ही निवडणूक जातीपातींच्या, फाटाफुटीच्या राजकारणाची निवडणूक नसून ‘विकासा’विषयीची आहे, असा मोठ्ठा डांगोरा प्रचाराच्या सुरुवातीपासून पिटला गेला .. मात्र विकासाच्या मध्यवर्ती, धूसर चर्चाविश्वाच्या चौकटीत जमातवादी मांडणीलाही अधिमान्यता यंदा प्राप्त झाली आणि ‘२०१४ ची निवडणूक म्हणजे २००२ च्या दंगलीसंबंधीचा लोकांनी दिलेला कौल असेल,’ अशी दंगलींची आत्मविश्वासपूर्वक भलामण करणे नरेंद्र मोदींना शक्य झाले. .जानेवारी महिन्यात या सदराची सुरुवात करताना मध्यमवर्गाला कर्तेपण देणारे एक नवे राजकारण भारतात साकारत असल्याचा उल्लेख केला होता. या राजकारणाचा प्रकट आविष्कार म्हणून यंदाच्या ऐतिहासिक लोकसभा निवडणुकांकडे आणि त्यांच्या (मतदानाआधीच जवळपास निश्चित झालेल्या) निकालांकडे पाहता येईल. रामजन्मभूमीचा विवाद विरून गेल्यानंतरच्या दहा वर्षांच्या काळात पराभूत मानसिकतेत वावरणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला या निवडणुकांनी मोदी नावाचा नवा मसिहा मिळवून दिला आणि भारतीय लोकशाहीला दुर्दैवाने मिळवून दिले ते एक निश्चितपणे उजवीकडे झुकलेले नवे चर्चाविश्व.डाव्या-उजव्या अशा विचारसरणींच्या ‘सरधोपट’ सीमारेषा नाकारणे हे या चर्चाविश्वाचे सर्वात ठळक वैशिष्टय़ आणि म्हणून भाजपला जमातवादी आणि मोदींना फॅसिस्ट ठरवणारे टीकाकार या चर्चाविश्वात मुळात जुने, कालबाह्य़ आणि म्हणून संदर्भहीन ठरतात. मोदींचा उदय म्हणजे फॅसिझमचे भारतातील आगमन, अशी टोकाची भूमिका घेणे भारतीय लोकशाहीच्या आणि युरोपातील फॅसिझमच्याही ऐतिहासिकतेत बसणारे नाही. परंतु त्याऐवजी दुसऱ्या टोकाला जाऊन मोदींना नव्या, लोकशाही भारताचे भाग्यविधाता ठरवण्याची मुभादेखील भारतीय लोकशाहीची ऐतिहासिकता आपल्याला देता येत नाही हेदेखील मोदींच्या (संभाव्य) विजयोन्मादाच्या पाश्र्वभूमीवर ध्यानात ठेवलेले बरे. दुसरीकडे, मोदींना स्वत:ला आणि त्यांच्या चाहत्यांनादेखील भाजपचे संभाव्य यश सर्वस्वी मोदींमुळे प्राप्त होणार असल्याची खात्री असली तरी प्रत्यक्षात निवडणुकीच्या निकालात आणि सार्वजनिक चर्चाविश्वाच्या आकारणीत अनेक घटक एकत्र येत असतात आणि त्यामुळे मोदींचे किंवा कोणत्याही व्यक्तीचे नेतृत्व राजकीय अवकाशात नेहमी प्रतीकात्मक; एका अर्थाने निमित्तमात्र ठरत असते ही बाबही ध्यानात ठेवलेली बरी.भांडवलशाही आणि विशेषत: जागतिकीकरणानंतरचा भांडवली विकास एक खुले, उन्मुक्त, वैश्विक आणि उदारमतवादी विचारविश्व घडवेल अशी एक या प्रक्रियेत अनुस्यूत आशा काही काळ होती. प्रत्यक्षात जागतिक भांडवलशाहीच्या वेडय़ावाकडय़ा आविष्कारांच्या परिघात जगात अनेक देशांमध्ये उजव्या, प्रतिगामी राजकारणाचा, विचारांचा जोर वाढतो आहे. ग्रीस, इटाली, डेन्मार्क, फ्रान्स अशा अनेक युरोपीय देशांमध्ये हे चित्र प्रकर्षांने दिसते. जुन्या वैचारिक फुटपट्टय़ांच्या आधारे या राजकारणाचे उजवे-डावे असे कप्पेबंद वर्गीकरण करणे कठीण झाले आहे. याचे कारण म्हणजे देशागणिक आणि संदर्भागणिक या राजकारणाचे बदलणारे स्वरूप, फ्रान्सचे उदाहरण याबाबतीत अनेकदा घेतले जाते. ‘नॅशनल फ्रंट’ हा तिथला एक प्रमुख राजकीय पक्ष स्थलांतरितांच्या मुद्दय़ावर कमालीची कडवी भूमिका घेत असतो. त्याच वेळेस ‘स्वस्त श्रमिकां’ची तिसऱ्या जगातून आयात करण्याच्या मिषाने स्थलांतराला उत्तेजन दिल्याबद्दल बडय़ा भांडवलदारांना दोषही देत असतो. नेदरलँडस्मधल्या ‘पार्टी फॉर फ्रीडम’ या इस्लामविरोधी कडव्या पक्षाने इस्लामविरोधाबरोबर लोकानुरंजनवादी कल्याणकारी भूमिकांची सांगड घालत प्रस्थापित मध्यममार्गी पक्षांना यशस्वी आव्हान दिले आहे.