‘असांविधानिक आणि अनाठायी मागणी’ या प्रा. ज. वि. पवार यांच्या (८ऑक्टोबर) मराठा आरक्षणविरोधी लेखाला दिलेले शशिकांत पवार यांचे ‘नकारात्मक भूमिका नकोच!’ हे उत्तर (२३ ऑक्टो.) वाचले. आजच्या जागतिकीकरणाच्या काळात, कोणत्याही समस्येचे कारण शोधताना व त्यावर उपाय योजताना, पूर्वेतिहास, सद्य:स्थितीबरोबरच तो प्रश्न मोठय़ा कॅनव्हासवर ठेवून मार्ग शोधला पाहिजे; तरच तो तात्कालिक न राहता दीर्घकालीन ठरेल. लहान बाळाला आई हात धरून उभे राहायला शिकवते, त्याही पुढे बोट धरून चालायला शिकवते, गर्दीतून मार्ग काढायला शिकवते. या प्रत्येक कृतीत त्याला सांभाळणे, संरक्षण देणे असतेच, पण तो शिकावा, स्वावलंबी व्हावा, स्वयंपूर्ण व्हावा, ही तिची धडपड असते. तरीही एखादा नॉर्मल मुलगा वयाच्या पंचविसाव्या वर्षी, आईचा हात धरल्याशिवाय पाऊल टाकू शकत नसेल, त्याला तेवढा आत्मविश्वास नसेल, तर आई तो तिचा पराभव समजेल. समाजातील एखादा घटक आरक्षणाच्या कुबडय़ा घेतल्याशिवाय प्रगती करू शकत नसेल, तर तो सर्वच (एन्टायर) समाजाचा दोष आहे. त्या समाजाचे धुरीण चुकीच्या गृहीताकाद्वारे/चुकीच्या मार्गाने तो प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, म्हणून अपयश येत आहे काय? ब्राह्मण समाजाने स्वत:ला श्रेष्ठ ठेवण्यासाठी, इतर समाजघटकांना शिक्षणाचा अधिकार दिला नाही, त्यांना दुय्यम मानले. ज्या चुका ब्राह्मण समाजाने चुका केल्या, त्याच चुका जर दलित, मराठा/ बहुजन समाज जर करणार असेल तर त्यांनाही ब्राह्मणाप्रमाणे भविष्यात भोगावे लागेल, हे निश्चित. कारण (१) बदल हा अपरिहार्य आहे व (२) ‘सव्र्हायव्हल ऑफ द फिटेस्ट’ या न्यायाने, जे परिस्थितीतील बदल ओळखून, स्वतत बदल घडवितील, तेच टिकून राहतील, हा जगाचा नियम आहे. तेव्हा आरक्षण हे हातातील काठीसारखे (Walking stick) असावे, कुबडय़ांसारखे Crutch ) होता कामा नये, याचे भान ठेवले गेले नाही, तर त्याचा आग्रह धरणारा समाज पांगळा होईल व तो समाजघटकातील अंतर्गत हेव्यादाव्यामुळे दुभंगलेलाही असेल. असा समाज कधीच प्रगती करू शकणार नाही. त्यांचे आरक्षणाचे फायदे तात्पुरत्या लाभाचे असतील कदाचित, पण दीर्घकालीन दु:खाचेच ठरण्याची शक्यता जास्त आहे. -श्रीधर गांगल, ठाणेएकेकाळचे आरक्षण-विरोधकच ‘सरकारी जावई’ होणार?ज. वि. पवार व शशिकांत पवार या दोघांचे लेख वाचले. हे दोन्हीही पवार त्यांच्या समाजाचे सर्वमान्य नेते नाहीत. ज. वि. यांनी जे लिहिले ते साऱ्या आंबेडकरी समाजाचे मत आहे असे समजून त्यावर मराठा संघटनेच्या पदाधिकऱ्यांनी पत्रलेखात टीकाटिप्पणी केली. हे करताना रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांनी मराठा आरक्षणाबद्दल जी मते जाहीरपणे व्यक्त केली आहेत