संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात जमीन हस्तांतरण कायद्याला विरोध होत आहे. तो योग्यच आहे; कारण प्रस्तावित कायद्यात जमीनमालकांची इच्छा नसतानाही शेतीयोग्य जमीन खासगी वा सरकारी उद्योगाकरिता संपादित करता येईल अशी तरतूद आहे. तसेच एकदा संपादित केलेली जमीन उद्योगाकरिता वापर होवो अथवा न होवो कोणत्याही परिस्थितीत परत केली जाणार नाही, यांसारख्या अनेक जाचक अटींचा समावेश आहे. असे असताना मोदी सरकार या अध्यादेशाची तरफदारी करीत आहे. जमीनमालकाने एकदा जमीन दिल्यानंतर एकदाच काय तो मोबदला मिळेल; पण त्यानंतर काय? हा प्रश्न उभा राहतो. तेव्हा यावर उपाय म्हणून ज्याची जमीन गेली असेल अशा शेतकऱ्यांना दरमहा एक रक्कम मिळेल अशी व्यवस्था करण्यात यावी तसेच वारसाला सरकारी व खासगी नोकरीची हमी देणे यांसारख्या उपाययोजना केल्या तर जमीन देताना जमीनमालकाच्या मनातील असुरक्षिततेची भावना कमी होईल. प्रा. राजेश झाडे, चंद्रपूरप्रमुख पक्षाचेच आदेश पाळण्याची सक्ती हवी!‘भाजपला घेरण्याची रणनीती’ ही बातमी (लोकसत्ता, २५ फेब्रु.) वाचून (भूमी अधिग्रहण विधेयकातील उणिवांचा विचार तात्पुरता बाजूला ठेवून) शिवसेनेने विरोध करण्यात कितपत तथ्य आहे, असा प्रश्न पडला. आपल्याकडे पक्षांतर-बंदी कायदा असल्यामुळे कोणत्याही पक्षाच्या एकतृतीयांशापेक्षा कमी सदस्यांनी पक्षादेश झुगारून मतदान केले, तर त्यांची खासदारकी रद्द होऊ शकते. म्हणजेच, अशा खासदारांचे व्यक्तिगत मत जरी विधेयकाच्या विरोधात असले, तरी आपले पद सांभाळण्यासाठी त्यांना विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणे अपरिहार्य ठरते. हाच न्याय सरकार स्थापनेवेळी सर्वात मोठय़ा पक्षाला पािठब्याचे पत्र देणाऱ्यापक्षांनाही लागू करावयास हवा. शिवसेनेने लोकसभा निवडणूक भाजपशी युती करून लढवली. समजा, भाजपचे २७२ पेक्षा कमी खासदार निवडून आले असते, तर शिवसेनेने राष्ट्रपतींना पािठब्याचे पत्र नक्कीच दिले असते. अशा पक्षांना पक्षांतर-बंदी कायद्याअंतर्गत सर्वात मोठय़ा पक्षांचाच एक भाग म्हणून गणले गेले पाहिजे, जेणेकरून छोटय़ा समर्थक पक्षांना सरकारमध्ये राहून सरकारविरोधी राजकारणास वाव मिळणार नाही. अशी तरतूद नसल्यामुळेच, यूपीए काळात मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या द्रष्टय़ा नेत्याला याच छोटय़ा पक्षांच्या ‘ब्लॅक-मेिलग’च्या दबावाखाली काम करता आले नव्हते. भाजपने कितीही राज्यांच्या विधानसभा काबीज केल्या, तरी २०१९ पर्यंत भाजपला राज्यसभेत बहुमत मिळणे शक्य नाही. तेव्हा पािठबा देणाऱ्या पक्षांच्या राजकीय फायदा उकळण्यासाठी होणाऱ्या कोलांटउडय़ा रोखण्यासाठी त्या सर्वाना सरकारमधील प्रमुख पक्षाचा अविभाज्य घटक मानून त्यानुसार त्यांना पक्षांतरबंदी कायद्याखाली वागविणे हे देशाच्या स्थिरतेसाठी आणि मजबूत धोरणांसाठी अत्यावश्यक बनले आहे.दीपा भुसार, दादर पश्चिम (मुंबई)‘त्या’ दिवशी मुख्यमंत्री साधेपणानेच वावरले‘संवेदना जाग्या ठेवा!’ या ‘अन्वयार्थ’ (२३ फेब्रु.) संदर्भात: राजकीय नेतृत्व, प्रशासन यांचेसोबतच न्यायदान यंत्रणा, सामाजिक संस्था, उद्योजक, नागरिक व अनेकदा प्रसार माध्यमांची सदसद्विवेकबुद्धी जागृत ठेवण्याची जबाबदारी वर्तमानपत्र पार पाडत असते. म्हणूनच मुख्यमंत्री महोदयांच्या संवेदनशीलतेवर बोट ठेवले जाते तेव्हा त्याची दखल घ्यावीशी वाटते.कॉ. पानसरे यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर तातडीने तपासासाठी १० पथके निर्माण करण्यात आली होती. कोल्हापुरात त्यांच्यावर उपचार होत असताना मुख्यमंत्री महोदय सातत्याने कॉ. पानसरे यांच्या कुटुंबीयांच्या संपर्कात होते. कॉ. पानसरे यांना मुंबईत आणल्यानंतर विमानतळ ते ब्रीच कँडी रुग्णालयापर्यंतची वाहतूक रोखून ठेवण्यात आली, जेणेकरून काही मिनिटांतच त्यांना रुग्णालयात पोहोचविता येईल. दुर्दैवाने येथे पोहोचल्यानंतर काही तासांतच त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच मुख्यमंत्री महोदय तातडीने रुग्णालयात पोहोचले होते. संवेदनांशिवाय हे शक्य झाले असते का?