युरोपातल्या लहान-लहान देशांमधली ही उदाहरणे भारतासारख्या खंडप्राय आणि लोकशाहीशी मजबूत नाळ जोडल्या गेलेल्या देशात लागू ठरणार नाहीत, असे आपण म्हणू. तरीही ती उदाहरणे आत्ताच्या घडीला दोन कारणांसाठी महत्त्वाची आहेत. एक म्हणजे ‘ज्याला वर ढोबळपणे उजवे’ चर्चाविश्व म्हटले त्याची अंतर्गत बांधणी समकालीन जागतिक संदर्भात अतिशय गुंतागुंतीची, निरनिराळ्या छटांची बनली आहे, हे या उदाहरणांवरून स्पष्ट व्हावे. दुसरीकडे, या तुलनेने अधिक संपन्न, अधिक समान, परंतु किरकोळ आवाका असणाऱ्या लहान-लहान देशांशी विपरीत नाते जोडत भारतातली उदारमतवादी, कल्याणकारी लोकशाहीदेखील यापुढील काळात नानाविध कसरतींमधून उजवे वळण घेते की काय, याविषयीची गंभीर आशंकादेखील या उदाहरणांमधून अधोरेखित होते.या निवडणुकीनंतर ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ घडविण्याचे मोदींचे स्वप्न आहे. काँग्रेस पक्षाची सध्याची दुरवस्था पाहता या पक्षाचे काय व्हायचे ते होवो- त्याविषयीची कोणी चिंता करण्याजोगी परिस्थिती नाही, परंतु भारतीय लोकशाहीच्या ऐतिहासिक वाटचालीत निरनिराळ्या कारणांमुळे, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली भारतीय राष्ट्रवादाची, लोकशाहीची आणि विकासाचीदेखील एक लवचीक, सहिष्णू आणि लोकाभिमुख संकल्पना साकारली गेली याला नकार देता येणार नाही. या संकल्पनेचे वर्णन कधी ‘नेहरूप्रणीत सहमती’ तर सुनील खिलनानींच्या भाषेत कधी ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ असे केले गेले. या संकल्पनेच्या चौकटीत घडलेला काँग्रेसचा प्रत्यक्ष राजकीय व्यवहार तिला साजेसा होताच असे नव्हे; किंबहुना लोकशाही, राष्ट्रवाद आणि विकास या तीनही मुद्दय़ांसंबंधी काँग्रेसचा व्यवहार उत्तरोत्तर अधिकाधिक वादग्रस्तच होत गेला आहे. तरीदेखील गेल्या पन्नास-साठ वर्षांच्या काळात या संकल्पनांची अधिमान्यता आणि ‘आयडिया ऑफ इंडिया’चे मध्यवर्ती स्थान टिकून राहिलेले दिसते. म्हणूनच आता काँग्रेसला नाकारताना या भारताच्या संकल्पनेलाही नाकारून एक ताठर, असहिष्णू आणि अन्यवर्जक नव्या भारताची संकल्पना येत्या काळात आपण पुढे मांडतो आहोत काय याचा आत्ताच गांभीर्याने विचार करायला हवा.निवडणूक प्रचारादरम्यान ही भीती दृश्यमान होत गेली, त्यातही सर्वात ठळक बाब म्हणजे निवडणुकांना आलेले व्यक्तिकेंद्री स्वरूप. मोदी विरुद्ध गांधी विरुद्ध केजरीवाल ही लढाई घडवण्यात माध्यमांचा विपरीत आणि मोठा वाटा होता तसाच त्या त्या पक्षांचाही. मोठय़ा प्रमाणावर पैसा ओतून नेत्यांची प्रतिमा विकण्याचे अभूतपूर्व संघटित प्रयत्न या निवडणुकीत झाले. त्यातून लोकशाही मार्गानी, लोकशाहीतील पसरट, वेळकाढू प्रक्रियांवर निर्णायक अंकुश