मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अमेरिकेला जाताना त्यांचे सचिव प्रवीणसिंह परदेशी हेही बरोबर होते, पण ते व्हिसा असलेला पासपोर्ट घरी विसरले म्हणून तो मागवून घेण्याची संधी त्यांना मिळाली. पण त्यासाठी विमान उड्डाणास विलंब झाला म्हणून त्या विमानातील सर्वच प्रवाशांना मनस्तापास तोंड द्यावे लागले. आपणही ‘पोरकटांचे पौरुष’ हा अग्रलेख (३ जुलै) लिहून त्यावर योग्य टिपणी केलेलीच आहे. त्याचबरोबर त्याच अंकात इतरत्र असलेल्या बातमीत मुख्यमंत्री असे म्हणाल्याचे दिसून येते की, त्यांच्यामुळे विमान उड्डाणास विलंब झालाच नाही. यातील खरे काय ते कधी बाहेर येणार नाही. पण येथे प्रश्न निर्माण होतो तो असा की, मुख्यमंत्री आपल्या सचिवांवर इतके अवलंबून होते का, की ते बरोबर नसले तर ते स्वत: काहीही करू शकणार नव्हते? मग मुख्यमंत्र्यांनी सचिवांना मागच्या विमानाने येण्यास का सांगितले नाही? किंवा त्यांच्याकडील सर्व आवश्यक कागदपत्रे/ सीडी वगरे स्वत:कडे घेऊन त्यांचा आपल्यासोबतचा दौराच रद्द करून विमानास उड्डाणाची अनुमती का दिली नाही? याचीही माहिती जाहीर होणे जरुरीचे आहे. त्या सचिवांचे यावर काहीही भाष्य अजूनपर्यंत तरी वाचावयास मिळालेले नाही. त्या विमानात जितके प्रवाशी होते तेवढे तास त्यांचे वाया गेले तसेच जेवढा वेळ विमान विमानतळावर उभे होते त्यासाठी एअर इंडियाला किती रक्कम विमान प्राधिकरणाला द्यावी लागली/ कोणी दिली हेही जाहीर व्हावे. त्या सर्वाची जबाबदारी कोणावर निश्चित होणार हेही जाहीर व्हावे. अशा घटना नित्याच्याच मुख्यमंत्र्यांचे सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या हलगर्जीपणामुळे विमान व प्रवासी दीड तास ताटकळले, ही बातमी (२ जुलै) वाचली, पण आश्चर्य वाटले नाही. कारण आपल्या राज्यात व देशात अशा घटना नित्याच्याच आहेत. रोज कोणी तरी व्हीआयपी कधी रेल्वे अडवतात, तर कधी एखाद्या व्हीआयपीचा ताफा रस्ता अडवतो आणि सामान्य नागरिक तासन्तास ताटकळत बसतो. आज काही मूठभर व्हीआयपी आणि उच्चभ्रू व्यक्ती ताटकळल्या म्हणून इतकी ओरड होत आहे इतकेच. - अमोल कळसकर, नांदेड जनतेचे पसे आपलेच की! परदेशी व्हिसा घरी विसरले म्हणून महत्त्वाची मंडळी आणि प्रवासी दीड तास रखडले. या अधिकाऱ्याने प्रवाशांची माफी मागितल्याचे वृत्त नाही. आíथक नुकसानीचे काय? यांच्या मागे मंत्री असतात हेच खरे. मागे पुणे महापालिकेचे एक अधिकारी कामासाठी अमेरिकेला गेले. जाताना सरकारी खर्चाने प्रकृतीचा विमा घ्यायचे विसरले. त्यांना तिथे हार्ट अ‍ॅटॅक आला. असेच दवाखान्यात बिनविम्याचे गेले. भरपूर खर्च आला. पालिकेने गुपचूप भरला. जनतेचे पसे आपलेच की! - किसन गाडे, पुणे सामान्यांची पेन्शन कधी वाढणार? ‘खासदारांना आता दुप्पट वेतनवाढ’ हे वृत्त (३ जुल ) वाचले. मनस्वी संताप आला. एरवी क्षुल्लक कारणांवरून एकमेकांच्या अंगावर धावून जाणारे, अर्वाच्य भाषेत एकमेकांचा उद्धार करणारे हे सर्वपक्षीय खासदार वेतनवाढीच्या त्यांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर मात्र