‘माजोरी माध्यमवीर’ या अग्रलेखातून (२८ जून) प्रसारमाध्यमांवर प्रहार करताना ‘माजोरी’ माध्यमवीर असा शब्दप्रयोग करतं, ते जरा अतिशयोक्त वाटलं. हे म्हणणं बरोबर आहे की जनतेला बातम्यांचा जो मसाला आवडतो तो तात्काळ देण्यासाठी प्रसारमाध्यमांमध्ये अहमहमिका आहे. मग बलात्कार, भ्रष्टाचार, कूपनलिकेत अडकलेलं बालक, आत्महत्या अशा बातम्या ‘कव्हर’ करण्यासाठी प्रसारमाध्यमं ‘आकाशपाताळ’ एक करतात. बातमीतल्या पीडितापासून ते गुन्हेगारापर्यंत आधी पोहोचण्यासाठी मुजोरी करू पाहतात. नको ते प्रश्न विचारून तिथल्या वातावरणात थरार निर्माण करू पाहतात, आपल्याला पाहिजे ती उत्तरं आणि माहिती वदवून घेऊ पाहतात. पण यात वृत्तपत्रं तरी कुठं मागं आहेत? कारण लोकांची मानसिकता टोकाच्या अतिरंजित करून दिलेल्या बातम्या वाचण्यात मजा घेण्याची आणि त्यावर गरमागरम चर्चा करण्याचीच झाली आहे. त्यामुळे तापल्या तव्यावर पोळी भाजून घेणे, प्रेताच्या टाळूवरचं लोणी खाणे हे वाक्प्रचार खरे करण्यात संधिसाधू प्रसारमाध्यमं पुढे असणार यात नवल ते काय? ‘भाग इंडिया भाग’ मॅरेथॉनसारखी ‘भाग मिडिया भाग’ अशी मॅरेथॉन चालल्यासारखीच मग वाटते. बलात्कार, आत्महत्या यांसारख्या व्यक्तिगत बातम्यांचा पाठपुरावा करताना त्या व्यक्तीच्या आप्तेष्टांना सारखं सारखं बोलतं करण्याचा अट्टहास करून त्रास देणं, भ्रष्टाचारी व्यक्तीला आरोप सिद्ध होण्याआधीच अतिरंजित प्रसिद्धी देणं, उत्तराखंडासारख्या आपत्तीग्रस्त भागात आपल्या लवाजम्यामुळं सुरक्षायंत्रणेवर ताण न आणणं, प्रलय, दुष्काळ यांची दिशाभूल करणारी छायाचित्रं प्रसारित न करणं हे आपलं नतिक कर्तव्य मानलं पाहिजे. मध्यंतरी एका दूरचित्रवाहिनीवरून एका राजकीय पक्षाबद्दल ओरड केली गेली की द.आफ्रिकेतल्या दुष्काळी भागाचं आणि लोकांचं छायाचित्र महाराष्ट्रातला दुष्काळ म्हणून त्या पक्षानं आपल्या मुखपत्रात छापलं होतं. हे म्हणजे ‘एका उघडय़ाकडं दुसऱ्या जास्त उघडय़ानं’ं बोट दाखवण्यासारखं झालं.
थोडक्यात, माध्यमांचेही मुखवटे आणि चेहरे ओळखण्याइतकी जनता शहाणी आहे हे प्रसारमाध्यमांनी लक्षात ठेवणं आणि आपल्या फाजील उत्साहावर संयम ठेवणं ही काळाची गरज आहे.  
श्रीपाद पु. कुलकर्णी,  पुणे