दुसऱ्या दिवशी नाशिक येथे कुंभमेळा तयारीचा आढावा घेण्यासोबत पोलीस आयुक्त कार्यालयाच्या उद्घाटनाचा सार्वजनिक कार्यक्रम मुख्यमंत्री महोदयांनी केला. नागपूर येथे पुस्तक प्रकाशनच्या कार्यक्रमासह हातमाग प्रदर्शनाचे उद्घाटन केले. राज्याच्या त्या दिवशी एकाही कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी पुष्पगुच्छ, हार स्वीकारले नाहीत. अगदी साधेपणाने ते वावरले. नाशिक बठकीची सुरुवातच पानसरे यांना श्रद्धांजली अर्पण करून झाली. प्रमुख म्हणून असे कार्यक्रम मुख्यमंत्र्यांना करावेच लागतात. ते कार्यक्रम केले व त्याची माहिती ट्विटरच्या माध्यमातून नागरिकांना दिली म्हणून ‘लोकसत्ता’सारख्या जबाबदार वर्तमानपत्राने मुख्यमंत्री महोदयांना असंवेदनशील ठरवावे याचे दु:ख झाले.केशव उपाध्ये, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पक्षहा खुलासा स्वत: दर्डानीच करावा..दिवंगत संपादक अनंत भालेराव यांच्यावर िशतोडे उडविणारे राजेंद्र दर्डा यांची बातमी ‘लोकसत्ता’त आली. त्यावर खुलासा करणारे पत्र ‘लोकमत’चे पत्रकार अतुल कुलकर्णी यांनी स्वत:चा उल्लेख आहे म्हणून लिहिले; पण दर्डाची वकिली करता करता आपण त्यांना व ‘लोकमत’ परिवाराला आणखीच उघडे पाडत आहोत याची कल्पना कुलकर्णी यांना आली नसेल. अतुल कुलकर्णी यांनी खुलाशात ज्या बाबी लिहिल्या त्याने संशय वाढला आहे. १) राजेंद्र दर्डा यांना औरंगाबादमध्ये वृत्तपत्र सुरू करावयाचे होते, तर त्यांनी आपल्या ‘लोकमत’ नावामागे मराठवाडा लावून नोंदणी का केली? अनंतराव यांनी आक्षेप घेतला किंवा नाही हा मुद्दा नंतरचा आहे. पहिल्यांदा मराठवाडा हे नाव त्यांना का घ्यावे वाटले याचा खुलासा राजेंद्र दर्डा यांनी करावा. २) एकदा मिळालेले नाव रद्द करून दुसरे नाव घेण्याचे काम आर.एन.आय.कडे इतक्या तातडीने कसे काय झाले? आजही वृत्तपत्राचे टायटल मिळविताना कोण यातायात करावी लागते, शिवाय वेळही लागतो. मग दर्डा यांना ‘मराठवाडा लोकमत’ हे नाव बदलून ‘दैनिक लोकमत’ हे नाव तातडीने कसे काय मिळाले? हे तातडीने नाव मिळविण्यासाठी काय चलाखी करावी लागते याचे गुपित त्यांनी इतरांनाही सांगावे. ३) अनंत भालेराव हे दर्डा यांचा उल्लेख ‘मारवाडी व्यापारी’ असा तुच्छतेने कसा करतील? कारण गोिवदभाई श्रॉफ, काशिनाथ नावंदर, रमणभाई पारिख, ताराबाई लड्डा अशा कित्येक ‘मारवाडी’ व ‘गुजराती’ सहकाऱ्यांबरोबर अनंतरावांनी आयुष्यभर काम केले. राजेंद्र दर्डा असे वाक्य अनंतरावांच्या तोंडी का घालतात? ४) मी तुम्हाला आशीर्वाद देऊ शकत नाही, असे अनंतराव म्हणू तरी कसे शकतील? बरोबरच्या कुठल्याच वर्तमानपत्राशी अनंतरावांनी शत्रुत्व दर्शविले नाही. अनंतरावांचे अग्रलेखच्या अग्रलेख त्या काळात ‘दै. महाराष्ट्र टाइम्स’मध्ये पुनर्मुद्रित झाले आहेत. ‘दैनिक अजिंठा’ तेव्हा औरंगाबादहून निघत होते. ते तर दैनिक मराठवाडय़ाच्याही आधी निघाले होते; पण त्या वृत्तपत्रानेही कधी अनंतरावांबाबत अशी तक्रार केली नाही. उलट अजिंठाचे संस्थापक दादासाहेब पोतनीस (‘गावकरी’ वृत्तपत्र समूह) यांच्या जन्मशताब्दी अंकात अनंतरावांवर गौरवपूर्ण लेख आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हा खुलासा राजेंद्र दर्डा यांनी करावयाचा, तर तो अतुल कुलकर्णी का करत आहेत? अनंतरावांबद्दल केलेल्या खोडसाळपणाचा खुलासा राजेंद्र दर्डा यांनीच करावा. तसेही कागदोपत्री ते ‘लोकमत’चे संपादक आहेतच; तेव्हा त्यांनी लेखणी उचलावीच. अनंतरावांच्या तोडीचा नाही तरी निदान स्वत:वर जे आक्षेप आहेत त्याला उत्तर देणारा एखादा लेख लिहावा. - श्रीकांत उमरीकर,जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद
