लष्करासाठी केली जाणारी खरेदी म्हणजे घोटाळ्यांचे मोहोळच. खरेदी तोफांची असो, शवपेटय़ांची असो की विमानांच्या इंजिनांची, तेथे भ्रष्टाचार ठरलेलाच. या गोष्टी एवढय़ा सर्वसामान्य झालेल्या आहेत, की अशा व्यवहारांवर देशातील सीबीआयसारख्या तपासयंत्रणांची सक्त नजर असलीच पाहिजे. परंतु बहुधा या यंत्रणांच्या नाकाला कायमचीच सर्दी झालेली असल्याने त्यांना घोटाळ्यांचा वास येत नसावा. त्यामुळे अशा महाघोटाळ्यांची बरीचशी प्रकरणे उजेडात येतात ती परदेशातूनच. ताज्या रोल्स रॉइस इंजिन खरेदी घोटाळ्याच्या बाबतीतही हेच झाले आहे. ही विमानांची इंजिने बनविणारी जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सुप्रतिष्ठित कंपनी. रोल्स रॉइसची इंजिने म्हणजे गुणवत्तेची हमी, अशी तिची ख्याती. परंतु गुणवत्ता असली तरी बाजारात ती खपवावी लागते. रोल्स रॉइसने त्याकरिता आशियातील काही देशांत दलाल कंपन्या नेमल्या आणि त्या माध्यमातून इंजिनांची विक्री केली. या व्यवहारात काही तरी पाणी मुरते आहे, असा संशय ब्रिटनमधील ‘सीरियस फ्रॉड ऑफिस’ या भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणेला आला. या कार्यालयाने त्याची चौकशी सुरू केली. शस्त्रास्त्रांचा दलाल सुधीर चौधरी आणि त्यांचा मुलगा यांना अटकही करण्यात आली. यानंतर या प्रकरणाला वाचा फुटली. भारताच्या हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडने (एचएएल) रोल्स रॉइसशी विमानांच्या इंजिन खरेदीचा करार केला होता. हवाई दल आणि नौदलात प्रशिक्षणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या हॉक अ‍ॅडव्हान्स्ड जेट ट्रेनर विमानांसाठी ही इंजिने खरेदी करण्यात येणार होती. या खरेदी करारासाठी रोल्स रॉइसने सिंगापूर येथील एक उद्योजक अशोक पटनी यांच्या अ‍ॅशमोअर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीस सल्लागार म्हणून नेमले. खुद्द कंपनीनेच एचएएलला पाठविलेल्या एका पत्रात त्याची कबुली दिली आहे. तर हा करार करण्यासाठी काही देवाणघेवाण झाली असल्याचा संशय आहे आणि सीबीआयकडे त्याची चौकशी सोपविण्यात आली आहे. संरक्षण मंत्रालयातील आणि एचएएलमधील काही अधिकाऱ्यांनी या करारासाठी लाच घेतल्याचे बोलले जाते. हे सर्व पाहता हे सगळे प्रकरण बोफोर्स तोफा खरेदी घोटाळ्याच्याच वाटेने चालल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. बोफोर्स तोफांच्या गुणवत्तेविषयी काहीच प्रश्न नव्हता. पुढे कारगिल युद्धात त्यांनी आपली गुणवत्ता सिद्धही केली. प्रश्न होता तो त्या तोफा भारताने खरेदी कराव्यात यासाठी कोणा उच्चपदस्थाने आपले वजन खर्ची केले का आणि त्यासाठी त्याने लाच घेतली का? रोल्स रॉइस इंजिनांच्या खरेदीच्या बाबतीत हेच घडताना दिसत आहे. यात दुर्दैवाची गोष्ट अशी, की भ्रष्टाचाराचे हे प्रकरण उजेडात येताच रोल्स रॉइसशी झालेले सर्व करार गोठविण्यात आले आहेत. त्यात विमान इंजिनांच्या देखरेख कराराचाही समावेश आहे. यामुळे हवाई दल वा नौदलाचे काही नुकसान होणार नाही, अशी ग्वाही संरक्षण मंत्रालयातील सूत्रे देत आहेत. अलीकडे नौदलाच्या पाणबुडय़ांना घडलेले अपघात पाहता, संरक्षण मंत्रालयातील या सूत्रांच्या दाव्यावर कितपत विश्वास ठेवावा हा प्रश्नच आहे. सीबीआयच्या चौकशीतून या प्रकरणातील सत्य समोर येईल की नाही हा पुढचा भाग. मात्र संरक्षणसामग्रीच्या खरेदीत अशी लाचखोरी होत असेल, तर ती गंभीर बाब आहे. मात्र त्याचबरोबर या व्यवहारातील लाचखोरी म्हणजे नेमके काय हेही एकदा नीट तपासून घेतले पाहिजे. आपल्या उत्पादनाची विक्री करण्यासाठी कंपन्यांनी दलाल नेमणे, लॉबिइंग करणे यात गैर काहीच नाही. तो व्यवहाराचा भाग आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. मात्र भारतीय मानसिकतेत दलाल ही व्यवस्थाच बसत नाही. या व्यवस्थेस कायदेशीर दर्जा दिल्याशिवाय अशा खरेदी व्यवहारांत खुलेपणा येणार नाही. अन्यथा घोटाळ्यांचे इंजिन असेच सुरू राहील.