त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष का करण्यात आले? शशिकांत पवार हे आता मराठा समाजाला आरक्षण मागू लागले आहेत हे अभिनंदनीय बाब आहे. याचे कारण म्हणजे एके काळी जातीयवादी शक्तींबरोबर राहून त्यांनीच आरक्षणाला विरोध केला होता. काळ बदलला आणि शक्ती शीण झाल्यावर त्यांनाही आरक्षणाची गरज मराठा समाजासाठी वाटू लागली आहे. पण त्यांचा पीळ मात्र अजून गेलेला नाही असेच त्यांच्या लेखावरून दिसते. मराठा समाजाला आरक्षण मागताना घटना बदलली पाहिजे असा त्यांचा सूर आहे. पण त्यांचे मत म्हणजे सर्व मराठा समाजाचे मत नसावे, असे वाटते. जे कोण मागास आहेत त्यांच्या उन्नतीसाठी खांद्याला खांदा लावून लढा असे बाबासाहेबांनी सांगितले आहे. तेव्हा गरीब मराठा समाजाचे कल्याण झाले पाहिजे हीच आमची भावना आहे. सरकारकडून विविध अनुदानांची खैरात होत असताना त्याबद्दल काही न म्हणता, आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्यावर मात्र ‘सरकारी जावई ’ अशी टीका करण्यात यायची. आता सरकारी जावई होण्याची मागणी त्यांच्याकडून होत असल्याने नकारात्मक भूमिका न घेता त्याचे स्वागतच केले पाहिजे.एम. जी. चव्हाण, सहकारनगर, पुणेसंकुचित मानसिकतेला थारा देऊ नये‘आठ कशाला, ८० टक्के द्या’ हे सुधीर चोपडेकर यांचे उपरोधात्मक पत्र वाचून दुख याचे वाटले की फुले, शाहू यांच्या महाराष्ट्रात आजदेखील अशी मानसिकता आहे. आरक्षणामुळे कुठला मुस्लिम विद्यार्थी इंजिनीअर होऊन भविष्यात एपीजे अब्दुल कलाम यांच्याप्रमाणे नाव कमावणार असेल तर त्याचा फायदा कुणाला होईल? केवळ मुस्लिम समाजाला की तो समाज ज्या देशाचा अविभाज्य भाग आहे त्या भारताला? शांत डोक्याने विचार करावा की, कलामसाहेबांचा उपयोग कुणाला झाला आहे?एक मान्य करावे लागेल की, ‘ रिकामे मन, सैतानाचे घर’ अशीच काहीशी स्थिती सध्या अनेक मुस्लिम तरुणांची आहे. शिक्षण नाही, नोकरी नाही.. पण जर ही मुले निदान या निमित्ताने जरी नोकरी वा शिक्षणात गुंतली, तर नक्कीच धार्मिक कट्टरवादाकडे वळणार नाहीत. असा विचारही करून पाहावा. ‘८० टक्केच द्या’ असा उपरोध करण्यातून संकुचित वृत्ती दिसते. बहुसंख्य समाजाचा या वृत्तीला पाठिंबाच असेल, असा विश्वास पत्रलेखकाला वाटत असल्याचे दिसते. त्यामुळे आता तरी बहुसंख्य समाजाने अशा वृत्तीला थारा देऊ नये. सोहेल शेख, नाशिकयाला मत म्हणावे की धमकी?