‘शिवनेरी’मध्ये महिलांसाठी १० आसने राखीव हे वृत्त (लोकसत्ता, १ ऑगस्ट) वाचले. मुळात शिवनेरी ही एसी लग्झरी बस आहे व तिचे प्रवास भाडेही जास्त आहे. परंतु, स्त्रियांसाठी आसन क्र. ३ ते १२ राखीव झाल्यावर ज्येष्ठ नागरिक किंवा ज्याला मणक्याचा, कंबरेचा आजार आहे अशा व्यक्ती कुठे बसतील. कारण त्याच्या पुढील आसने (क्र. १२ च्या नंतर) ही बसच्या टायरच्या थोडी अगोदर किंवा टायरवरच असल्यामुळे अशा व्यक्तींना बसणे कठीण आहे. दुसरे लग्झुरियस वाहनांमध्ये (उदा. विमाने) असे स्त्रियांसाठी राखीव आसन नसते. त्यापेक्षा आसने फक्त ५ ठेवावी म्हणजे इतरांना त्या बसने प्रवास करता येईल. शिवाय, जर समजा स्त्रिया बसमध्ये नसतील तर ती आसने रिकामी राहतील. त्यावर पुरुष प्रवासी बसणार नाही. कारण मध्येच जर स्त्री प्रवासी आली तर पुरुषाला उठावे लागेल. म्हणजे रिकाम्या राहिलेल्या आसनांची तिकिटे विकली जाणार नाहीत. याचा फटका शेवटी परिवहन महामंडळाला बसेल ते वेगळेच. तरी कृपया याचा विचार महाराष्ट्र राज्य परिवहनाने करावा, ही विनंती. दीपक जयवंत, तळेगाव दाभाडे विरोधी पक्षनेतेपद नाकारले, तेव्हाच.. ‘बोलिल्यासारखे उत्तर येते’ या अग्रलेखातून (४ ऑगस्ट) संसदेच्या कामकाजाचे केलेले वर्णन वाचून मनास क्लेश झाले. पण लोकसभेच्या अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर करून सभागृहात बेशिस्त वर्तन करणाऱ्या २५ विरोधी सभासदांचे सभासदत्व स्थगित केले. सभागृहाचे कामकाज चालू ठेवल्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार मानायला पाहिजेत. परंतु ही गोष्ट सरकारी व विरोधी पक्ष यांपैकी कोणालाच स्पृहणीय नाही. लोकसभेच्या सभागृहात विरोधकांशिवाय सभागृहातील कामकाज अतिशय जलदगतीने पार पाडले जात आहे. पण ही गोष्ट राज्यसभेत शक्य नाही. तेथे विरोधकांचे बहुमत असून सभापतिपदावरही विरोधी पक्षाचा पुरस्कृत प्रतिनिधी सभपती आहे. त्यामुळे ते सरकारी सूचनांना प्रतिसाद देण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळे लोकसभेत कितीही बिनविरोध विधेयके, ठराव आदी संमत केले तरी राज्यसभेत ते पारित होऊ शकणार नाहीत व त्या विधेयकांचे कायद्यात रूपांतरही अशक्य आहे. त्यामुळे भाजपने जी स्थिती ‘आप’च्या दिल्ली सरकारची केली आहे, तशीच दुस्थिती भाजपच्या केंद्रातील सरकारची, राज्यसभेतील विरोधी पक्ष बहुमताच्या जोरावर भविष्यातही करत राहणार. या सर्वच गोष्टी प्रगल्भ लोकशाहीच्या दर्शक नक्कीच नव्हेत. पूर्ण बहुमत मिळवल्यावर विरोधकांची मने जिंकायची सुरुवात भाजपने करायला हवी होती, पण कायद्याकडे बोट न दाखवता काँग्रेसला विरोधी नेतेपद देऊ करून मनाचा मोठेपणा व सहकार्याच्या भावनेची सुरुवात करायला पाहिजे होती. पण ती संधी दवडून बहुमताच्या नशेच्या अमलाखालील भाजपने आता आमचे कोण वाकडे करणार असा अदूरदर्शी विचार केला व पुढील सर्व रामायण घडत गेले. प्रसाद भावे, सातारा लोकशाहीचा गळा काँग्रेसनेच साडेसहा दशकांपूर्वी घोटला सोमवारी संसदेच्या खालच्या सभागृहात म्हणजे लोकसभेत अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी सतत गोंधळ घालणाऱ्या २५ सदस्यांना निलंबित केले. हे सर्व काँग्रेस पक्षाचे खासदार आहेत. त्यावर प्रतिक्रिया देताना वा भूमिका मांडताना काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासह तमाम काँग्रेसजनांनी केलेली वक्तव्ये त्यांनाच आपला वारसा व काँग्रेसचा संसदीय इतिहास ठाऊक नसल्याचा सज्जड पुरावा आहे. घटनाकार भारतरत्न पूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या राजीनाम्याची कारणे व पाश्र्वभूमी