29 May 2020

News Flash

एक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ, एक नोबेल-मानकरी अर्थशास्त्रज्ञ

नोबेल पारितोषिक मिळू न शकलेला जगातील सर्वात प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ असा ज्यांचा उल्लेख केला जात असतो, ते डॉ. जगदीश भगवती माणूस म्हणून किती छोटे आहेत, हे

| April 29, 2014 01:05 am

एक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ, एक नोबेल-मानकरी अर्थशास्त्रज्ञ
नोबेल पारितोषिक मिळू न शकलेला जगातील सर्वात प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ असा ज्यांचा उल्लेख केला जात असतो, ते डॉ. जगदीश भगवती माणूस म्हणून किती छोटे आहेत, हे त्यांनीच स्वत: मोदी सरकारात (निवडणुकीचे निकाल लागण्याआधीच तसं जाहीर करून) आपल्याला अर्थविषयक सल्लागार समितीचं प्रमुखपद मिळण्याची शक्यता वर्तवून दाखवून दिलं आहे.
त्याचबरोबर आपले सहकारी व सहलेखक डॉ. अरिवद पानेगरिया यांना मोदी सरकारात आर्थिक सल्लागारपद मिळण्याची शक्यता आहे, ते साठीचे आहेत, मी ऐंशीच्या घरात, त्यामुळं मला आता वयोमानानुसार एवढी जबाबदारी झेपणार नाही, त्यामुळं त्यांची नेमणूक होणं सुयोग्य ठरेल, असंही डॉ. भगवती यांनी म्हटलं आहे. म्हणजे खरं तर त्यांनाच हे पद हवं आहे; पण वयामुळं ते मागं हटत आहेत, असंच डॉ. भगवती यांना सुचवायचं आहे. सत्तेचं बािशग गुडघ्याला बांधून बसलेले डॉ. भगवती बघितले की, डॉ. अमर्त्य सेन त्यांच्यापेक्षा मोठे का, हे पटतं.
शेवटी शास्त्र कोणतंही असो, त्याच्या अभ्यासानं माणूस अधिक प्रगल्भ, संवेदनशील, सहृदय, संयमी, विवेकशील, मानवतावादी बनायला हवा. तसं होत नसेल, तर हेच शास्त्र- मग ते अर्थशास्त्र असो वा भौतिकशास्त्र- सत्तास्वार्थाच्या मागे लागलेल्या व्यक्तीच्या हाती कसा व किती विनाश घडवून आणू शकतं, याची असंख्य उदाहरणं इतिहासात आहेत.
 नेमका हाच मध्यंतरी झडलेल्या सेन-भगवती वादातील मध्यवर्ती मुद्दा होता. मात्र ‘विकास’ या मुद्दय़ाभोवती सारा वाद फिरत राहिला. विकास हवाच. तोही जागतिकीकरणाच्या सध्याच्या युगातील मुक्त (पण पारदर्शी, कार्यक्षम व नि:पक्षपाती यंत्रणांच्या देखरेखीखालील) बाजारपेठेच्या तत्त्वावर आधारलेलाच विकास हवा. त्याविना पर्याय नाही. देशातील समाज सुखी-समाधानी राहावा, हा त्यामागचा उद्देश असायला हवा. पण भारतासारख्या अठरापगड सांस्कृतिक विविधता असलेल्या आणि पराकोटीच्या विविध आíथक स्तरांत विभागल्या गेलेल्या देशात अशा झपाटय़ानं होत राहणाऱ्या आíथक विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची आणि या विकासाची फळं उपभोगण्याची क्षमता समाजाच्या मोजक्याच थरांत असते. इतर बहुसंख्य त्यापासून वंचित राहत असतात. म्हणूनच संधीच्या समानतेच्या तत्त्वाला अनुसरून अशा मुक्त