उपनगरी प्रवाशांच्या सोयीसाठी मोबाइलवर रेल्वे तिकीट उपलब्ध होणार असल्याची बातमी (लोकसत्ता, २३ डिसेंबर) वाचून आनंद झाला; परंतु यातील मोठी त्रुटी अशी की मोबाइलवर तिकीट मिळाल्यावर छापील तिकीट मिळवण्यासाठी पुन्हा एटीव्हीएमच्या रांगेत उभे राहावे लागणार. सध्याची परिस्थिती पाहता बहुतेक स्थानकांवरील अर्धीअधिक एटीव्हीएम या ना त्या कारणाने बंदच असतात, जेणेकरून मशीनपुढेही लांबच लांब रांगा असतात.यात फायदा फक्त रेल्वेचाच आहे की त्यांना तिकीट खिडक्या कमी करून मनुष्यबळावरचा खर्च कमी करता येईल! याऐवजी, रेल्वेने पाठविलेला तिकिटांचा तपशील असलेला एसएमएस मोबाइलमध्येच सेव्ह करून प्रवासादरम्यान तो तिकीट तपासनीसाला(मागणीनुसार) दाखविता येऊ शकेल, अशा प्रकारची सोय केल्यास प्रवाशांचा त्रास व वेळ तर वाचेलच शिवाय रेल्वेचा एटीव्हीएमवरील अवाढव्य खर्चदेखील वाचेल.शरद गुप्ते, ठाणे.बुलेट ट्रेनचा सोस कुणाला? काम-धंद्यासाठी मुंबईवासीयांना करावा लागणारा प्रवास व त्यामुळे मुख्यत: स्थानिक प्रवासासाठी असलेल्या उपनगरीय रेल्वे सेवेवर पडणारा ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यात पश्चिम रेल्वेवर मुंबई सेंट्रल , वांद्रे टर्मिनस येथून सुटणाऱ्या आणि तेथे खंडित होणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या प्रवासी गाडय़ा यांची ये-जा वेळेवर सांभाळत नेहमीच्या लोकल प्रवाशांची ने-आण सध्या पश्चिम रेल्वेला वेळ साधत करावी लागते.अशी वस्तुस्थिती असताना आणि मुंबई ते अहमदाबाद थेट प्रवासासाठी आज दर दिवशी तब्बल नऊ गाडय़ा असताना (याव्यतिरिक्त अहमदाबाद माग्रे पुढे जाणाऱ्या गाडय़ाही आहेत हे निराळे!) बुलेट ट्रेनची खरंच गरज आहे काय असा प्रश्न मनात येतो. नव्याने सुरू झालेल्या मुंबई-अहमदाबाद गाडीचे तिकीट आयत्या वेळीही मिळू शकते यावरून त्या मार्गावर अधिक गाडय़ांची गरज नाही हे स्पष्ट आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी मुंबईकरांनी आग्रह धरलेला आहे असेही नाही. किंबहुना विरापर्यंतचा प्रवास थोडा तरी सुसह्य व्हावा, अपघात टाळण्यासाठी प्लॅटफॉर्म उंच करावेत, जास्त ताटकळत न राहता तिकीट काढण्याची सोय व्हावी अशाच रास्त मागण्या प्रवाशांनी आजवर आग्रहाने केलेल्या आहेत. ‘एमएमआरडीए’कडून जमीन घेत बुलेट ट्रेन व्हावी अशी मागणी किती मुंबईकरांनी केली होती? महाराष्ट्रात बुलेट ट्रेन हवी असा आग्रहच असेल तर मुंबई ते नागपूर बुलेट ट्रेन असावी! डॉ. श्रीकांत परळकर, दादर (मुंबई)धर्मातरबंदी कायद्याची गरज नाहीराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी धर्मातरावरून सुरू असलेल्या वादात उडी घेतली असून, देशात धर्मातरविरोधी कायद्याची मागणी केली आहे. अशा