मांडण्याची तयारी करून बाबासाहेब सभागृहात आलेले होते. त्यांना तिथे गदारोळ करायचा नव्हता; तर देशाचे सामाजिक भवितव्य घडवणाऱ्या िहदू कोड बिलाच्या संमतीला अडथळे आल्याने आपण राजीनामा देत असल्याचे स्पष्ट निवेदन त्यांना करायचे होते. पण अय्यंगार यांनी नियमावर 'तांत्रिक' बोट ठेवून बाबासाहेबांना बोलण्याची संधी नाकारली. असे लिखित भाषण व त्याचा मसुदा आधीच सभापतींना द्यायला हवा, असा अय्यंगार यांचा आग्रह होता. त्यामागचे कारण असे दिले गेले की अशा भाषणातून कोणाचाही अवमान व अप्रतिष्ठा केली जाता कामा नये. मुळात असा आक्षेपच हास्यास्पद होता. अय्यंगार यांची शंका नुसतीच हास्यास्पद नव्हती, तर संतापजनक होती. मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यामागची भूमिका मांडण्याचा संसदीय अधिकार आपोआपच मिळालेला असतो. पण तोही नाकारण्याचे व ती भूमिका सभागृहाला जाणून घेण्यापासून वंचित ठेवणे, हा लोकशाहीतला सर्वात मोठा काळा दिवस होता आणि ते पाप काँग्रेसचेच आहे. कारण ते काँग्रेस नेते अनंतशयनम अय्यंगार यांनी पंडित नेहरूंच्या उपस्थितीत केले होते. तेव्हा आपले मौन सोडण्याची सद्बुद्धी नेहरूंना झालेली नव्हती. काँग्रेसजन म्हणून मिरवणाऱ्यांना त्याचे भान नाही. तेव्हाचे काँग्रेस सभापती अय्यंगार नुसत्या गरशब्दाची शक्यता असल्याने बाबासाहेबांना बोलायला देत नाहीत आणि आजच्या सभापतींनी गोंधळी काँग्रेस सभासदांना निलंबित केले तर लोकशाहीचा गळा कसा घोटला जातो? ज्यांना असे वाटते वा ज्यांनी दोन दिवसात अशी अक्कल पाजळली आहे, त्यांची म्हणूनच कीव करावी तितकी थोडी आहे. अय्यंगार यांचाच निकष सुमित्रा महाजन यांना लावायचा असता, तर अशा सभासदांना उर्वरित मुदतीसाठी कायमस्वरूपी निलंबित करायला नको काय? पण तितकी कठोर कृती विद्यमान लोकसभाध्यक्षांकडून झालेली नाही. रूपेश कीर, मुंबई अभिमानाने म्हणू, ‘कृषिप्रधान’! ‘आमची माती, आमचे विद्यार्थी’ हा अन्वयार्थ (४ ऑगस्ट) वाचून शेतीला चांगले दिवस आले आहेत का? हा प्रश्न कायम राहिला. मीही एक विद्यार्थी आहे. मला माहिती नाही की, आजच्या शिक्षणपद्धतीमध्ये असे काय बदल झाले आहेत, की माझ्यासारख्या अनेक विद्यार्थ्यांची ओढ शेती विषयाकडे वळायला लागली आहे. बदलत जाणारे वातावरण हा आमच्या चिंतेचा विषय बनला आहे. बाजारात चालू असलेली स्पर्धा ही आम्हाला गुदमरायला लावणारी वाटते. त्याखेरीज आमच्या आजोबांच्या वेळचा काळ आठवला की वाटते, थोडी अधिक मेहनत आणि आधुनिक शेती केली तर शहरी जीवनापेक्षा निश्चित मोकळा श्वास घेता येईल. आजची ही बदललेली मानसिकता निश्चित अशीच राहिली तर आपल्याला पुन्हा अभिमानाने म्हणता येईल की, भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. राहुल हणमंत पाळेकर, वडाळा (मुंबई) शासनाने मार्गदर्शनही करावे ‘सिंचनासाठी मुख्यमंत्र्यांवरच आशा..’ हा मिलिंद मुरुगकर यांचा लेख (५ ऑगस्ट) वाचला. खरोखरच महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय कौतुकास्पद आहे; परंतु त्यातील कामांच्या प्रभावी अंमलबजावणीकडे विशेष लक्ष द्यायला हवे. जर शासन-जनता सहकार्यातून हे अभियान चालवले, तर नक्कीच येत्या काही वर्षांत दुष्काळमुक्त राज्याचे स्वप्न मूर्तरूपात येऊ शकेल. त्याचबरोबर शासनाने ज्या त्या भागानुसार अनुकूल व उपयुक्त पिके घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेळोवेळी नवीन तंत्रे, बियाणे आदींबद्दल योग्य मार्गदर्शन करावे, त्यामुळे शेतीच्या प्रगतीला आणि देशाच्या विकासाला हातभार लागेल. किरण भा. मुंडे, पांगरी (परळी-वैजनाथ, जि. बीड)
