बांगलादेशी निर्वासितांना अभय देतानाच, तेथील घुसखोरांना मात्र १६ मेनंतर भारतातून परत जावेच लागेल, अशी नि:संदिग्ध घोषणा नरेंद्र मोदी यांनी मे महिन्याच्या आरंभी केली होती. त्यामुळे हे घुसखोर चांगलेच धास्तावले होते, असे म्हणतात. त्या वेळी त्यांच्या हे लक्षातच आले नव्हते, की ती निवडणूक प्रचारसभेतील घोषणा होती.. आता मात्र त्या सर्व घुसखोरांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला असेल. याचे कारण यापूर्वीच्या सरकारांनी बांगलादेशी घुसखोरांबद्दल जी भूमिका घेतली जवळजवळ तीच मोदी सरकारची असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. सुषमा स्वराज यांनी परराष्ट्रमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पहिलाच दौरा केला तो बांगलादेशाचा. सार्क देशांशी अधिक जवळीक प्रस्थापित करण्याच्या मोदी यांच्या धोरणाचा भाग म्हणूनच हा दौरा होता. त्यामुळे त्यातून फार काही वेगळे घडणे अपेक्षित नव्हते; परंतु सुषमा स्वराज यांचा पक्ष बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा ज्या प्राणपणाने लावून धरतो ते पाहता, या दौऱ्यात त्या संदर्भात काही महत्त्वाच्या निर्णयांचे सूतोवाच तरी केले जाईल अशी अपेक्षा होती; परंतु ती फोलच ठरली. बांगलादेशी घुसखोर ‘संवेदनशील मुद्दा’ आहे. भारत आणि बांगलादेश अशा दोन्ही देशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही तो महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे त्याच्याशी संबंधित सर्वाशीच चर्चा करूनच तो हाताळला पाहिजे, असे स्वराज यांनी एका बांगलादेशी दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले. याचा अर्थ सरळ आहे. घुसखोरांच्या प्रश्नावरील भारताचे धोरण मागील पानावरून पुढे चालू राहणार आहे. त्या अर्थामागचे कारण मात्र तेवढे सरळ नाही. बांगलादेश आणि भारत यांच्यातील राजकीय संबंध हे चार दशकांचे. भौगोलिक आणि जैविक संबंधांचे तसे नाही. फाळणीपूर्वी ती माती आणि माणसे एकच होती. तीन हजार नऊशे किमीच्या सीमारेषेने हे देश वेगळे झाले, पण ही रेषाही कशी? भलतीच सच्छिद्र. त्यामुळे तेथील अस्मानी आणि सुलतानीमुळे पिचलेली माणसे आपले दारिद्रय़ाचे बोचके घेत सहजच भारतीय भूमीत शिरतात. भाषा-संस्कृती साधम्र्यामुळे या मातीत सहज खपून जातात. त्यातील काही धार्मिक वा सरकारी अत्याचाराला कंटाळून निर्वासित म्हणून येतात, काही पोटाच्या मागे लागून घुसखोर म्हणून येतात. भारतावर हा बोजा आहेच. त्यामुळे सुरक्षेबरोबरच भयाण असे सांस्कृतिक आणि सामाजिक प्रश्नही तयार झाले आहेत. आसाम हे त्याचे धगधगते उदाहरण. घुसखोरांमुळे या एका राज्यातीलच नव्हे तर देशातील शांतता आणि सामाजिक सलोख्याला नख लागत असेल, तर त्यांना रोखलेच पाहिजे हे खरे. सवाल एवढाच की, त्यासाठी जी किंमत चुकवावी लागेल, ती देण्याची तयारी आपल्याकडे आहे का? काँग्रेस सरकारकडे ती नाही, असे सांगत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारकडे तरी ती आहे का, हाही पुन्हा प्रश्नच आहे. तीस्ता पाणीवाटप करार असो, की भू-सीमा करार, याबाबतीतही मोदी सरकारने मनमोहन सरकारचीच री ओढलेली दिसते. भू-सीमा कराराच्या विधेयकाला लोकसभेत विरोध करणारे मोदी सरकार आता ते मंजूर व्हावे म्हणून प्रयत्नशील आहे, तर तीस्ता पाणीवाटप कराराबाबत सर्वाची सहमती घेऊन निर्णय घेऊ, असे सुषमा स्वराज सांगत आहेत. असे असेल, तर मग या गोष्टींविरोधात भाजपचे नेते तेव्हा का रान उठवत होते, हेही त्यांना सांगावे लागेल. त्यावर अर्थातच ठेवणीतील उत्तरे दिली जातील. स्वराज यांच्या या एका दौऱ्यातून एक बाब मात्र नक्कीच स्पष्ट झाली, की सत्ता माणसाचा दृष्टिकोनही बदलते. तो अधिक वास्तववादी करते. बांगलादेशी घुसखोरांच्या प्रश्नावरही मोदी सरकारने अशीच वास्तववादी भूमिका घेतली, तर घोषणांच्या पलीकडे जाऊन काही काम झाले असे म्हणता येईल.