कायद्याची गरजच काय, ते प्रथम तपासून पाहिले पाहिजे. धर्मातर करण्याची मुभा धर्मातर करू इच्छिणाऱ्याला व त्यात त्याला मदत करणाऱ्याला अशा दोघा पक्षांना भारतीय घटनाच देते. तेव्हा असला कायदा घटनाविरोधी ठरतो. शिवाय जी धर्मातरे बळजबरीने किंवा आमिष दाखवून होतात त्याविरुद्ध कारवाई करण्यास सध्याचे कायदे समर्थ आहेत. ‘घरवापसी’च्या प्रकारात हिंदू होणाऱ्यांना घरे देणे, रेशनकार्ड देणेसारख्या आमिषांचादेखील सद्यंत कायदे न्याय करू शकतात. ‘कोणी ख्रिस्ती धर्मोपदेशकाने बेकायदा धर्मातरे केली, तर त्याला न्यायालयासमोर हजर करून योग्य ते शासन करावे’, असे ख्रिस्ती धर्मपीठाने जाहीर आव्हान अनेकदा केले आहे! भारतात अजूनपर्यंत एकाही कॅथलिक धर्मोपदेशकाचा असा गुन्हा सिद्ध झाला नाही, हे वास्तव आहे.काही भाजपशासित राज्यांत धर्मातरविरोधी कायदे झाले आहेत. त्यांचे परिणाम व उपयुक्तता तपासून पाहिली पाहिजे. अनुभव असा आहे की, या कायद्यांनी धर्मातर करू पाहाणाऱ्याला तहसीलदार कचेरीच्या हातात विनाकारण सोपविले जाते. श्रद्धा हा अंत:करणाचा वैयक्तिक मामला आहे; पण त्याची छाननी करण्याचे काम कचेरीतील अधिकाऱ्यांकडे सोपवून भावनांची चिरफाड केली जाते. तो व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला आहे. असल्या कायद्यांनी धर्मोपदेशकांना नाहक त्रास देण्याचा उद्देशच केवळ सफल होतो, आणखी काही नाही.फादर मायकल जी., वसई.भोंगळ समभावापेक्षा अभाव बरा‘औषधाची मुदत संपली की ते औषध विष बनते. तसे धर्माचे झाले आहे. त्याची एक्स्पायरी डेट केव्हाच संपली आहे. धर्मामुळे आता विष पेरण्याचे काम होते.’ कवी गुलजार यांनी हा विचार सहज पटेल, अशा समर्पक शब्दांत मांडला आहे. (दै. लोकसत्ता दि. २२ डिसेंबर) जेव्हा धर्माची स्थापना झाली, त्या काळी तो समाजाला उपयोगी होता. धर्मामुळे समाजाची धारणा झाली. म्हणजे समाज एकसंध, एकजूट राहिला. अर्थात त्याकाळीसुद्धा धर्माचे काही गौण दुष्परिणाम (साइड इफेक्टस्) झालेच. हे सर्व धर्माना लागू आहे. पण आता सर्व देशांतील समाज बहुधर्मीय आहेत. विविध धर्मामुळे समाजात भेदाच्या भिंती निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे तिथे अशांतता आहे. धर्माची उपयुक्तता आता संपली आहे. ‘सर्वधर्मसमभाव’ हे तत्त्व भोंगळ आणि निरुपयोगी आहे. प्रत्येक धर्माचे सण-वार, पवित्र दिवस, तीर्थक्षेत्रे भिन्न-भिन्न असतात. त्यामुळे प्रत्येकाला आपले ते चांगले, आपला धर्म सर्वात श्रेष्ठ असे वाटणारच. म्हणून सर्वधर्म अभाव हे तत्त्व आता उपयुक्त ठरेल. वैयक्तिक पातळीवर आपल्या उपासना पद्धतीचे पालन करण्याचे घटनादत्त स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहेच. - प्रा. य. ना. वालावलकर, पुणे.