बाजारपेठेवर आधारलेल्या आर्थिक व्यवहारात समाजातील उपेक्षित घटकांना डावललं जाऊ नये, यासाठी राज्यसंस्थेला परिणामकारक हस्तक्षेप करणं भाग आहे. त्या दृष्टीनं आíथक व्यवहाराच्या मुक्ततेला भारतासारख्या देशात काही मर्यादा घालाव्या लागणारच. नेमका हाच अमर्त्य सेन यांचा आग्रह आहे. उलट मुक्ततेला मर्यादा न घालता विकास होऊ द्या, त्याची फळं समाजाच्या सर्व थरांत आपोआपच टप्प्याटप्प्यानं पोचत जातील, असं भगवती (सध्या जगात प्रभावी बनलेल्या अशा मतप्रवाहाचे ते प्रतिनिधी आहेत.) सांगत आले आहेत. या भूमिकेत एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा अध्याहृत आहे आणि तो स्पष्टपणं उघडरीत्या सांगितला जात नाही. तो म्हणजे जे सक्षमता मिळवतील, ते टिकतील, प्रगती करतील, इतर जे असक्षम असतील, ते मागे पडतील. त्याला इलाज नाही. प्रगती साधावयाची असेल, तर हे स्वीकारायलाच हवं, असा हा प्रत्याक्षातील विचार आहे. ‘यशाचं कौतुक, अपयशाकडं पाठ’, अशी ही विषम समाजव्यवस्था निर्माण होण्यातील अपरिहार्यता उघडपणं सांगण्याची राजकीय हिंमत कोणी अजून दाखवलेली नाही. ‘किमान सरकारी हस्तक्षेप, जास्तीत जास्त कार्यक्षम कारभार’ (Minimum Government, Maximum Governance)  या घोषणेआड हे सत्य दडवलं जात आहे. भारतासारख्या देशात ही एक प्रकारची आíथक निकषावरील जातिव्यवस्थाच निर्माण होण्याचा धोका आहे. ‘गुजरात मॉडेल’ म्हणतात, ते हेच आहे.
सेन-भगवती वादाचा खरा मुद्दा हाच होता.
 अर्थात An Idea whose time has come cannot be stopped असं जे व्हिक्टर हय़ूगोनं म्हटलं होतं, ते जागतिकीकरणाच्या संदर्भात लक्षात न घेतल्यानं आजची परिस्थिती ओढवली आहे, हेही तेवढंच खरं आहे. सक्षम उदारमतवादी लोकशाही चौकटीत सुयोग्य देखरेखीखालील मुक्त बाजारपेठीय अर्थव्यवहार राबविण्याची आणि उपेक्षित घटकांना समान संधी मिळावी म्हणून त्यात परिणामकारक अचूक हस्तक्षेप करण्याची अपरिहार्यता मतदारांना पटवून न देता भारतातील राजकारण गेली २३ वष्रे खेळलं जात आलं आहे. त्यामुळं सतेत असताना ही ‘नवी’ मुक्त आíथक धोरणं राबवायची, मात्र जागतिकीकरणाचा बागुलबुवा दाखवून ‘जुनं’च राजकारण खेळावयाचं, अशी रीत पडून गेली आहे. परिणामी चौकट फक्त बदलली आहे आणि जुने हितसंबंध तसेच राहिले आहेत.
सव्वाशे कोटींच्या देशात ४० ते ४५ कोटी लोकांना या व्यवस्थेचा लाभ मिळत आहे. ते हे ‘यशस्वी’ आहेत. आणखी १०-१२ कोटी अशा फायद्याच्या अपेक्षेत आशा बाळगून बसले आहेत. ते ‘यश’ आणि ‘अपयशा’च्या सीमेवर आहेत. मात्र उरलेले ‘असक्षम, म्हणून अपयशी’ ठरवून दुर्लक्षिले जात आहेत आणि जात राहणार आहेत. नाही तरी आपल्या निवडणुकांत सरासरी ६०-६५ टक्केच मतदान होत असतं. त्यामुळं अशा ‘मॉडेल’ वर जनमताचं शिक्कामोर्तबही होतं. तेच यंहाही होणार आहे
प्रकाश बाळ, ठाणे.

