‘सत्यार्थ आणि सत्यार्थी’ या अग्रलेखातून नोबेल पुरस्काराचे राजकारण मांडले गेले, त्याच दिवशी (१३ ऑक्टो.) आलेली एक बातमी वेगळाच अर्थ सांगून गेली. या राजकारणाचे लोण आपल्याकडेही मोठय़ा प्रमाणात आहे. सांस्कृतिक क्षेत्रातील पुरस्काराच्या खिरापती पाहिल्या की, ते लगेच जाणवते. डॉ. जब्बार पटेल यांना विष्णुदास भावे पुरस्कार नुकताच जाहीर झाला. जब्बार यांनी ‘अशी पाखरे येती’ आणि ‘घाशीराम कोतवाल’ या सुंदर कलाकृती मराठी रंगभूमीला दिल्या. त्याला आता चार दशके झाली. त्यानंतर रंगभूमीवर डॉ. पटेल यांनी फार काही कामगिरी केल्याचे मला दिसत नाही.विष्णुदास भावे पुरस्कार हा रंगभूमीवर सातत्यपूर्ण काम करणाऱ्या रंगकर्मीना देण्याचा प्रघात आहे. ‘सामना’, ‘सिंहासन’नंतर काही उल्लेखनीय चित्रकृतीही त्यांच्या नावावर नाहीत. एक सरकारी दिग्दर्शक अशीच त्यांची गेल्या काही वर्षांतील ओळख आहे. - गार्गी बनहट्टी, दादर (मुंबई)संभ्रम दूर झाला..सव्वाशे कोटी लोकांचा देश असूनही ‘नोबेल’ मिळणे एवढे दुर्मीळ का, हा प्रश्न कायम असतानाच अनपेक्षितपणे भारतीयाला तो या वर्षी जाहीर झाला. मनात भारतीयत्वाचा अभिमान जागा होण्याआधीच संभ्रम निर्माण झाला. मला तरी कैलाश यांच्यापेक्षा मलाला ओळखीची वाटली; हे कदाचित माझ्या संभ्रमाचे कारण असावे.. अशी समजूत मी करून घेतली. पण समाधान होईना. कैलाश यांचे काम नक्कीच पुरस्कारलायक आहे; शिवाय प्रसिद्धी वा अप्रसिद्धी हा काही निकष नव्हे.. आदिवासींसाठी झटणारे आमटे असोत की बंग, तिकडे तरी कुठे प्रसारमाध्यमांचा झोत आहे? की मग आपल्याला बालकामगार आणि त्यांच्या प्रश्नांची झळ कमी पोहोचते म्हणून? मनात प्रश्नकल्लोळ चालू असताना ‘सत्यार्थ आणि सत्यार्थी’ हा अग्रलेख (१३ ऑक्टोबर) वाचला आणि मनातला संभ्रम दूर झाला.विजय निरगुडेअनावश्यक चर्चेपेक्षा यशाची कारणे शोधा‘सत्यार्थ आणि सत्यार्थी’ (१३ ऑक्टो.) हा अग्रलेख वाचून प्रश्न पडला की, एखाद्या व्यक्तीने जागतिक अथवा स्थानिक पातळीवर कितीही मोठे यश संपादन केले तरी थोडय़ाफार अभिनंदनाच्या देखाव्यानंतर त्या व्यक्तीचा इतिहास काढून अनावश्यक चर्चा का घडवली जाते? आपल्या देशातील नागरिकाने जागतिक स्तरावर जर एवढे उत्तुंग यश खेचून स्वकर्तृत्व सिद्ध केले असेल, तर त्याचा एवढा हेवा वाटणे हे लक्षण आपली विचारसरणी स्पष्ट करते. जर एखाद्याच्या यशात सहभाग नोंदवता येत नसेल, तर त्या व्यक्तीचे पानिपत करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. सत्यार्थी यांनी जे कार्य केले त्यात त्यांनी किती जीव ओतला हे लक्षात घ्यायला हवे; पण आपण त्यांच्या तीनमजली इमारतीकडे बोट दाखवतो. जेव्हा व्यक्तीचे कार्य नोबेलसारख्या पुरस्कारासाठी नामांकित होते व त्या कार्यास नोबेल मिळतेही तेव्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे चुकीचे आहे, कारण नोबेल देणारी यंत्रणा ही काही प्रादेशिक सहकारी तत्त्वावरची संस्था नाही. तसेच भारतात कोणत्या पक्षाने त्यांना समितीत स्थान दिले होते, याचा उल्लेख करण्याचे कारण नाही अथवा सध्या सत्ता कोणाकडे आहे हेदेखील अधोरेखित करण्याची गरज नाही. सत्यार्थी यांच्या कार्याबद्दल आदर का असावा, हे शोधण्याचा मोठेपणा जर दाखवला तर ते राष्ट्राभिमानास उपकारक ठरेल.गणेश सोमासे, पुणेपालिकेकडील कमी मनुष्यबळ, हेच मलेरियाच्या प्रादुर्भावाचे कारण?‘साथीच्या आजारांचा प्रादुर्भाव’ हे वृत्त (लोकसत्ता ९ ऑक्टोबर) वाचले. या वृत्तात अधिकारी- कर्मचारी निवडणुकीच्या कामात गुंतल्याने मुंबईत साथीच्या आजाराचा प्रादुर्भाव होत असल्याची कबुली अतिरिक्त आयुक्त विकास खरगे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत दिल्याचे म्हटले आहे! मलेरिया व डेंग्यूवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेत कीटक नाशक व सहायक आरोग्य (निरीक्षण) अशी दोन खाती कार्यरत आहेत.