अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीबद्दलच्या माझ्या (लोकमानस, २६ ऑगस्ट) पत्रावर काही प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यापैकी प्रा. य. ना. वालावलकर यांच्या पत्रात (२८ ऑगस्ट) ८० टक्के समाज अजूनही अंधश्रद्ध आहे, तर चंद्रसेन टिळेकर यांच्या पत्रात अंनिसच्या २५० शाखा आज कार्यरत आहेत असे उल्लेख आहेत, यावरून अंधश्रद्धा निर्मूलनाला अजूनही दूरचा पल्ला गाठायचा आहे हे तरी सर्वाना मान्य असावे. माझ्या मूळ पत्रात ‘अंधश्रद्धा ही समस्या अशिक्षित, गरीब आणि पारंपरिक मनोवृत्तीच्या समाजात मोठय़ा प्रमाणात आढळते’ असा उल्लेख आहे, यापैकी पारंपरिक लोकांमध्ये ‘गरीब, श्रीमंत, सिद्धिविनायकाला रांगा लावणारे असे सर्वच आले’ हा वालावलकर यांच्या पत्रातील अर्थ आहे. दाभोलकरांचे फोटो नकोत विचार हवेत, एवढेच माझे म्हणणे आहे. गेले वर्षभर दर महिन्याच्या २० तारखेला िशदे पुलावर सभा, बठका, मोच्रे यांचे आयोजन करून (पुण्यातील त्या मार्गाने, त्या तारखेस जाणाऱ्या) सर्वसाधारण नागरिकांच्या संचारस्वातंत्र्यावर गदा आणणे यामागे कोणती वैज्ञानिक दृष्टी आहे हे मला अंनिसचे कार्यकत्रे समजावून सांगू शकतील का? गार्गी बनहट्टी, दादर (मुंबई)अंनिसची कटिबद्धता, सर्वाचीही जबाबदारी!नरेंद्र दाभोलकरांचे विचार पुढे गेलेच नाहीत आणि व्यक्तिपूजा तेवढी सुरू आहे, असा प्रचार बहुतेकदा अज्ञानातून केला जातो. माहिती घेण्यासाठी काही तसदीच न घेतल्यामुळे असे अज्ञान, अंधश्रद्धा कोण जपते याविषयीही मत असू शकते. अंधश्रद्धा या केवळ ग्रामीण भागात, गरीब आणि ‘परंपरा जपणाऱ्या’ लोकांमध्ये किंवा केवळ धर्माशी निगडित नसतात. या संदर्भात सर्वानीच कृपया शहरी अंधविश्वासाचे प्रकार तपासावेत. मुंबईसारख्या ठिकाणी, जोगेश्वरीमध्ये खाप-जात पंचायतींची मनमानी चालायची, हे केवळ एक झाले! अभ्यासपूर्वक वाचन केल्यास, अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. अंनिसची वेबसाइट (किंवा समितीची फेसबुक पाने) किंवा ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र’ हे नियतकालिक वाचले, तर आपण अंनिसची कार्यपद्धती जाणू शकाल. ‘अंनिस’कडून २० ऑगस्टव्यतिरिक्त अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रम राबविले जातातच. कारण ही चळवळ अंधश्रद्धांच्या विरोधात आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या प्रसारासाठी कटिबद्ध आहे. अंनिसचे कार्यकर्ते विविध क्षेत्रांतील आहेत. उदा. प्राध्यापक, शाळेतील शिक्षक, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, अभियंते, इत्यादी. तेव्हा अभिनय क्षेत्रातील मंडळींनी वेळ काढून उत्स्फूर्तपणे येणे आणि ते पूर्वीपासूनच अंनिसला प्रोत्साहन देत आहेत, यातही खटकण्यासारखे काही नाही. केवळ ‘अभिनेते असल्यामुळे त्यांनी चळवळीत किंवा कोणत्याही सामाजिक कार्यामध्ये सहभागी होऊ नये’ अशी अदृश्य लक्ष्मणरेषा आखणे चुकीचे ठरेल. दुसरे, अंनिसचे दालन सगळ्यांना खुले आहे. अंनिसनेच अंधश्रद्धा निर्मूलक असणे असे कोणते समीकरण नाही आणि पत्रलेखिकेसह सर्वाची ती सामाजिक जबाबदारी आहे. नजीकच्या ‘अंनिस’ शाखेशी संपर्क साधलात, तर आपले विचार व सल्ले यांची स्वागतपूर्ण व