चूक क्षम्य, पण परिणामांचे काय?
आपल्या चुकांच्या झालेल्या जाणिवेमुळे शेवटी निवडणूक आयोगाने जाहीर माफी मागितली व आता सारे तक्रारकत्रे गाशा गुंडाळण्याच्या तयारीत निदान पुढच्या निवडणुकीत तरी अशा चुका करू नका, अशा मानसिकतेला आणलेले दिसतात. यात महत्त्वाचा मुद्दा विसरला जातो तो मतदारांना मतदान करता आले नाही, या मुख्य तक्रारीबरोबर जे काही मतदान झाले आहे त्यात व्यक्त होणाऱ्या विकृत प्रतिनिधित्वाचे. निवडणुकांचा खरा उद्देश हा जनमताचे प्रतििबब मतदानाद्वारा व्यक्त व्हावे हा असतो आणि त्यात साऱ्या वैध मतदारांना समान हक्काने मतदान करता आले तरच हे प्रतिनिधित्व व्यक्त झाले असे म्हणता येईल. आजच्या परिस्थितीत जे काही मतदान झाले आहे ते फसवे असून तेवढय़ाच संख्येचे मतदान व्यक्तच होऊ शकलेले नाही. यात तांत्रिक वा कायदेशीरदृष्टय़ा कोणाची चूक आहे यात न जाता आपल्या संरक्षणाची कुठलीही साधने नसलेल्या लोकशाहीवर ही व्यवस्था एक प्रकारे बलात्कारच करीत असल्याचे दिसून येईल. वर बलात्कार झाल्यावर आम्हाला खेद वाटतो असे म्हणण्याइतपत निर्ढावलेल्या या व्यवस्थेला कोणाची भीती नसल्याचेही जाणवू लागले आहे.
 माझ्या मते बलात्काराच्या क्रियेला एक वेळ माफ करता येईल परंतु त्याचा परिणाम म्हणून निष्पाप लोकशाहीच्या पोटात अवैध प्रतिनिधित्वाचा जो गर्भ फळाला आला आहे त्याच्या पितृत्वाची जबाबदारी व त्यामुळे निष्पाप लोकशाहीला भोगावे लागणारे भोग यांचा कोणी विचार करणार आहे की नाही ?
डॉ. गिरधर पाटील, नाशिक.

शिक्षक , कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरण्याऐवजी निवृत्तांकडे पाहा..
मतदार यादीतील घोळामुळे मतदानापासून वंचित राहिलेल्या असंख्य नागरिकांच्या मनातील प्रश्नांना वाचा फोडून निवडणूक आयोगाच्या अकार्यक्षमतेवर प्रहार करणारा अग्रलेख ( हे पापच .. २५ एप्रिल) वाचला. या अनुषंगाने निराळा मुद्दा मांडावासा वाटतो तो असा की मतदार याद्या बनविण्याचे काम ज्या शिक्षकांना वा शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिले जाते, ज्यामध्ये प्रचंड अनास्था व गोंधळ दिसून येतो तसेच हे काम पुरेसा मोबदला घेऊनही कार्यक्षमतेने पार पडले जात नाही. यामागची कारणे काहीही असली तरी त्याचा फटका इच्छुक मतदारांना बसून त्यांचा मतदानाचा हक्क हिरावला जातो.
यावर पर्याय म्हणून हे काम शिक्षक अथवा इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना देण्याऐवजी सेवानिवृत्त शासकीय / निमशासकीय अधिकारी /कर्मचाऱ्यांना दिल्यास ते अधिक निष्ठेने व कार्यक्षमतेने पार पाडतील असा विश्वास वाटतो. आज अनेक शासकीय कर्मचारी जे ६० ते ६५ वयोगटात आहेत तसेच पदवीधर व सुदृढ आहेत त्यांना तुटपुंज्या निवृत्तिवेतानाखेरीज अधिक प्राप्ती होऊन मतदार याद्यांचे काम त्यांचा अनुभव लक्षात घेता अधिक चांगल्या प्रकारे होईल असे निश्चित वाटते.  निवडणूक आयोगाने हा प्रयोग करून पाहण्यास काय हरकत आहे ?
जयंत कुलकर्णी

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 29, 2014 1:05 am

Web Title: renowned nobel winning economist jagdish bhagwati
Next Stories
1 नेमाडेही समजून न घेणारे माक्र्वेझ काय वाचणार?
2 या निकालाने राजकारणाची दिशा कळेल!
3 सदोष मतदार याद्यांची जबाबदारी आयोग का टाळतो आहे?
Just Now!
X