ठेवणाऱ्या आणि त्यासाठी प्रसंगी प्रक्रियांची, संस्थांची पायमल्ली करण्यास मागेपुढे न पाहणाऱ्या कणखर नेत्याची संकल्पना पुढे मांडली गेली. याच काळात अध्यक्षीय आणि द्विपक्षीय लोकशाहीची भलामण भले-जाणते पुन्हा एकदा करू लागले हा काही निव्वळ योगायोग नाही. गुजरातचे विकासाचे मॉडेल या निवडणुकीत मोठय़ा प्रमाणावर चालवले गेले असले तरी ते खरे की खोटे याविषयीची शहानिशा होऊ दिली गेली नाही; किंवा केवळ इंग्रजी वर्तमानपत्रांतल्या (फक्त एखाद-दुसऱ्या) संपादकीय पानांपुरती मर्यादित राहिली.या चर्चेतला सगळ्यात कळीचा मुद्दा म्हणजे या निवडणुकीत विकासाची संकल्पना निराकार फुगवून विकासाविषयीचे एक गोलमाल चर्चाविश्व पुढे रेटले गेले. भांडवलदार, मध्यमवर्गाबरोबरच गरिबांनाही आकर्षित करण्यात हे चर्चाविश्व एकीकडे यशस्वी तर झालेच, पण दुसरीकडे आजवर भारतातल्या गरीब-वंचितांचे हितसंबंध आणि आकांक्षा ज्या ‘जातीपातींच्या’ राजकारणातून व्यक्त होत होत्या याचीही अधिमान्यता काढून घेण्याचे कामही या विकासाच्या नव्या संकल्पनेने केले. विकासाची ही नवी संकल्पना मध्यमवर्गाच्या नेतृत्वाखाली एक व्यापक सहमती साधण्यात यशस्वी ठरली. परंतु या सहमतीआड, असमान विकासाला असणारी सामाजिक विषमतांची किनार नाहीशी होत गेली आहे.मात्र तसे करतानाच, विशेषत: भारतीय जनता पक्षाने आपल्या संपूर्ण प्रचारात सामाजिक स्थितिवादाची आक्रमक-अन्यवर्जक, जमातवादी राष्ट्रवादाची भूमिका टोकदारपणे पुढे मांडली आणि विकासाआड या भूमिका विसर्जित केल्याचा आव मात्र आणला. मुस्लिमांना बांगलादेशात आणि पाकिस्तानात धाडण्याच्या वल्गना असोत वा हर हर मोदीच्या गर्जना. भारतीय जनता पक्षाने आपल्या प्रचारात जमातवादी राजकारण पूर्वीच्याच आक्रमकपणे पुढे रेटले. मात्र या निवडणुकांचे वैशिष्टय़ असे की, विकासाच्या मध्यवर्ती, धूसर चर्चाविश्वाच्या चौकटीत या जमातवादी मांडणीलाही अधिमान्यता प्राप्त झाली आणि ‘२०१४ ची निवडणूक म्हणजे २००२ च्या दंगलीसंबंधीचा लोकांनी दिलेला कौल असेल,’ अशी दंगलींची आत्मविश्वासपूर्वक भलामण करणे मोदींना शक्य झाले. जी बाब जमातवादी ध्रुवीकरणाबाबत खरी आहे तीच बाब जातींच्या राजकारणाबाबतही. मागास जातींचे राजकारण करणाऱ्या मायावती-लालू प्रसाद-मुलायमसिंह प्रभृतींना हिणवतानाच मोदींनी स्वत: मात्र आपल्या मागास जात अस्मितेचे भांडवल निवडणुकांदरम्यान केले.हे डावपेच भारतीय लोकशाहीच्या चर्चाविश्वाला बेमालूमपणे आणि खुबीने उजवीकडे रेटतात. कारण त्यामध्ये सामाजिक अंतरायाचा वापर करतानाच त्यांना बगल देण्याची तसेच या सामाजिक अंतरायांच्या आधारे उभ्या राहणाऱ्या पर्यायी लोकशाही विचारविश्वांना नामोहरम करण्याची शक्यता असते. त्यातून वरकरणी पाहता ‘सबके साथ श्रेष्ठ भारत’वाला आदर्श परंतु प्रत्यक्षात अन्यवर्जक आणि आक्रमक असा राष्ट्रवाद साकारण्याची शक्यता या निवडणुकांनी प्रकटपणे पुढे मांडली आहे. या शक्यतांना भारतीय लोकशाही आज मतपेटीतून किती आणि कसा प्रतिसाद देते त्यावर त्यांचे यशापयश अवलंबून असेल.लेखिका पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक असून समकालीन राजकीय घडामोडींच्या विश्लेषक आहेत.
