19 October 2019

News Flash

विश्वकर्मा हवा, दु:शासन नको

पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणाचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करून अहवाल मांडण्याची जबाबदारी दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी डॉ. माधव गाडगीळ यांच्यावर सोपविली. हा अहवाल वादग्रस्त

| November 30, 2012 12:08 pm

पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणाचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करून अहवाल मांडण्याची जबाबदारी दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी डॉ. माधव गाडगीळ यांच्यावर सोपविली. हा अहवाल वादग्रस्त झाला तो महाराष्ट्रासह केरळ-कर्नाटक राज्यांनी फेटाळण्याची मागणी केल्यामुळे.मात्र हा अहवाल मराठीसह इतर प्रादेशिक भाषांमध्ये प्रकाशित करून सामान्यजनांपर्यंत पोहोचविण्याचा आग्रह खुद्द डॉ. गाडगीळ यांनी धरला आहे. याबाबतची त्यांची भूमिका पुस्तिकारूपात, ‘पश्चिम घाट बचाओ गटा’च्या महाबळेश्वर येथे आज (शुक्रवार) पासून सुरू होत असलेल्या वार्षिक बैठकीत वितरित करण्यात येणार आहे. त्यानिमित्ताने..

निसर्गरम्य सह्यप्रदेश खडबडून जागा झाला आहे. कोणी म्हणताहेत की, पश्चिमघाट परिसर तज्ज्ञ समिती जी नकारघंटा वाजवतो आहे. त्यामुळे साऱ्या प्रदेशाचा विकास थांबणार आहे, दुसरे म्हणताहेत की, छे हा अहवाल विकास नव्हे, तर विध्वंसच रोखणार आहे! मी आत्मविश्वासाने, ठासून म्हणू इच्छितो, की आमचा अहवाल नकारात्मक नाही; पूर्णत: सकारात्मक, विधायक आणि विज्ञानाधिष्ठित आहे. म्हणूनच मला खात्री आहे की, जशी समुद्रमंथनातून चौदा रत्ने बाहेर पडली, तशी ह्य़ा साऱ्या विचारमंथनातून सम्यक विकासाच्या, निसर्गाला जपण्याच्या नव्या प्रणाली आपल्या हाती येतील.
आपणा सर्वानीच विकासाची आस आहे. विकास म्हणजे उमलणे, खुलणे. जो ‘बहुजनहिताय बहुजनसुखाय’ असेल, तो खरा विकास. अर्थातच हे साधायला ही प्रक्रिया निसर्गाच्या कलाने, लोकांच्या साथीनेच राबवली गेली पाहिजे. निकोप निसर्ग हा मानवी जीवनानंदाचा, आरोग्याचा, अनेकांच्या उपजीविकेचा आधारस्तंभ आहे.
मानवाच्या निसर्गप्रेमातून देवरायांच्या संरक्षणासारख्या अनेक चांगल्या परंपरा उपजल्या. ह्य़ाच भावनेतून अभयारण्ये स्थापिली जातात, देशाचा एक-तृतीयांश भूप्रदेश आणि दोन-तृतीयांश डोंगराळ मुलूख वनाच्छादित असावा हे ठरवले जाते, तेव्हा काही ठिकाणी खास प्रयत्न करून, पण सर्वत्रच विवेकाने निसर्ग सांभाळला पाहिजे. नैसर्गिक अधिवासांचे तुकडे-तुकडे पडू नयेत, त्यांच्यातले दुवे टिकावेत म्हणून दक्षता बाळगली पाहिजे. ह्य़ासाठी आम्ही सर्व उपलब्ध माहिती संगणकीकृत करून, त्यावरून संख्यात्मक आडाखे बांधून पश्चिम घाटावर ९x९ किलोमीटरच्या २२०० चौकटी आखून ह्य़ा किती संवेदनशील आहेत हे ठरवले. मग वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारे सर्व चौकटींची चार हिश्श्यांत विभागणी केली. १) अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्याने, २) अतिशय संवेदनशील ३) मध्यम संवेदनशील व ४) कमी संवेदनशील. गावपातळींपासून सर्व सीमा व पाणलोट क्षेत्रांचा विचार करून या सीमा ठरवणे उचित. परंतु हे करण्यास आमच्यापाशी वेळ नव्हता. म्हणून आम्ही तालुकानिहाय मांडणी केली. ही प्राथमिक आहे, या सर्व सीमा, गावांच्या हद्दी व पाणलोट क्षेत्रांचा लोकांना काय हवे काय नको याचा विचार करून, मगच निश्चित कराव्यात, असे सुचवले आहे.
