24 January 2020

News Flash

फाळणीनंतरचं पुनर्वसन..!

फाळणीनंतर साधारणत: ७० लाख लोक भारतामध्ये स्थलांतरित झाले. त्यांच्या पुनर्वसनाचे काम ८० ते ९० टक्के यशस्वीपणे पार पडले.

| February 26, 2014 12:21 pm

फाळणीनंतर साधारणत: ७० लाख लोक भारतामध्ये स्थलांतरित झाले. त्यांच्या  पुनर्वसनाचे काम ८० ते ९० टक्के यशस्वीपणे पार पडले. आज हे विस्थापित पंजाब, हरियाणा आणि दिल्लीचा अविभाज्य घटक आहेत. माणसाच्या आयुष्यामध्ये इतका मोठा बदल घडविणारी फाळणी आजही त्या पिढीच्या लोकांना  हळवं करते.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्याविषयी चर्चा सुरू झाली की, आपल्याकडे क्रिकेट मॅचची चर्चा सुरू होते; पण फाळणीनंतरचा दु:खाचा भाग फारसा आपल्या चर्चेमध्ये येत नाही. त्यामुळेच जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानने ‘लाहोर-दिल्ली’ बससेवा सुरू केली तेव्हा बऱ्याच लोकांचं म्हणणं होतं की, याची काय गरज आहे? पण भावनात्मक पातळीवर फार मोठय़ा लोकसंख्येला आनंदी करण्याचं काम या बससेवेमुळे उत्तर भारतामध्ये झालं. आज आपण भारत-पाकिस्तानची फाळणी आणि प्रशासनाने केलेली स्थलांतरितांची पुनस्र्थापना याविषयी चर्चा करणार आहोत.
‘लाहोर’, आजच्या महाराष्ट्रातल्या नव्या पिढीला पाकिस्तानातलं एक शहर म्हणूनच माहीत आहे. पण फाळणीच्या पूर्वी हे उत्तर भारतातलं सगळ्यात महत्त्वाचं सांस्कृतिक, कला, साहित्य, स्वातंत्र्य चळवळीचं केंद्र होतं. लाहोरचा व्यापारउदीम आणि फॅशन गावा-गावांमध्ये पोहोचली होती. लाहोर भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीचं मुंबईखालोखाल महत्त्वाचं केंद्र होतं. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ती उत्तर भारताची शैक्षणिक राजधानी होती. भारत आणि पाकिस्तानच्या विभाजनाची प्रक्रिया १९४६ च्या आसपास सुरू झाली. बऱ्याच लोकांनी आपल्या नातेवाइकांकडे स्थलांतरित व्हायला सुरुवात केली होती. पण हा प्रवाह तितकासा मोठा नव्हता. ‘माऊंटबॅटन प्लॅन’ किंवा ज्याला ३ जून प्लॅन म्हणतात तो ३ जून १९४७ ला जाहीर केला आणि १५ ऑगस्ट १९४७ ही फाळणीची तारीख ठरवली गेली. पंजाब आणि बंगाल या दोन ठिकाणी विभाजन होणार होतं. सगळ्यांना माहीत असणाऱ्या ‘रॅडक्लिफ कमिशन’ला या फाळणीची सीमा आणि मर्यादा ठरविण्याचं काम देण्यात आलं. त्यांनी पूर्व पाकिस्तान (सध्याचं बांगलादेश) आणि पश्चिम पाकिस्तान (पाकिस्तान) अशी राज्यनिर्मितीची जबाबदारी देण्यात आली. या कमिशनमध्ये दोन मुस्लीम जज आणि दोन बिगरमुस्लीम जज अशी रचना होती. या कमिशनने पंजाबमध्ये मुख्य चर्चा आणि सव्‍‌र्हे बडी दोआब (रावी-बिआसच्या मधला भाग) आणि बिश्त दोआब (बिआस आणि सतलजमधला भाग) यावर केला.
माऊंटबॅटन प्लॅनच्या घोषणेनंतर स्थलांतरला गती आली. एकदा ही रॅडक्लिफ लाइनची घोषणा झाली तेव्हा स्थलांतरितांचे थवे भारत आणि पाकिस्तानामध्ये स्थलांतरित होऊ लागले. साधारणत: दीड कोटी लोक या फाळणीमध्ये स्थलांतरित झाले. मानवी इतिहासातला हा सगळ्यात मोठा स्थलांतराचा प्रवास होता, तोही एका ‘रेषे’मुळे! १९५१च्या जनगणनेनुसार ७३ लाख लोक भारतामध्ये स्थलांतरित झाले होते, पण ही संख्या फार सांगत नाही. मृतांचा सरकारी आकडा २० लाखांवर आहे. या मानवी हानी, वित्त हानीच्या बरोबर लोकांना नवीन परिस्थितीत राहायला भाग पडण्याची एक कृत्रिम रचना सुरू झाली.