योग्यपणे दखल घेतली जाईल. अनुजा मंगल दत्ता, गिरगाव (मुंबई)बिटा पेशी आणि मधुमेह‘कुतूहल’ हे सदर ( लोकसत्ता, २७ ऑगस्ट) वाचले. चारुशीला जुईकर यांनी शरीरातील साखरेची पातळी या विषयावरची मांडणी चांगली केली होती, परंतु त्यातील एक चूक सुधारू इच्छितो. स्वादुिपडातील अल्फा पेशी इन्सुलिन नावाचे संप्रेरक स्रवतात व त्या पेशी जीर्ण झाल्याने मधुमेह होतो, असे त्यांनी लेखात म्हटले असून ते चुकीचे आहे. स्वादुिपडातील अल्फा पेशी ग्लुकॅगोन नावाचे संप्रेरक स्रवतात व स्वादुिपडातील बिटा नावाच्या पेशी इन्सुलिन स्रवतात. बिटा पेशी जीर्ण झाल्याने इन्सुलिनचे प्रमाण कमी होऊन मधुमेह हा रोग होतो. -सिद्धेश्वर श्रीकृष्ण ठोसरअसे मंत्री हाकलाआपल्या लोकशाहीला न्याय देणारे, जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे मंत्री बलात्कार, खून करून थाटात संसदेत बसत असतील तर तो लोकशाहीला कलंक आहे. अशा आमदार, खासदार, मंत्र्यांना कोणत्याही पक्षाने उमेदवारी देता कामा नये. तसेच कोर्टानेही त्यांना निवडणूक लढवण्यावर कायमची बंदी घातली पाहिजे. मोदींच्या मंत्रिमंडळातील डझनभर मंत्र्यांवर वेगवेगळे गुन्हे दाखल आहेत. ते काय देवदूत आहेत का? त्यांची मंत्रिपदावरून तात्काळ हकालपट्टी करायला पाहिजे.सोनसळे दत्ता भीमराव, हदगाव, नांदेडतेव्हा तरी कोर्टाची आठवण ठेवा!‘कलंकित नेत्यांना मंत्रिपद नको..’ ही बातमी वाचून (२८ ऑगस्ट) सर्वसामान्य नागरिकांना हायसे वाटेल. ज्या वेळी हा निर्णय अमलात येईल तो भारतमातेच्या आयुष्यातील सुवर्णदिन ठरेल. गुन्हेगारांना शिक्षा देणे यासारखी कामे बाजूला ठेवून दहीहंडीसारख्या विषयात न्यायालयाचा वेळ खाणे हे भूषणावह नाही. आता निवडणुका जवळ आल्या असल्याने याबाबत विचार होणे अशक्य वाटते. तथापि नंतर मंत्रिमंडळ स्थापन करताना याचा गंभीरपणे विचार व्हावयास हवा. -मधु घारपुरे, सावंतवाडी, सिंधुदुर्गसरकार बदलले तरी चुकांची पुनरावृत्ती सुरूचकाश्मीर विधानसभेत एक धक्कादायक ठराव आलेला आहे. पाकिस्तानबरोबरची सचिव पातळीची बोलणी केंद्र सरकारने रद्द करू नयेत, कारण सरहद्दीवर तोपर्यंत गोळीबार होत राहणार व त्याचा परिणाम सरहद्दीवरील नागरिकांना सोसावा लागणार. काश्मीर प्रश्नी नवे सरकार काही मार्ग काढेल असे वाटले होते. पण फुटीरतावादी व पाकिस्तानी राजदूत यांच्या भेटीचे कारण पुढे करून परराष्ट्र सचिवांनी घोळ घातल्याची माहिती आता बाहेर आली आहे.नवीन राजवट आल्यानंतर परराष्ट्र सचिव सुजाता सिंग यांनी भेटीत केवळ सरहद्द शांतताभंगाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. इफ्तार पार्टीला फुटीरतावादी नेत्यांच्या उपस्थितीबद्दल कोणताही आक्षेप घेतलेला नव्हता. त्यामुळे नवीन सरकारचे पाकिस्तानी मुत्सद्दी व फुटीरतावादी नेत्यांच्या भेटीबद्दलचे बदललेले धोरण याची कोणतीही कल्पना पाकिस्तानी वकिलातीला दिलेली नव्हती. सध्या पाकिस्तानात सरकारचे अस्तित्व नाममात्र आहे, त्यामुळे बोलणी कोणाशी करायची हा प्रश्न आपल्या सरकारपुढे आहेच. पण ती रद्द न करता तहकूब करणे आपणास अशक्य नव्हते. त्यामुळे भारत सरकारकडून सरकार बदलले तरी नोकरशाहीमुळे चुकांची पुनरावृत्ती चालूच आहे असे खेदाने म्हणावे लागत आहे. -प्रसाद भावे, सातारा