नैतिकतेचा बुरखा
सध्या उत्तराखंडमध्ये केलेल्या मदतीचे श्रेय लाटण्यावरून दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांवर कडाडून टीका होत आहे. आणि ही टीका करण्यात अनेक दूरदर्शन वाहिन्यांचे प्रतिनिधी आघाडीवर आहेत. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून केलेल्या या मदतीचे भांडवल करूच नये. पण यासंबंधीचा सर्व तरतमभाव हा वृत्तवाहिनीचे प्रतिनिधी वगळता इतर कोणालाही नाही अशा आविर्भावात हे प्रतिनिधी असतात.
त्याच वेळेला याच वृत्तवाहिन्या फक्त आम्हीच तुम्हाला उत्तराखंडमधीली exclusive coverage देत आहोत, ओबी व्हॅन उलटली तरी आम्ही प्रक्षेपण करीत आहोत, भाविकांसाठी बांधलेल्या पुलावरून कसरती करून ‘किती अवघड ठिकाणाहून’ आम्ही प्रक्षेपण करीत आहोत हे सांगायला विसरत नाहीत. तसेच ज्या भाविकांना सोडवण्यासाठी हेलिकॉप्टर्स गेली आहेत त्यात गर्दी करणे, भग्न मंदिरांचे अवशेष पुन:पुन्हा दाखवणे, वास्तवाचे अतिरंजित उदात्तीकरण करणे आणि एकूणच टी.आर.पी. वाढवून नफा मिळवणे यात ‘रमलेल्या’ या वाहिन्या जेव्हा पक्षांच्या नतिकतेबद्दल बोलतात तेव्हा खरोखरच हसू आल्याशिवाय राहत नाही.  
अभिषेक पराडकर, मुंबई</strong>

माध्यमे माहितीच्या अधिकाराखाली आणावीत
अग्रलेखाद्वारे  एका महत्त्वाच्या विषयास तोंड फोडल्याब्द्दल धन्यवाद. राजकारण्यांची लुडबुड होते असे सांगून या इतक्या वृत्तवाहिन्यांचे भरमसाट प्रतिनिधी काय करीत होते हानीच्या ठिकाणी? एकाही तथाकथित जबाबदार प्रतिनिधीने प्रत्यक्ष पूरग्रस्ताला वाचवले आहे, त्याला अन्नपाणी दिले आहे असे दिसले नाही. किंबहुना जास्तीतजास्त केविलवाण्या परिस्थितीचे हिडीस दर्शन घडवून आपला धंदा वाढवणे हीच यांची पत्रकारिता. ही सगळी माध्यमे माहितीच्या अधिकाराखाली आणावीत, म्हणजे एखाद्या वाहिनीत कोणाचे शेअर किती आहेत, त्यांच्या मालकांचा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत कोणता हे जनतेला समजलेच पाहिजे.
विशाल कुलकर्णी

पोटार्थी पत्रकार नको ते करतात
पत्रकारितेच्या बाबतीत नकारात्मकता येण्याची शक्यता ही समाजजीवनाची मोठी सांस्कृतिक हानी ठरू शकते. वर्तमानपत्राचे आधारसूत्र हे वाचकांना त्या वर्तमानपत्रासंबंधी वाटणारा विश्वास आहे. परंतु व्यावसायिक शिस्तीचा अभाव आणि वाचक संबंधांचा बळी देऊन बातमी लिखाणातून हवे तसे संपादकीय स्वरूपाचे मत जे प्रसंगी प्रासंगिक नसते आणि हेतुपूर्ण असल्याचे जाणवते, ते पूर्णत: अस्वीकार्य ठरले पाहिजे. ती केवळ प्रबंधांची जबाबदारी नाही. मुक्त स्वातंत्र्य असलेल्या संपादकांचीही असतेच. नव्या राजकीय पत्रमालकांच्या ‘पैसे ओतू ’ धोरणामुळे पोटार्थी पत्रकार नको ते करू लागले आहेत. ते थांबले पाहिजे. इतक्या महत्त्वाच्या विषयावर आपण लिखाण करून आपण वाचक हक्काला न्याय दिला आहे.
गजानन उखळकर