या सगळ्या निर्वासितांना राहण्याची, खाण्याची आणि उपजीविकेची साधनं उपलब्ध करून देणं हे तेवढंच महत्त्वाचं काम सरकारपुढे होतं. मुख्य म्हणजे नुकताच स्वतंत्र झालेला आपला देश, आपली आर्थिक अवस्थासुद्धा फारशी सक्षम नव्हती. बरेच अधिकारी फाळणीनंतर राज्य बदलून गेले होते. हिंदू-मुस्लीम दंगे पेटले होते. त्यामुळे या लोकांच्या जीवितहानीपासून त्यांना वाचविणे आणि त्यांचं पुनर्वसन करणे यासाठी सरकारने ‘पुनर्वसन विभागा’ची स्थापना केली. या फाळणीमधून आलेल्या लोकांसाठी विस्थापित कॅम्पची व्यवस्था करण्यात आली. उत्तरेतल्या जवळजवळ सगळ्या मोठय़ा शहरांमध्ये ही व्यवस्था करण्यात आली.
मुख्यत्वे शीख आणि हिंदू जे पश्चिम पाकिस्तानमध्ये होते, त्यांनी भारतातल्या पंजाब आणि दिल्ली या राज्यांमध्ये आश्रय घेतला, तर आजच्या बांगलादेशामधून आलेल्या स्थलांतरितांनी प. बंगाल, आसाम आणि त्रिपुरामध्ये आश्रय घेतला. काही बंगाली अंदमानमध्ये राहायला गेले. त्यामुळे तिथे आज सगळ्यात जास्त बंगाली भाषिकांची संख्या आहे.
एकटय़ा दिल्ली शहरामध्ये २० लाखांच्या आसपास लोकांनी आश्रय घेतला होता. अमृतसर, लुधियाना, कुरुक्षेत्र, कर्नाल, पानिपत अशा ठिकाणी मोठमोठय़ा पुनर्वसन छावण्या लावण्यात आल्या होत्या. महसूल आणि भारतीय सेना  हे दोन विभाग या व्यवस्था पाहत होते, पण या लोकांना फक्त छावण्यांमध्येच ठेवायचं नव्हतं तर त्यांना त्यांच्या उपजीविकेची साधनं उपलब्ध करून द्यायची होती. त्यामुळे पुनर्वसन विभागाने आपला सव्‍‌र्हे सुरू केला. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्लीमध्ये या विभागाने काम सुरू केलं. विस्थापितांच्या छावण्यांमधून पहिल्यांदा विस्थापनाचे आकडे गोळा करणे, त्यानंतर ताटातूट झालेल्या लोकांना त्यांच्या परिवारामध्ये नेऊन सोडणे या कामांवर भर देण्यात आला.
जसजसा विस्थापित परिवारांचा सव्‍‌र्हे पूर्ण झाला, तेव्हा त्यांना छावण्यांमधून काढून शहरांमध्ये वसाहती बनविण्यासाठी जमीन द्यायला सुरुवात केली. या वसाहतींना उत्तरेमध्ये ‘मॉडेल कॉलनी’ असं नाव देण्यात आलं. या मुख्यत्वे गावाच्या बाहेर असायच्या. पायाभूत सुविधा सरकार उपलब्ध करून द्यायचं. बांधकामाचं थोडं साहित्य परिवाराला महसूल विभाग उपलब्ध करून द्यायचा. काही शहरांमध्ये जिथे जागा कमी होती तिथे ‘४-मरला कॉलनी’ (४ मरला म्हणजे १ गुंठा) विकसित करण्यात आल्या. आज दिल्लीमधल्या पॉश संकल्पनेमध्ये मोडणाऱ्या पश्चिम दिल्लीतल्या ‘पंजाबी बाग’सारख्या कॉलनी या निर्वासितांच्या पुनर्वसन वस्त्या होत्या! विस्थापित पंजाबी आणि शिखांच्या परिवारांचा मुख्य व्यवसाय हा शेती होता. त्यामुळे त्यांना शेतजमिनींचं वाटप करणं हा एक महत्त्वाचा घटक होता. निर्वासितांचा जिल्हानिहाय सव्‍‌र्हे केल्यानंतर त्यांना पंजाब-हरियाणामध्ये जिल्हानिहाय वाटण्यात आलं. त्यांना ज्या जिल्ह्य़ामध्ये जागा देण्यात आल्या, त्यामध्येसुद्धा बऱ्याच गोष्टी पाहण्यात आल्या. उदाहरणार्थ, पाकिस्तानातल्या मुलतान प्रांतातल्या मुलतान जिल्ह्य़ातील कबीरवाला तालुक्यातले लोक भांडखोर म्हणून प्रसिद्ध होते. त्यामुळे त्यांचं पुनर्वसन अशाच स्वभावांच्या उ. भारतातल्या जिल्ह्य़ांमध्ये- रोहतकमध्ये करण्यात आलं. तिथे त्यांना जमिनी आणि रहिवासी कॉलनीसाठी जागा देण्यात आली.