‘नकारात्मक भूमिका नकोच’ हा अॅड. शशिकांत पवार यांचा पत्रलेख वाचला आणि वाटले, हे त्यांचे मत होते की धमकी? दलित चळवळीच्या लोकांना पोटात दुखण्याचे काहीच कारण नाही, हे अॅड. पवार यांना कुणीतरी सांगितले पाहिजे. सर्वहारा समाजाचे रक्षण व संरक्षण मराठा समाजाने केले असा उल्लेख या लेखात आहे खरा, पण हे रक्षकच भक्षक बनल्याचा इतिहास ताजा आहे. सर्वहारांचे रक्षण आणि संरक्षण या ब्रीदाला साजेसे विचार समाजात असते, तर दलित अत्याचारांच्या (अॅट्रोसिटी) प्रकरणांत महाराष्ट्र आघाडीवर राहिला नसता. खरलांजी वा सातेगाव (नांदेड) प्रकरणेही कदाचित घडली नसती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केवळ अनुसूचित जाती/ जमातींसाठी आरक्षण व सवलतींची मागणी न करता इतर मागासवर्गीयांचाही विचार केला होता, याचा अभ्यास कुणालाही करता येईल. अॅड. पवारांच्या लेखात हा अभ्यास दिसत नाही. ‘मेंदू आणि दणकट बाहू’ यांचा वापर विचारपूर्वक प्रगती साधण्यासाठी करायचा की दमदाटीसाठी, याचा सारासारविचारही या लेखात दिसत नाही. शिक्षण शुल्क परवडेनासे झाले म्हणून आरक्षण द्या म्हणण्याऐवजी हे नेते शुल्क कमी करण्याची मागणी का करत नाहीत? असा प्रश्न हा लेख वाचून पडला. तसेच, ‘बहुजना’चे कवच लावून दुसऱ्याचे नुकसान करणे व धमकी देणे या सुप्त गुणांचे दर्शन मात्र लेखातून (नकारात्मक विरोधी भूमिका घेऊन आपण स्वत:चेच नुकसान करू शकू हे लक्षात ठेवावे, अशा वाक्यांतून) होते आहे. - सतीश खराडे, मारुती गायकवाड, देगलूर (जि. नांदेड)‘घोकणे-ओकणे’ सोडणार कोण?‘नव्या कल्पनांना सामोरे जाण्याची स्वागतशीलता शिक्षकांनी दाखवावी' अशी अपेक्षा व्यक्त करणारे ‘परीक्षेची परीक्षा' हे संपादकीय अरण्यरुदन ठरू नये ही अपेक्षा. अजूनही आपल्या येथील शिक्षकांच्या माहितीची कक्षा ते शिकवीत असलेल्या यत्तेच्या वरची असते की नाही याची शंका आहे. आठवी- नववीतल्या सर्व मुलांनी शब्दकोश पाहणे, नकाशे किंवा कोष्टकांमधील माहिती समजू शकणे, चिकित्सक शास्त्रीय दृष्टिकोन विकसित करणे अथवा होणे ही सर्व आपल्यासाठी दिवास्वप्नेच आहेत. ‘गप्प बसा संस्कृती' हे फक्त आपल्या राज्यकर्त्यांचेच पाप नाही. आपणही त्याला तितकेच जबाबदार आहोत. आताचे पालक ‘काठिण्यपातळी’वरून आंदोलने करतात. सोप्या केलेल्या अभ्यासक्रमावर सोप्या केलेल्या परीक्षापद्धतीत काठिण्यपातळीही जास्त कठीण ठेवलेली पालकांना चालत नाही. सीबीएसईने यंदापासून लागू केलला आमूलाग्र बदल अनुसरण्याबद्दल शिक्षकांनी खरे तर फार जास्त काळजी करण्याचे कारण नाही. घोकून आणि ओकून ‘पटकन एकदा’ दोन-चार डिग्ऱ्या आपल्या पाल्याला मिळून जाव्यात असे वाटणारा पालकवर्गच हा बदल हाणून पाडेल.. त्यामुळेच हे अरण्यरुदन ठरण्याची भीती. मनीषा जोशी, कल्याणक्षमा असावीबुधवार दि. २३ ऑक्टोबर २०१३ रोजीच्या ‘लोकसत्ता’मधील वाचकांच्या पत्रांतील डॉ. मोहन देशपांडे यांचे पत्र वाचले. माझ्या लेखातील विटाळ हा शब्द समस्त स्त्रियांचा अपमान करणारा आहे, हा आक्षेप मला मान्य आहे. यापुढे मी अधिक काळजी घेईन. डॉ. देशपांडे यांचा मी या दोष दिग्दर्शनाबद्दल सदैव ऋणी राहीन. - प. य. वैद्य खडीवाले