निर्णय सहभागानेच व्हावेत
निसर्गप्रेमाच्या उज्ज्वल परंपरा असलेल्या आपल्या देशात निसर्गाची जपणूक दंडुकेशाहीने नव्हे, तर लोकसहभागानेच व्हायला हवी. आज अधिकृत निसर्ग संरक्षण केवळ जनतेला उपद्रव देणाऱ्या शासकीय यंत्रणेद्वारा केले जाते. महाबळेश्वरच्या संवेदनशील परिसरक्षेत्रात वृक्षतोडीवर चाप लागला म्हणून नागरिकांमध्ये समाधान आहे, पण धनदांडग्यांच्या हॉटेलच्या आवारात बिनधास्त वृक्षतोड चालते आणि भूजलाचा वापर मर्यादेत रहावा म्हणून घातलेल्या र्निबधांचा वापर लाच उकळण्यासाठी केला जातो म्हणून तीव्र असंतोष आहे. तेव्हा केवळ आम्ही सुचवलेले र्निबध मानले जावेत असा आग्रह नाही. तसेच काय नियम असावेत हे दिल्ली-मुंबईत नेते-बाबूंनी ठरवावे. हेही आम्हाला मान्य नाही. संवेदनशील परिसरक्षेत्रे ही संकल्पना पायाकडून कळसाकडे जाण्याच्या क्रमाने राबवली जावी. आमच्या सूचना केवळ सर्वसहभागाने निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आधार म्हणून केल्या आहेत. अशा व्यवस्थापनाबाबत ग्रामसभांचा, मोहल्ला सभांचा, ग्रामपंचायतींचा, पंचायत समित्यांचा, जिल्हा परिषदांचा, नगरपालिकांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. हे व्यवस्थापन सरसकट, काहीतरी कठोर र्निबध लागू करून होणे अनिष्ट आहे. प्रत्येक ठिकाणी लवचिकपणे स्थानिक परिस्थितीला अनुरूप असेच सकारात्मक उपक्रम व जरूर ते र्निबध ठरवले गेले पाहिजेत.
हे कमीजास्त तपशिलात असू शकेल. उदाहरणार्थ, संपूर्ण सिंधुदुर्ग संवेदनशील क्षेत्र घोषित करावा असे ठरवल्यास, कोठेही अतीव प्रदूषक उद्योगधंदे नकोत असे ठरवता येईल. पण एखाद्या ग्रामापंचायतीत इथे केवळ शेती बागायती उत्पादनांवर प्रक्रिया करणारे उद्योगधंदे हवेत, इतर कोणतेही नकोत असे ठरवता येईल. काही ग्रामसभा काहीही खाणी नकोत एवढेच सुचवू शकतील, इतर जास्त बारकाव्यात जाऊन उभ्या चढावर रुंद रस्ते नकोत किंवा ओहोळांना प्रतिबंध करणारे कोणतेही बांधकाम नको, काजूबोंडावर व वनौषधींवर आधारित उद्योग हवेत, खासगी जंगलांची अभिवृद्धी करायला हवी, स्थानिक देवरहाटीला पूर्ण संरक्षण हवे, अशा सूचना देऊ शकतील. अशा संवेदनशील परिसरक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना गावरान वाणांचे जतन करण्यासाठी राष्ट्रीय जनुक निधीतून खास अनुदान देता येईल. तसेच भारताच्या हवामान बदलाच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी आखलेल्या योजनेतून शेतजमिनीतील सेंद्रीय अंश वाढवण्याबद्दल अनुदान देता येईल.
खोटानाटा व्यवहार
आपल्या अनेक कायद्यांत ग्रामसभा, पंचायती व इतर स्थानिक संस्थांना महत्त्वाची भूमिका दिलेली आहे. दुर्दैवाने लोकांवर सारे काही लादू इच्छिणारी सरकारे हे कायदे खुंटीला टांगून ठेवतात. हे बदलावे असा आमचा आग्रह आहे. जैवविविधता कायद्याप्रमाणे सर्व स्थानिक संस्थांतील जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना संग्रहण शुल्क आकारण्याचे, अनुदाने स्वीकारण्याचे महत्त्वाचे अधिकार मिळाले आहेत. त्यांचा निसर्ग संरक्षण सेवाशुल्काच्या रूपात ग्राम समाजांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देण्याच्या योजना आखून एका नव्या, प्रगतीपर दिशेने चांगला उपयोग करता येईल. जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या पर्यावरणावरील आघातांच्या परीक्षणात महत्त्वाची भूमिका देऊन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात जो