जमीनवाटपासाठी कागदपत्रांची गरज होती. बरेचसे परिवार आपल्या फक्त कपडय़ानिशी पळून आल्याने आणि दंगलीमुळे बऱ्याच लोकांची घरे जळून गेल्यामुळे पुरेशी माहिती उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे पुनर्वसन विभागाने विस्थापित लोकांची कमिटी बनविली. त्या कमिटीसमोर शपथपत्रावर जी माहिती दिली जाई, ती पंचायतीसमोर ठेवून ग्राह्य़ मानली जात होती. यामध्ये शिक्षणाचे प्रमाणपत्र जाती/ शेतीवाडी याबाबतची शपथपत्रे देण्यात येत असत. ही व्यवस्था पूर्णपणे निर्दोष होती अशातला भाग नव्हता. बऱ्याच लोकांनी याचा गैरफायदाही घेतला, पण अशा वेळी चांगला युक्तिवादही दुसरा नव्हता.
भारतातून पाकिस्तानमध्ये गेलेल्या मुस्लिमांची प्रचंड जमीन या राज्यांमध्ये होती. ते पूर्वाश्रमीचे राज्यकर्ते होते. त्यामुळे त्यांच्या जमिनी उपलब्ध होत्या. या जमिनी पुनर्वसन विभागाला हस्तांतरित केल्या गेल्या. याच पुनर्वासित लोकांना वाटपाची कारवाई सुरू झाली, पण विस्थापितांच्या पाकिस्तानातल्या जमिनीचा पोत, प्रकार, उगवणक्षमता आणि त्यांना दिल्या जाणाऱ्या जमिनीचा पोत आणि इतर क्षमता यांचा मेळ घालणं गरजेचं होतं. त्यामुळे महसूल विभागानं र३ंल्लिं१ िअू१ी ही संकल्पना अस्तित्वात आणली. या चार-पाच घटकांना धरून जी जमीन निवडण्यात आली, त्याला र३ंल्लिं१ िअू१ीच्या परिभाषेमध्ये परावर्तित करून प्रत्येक निर्वासिताला त्याच्या पाकिस्तानातल्या असणाऱ्या जमिनीच्या प्रमाणामध्ये वाटप करण्यात आलं.
कुठलंही एवढं मोठं काम १०० टक्के यशस्वी आणि अडचणींशिवाय होतं असं शक्य नसतं; पण विस्थापनाच्या पुनर्वसनाचे काम ८० ते ९० टक्के यशस्वीपणे पार पडलं. आज हे पंजाबी/ शीख विस्थापित पंजाब, हरियाणा आणि दिल्लीचा अविभाज्य घटक आहेत. माणसाच्या आयुष्यामध्ये इतका मोठा बदल घडविणारी फाळणी आजही त्या पिढीच्या लोकांना हळवं करते. भारत-पाकिस्तानच्या सौहार्दपूर्ण संबंधासाठी सुरू केलेल्या ‘समझोता एक्स्प्रेस’ला पानिपतजवळ बॉम्बस्फोट घडविला गेला. त्याला आता सात वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यांच्या पाकिस्तानी प्रवाशांच्या कबरी ज्या ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या आहेत, त्यांच्यापासून काही फर्लागावर विस्थापितांसाठी उभ्या केलेल्या छावण्यांची जागा आहे. त्यांच्या कबरीवर हिरव्या रंगाचा कपडा ओढताना तो या सगळ्या हिंसेच्या रंगामध्ये, फाळणीच्या दु:खामध्ये, त्या भोगामध्ये,  भारत-पाकिस्तान द्वेषामध्ये, कधी रक्तरंजित रंगामध्ये बदलत जातो, हे मात्र लक्षात येत नाही.
लेखक भारतीय प्रशासकीय सेवेत सनदी अधिकारी आहेत.    त्यांचा ई-मेल joshiajit2003@gmail.com

First Published on February 26, 2014 12:21 pm

Web Title: rehabilitation after india pakistan partition
Next Stories
1 प्रशासनाची पहिली ओळख..
2 केल्याने देशाटन..
3 प्रशिक्षणाला सुरुवात..
Just Now!
X