News Flash

पुन्हा कंपनी सरकार

वायू कंपन्यांच्या दबावाखाली नैसर्गिक वायू दरवाढीचा निर्णय घेताना केंद्र सरकारला नीती-अनीतीची चाड राहिलेली नाही. काही विशिष्ट कंपन्यांसाठी स्वत:स लुबाडू देणे हे सामान्य भारतीयाचे प्राक्तन असले

| July 1, 2013 12:06 pm

वायू कंपन्यांच्या दबावाखाली नैसर्गिक वायू दरवाढीचा निर्णय घेताना केंद्र सरकारला नीती-अनीतीची चाड राहिलेली नाही. काही विशिष्ट कंपन्यांसाठी स्वत:स लुबाडू देणे हे सामान्य भारतीयाचे प्राक्तन असले तरी आपण किती लुटले जाणार आहोत याचा अंदाज तसेच, यानिमित्ताने काही गंभीर प्रश्न निर्माण होत असून त्याचेही भान आपणास असावयास हवे.
मनमोहन सिंग सरकारने नीती-अनीतीच्या सर्वच संकल्पनांना खुंटीवर टांगण्याचे ठरवलेले दिसते. गेल्या आठवडय़ाच्या अखेरीस अर्थमंत्री चिदम्बरम यांनी जाहीर केलेला नैसर्गिक वायू दरवाढीचा निर्णय हा यातील ताजा आणि अत्यंत अश्लाघ्य निर्णय म्हणावयास हवा. आतापर्यंत या वायू उत्पादक कंपन्यांसाठी ४.२ डॉलर प्रति मिलियन मेट्रिक ब्रिटिश थर्मल युनिट, म्हणजे एमएमबीटीयू, इतका दर दिला जात होता. तो पुढील वर्षांपासून ८.४ डॉलर प्रति एमएमबीटीयू इतका, म्हणजे दुप्पट, केला जाणार आहे. हा दर वाढवून दिला जावा यासाठी तेल कंपन्यांकडून मोठा दबाव होता आणि याच संदर्भात देशातील खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी वायू उत्पादक कंपनी रिलायन्स आणि सरकार यांच्यात मोठय़ा प्रमाणावर मतभेद निर्माण झाले होते. या आधीचे तेलमंत्री जयपाल रेड्डी यांनी या तेल दरवाढीला सातत्याने विरोध केला होता कारण तसा दर वाढवून देण्यामागे फक्त वायू कंपन्यांच्या नफेखोरीचाच विचार होता यात तिळमात्रही शंका नाही. जयपाल रेड्डी यांनी या संभाव्य वायू दरवाढीविरोधात खमकी भूमिका घेतली होती आणि वायू कंपन्यांच्या मागणीला ते जराही भीक घालत नव्हते. याची किंमत त्यांना मंत्रिपदावरील बदलीतून द्यावी लागली. त्यांचे तेलवायू खात्याचे मंत्रिपद गेले ते या कंपन्यांकडून आलेल्या दबावामुळेच असेच त्या वेळी बोलले जात होते आणि त्यानंतर आलेले तेलमंत्री वीरप्पा मोईली यांनीही इंधन कंपन्यांकडून प्रचंड दबाव असल्याची कबुली दिली होती. त्यामुळे रेड्डी यांची उचलबांगडी झाल्यावर वायूचे दर वाढवून दिले जाणार ही अटकळ या क्षेत्राच्या अभ्यासकांकडून बांधली जात होती. ती खरी ठरली हे दुर्दैव. काही विशिष्ट कंपन्यांसाठी स्वत:स लुबाडू देणे हे सामान्य भारतीयाचे प्राक्तन असले तरी आपण किती लुटले जाणार आहोत याचाही अंदाज असण्यास हरकत नाही. यानिमित्ताने काही गंभीर प्रश्न निर्माण होत असून त्याचेही भान आपणास असावयास हवे.    
अर्थमंत्री चिदम्बरम यांनी केलेल्या घोषणेनुसार ही दरवाढ एप्रिल २०१४ पासून अमलात येणार आहे. वास्तविक त्याच महिन्यात देशात सार्वत्रिक निवडणुका असणार आहेत. तेव्हा ही दरवाढ अमलात आणणे ही नव्या सरकारची जबाबदारी असणार. हे का? अर्थात देशात कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी ते या कंपन्यांचे मिंधे असल्याने कोणीही या दरवाढीस विरोध करणार नाही याची पूर्ण खात्री सिंग सरकारला असल्यामुळेच हा औद्धत्यपूर्ण निर्णय सरकार घेऊ शकले हे उघड आहे. याची प्रचीती आताही आली. एकाही राजकीय पक्षाने आणि यात सैद्धांतिक आणि नैतिक भूमिका घेणारे डावेही आले, या दरवाढीच्या निर्णयास विरोध करण्याचे धारिष्ट दाखवलेले नाही. जनतेपेक्षा काही कंपन्यांचे भले व्हावे यावरच सर्वपक्षीय एकमत असल्याने या दरवाढीबाबत प्रश्नदेखील निर्माण केला जाणार नाही. हे अत्यंत कटू पण वास्तव आहे. या औद्योगिक घराण्यांबाबत असलेली सार्वत्रिक शांतता कानठळ्या बसवणारी असून याबाबत जनतेनेच साधकबाधक विचार करण्याची गरज आहे. वास्तविक तेल कंपन्यांनीच दिलेल्या कबुलीनुसार २.