संनिरीक्षण हा मलेरिया नियंत्रणातील महत्त्वाचा घटक आहे. प्रत्येक संशयीत मलेरिया रुग्णाची रक्त तपासणी त्वरीत करणे व सापडलेल्या प्रत्येक रुग्णाच्या विभागात मलेरिया प्रतिबंधक कारवाई करणे गरजेचे असते. रुग्णालयात तंत्रज्ञाअभावी चाचण्यांच्या प्रतीक्षा यादीवरील रुग्णाची संख्या वाढू लागल्यामुळे मलेरियाचे अनेक संभाव्य रुग्ण प्रतिबंधक उपायापासून वंचित राहिलेले आहेत. साथीच्या रोगाच्या विज्ञानात बेसिक डिप्रॉडक्शन नंबर (बी.आर.एन.) अशी संकल्पना आहे. त्यानुसार मलेरिया झालेला रुग्ण शंभर माणसांना मलेरियाची लागण करतो. मलेरियाची बी.आर.एन. इतका मोठा असल्याचे कारण डांस हा जंतू वाहक आहे. म्हणून त्या विभागात डासांची उत्पत्तीस्थाने शोधून कीटकनाशकाची फवारणी करणे जरूरीचे असते. मनुष्यबळा अभावी मलेरिया व डेंग्यूवर नियंत्रण ठेवणे अशक्य होत असावे. त्यामुळे साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे.१९६२ पासून राष्ट्रीय मलेरिया निर्मूलन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी महापालिकेने सहाय्य आरोग्य (निरीक्षण) खात्यामार्फत सुरू केली व सुरुवातीची २५-३० वर्षे ती प्रभावीपणे झाली. त्यामुळे या कालावधीत मलेरिया रुग्णांचे प्रमाण मुंबईत कमी झाले होते व माणसेही दगावत नव्हती. कारण या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीच्या सुरवातीला खासगी रुग्णालये वा दवाखाने चालवणाऱ्या डॉक्टरांना आढळलेल्या मलेरिया रुग्णाची नोंद आरोग्य खात्याकडे होत असे. त्यामुळे मुंबईतील प्रत्येक मलेरिया रुग्णांशी महापालिकेचा संपर्क राहात होता. आज रुग्णांची नोंदणी करण्याबाबत डॉक्टर उदासीनता दाखवतात. त्यामुळे आरोग्य खात्याला प्रत्येक रुग्णाच्या विभागात मलेरिया प्रतिबंधक कारवाई करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये मलेरिया साथीचा प्रादुर्भाव मोठय़ा प्रमाणात होत आहे.विविध मलेरियासदृश परिस्थिती त्याचप्रमाणे पॅरासाइट स्पेसीचे प्रचलन व वितरण आणि पर्यावरणात्मक स्थितीमध्ये बदल झाल्यामुळे मलेरिया नियंत्रणात नैसर्गिक चढ-उतार दिसून येतात, असे जाणकाराचे मत आहे. तेव्हा मुंबई महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य खात्याने मलेरिया प्रकरणात लक्षणीय घट दिसून आली म्हणून आत्मसंतुष्ट न राहता मलेरिया निर्मूलन मोहीम सतत प्रदीर्घकाळ चालू ठेवणे गरजेचे आहे.- स्टीफन कोयलो, होळी (वसई)[निवृत्त कीटक नियंत्रण अधिकारी, मुंबई महानगरपालिका]या रकमांचा ‘बोनस’ हवा!‘शनिवारचे लक्ष्मीदर्शन’ या बातमीत (लोकसत्ता, १२ ऑक्टो.) उमेदवार वा त्यांच्या निकटच्या कार्यकर्त्यांकडे सापडलेल्या बेहिशेबी रकमांचे निरनिराळ्या ठिकाणचे कोटीच्या कोटी आकडे वाचले . ते पकडल्याबद्दल निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथकाचे अभिनंदन. हे लाखो कोटी रुपये या पथकातील दक्ष अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तसेच रात्रंदिवस काम करणाऱ्या निवडणूक कर्मचाऱ्यांना , शिक्षकांना , पोलिसांना ‘बोनस’ म्हणून वाटण्याची प्रथा सुरू करावी , म्हणजे जास्त कामाचा पूर्ण मोबदला मिळून ते खूष होतील .श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)केंद्रे इतकी कमी ?‘स्टाफ सिलेक्शन कमिशन’ने १९ व २६ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या परीक्षेसाठी मुंबईतील परीक्षार्थीना चंद्रपूर वा भंडारा येथे परीक्षा केंद्र दिले आहे. १९ तारखेला विधानसभा निवडणुकीचा निकाल असल्याने मुंबईबाहेरचे परीक्षा केंद्र देणे समजू शकतो; परंतु २६ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या परीक्षेसाठी इतक्या दूरचे केंद्र देण्याचे काय कारण आहे? तसेच, मुंबई शहरात जरी महाविद्यालये उपलब्ध नसली तरी कल्याण ते कर्जतदरम्यान मोठय़ा संख्येने महाविद्यालये उपलब्ध होऊ शकतात, जिथे मुंबईहून थेट रेल्वे सेवा उपलब्ध आहे. तरीही आयोगाने चंद्रपूरसारख्या ठिकाणी, जेथे मुंबईहून एकाच रेल्वेगाडीची सुविधा आहे, तेथे परीक्षा केंद्र दिले. हा प्रकार केवळ परीक्षार्थीना निराश करणाराच नव्हे, तर केंद्र सरकारी आस्थापनामध्ये मराठी टक्का घटविण्याबाबत संशय निर्माण करणाराही आहे. तरी आयोगाने याचा पुनर्वचिार करावा.- मकरंद कुलकर्णी, कल्याण
