26 February 2021

News Flash

सबुरीच, पण संघाची!

मोदी सरकारला सल्ला देण्याची गरज नाही, सरकार व संघात समन्वयक नेमण्याचीसुद्धा गरज नाही, अशी वक्तव्ये संघाच्या नेत्यांनी केली. प्रत्यक्षात हे शक्य आहे का, याचे उत्तर

| March 17, 2015 01:01 am

मोदी सरकारला सल्ला देण्याची गरज नाही, सरकार व संघात समन्वयक नेमण्याचीसुद्धा गरज नाही, अशी वक्तव्ये संघाच्या नेत्यांनी केली. प्रत्यक्षात हे शक्य आहे का, याचे उत्तर स्पष्टपणे ‘नाही’ असेच आहे. संघ सरकार अथवा भाजपवरचे आपले नियंत्रण कधीच सुटू देणार नाही, हे वास्तव आहे.
लोकसभा निवडणुकीत देशातील मतदारांनी भाजपला दिलेला कौल, त्यानंतर काही राज्यांत झालेल्या निवडणुकीत त्याच विजयाची झालेली पुनरावृत्ती, मग सत्ता येताच परिवारातील साधुसंतांनी मुक्ताफळे उधळायला केलेली सुरुवात, देशभर वादाचा विषय ठरलेले ‘घरवापसी’चे प्रयोग, नथुरामाचे उदात्तीकरण यांतून मोदी सरकारच्या प्रतिमेला बसत असलेले धक्के आणि सर्वात शेवटी दिल्लीत झालेला भाजपचा दारुण पराभव, या पाश्र्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नागपुरात झालेल्या प्रतिनिधी सभेकडे बघितले की, अनेक गोष्टी आपसूकच स्पष्ट होऊन जातात. सध्या भाजपच्या हाती देशाचा कारभार असल्यामुळे दर तीन वर्षांनी होणाऱ्या या संघाच्या सभेत यंदा नेमके काय घडते, सरकारला अडचणीच्या ठरू शकणाऱ्या काही मुद्दय़ांवर संघ आक्रमक भूमिका घेतो का, सरकारच्या धोरणावर टीका करतो का, भाजप व सरकारवर आणखी नियंत्रण ठेवता यावे म्हणून काही पावले उचलतो का, या व अशा अनेक प्रश्नांची चर्चा या प्रतिनिधी सभेच्या निमित्ताने माध्यमात सुरू झाली होती. प्रत्यक्षात संघाने यापैकी कोणत्याही प्रश्नांच्या जंजाळात न अडकता स्वीकारलेली मध्यममार्गी भूमिका हेच या सभेतील विचारमंथनाचे सार आहे. यामुळे अनेक राजकीय पंडितांना आश्चर्य वाटू शकते, पण संघाने स्वीकारलेले हे समन्वयी धोरण सध्याच्या काळासाठी उपयुक्त ठरावे असेच आहे. याची बीजे पुन्हा इतिहासात रुजली आहेत.
केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना अखेरच्या काळात संघ व सरकारमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले होते. वाजपेयींना मुखवटा म्हणण्यापासून तर त्यांचा जाहीर पाणउतारा करण्याचे काम संघातील दत्तोपंत ठेंगडी यांच्या समर्थकांनी केले. त्याचा फटका निवडणुकीत बसला. आता मोदींचे सरकार दिल्लीत येताच संघ परिवारातील काही संघटनांनी या सरकारच्या काही धोरणांवरून विरोधी सूर आळवायला सुरुवात केली असली तरी संघाने मात्र स्वत:ला या विरोधापासून अलिप्त ठेवल्याचे या प्रतिनिधी सभेच्या वेळी दिसून आले. भूसंपादन वटहुकूम, कामगार कायदा सुधारणा, किरकोळ व्यापार क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक आदी मुद्दय़ांवर परिवारातील संघटनांची मते भिन्न असली तरी आम्ही मात्र मोदींना आणखी वेळ देण्याच्या मताचे आहोत, असे संघाने या वेळी स्पष्ट करून परिवारातील संघटनांनाच विरोधी भूमिका टाळा, असे अप्रत्यक्षपणे सुचवले आहे. घरवापसीसारखे कार्यक्रम करून थेट सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या विहिंपला ‘केवळ शुभेच्छा देण्याची’ संघाची भूमिका बरेच काही स्पष्ट करणारी आहे. वाद उद्भवू शकेल, अशा कोणत्याही मुद्दय़ावर भडक विधान न करता धोरणी पद्धतीने विषयाची मांडणी करण्याचे संघाने ठरवले असल्याचे या विचारमंथनातून स्पष्टपणे दिसून आले.
ताणायचे, पण तोडायचे नाही..
याला कारणही तसेच आहे. भाजपला अनुकूल असलेल्या स्थितीचा फायदा घेऊन संघविस्ताराचा कार्यक्रम राबवणे, हेच या संघटनेपुढील मुख्य उद्दिष्ट आहे. गेल्या ९० वर्षांत देशातील फक्त १० टक्के खेडय़ांत पोहोचू शकलेल्या संघाला आता केंद्रातील सरकारसाठी असलेल्या अनुकूलतेचा फायदा घेत मोठा पल्ला गाठायचा आहे. त्यामुळेच या वेळच्या सभेत सरकारविरहित विकास ही आदर्शवादी संकल्पना आहे, वास्तव नाही, या मुद्दय़ावर बरीच चर्चा झाली. शेवटी वास्तवाच्या दिशेने पावले टाकण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी आवश्यक असलेली लवचिकता भूमिकेतून दिसणे गरजेचे आहे म्हणूनच सरकारच्या धोरणांवर मवाळ भूमिका घेण्यात आली. व्यवस्थापनशास्त्रात याला विरोधाभासाचे धोरण म्हणतात. रबर ताणायचा, पण तुटू द्यायचा नाही, अशी ही चतुराई या वेळी दिसून आली. याच प्रतिनिधी सभेच्या दरम्यान संघाने घेतलेली आणखी एक भूमिका अनेकांना कोडय़ात टाकणारी आहे. मोदी सरकारला सल्ला देण्याची गरज नाही, सरकार व संघात समन्वयक नेमण्याचीसुद्धा गरज नाही, अशी वक्तव्ये संघाच्या नेत्यांनी केली. प्रत्यक्षात हे शक्य आहे का, याचे उत्तर स्पष्टपणे ‘नाही’ असेच आहे. संघ सरकार अथवा भाजपवरचे आपले नियंत्रण कधीच सुटू देणार नाही, हे वास्तव आहे. मात्र, समन्वयासाठी अथवा सल्ला देण्यासाठी जाहीरपणे कुणाची तरी नेमणूक करायची, मग या समन्वयकाने सरकार वा भाजपमध्ये भेटीगाठी सुरू केल्या की, त्याच्या चर्चा बाहेर पडायच्या आणि त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण व्हायचे, हे संघाला आता नको आहे. त्यामुळे जाहीरपणे अशी भूमिका घेतली गेली. प्रत्यक्षात पडद्याआडून जे काम सुरू असते ते भविष्यातही सुरूच राहणार आहे. संघ व सरकार यांच्यातील अद्वैत मांडणीला आता प्रारंभ झाला आहे, हे एका अभ्यासकाने या स्थितीचे केलेले वर्णन चपखल आहे.
संघटनांची ‘किमान सहमती’
सरकारच्या धोरणांच्या बाबतीत संघाने मवाळ होण्याला आणखी काही घटक कारणीभूत आहेत. देशात भाजप सत्तेत आल्यानंतर परिवारातील संघटनांनी वादग्रस्त ठरू शकेल, अशा अनेक मुद्दय़ांवरून रान उठवले. या संघटनांना आवरायचे कसे, हा संघासमोरचा मोठा प्रश्न होता, कारण याच संघटना समूहात काम करतात व त्याच बळावर संघविस्ताराचा मार्ग प्रशस्त होत जातो, याची जाणीव संघाला आहे. या संघटनांकडे असलेल्या जनाधाराकडे दुर्लक्ष करून चालता येणार नाही, याची जाणीव झाल्यामुळेच संघाने मवाळ धोरण स्वीकारले. यातून या संघटनांना जायचा तो संदेश बरोबर जाईल, हेही या वेळी बघितले गेल्याचे प्रकर्षांने दिसून आले. संघाची व त्यातील संघटनांची भूमिका व सरकारची मते अथवा धोरणे यात शंभर टक्के मतैक्य कधीच होणार नाही, त्यामुळे भांडण्यापेक्षा किमान सहमतीवरच चालावे लागेल, याची जाणीव मोदी समर्थकांनी करून दिल्यामुळेच संघाने सध्या सबुरीने घेण्याचे ठरवले आहे, असेच या प्रतिनिधी सभेच्या काळात दिसून आले. संघाची प्रतिनिधी सभा जवळ आली की, या संघटनेत फेरबदलाच्या चर्चा सुरू होतात. या वेळीही त्या मोठय़ा प्रमाणावर झाल्या. सलग दोनदा सरकार्यवाह असलेले भय्याजी जोशी जाणार, दत्तात्रय होसबळे येणार, असे या चर्चेचे स्वरूप होते. स्वत: होसबळे यांनी पहिल्याच दिवशी ही चर्चा उडवून लावली. विजयाच्या पर्वात नेतृत्व बदलले जात नाही, असे त्यांचे विधान होते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत व भय्याजी जोशी या चौघांनी केलेली आखणी भाजपला विजय मिळवून देणारी ठरली, असे मानणारा मोठा मतप्रवाह संघ व भाजपच्या वर्तुळात आहे. त्यामुळेच विजय मिळाल्यावर आता बदलाचे कारण काय, असा प्रश्न होसबळेंच्या तोंडून सहज बाहेर पडला. मुळात संघात अशा चर्चा होतच नाही. माध्यमांनी लावलेला हा सूर आहे, हा संघनेत्यांनी या संदर्भात केलेला दावा पूर्णपणे खरा नाही. होसबळे हे भविष्यातील नेतृत्व आहे, अशी चर्चा संघाच्या वर्तुळात गेले अनेक दिवस सुरू होती. मात्र, या प्रतिनिधी सभेच्या आधी झालेल्या विचारमंथनात पुन्हा एकदा भय्याजी जोशींकडे सूत्रे देण्याचे ठरले. आणखी चार-पाच बदल वगळता संघाचे ‘हायकमांड’ आहे तसेच राहिले.
अनुभवी स्वयंसेवकांकडेच नेतृत्व राहील, याची काळजी घेणारे संघाचे नेते मात्र आता तरुणांना संधी दिली गेली पाहिजे, अशी भाषा बोलत असल्याचे या वेळी बघायला मिळाले. ४५ जणांच्या या कार्यकारिणीत दक्षिणेकडील १४ पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. यावरून संघाची पावले कुणीकडे वळत आहेत, हे सहज लक्षात येते. नव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला नाही म्हणून अनेक विचार देशात मागे पडले, हा इतिहास ठाऊक असल्यामुळे संघाने आता बदलायचे ठरवलेले दिसते. लोकशाहीत समाजपरिवर्तन करायचे असेल तर केवळ संघटना सोबत असून चालत नाही. जोडीला सरकार असेल तर उत्तम, हाच विचार संघाच्या मंथनातून या वेळी समोर आलेला दिसला. आता तोच बदलाचा, संघटनेला अधिक ‘हायटेक’ करण्याचा मार्ग राहणार आहे. संघाची मवाळ व सबुरीची भूमिका या साऱ्या मंथनातून समोर आली आहे.
देवेंद्र गावंडे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 17, 2015 1:01 am

Web Title: rss role in modi government
टॅग : Rss
Next Stories
1 गोवंश हत्याबंदीत हिशेब चुकताहेत..
2 ५२. दृष्टीदोष
3 प्रक्षेपणाचा ‘गंभीर विनोद’!
Just Now!
X