३४ प्रति एमएमबीटीयू या दराने वायुखरेदी केली तरी या कंपन्यांना फायदा होणार आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना अचानक चारशे टक्के फायदा व्हावा असा निर्णय घेण्यामागील कारण काय? याच सरकारातील एक मंत्री वायूचे दर वाढवून देण्याबाबत आर्थिक आणि नैतिकही प्रश्न निर्माण करतो आणि त्या मंत्र्याच्या गच्छंतीची व्यवस्था झाल्यानंतर या प्रश्नांनाही गायब केले जाते, हे कसे? वायू दरवाढ ही जर काळाची गरज होती तर रेड्डी यांनी निर्माण केलेल्या प्रश्नांचे काय? यातही सरकारचा चिदम्बरमी कोडगेपणा असा की ही दरवाढ या कंपन्यांच्या विक्रीसाठी आहे पण ज्यांना या कंपन्यांकडून वायुखरेदी करावी लागणार आहे त्यांनी किती दराने तो विकत घ्यावा यासाठी नाही, असे अधिकृतपणेच सांगण्यात आले आहे. यातूनच या निर्णयामागील काळेबेरे समजून घेता येईल. म्हणजे या कंपन्यांच्या वायू उत्पादनास किती दर यावा हे सरकारने ठरवून दिले आहे. पण त्याच वेळी खत आणि वीज कंपन्यांनी कोणत्या दराने या कंपन्यांकडून वायू खरेदी करावी हे ठरवण्यात आलेले नाही. यामागील अर्थ आपण समजून घ्यावयास हवा. तो घेतल्यास या वायू कंपन्यांच्या हिताची किती काळजी सरकार वाहते हे कळेल. वायू कंपन्यांचा दर समजा खते वा वीजनिर्मिती कंपन्यांना परवडला नाही तर ती तफावत भरून काढण्याची जबाबदारी कोणा एकास घ्यावी लागणार. हे कोण एक म्हणजे सरकार हे उघड आहे. याचा अर्थ असा की या वायूचे दर अन्य कंपन्यांना परवडले नाहीत तर त्यासाठी सरकार अनुदान देणार. म्हणजे हे आर्थिक सुधारणावादी सरकार अन्य बाबतीत अनुदान कमी केले जावे असा सल्ला आपणास देत असताना काही कंपन्यांचे भले व्हावे यासाठी मात्र पुन्हा अनुदान देणार. जनतेस अनुदान दिले तर ते आर्थिक मागासपण आणि कंपन्यांना ते दिले तर ती सुधारणा, असे आपण आता मानायचे काय? तेव्हा अर्थशास्त्रीयदृष्टय़ा सिंग सरकारच्या या निर्णयाचे समर्थन करणे अशक्य आहे. याबाबतचा दुसरा मुद्दा असा की नवे दर वाढवून देताना सरकारने त्याची निश्चिती डॉलरमध्ये केली आहे. देशांतर्गत कंपन्यांना देशांतर्गत पातळीवर दर ठरवून देताना डॉलरचा आधार का? या प्रश्नाचे उत्तर पुन्हा या कंपन्यांच्या फायद्याशी थेट निगडित आहे, हे आपण समजून घेणे गरजेचे आहे. सध्याच डॉलरचा दर ६० रुपयांच्या घरात आहे. आपल्या आर्थिक अवस्थेचा अंदाज घेतल्यास या दरात वाढच होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे ज्या कंपनीला डॉलर ४५ रुपयांच्या घरात असताना २.४ डॉलर प्रति एमएमबीटीयू या दराने बक्कळ फायदा होत होता त्याच कंपनीला डॉलर ६० रुपयांवर गेल्यावर ८.४ डॉलर प्रति एमएमबीटीयू या दराने अधिक बक्कळ फायदा व्हावा हा विचार यामागे नाही यावर विद्यमान व्यवस्थेबाबत अत्यंत आशादायी असणाराही विश्वास ठेवणार नाही. या संदर्भात एन्रॉनची आठवण निघणे अपरिहार्य. एन्रॉनच्या संदर्भात जे काही वाद झाले त्यातील सर्वात गंभीर मुद्दा होता तो एन्रॉननिर्मित विजेचा दर डॉलरशी निगडित ठेवण्याबाबत. या एकाच चुकीने एन्रॉनचा आणि आपलाही घात केला. सरकारने एन्रॉनबाबत जे केले त्यास ही कंपनी अमेरिकास्थित आहे हे कारण देण्यात आले होते. परंतु आताही हा इंधन दर डॉलरशी निगडित का? जी बाब एन्रॉनच्या बाबत अयोग्य होती ती आता कशी काय योग्य ठरणार? सध्या आयात वायूचा दर वाढल्याचे कारण सरकारने या दरवाढीचे समर्थन करताना पुढे केले. पण कालांतराने समजा आयात वायू स्वस्त ठरणार असेल तर? अशा वेळी एका विशिष्ट दराने सरकारने स्वत:स बांधून घेण्याची गरजच काय?
हे सगळेच लाजिरवाणे म्हणावयास हवे. देशातील जनतेच्या आर्थिक निरक्षरतेचा फायदा सरकारने किती उठवावा यास कोणताच धरबंध राहिलेला नाही. राजकीय पक्षांची ही लाचारी पाहता आपल्या लोकशाहीची वाटचाल पुन्हा एकदा कंपनी सरकारच्या दिशेने सुरू आहे, असा निष्कर्ष काढल्यास ते अयोग्य ठरणार नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 1, 2013 12:06 pm

Web Title: replace of company rule
टॅग : Manmohan Singh
Next Stories
1 हा रस्ता अटळ आहे?
2 माजोरी माध्यमवीर
3 आपुलाची ‘सामना’ आपणासी..!
Just Now!
X