इंदू मिल परिसरातील जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्यास केंद्र शासनाने होकार दिल्यावर प्रस्तुत स्मारक उभारणीचे कार्य मार्गी लागेल ही समाधानाची गोष्ट आहे. सर्व दलित नेते स्मारक उभारणीसाठी एकदिलाने योगदान देतील असे वाटते. या स्मारकासाठीचा आराखडा आंतरराष्ट्रीय स्थापत्य विशारदांकडून मागवला आहे, त्यावरून या स्मारकाच्या भव्यतेची कल्पना येते. तथापि स्मारकासाठी मिळालेल्या जागेचे मोठे क्षेत्रफळ लक्षात घेता पुढील सूचना करावीशी वाटते. बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाण दिनी प्रतिवर्षी देशाच्या कानाकोपऱ्यांतून लक्षावधी भाविक चत्यभूमीवर येऊन बाबासाहेबांना मन:पूर्वक आदरांजली वाहतात. आपल्या प्रिय नेत्यापुढे क्षणभर नतमस्तक होण्यासाठी त्यांनी चत्यभूमीपर्यंत केलेल्या प्रवासात त्यांची कितीही गरसोय होत असली तरी त्याची तक्रार नसते ही कौतुकाची गोष्ट आहे यात तिळमात्र शंका नाही. त्याबद्दल त्यांचा तक्रारीचा सूर कधीही ऐकू येत नाही. शिवाजी पार्कवर उभे केलेले तात्पुरत्या स्वरूपाचे निवारे, पाण्याची सोय, यांचे आयोजन कितीही आणि कसेही केले तरी ते अपुरे ठरते हा प्रतिवर्षीचा अनुभव आहे.असे असताना प्रस्तावित स्मारकाच्या परिसरात कायम स्वरूपाचे निवारे, पेय जल, स्वच्छतालये, याची कायमस्वरूपी रचना केल्यास ते भाविकांना सोयीचे आणि त्यांच्या मनाला समाधान देणारे होईल तसेच महापरिनिर्वाण दिनाच्या प्रसंगाला ते अनुरूप होईल. प्रदीप खांडेकर, माहीम (मुंबई)अण्णांनी तिसरे उपोषण रद्द करणेच बरेजनलोकपालसाठी पुन्हा रणशिंग फुंकणार- अण्णांचे १० डिसेंबरपासून उपोषण ही बातमी (लोकसत्ता, २८ नोव्हें.) वाचली. जोवर सक्षम जनलोकपाल निर्माण होणार नाही तोवर उपोषण मागे घेणार नाही असा निर्धारही अण्णांनी केल्याचा उल्लेख बातमीत आहे. त्यांनी दोन वेळा याच विषयासंदर्भात आंदोलने-उपोषणे केली. ‘पुनश्च हरिओम्’ करीत हा त्याचा तिसरा प्रयत्न. अण्णांविषयी जनमानसात असलेली आदराची भावना व त्यांचे वय विचारात घेता एक विनंती करावीशी वाटते की, सध्याच्या सरकारला ‘जनलोकपाल’ अमलात आणण्याविषयी आस्था असण्यापेक्षा त्याला विरोध करण्यात रस असल्याचे अगोदर सिद्ध झालेच आहे. त्यामुळे अण्णांनी दगडावर डोके आपटून घेण्याचा हा तिसरा प्रयत्न टाळणे हितावह. शिवाय आम आदमी पक्षाच्या स्थापनेमुळे व अण्णांना राजकीय पक्षांचे वावडे असल्याने, अण्णांचे जुने सहकारी सोबत असण्याची शक्यता यंदा नाही. विधानसभा- लोकसभेच्या माध्यमातूनच या लढय़ातील यशाची शक्यता असल्याने, अण्णांच्या विचारांची प्रेरणा घेऊन स्थापन झालेल्या ‘आप’ला दिल्ली विधानसभेमधील पुढील वाटचालीत सुयश चिंतून, तसा आशीर्वाद देऊन अण्णांनी उपोषणाचा विचार सोडावा. राजकीय पक्षांना प्रवेश नसल्याने ते एकाकी पडतील व या खुल्या मैदानात मेणबत्तीमोर्चे बहाद्दर, ट्विटर-फेसबुकवाले ‘कपडे सांभाळणारे’ लोक कितपत साथ देतील ही शंका वाटते. संपूर्ण क्रांतीची हाक देणाऱ्या जयप्रकाश नारायण यांना १९७७ साली अच्युतराव पटवर्धनांनी, ‘अरे आपण तरुणपणी वाघाचे बछडे होतो.. आताची तरुण पिढी मेंढरागत आहे अन् त्यांच्याकडून तू समग्र क्रांतीची अपेक्षा करतोस!’ असे सुनावले होते. अण्णांच्या आंदोलनाला हाच सल्ला अच्युतरावांनी आज दिला असता, असे वाटते. कृष्णा रघुनाथ केतकर, ठाणेपचवा ‘त्यागाची’ फळे!झोळणेवाल्यांचे प्रतिसरकार हा अग्रलेख (५ डिसेंबर) वाचला. काँग्रेसला गांधी घराण्याशिवाय पर्याय नाही. तूर्त गांधी घराण्यात सोनिया गांधी यांच्याशिवाय नेतृत्व करण्याची क्षमता कुणातही नाही. शरद पवारांनी विदेशीचा मुद्दा काढल्यामुळे सोनियांना सरळ मार्गाने पंतप्रधान होणे मुश्कील झाले आणि त्यामुळे राष्ट्रीय सल्लागार परिषद या सुपर पॉवर परिषदेची स्थापना झाली. मनमोहन सिंग हे मुळात राजकीय व्यक्तिमत्त्व नाही. त्यामुळे देशाचे सर्वोच्च राजकीय पद भूषवताना त्यांची देहबोली आणि तोंडबोली दोन्ही अजूनही नोकरदार असल्यासारखीच आहे. ते कधीही पंतप्रधानाच्या आवेशात देशाचे नेतृत्व करताना दिसले नाहीत. गेली दहा वष्रे अशा अराजकीय व्यक्तीच्या हातात सत्ता आहे. देशातील बिगरकाँग्रेसच्या बडय़ा राजकीय नेत्यांना अस्तित्वच उरलेले नाही का, अशी शंका येते. देशाची एकूणच घडी विस्कटलेली असताना १२० कोटींच्या देशात, १०० वर्षांपेक्षा जास्त वर्षांची परंपरा सांगणाऱ्या पक्षाला चांगले नेतृत्व मिळू नये, ही काँग्रेसला लाजिरवाणी गोष्ट आहे. त्यामुळे सध्या तरी ही सोनियांच्या ‘त्यागाची’ फळे आपल्याला पचवावी लागतील.उमेश मुंडले, मुलुंडत्यांच्या नतिकतेचा फुगा आधीच फुटला होतातेजपालप्रकरणी भाजपचे माजी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण यांनी अशी प्रतिक्रिया दिली आहे की, तहलकाने काही वर्षांपूर्वी जे िस्टग ऑपरेशन करून बंगारूंनी स्वीकारलेल्या लाचेची चित्रफीत जाहीर केली होती व आपण नतिकतेचे रखवालदार आहोत, असा दावा केला होता तो खोटा आहे. ताज्या प्रकरणामुळे तेजपाल यांचा व पर्यायाने तहलकाचासुद्धा नतिकतेचा बुरखा फाटलेला आहे. मात्र बंगारू लक्ष्मण हे विसरतात की, तहलकाने केलेल्या िस्टग ऑपरेशमुळे बंगारू यांना कोर्टाने चार वर्षांची शिक्षा सुनावली व त्यांनी या शिक्षेला दिलेले आव्हान फेटाळले गेलेले आहे. एवढेच नव्हे तर आपण वयोवृद्ध असल्यामुळे आपल्याला या शिक्षेतून सूट मिळावी असाही अर्ज केला होता, तोही फेटाळला गेला. म्हणजेच संरक्षण खात्यातील काही काम मिळवून देण्यासाठी बंगारूंनी तेव्हा लाच स्वीकारली होती यावर शिक्कामोर्तब झालेले आहे व त्यामुळे बंगारू यांचा व ते ज्या स्वच्छ पक्षाचे अध्यक्ष होते या दोघांच्याही नतिकतेचा बुरखा काही वर्षांपूर्वीचा फाटला होता हे स्पष्ट आहे. तेजपालप्रकरणी संबंधित व्यक्तीला कायद्यानुसार व्हायची ती शिक्षा होईलच पण त्यामुळे बंगारू व त्यांच्या स्वच्छ पक्षाच्या फाटलेल्या नतिकतेच्या बुरख्याला ठिगळ कसे काय लागणार आहे. तेजपाल दोषी म्हणजे बंगारू व त्यांचा स्वछ पक्ष निर्दोष असे समीकरण मांडता येईल काय? असे असेल तर मग बीजगणितातील समीकरणाची व्याख्याच बदलावी लगेल.