तशीच परिस्थिती महाराष्ट्रात भाजप समोर ठाकली आहे. एक मात्र निश्चित .. कोणाशीही युती किवा आघाडी करून सरकार स्थापन झाले तरी येणाऱ्या सरकारला विकास कामांपुढे भ्रष्टाचार प्रकरणाची मढी उकरून काढायला वेळ मिळणार नाही.
आदर्श घोटाळ्याचे कायदेशीर भवितव्य न्यायलयीन निवाडय़ावर सोडून द्यावे लागणार. विदर्भ वेगळा करायचा खरा; पण आजमितीला त्याचा अनुशेष नव्याने काढण्यासाठी समिती नेमावी लागेल. सीमा वाद आता सर्वोच्च न्यायालाय्त पोहोचला आहे त्यात आणखी गुंते वाढायला नकोत म्हणून फक्त पंतप्रधानाना सर्व पक्षीय आमदारांनी जाऊन भेट घेण्याशिवाय काही अन्य पर्याय आहे का?
मराठा आरक्षणआणि धनगर आरक्षणा बरोबरच इतर समाज घटकांचाही त्यासाठी विचार करणे न्याय संमत ठरेल; त्या दृष्टीने विनायकराव मेटे आणि महादेवराव जानकर  यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीलाही काही पर्याय नाही.
 शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न आणि कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या प्रश्नांवर कायमचा तोडगा निघणे आवश्यक असल्याने त्यावर कृती अहवाल तयार करणे भाग आहे. खा. राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत यांच्याशिवाय त्या कामासाठी योग्य नेते कोणी नाहीत त्यामुळे त्यालाही पर्याय नाही.
 बाकीही अनंत प्रश्न आहेत आणि नवे उभे रहातील त्यामुळे पुढली पाच वष्रे कशी निघून जातील मतदारांना आणि नेत्यांना कळणारही नाही.
बरे लोकशाही म्हटली की पाच वर्षांनी निवडणूक येणारच. उमेदवारांना आता खर्चासाठी पक्षावर अवलंबून रहाता येत नाही. त्याची खासगी तयारी करावीच लागते. पाच वर्षांत त्याचीही तजवीज करण्याशिवाय अन्य पर्याय काय?
मोहन गद्रे, कांदिवली.

चितळे समिती स्थापण्याचा हेतू राहिला बाजूला..
राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपला बाहेरून पाठिंबा देण्यासंदर्भात ‘हेतू विसरून दोषांचा अभ्यास!’ या माझ्या लेखाकडे (लोकसत्ता, २२ जुल २०१४) मी वाचकांचे लक्ष वेधू इच्छितो. सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या चितळे समितीने आपल्या अहवालात खूप मोठा स्फोटक तपशील दिला आहे. अहवालातील काही विधाने त्या लेखात म्हणूनच वानगीदाखल सुरुवातीला उद्धृत केली होती. त्यावरून सकृद्दर्शनी असे दिसते की, चितळे समितीच्या अहवालाआधारे मोठे मासे गळाला लागू शकतात! पण चितळे समितीने अहवालाच्या प्रास्ताविकात, समारोपात, गोषवाऱ्यात आणि प्रस्तावित कारवाईत कोठेही आपले हे स्फोटक निष्कर्ष म्हणावे तसे अधोरेखित केलेले नाहीत. कोणाचीही नावे घेतलेली नाहीत. त्यामुळे त्याकडे फारसे कोणाचे लक्ष गेले नाही. त्याचा फायदा घेऊन शासनाने मोघम कृती अहवाल दिला आणि मोठे मासे स्वत:ला क्लीन चिट घेऊन मोकळे झाले.
प्रश्न हा आहे की, चितळे समितीने मुळात ‘म्हटलं तर आहे, म्हटलं तर नाही’ अशा स्वरूपाचा अहवाल का दिला? समितीचा हेतू काय होता? राजकीय तडजोडी घडवून आणण्यासाठी सिंचन घोटाळ्याचा केवळ एक हत्यार म्हणून तर फक्त वापर झाला नाही ना?
राजकीय पातळीवर ‘अमुक अमुक झाले नाही तर काढतो बघा सगळी भानगड बाहेर’ अशी गíभत धमकी देण्यासाठी होणारा उपयोग, हा त्या अहवालाचा हेतू होता का? राष्ट्रवादीने आपणहून दिलेला पाठिंबा नाकारणे हे राजकीय शिष्टाचाराला धरून होणार नाही, असे म्हणत भाजपने तो स्वीकारल्यास प्रस्तुत प्रकरण त्याच्या तार्किक परिणतीपर्यंत पोहोचेल. पण मग मूळ सिंचनाच्या दुरवस्थेचे व जलवंचितांचे काय होणार? जल-शिष्टाचार कोणी पाळायचे?
– प्रदीप पुरंदरे , (सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी) औरंगाबाद

कारवाई नको?
विधानसभा निवडणूक निकालांतून, आपण किती पाण्यात आहोत हे या राज्यातील प्रत्येक पक्षाला कळून आले हे फार छान झाले. मोठा भाऊ कोण आणि धाकटा कोण ते स्पष्ट झाले. उद्धव ठाकरे यांनी जिभेवर थोडा लगाम ठेवला असता तर कदाचित जागा आणखी वाढल्या असत्या.
अशा स्थितीत राष्ट्रवादीचे प्रफुल्ल पटेल यांनी भाजपला बाहेरून पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले, त्याचा एकच गíभतार्थ आहे. तो म्हणजे ‘आमच्या पक्षातील आणि आमच्या पक्षातून तुमच्या पक्षात गेलेल्या कोणावरही कारवाई करू नका.
– अभय दातार, मुंबई

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 21, 2014 1:04 am

Web Title: readers reaction on news 5
Next Stories
1 काँग्रेसचे काहीही चालले, संघाचे नाही?
2 सुखोई की दु:खोई?
3 ‘उन्माद नको’ म्हणण्याचे धारिष्टय़ मोदी सत्तेवर येण्याआधीच का नाही झाले?
Just Now!
X