झुकणाऱ्यांचेच कल्याण?‘‘बाबांना भक्तांनी शरण यावे, असे अघोषित फर्मान असते. .. .. स्वत:च्या चरणी रुजू होणाऱ्याचे सर्व कल्याण करण्याची ग्वाही असते.’’ ( नरेंद्र दाभोलकर - ‘प्रबोधनपर्व’, २३ डिसेंबर ). ईश्वर याहून वेगळे काय सांगतो? माझ्या आकलनानुसार, प्रत्येक धर्मात ईश्वरीशक्तीने भक्तांना शरण जाण्याची अट घातली आहे. तू मला शरण गेला नाहीस तरीदेखील मी तुझे कल्याण करीन, असे एकाही धर्मातील ईश्वर म्हणत नाही हे लक्षात घेण्याजोगे आहे. कोणीही कितीही सामथ्र्यशाली असो. विश्वचालक असो, माझ्यापुढे झुका; मग मी तुमचे कल्याण करीन, असे सुचवणे हे केव्हाही आक्षेपार्ह नाही काय?अवधूत परळकर, माहीम, मुंबईसक्ती की स्वेच्छा ?मागील काही शतकांमध्ये जी हिंदूंची सक्तीने धर्मातरे झाली होती, त्यापेक्षा किती तरी पटीने जास्त हिंदूंनी स्वेच्छेने (लाभासाठी) बौद्ध, मुस्लीम व ब्रिटिशकाळात ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला होता. हिंदूंवर अन्याय झाला आहे किंवा होत आहे, असा कांगावा संघ व आदी हिंदुत्ववादी संघटना करीत आहेत. मागील दोन ते तीन दशकांमध्ये जबरदस्तीने हिंदूंचे धर्मातर केल्याची घटना दिसून येत नाही. जर हिंदूंचे सक्तीने धर्मातर गेल्या दोन दशकांत झाले असते तर ते प्रसारमाध्यमांपासून लपून राहिले नसते आणि खपवूनही घेतले गेले नसते. आणि जरी पराधर्मीयाना हिंदूंमध्ये धर्मातरित केले तरी त्यांना कोणत्या जातीमध्ये समाविष्ट करणार ही एक मोठी समस्याच आहे. कारण हिंदूंमध्ये वर्णवर्चस्वता आणि जातपात मानणारी कर्मठ हिंदुत्ववादी मंडळी आहेतच की. समाधान फुगे, टेंभुर्णीचुकलेच, ते का?‘इनको मनकी शक्ती देना’ हा अग्रलेख (२३ डिसेंबर) आस्तिकांना भावेल व नास्तिकांनाही उपहासात्मक वाटेल अशा शैलीत लिहिला गेला आहे. दिल्लीतील १६ डिसेंबरच्या बलात्कारानंतर ‘पोरी तुझं चुकलंच’ असा उपहासात्मक अग्रलेख ३१ डिसेंबर २०१२ रोजी प्रकाशित झाला होता, त्याची आठवण झाली. असो.‘राजा नागडा आहे’ हे राजाला सांगायला जे धर्य लागते ते गुलजार यांनी दाखवले हेही नसे थोडके! पण समस्त मनुष्यप्राणी धर्माचा त्याग करणार नसतील, तर अशा विधानांना अर्थ नसतो.. त्यामुळे गुलजारजी तुमचे चुकलेच.हर्षद फडके, पुणे.विरोधकांची अपेक्षाच चूक! धर्मातराचा मुद्दा खरोखरच इतका मोठा आहे का, की विरोधकांनी सभागृहाचे कामकाज बंद पाडावे? राजकीय पक्षांची- विशेषत: काँग्रेसची- राज्यसभा बंद पाडण्याची भूमिका योग्य आहे काय? पंतपधान नरेंद्र मोदी यांनी धर्मातराच्या मुद्दय़ावर वक्तव्य द्यावे अशी विरोधकांची मागणी आहे. मुळात प्रत्येक विषयावर पंतपधानांनी विधान करावं अशी अपेक्षाच चुकीची आहे.- प्रदीप रोकडे, विटा (सांगली)