राजेंद्र कडू , न्यू जर्सीप्रेरणेचा चिरंतन स्रोत‘महात्मा फुले यांचा राष्ट्रवाद’ हा शुद्धोदन आहेर यांचा लेख (२८ नोव्हेंबर) वाचला. महात्मा फुले यांचे विचारविश्व हा चिरंतन प्रेरणादायी ठेवा आहे. ब्रिटिशांची राजवट या देशात सुरू झाल्यानंतर महाराष्ट्र व बंगालमध्ये ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवादा’चा उदय झाला, तथापि राष्ट्रीय सभा म्हणजे काँग्रेस ही संस्थादेखील स्थापनेनंतरच्या काही वर्षांत ‘स्वराज्या’च्या- म्हणजे केवळ ‘डोमिनियन स्टेटस’च्या मागणीचा पाठपुरावा करीत होती. ‘संपूर्ण स्वातंत्र्या’चा ठराव पं. नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली सन १९२९ मध्ये झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनात प्रथम संमत करण्यात आला. या पाश्र्वभूमीवर महात्मा फुले यांचे समग्र कर्तृत्व पाहिले असता, मानवकुलाच्या कल्याणाचा विचार केंद्रस्थानी ठेवून त्यांनी वैचारिक मांडणी केल्याचे दिसते. महात्मा फुले यांच्या या विचाराला पूरक, परंतु त्यांना धर्म, जात, लिंग या भेदांबरोबरच राष्ट्रभेदही छेदून विश्वकुटुंबवादी समाज अपेक्षित होता, याची साक्ष त्यांच्या या अखंडांत मिळते : धर्म राज्य भेद। मानवा नसावे। सत्याने वर्तावे। ईशासाठी॥ सर्व सुखी व्हावे। भिक्षा मी मागतो। मनुजा सांगतो। जोती म्हणे॥अ‍ॅड्. पृथ्वीराज चव्हाण, सांगोले (सोलापूर)मग शिक्षणमंत्री कशासाठी?स्कूलबसचा गोंधळ संपलेला नाही. शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया यांच्यातील हे मतभेद. परंतु सहारियांशी कुणाचेच पटत नाही, याची अन्य उदाहरणेही आहेत. राज्यातील २६५३ बोगस शाळांवर दोन वर्षे कोणतीही कारवाई झाली नाही. सहारियांनी मान्यता काढा असे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले; तर मान्यता काढण्याचे शिक्षणाधिकाऱ्यांना अधिकार नाहीत असे शपथपत्र सह सचिव ना. उ. रौराळे यांनी न्यायालयात दिले. जि. प. शाळांतील शिक्षकभरती मे २०१० पासून बंद असताना, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नांदेडमध्ये बेकायदा केलेल्या भरतीस पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मान्यता मिळाली आहे. अशा परिस्थितीत, शिक्षणमंत्री आहेत तरी कशासाठी, असा प्रश्न पडतो. - राजा भावसार, नांदेडआडातच नाही..‘बिहारमधील शालेय शिक्षकांची दारुण स्थिती’ ही बातमी (लोकसत्ता, २९ नोव्हेंबर) असे सांगते की, पाचवीच्या स्तरावरील पात्रता परीक्षेत ४३ हजार ४७७ पैकी १० हजार ६१४ शिक्षक अनुत्तीर्ण ठरले, ही गंभीर बाब आहे. यांना काय येत आहे आणि काय नाही हेच याआधी कुणी पाहिले नाही का? पुढल्या पिढीला घडवणाऱ्यांची ही स्थिती. आडातच नाही तर पोहऱ्यात कसे येईल? -मंगेश जाधव, पारनेर.