विलक्षण एकजूट दाखवतात. सामान्यांचे प्रतिनिधी म्हणवणाऱ्या या खासदारांना सामान्यांच्या जगण्याशी, हालअपेष्टांशी काहीही देणेघेणे नसते हेच यावरून सिद्ध होते. खाजगी क्षेत्रांत काम करून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचारी-कामगारांना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमधून अवघे १००० ते १५०० रुपये एवढेच मासिक पेन्शन मिळते. आता या १०००-१५०० रुपयांत त्यांचे कसे काय भागत असेल हा सवाल या निगरगट्ट मनाच्या खासदारांना कधी त्रास देत नाही का? या तुटपुंज्या पेन्शनमध्ये महागाई भत्त्यावर आधारित वाढ व्हावी म्हणून अनेकांनी अनेकदा केंद्र सरकारला आर्जव, विनवण्या केल्या, पण कोणत्याही पक्षाच्या सरकारला आजवर पाझर फुटलेला नाही. ही मागणी म्हणे सरकारच्या विचाराधीन आहे, असे सांगून कित्येकवेळा नुसती वेळ मारून नेण्याची नाटके केली गेली. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भाजपचे एक धुरंधर नेते प्रकाश जावडेकर यांनी खासगी क्षेत्रांतील निवृत्तांना तोंडभरून आश्वासन दिले होते की आमचा पक्ष सत्तेवर आल्यास सहा महिन्यांत हे निवृत्तिवेतन किमान रुपये ३००० इतके केले जाईल. काय झाले या आश्वासनाचे? नेहेमीप्रमाणेच हेही हवेत विरून गेले आहे हे स्पष्ट दिसते आहे. ‘असं मी बोललोच नव्हतो’ असे वक्तव्य जावडेकर कधी करतात ते बघायचे! -उदय दिघे, विलेपाल्रे (मुंबई) नुसती चिक्कीचीच ओरड नको सध्या पंकजा मुंडे यांच्या विभागातील चिक्कीचे प्रकरण नको तेवढय़ा प्रमाणात रंगविले जात आहे. कधी नव्हे ते सर्वजण बेंबीच्या देठापासून ओरडत आहेत. गावागावातील रेशन दुकानांतील मालांचा दर्जा तपासला तर विदारक चित्र समोर येईल. याहीपेक्षा राष्ट्रीय माध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत शाळाशाळांत मुलांना शिजवून खाऊ घालण्यात येणाऱ्या खिचडीतील मालाची तपासणी एकदा करावीच. ज्ञानमंदिरे पोखरण्याचे काम या खिचडीतून होतेय. जो तांदूळ पुरवला तो निकृष्ट असतो व गोणीत वजनापेक्षा कमी असतो हे नागपूरच्या उदाहरणावरून आपण पाहिले आहे. हळद, मोहरी, विविध डाळी, वाटाणा, मसाला यांचा जो पुरवठा केला जातो तो एखाद्या प्रयोगशाळेत तपासायला हवा. त्यात आपणास या पदार्थाचा दर्जा कळेल. तसेच खेडय़ापाडय़ांतील गोरगरिबांच्या मुलांसोबत किती जीवघेणा खेळ पुरवठादार मंडळीकडून खेळला जातोय, हेही कळेल. त्यात ही पुरवठादार मंडळी राजकारणी आहेत. त्यांच्याविरोधात कुणी आवाज उठवला तर त्याचाच आवाज कायमचा बंद केला जातो. शासनाने शालेय पोषण आहाराच्या मालाची तपासणी करावीच. - संतोष मुसळे, जालना हा न्यायालयाचा अवमानच! न्यायालयाने सांगूनही शहरातून फ्लेक्स लावण्याच्या प्रमाणात फरक नसून हा न्यायालयाचा अवमानच आहे. २७ जूनला मुख्यमंत्री आणि रेल्वेमंत्र्यांच्या दौऱ्याप्रसंगी स्वागत/ शुभेच्छांचे फ्लेक्स शहरात लावू नयेत असे लेखी पत्र नगराध्यक्षांना दिले. या पत्राची प्रत आमदार/पालकमंत्री यांनाही दिली. तरीही २६ रोजी शहरात स्वागताचे बोर्ड लागलेच. -डॉ. मधुकर त्र्यंबक घारपुरे, सावंतवाडी