पत्रकारिताही सवंग बाजारपेठ झालीय
पत्रकारितेत समाजमनाचे प्रतिबिंब उमटावे अशी अपेक्षा असते. थोडक्यात, पत्रकार हा समाजाचा आरसा असावा. अवतीभोवती घडणाऱ्या अनेक चांगल्या आणि वाईट गोष्टींचा परामर्श घेणे किंवा कौतुक करणे हे गुण पत्रकारितेत अभिप्रेत असतात. आणि ते एक व्रत असते. आता पत्रकारिता एक सवंग बाजारपेठ झालीय, त्यामुळे बाजारपेठीय स्पर्धा ही येणारच. आणि या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी सवंगपणा करून आपण इतरांपेक्षा कसे वेगळे आहोत हे दाखवण्याची धडपड प्रत्येकाचीच प्रत्येक क्षेत्रात चालू असते. त्याला पत्रकारिता हे क्षेत्र तरी कसे अपवाद राहील?
अनिरुद्ध गणेश बर्वे

‘समाजवादाची पिलावळ’ अशी संभावना का?
शरद जोशी यांच्या ‘सारी समाजवादाचीच पिलावळ’ या लेखाच्या संदर्भात समूहाला ‘संवेदनापटल’ नाही हे खरेच. पण माणूस ‘समूहात’ राहतो हेही तितकेच खरे आहे. म्हणूनच त्याच्या प्राकृतिक प्रवृत्ती-अस्तित्वासाठी स्वत:चे हित पाहणे (त्यातून स्वार्थही) आणि संवेदनापटलामुळे स्टेटस्, सत्ता, संग्रह वगैरेवर सामूहिक हिताच्या दृष्टीने मर्यादा, नियमन असावे यासाठी समाजव्यवस्था, धर्म यांची निर्मिती झाली. याचाच अर्थ ‘सामूहिक हिता’साठी, समाजाच्या अस्तित्वासाठी नियमन आवश्यक आहे, असा होतो.
अमेरिकेसारख्या पूर्णपणे खुली अर्थव्यवस्था असलेल्या देशातही नुकत्याच आलेल्या मंदीच्या वेळी ‘नियमना’ची आवश्यकता प्रतिपादली गेली होतीच.  
समूहाला संवेदनापटल नसते म्हणून तो चुकीचे निर्णय घेतो या विधानाला अर्थ नाही. कारण ‘समूह’ निर्णय घेत नाही, त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे घेतात आणि एखादी व्यक्ती जसा वेगवेगळ्या पैलूंचा विचार करून निर्णय घेते तशाच प्रकारचा निर्णय त्यांच्याकडून अपेक्षित असतो. शासन अशा प्रतिनिधींचेच असते. ते सर्वाच्या हिताचा निर्णय घेते. तसा त्याने घेतला पाहिजे. समाजवाद आणि हुकूमशाही यांची सांगड घालण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयास हास्यास्पद आहे.
राहिला प्रश्न सरकारी खजिन्यातून गरिबांना मदत करण्याच्या योजनांचा. ज्यांच्यावर जोशी यांचा रोख आहे. पण त्यात वावगे काय? अमेरिकेत मोठय़ा कंपन्या बुडू लागताच त्यांना सरकारी खजिन्याचा वापर करून ‘बेल आऊट’ केले होते ते कसे योग्य? का सरकारने फक्त खासगी उद्योजकांचे हित पाहायचे?  
१९४३च्या बंगालमधील भीषण दुष्काळात लाखो उपाशी मेले म्हणून त्या वेळच्या शासनाच्या निष्क्रियतेला दोष दिला जातो. याचाच अर्थ सरकारने निष्क्रियपणे जे होते ते पाहावे हे योग्य नाही असाच होतो ना? त्या वेळी बाजारवाले, उद्योजक कोठे गेले होते? तेव्हा शासनाने उपाशी, कुपोषित, निकृष्ट जीवन जगणाऱ्यांसाठी योजना आखल्या तर त्यांची ‘समाजवादाची पिलावळ’ अशी संभावना कशासाठी?
श्रीधर शुक्ल, ठाणे</strong>