खोटानाटा व्यवहार सर्रास चालू आहे त्याला आळा घालता येईल. तसेच, वनसंज्ञा लागू झालेली सर्व जमीन २००६ च्या वनाधिकार कायद्याच्या कक्षेत येते. या कायद्याप्रमाणे सर्व पारंपरिक वननिवासींना – केवळ आदिवासी नाही- वनभूमीच्या व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका दिलेली आहे. तेव्हा या कायद्यानुसार वनसंज्ञा भूमीच्या व्यवस्थापनाचा अधिकार पुन्हा लोकांच्या हातात येऊन अशा जमिनीच्या सुव्यवस्थापनाचे प्रयत्न सुरू करता येतील.
महाभारतात दु:शासन आहे, तसाच विश्वकर्माही. विश्वकम्र्याने द्वारकानगरी, लंका व हस्तिनापूर उभारले; रथ, विमाने, आभूषणे बनवली. विकासप्रक्रियेत मानव अशी निर्मिती करतच राहणार. त्यातून निसर्गात ढवळाढवळ होणारच. यत्किंचितही ढवळाढवळ होता कामा नये, अशी कोणाचीच भूमिका असणार नाही. आमची पण बिलकुलच नाही. पण मनुष्यप्रेरित यांत्रिक निर्मिती- कुठेही, कधीही, कशीही केलेली योग्यच असते, असे म्हणणेही उचित नाही. यात तारतम्य, विवेक दाखवलाच पाहिजे. शृंगार हा मानवी जीवनाचा अविभाज्य आनंदवर्धक भाग आहे, म्हणून दु:शासनाचा द्रौपदीवरचा अत्याचार हा काही आपण शृंगारिक म्हणून स्वीकारार्ह कधीच मानणार नाही. तशीच सर्वच कृत्रिम निर्मिती नेहमीच स्वागतार्ह आहे असे मानणे पूर्णत: असमर्थनीय आहे. आपल्या सदसद्विकेबुद्धीने वागणारा विश्वकर्मा हवा, अत्याचारी दु:शासन नको, एवढाच आमचा आग्रह आहे. विकासच नको असा बिलकुलच नाही!
प्रगतिपथाकडे बोट दाखवणाऱ्या विचारमंथनास चालना देणे हेच आमचे एकमेव उद्दिष्ट आहे. दुर्दैवाने आजचे दु:शासनी नेते-बाबू जनताजनार्दनावर सारे लादताहेत. यातून निसर्गाची नासाडी होते आहे, महागाई भडकते आहे, बेरोजगारी आणि विषमता वाढते आहे, देशातील त्रेचाळीस टक्के प्रजा अर्धपोटी ठेवली जाते आहे. हे बदलले पाहिजे. म्हणून आम्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी मांडलेली मार्गदर्शक सूत्रे तंतोतंत स्वीकारावी असा आमचा दुराग्रह नाही. हा अहवाल विचारार्थ मराठीसह संबंधित सर्वत्र प्रादेशिक भाषांमधून लोकांपुढे ठेवला जावा. ग्रामसभांतून, मोहल्ला सभांतून या अहवालावर बारकाईने चर्चा करून मगच लोकशाही पद्धतीने अंतिम निर्णय घेतले जावेत. आमचा आग्रह आपल्या देशात कायदेशीर राजवट राबविली गेली पाहिजे, लोकांच्या इच्छा-आकांक्षांना मान दिला गेला पाहिजे, एवढाच आहे.
गौतम बुद्ध म्हणाला होता की, त्याने समाधानाच्या रथाला उत्साहाचे घोडे जोडले आहेत आणि विवेकाचा चाबूक वापरत तो रथ धिम्या गतीने, पण योग्य दिशेने चालवतो आहे. आज बुद्धाच्या देशात असंतोषाच्या रथाला संघर्षांचे घोडे जुंपले गेले आहेत आणि आपली केंद्र व राज्य सरकारे दिवाळखोरीचा चाबूक फडकावत तो रथ चुकीच्या दिशेने भरधाव घेऊन चालले आहेत. सुबुद्ध, जागरूक सह्य़निवासी जनता आपल्या राष्ट्ररथाला योग्य मार्गावर आणण्यात पुढाकार घेईल अशी मला पुरेपूर खात्री आहे!

First Published on November 30, 2012 12:08 pm

Web Title: recommendations of the madhav gadgil committee on the western ghats