News Flash

रुपया आणि ‘जुळा’ गोंधळ

विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारतातील गुंतवणूक कमी करणे आरंभल्यापासून रुपयाची घसरण सुरू झाली.. पण तिमाहीभर ती सुरूच राहणार, अशी स्पष्ट चिन्हे दिसण्याचे कारण

| August 19, 2013 01:07 am

विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारतातील गुंतवणूक कमी करणे आरंभल्यापासून रुपयाची घसरण सुरू झाली.. पण तिमाहीभर ती सुरूच राहणार, अशी स्पष्ट चिन्हे दिसण्याचे कारण हे वित्तीय तूट आणि चालू खात्यावरील तूट यांच्या जुळ्या गोंधळात असून उपायांवरही त्यामुळेच एकमत नाही
सदाशिव शिरोडकर
आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अनिश्चिततेचे सावट पसरल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. गेले वर्ष-दीड वर्ष तुलनात्मकदृष्टय़ा स्थिर राहिलेला रुपया गेल्या मे महिन्यातील १ डॉलर =  ५४ रु. या दरावरून ६१ रु.च्या पातळीपर्यंत घसरला आहे. बाजारात कार्यरत असणारे घटक व जागतिक गुंतवणूकदार यांच्यात अर्थव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेबद्दलच शंका निर्माण झाल्या आहेत. ही घसरण अशीच चालू राहिली तर लवकरच आपल्याला परकीय चलन पेचप्रसंगाला सामोरे जावे लागेल.
वार्षिक ८ टक्के दराने वाढण्याची क्षमता असलेली आपली अर्थव्यवस्था ५ टक्के वाढीच्या दराशी घोटाळते आहे. देशातील ग्राहक किंमत निर्देशांक ५ टक्क्यांच्या सुरक्षित पातळीवर कायम राहणे आवश्यक असताना तो १० टक्क्यांच्या आसपास अजूनही आहे. देशाची वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांपर्यंत येणे आवश्यक आहे, पण तीसुद्धा पाच टक्क्यांच्या पातळीवर आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे देशाच्या परदेश व्यवहारातील चालू व्यापार खात्यातील तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २ ते ३ टक्के आवश्यक असताना तीसुद्धा पाच टक्क्यांपर्यंत गेलेली आहे. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम म्हणू की काय, रुपयाची सातत्यपूर्ण घसरण चालू आहे.
देशाच्या चालू-व्यापार खात्यावर वाढत जाणारी तूट हे रुपयाच्या घसरणीमागील प्रमुख कारण मानले जाते. देशाची आयात ही निर्यातीपेक्षा वाढत गेल्याने ही तूट वाढत गेली. त्यामुळे परकीय चलनाची मागणी वाढून रुपयाची किंमत घसरली. उलट त्याच काळात अत्यावश्यक असलेली कच्च्या तेलाची आयात आणि तेवढीच ‘अनावश्यक’ असलेली सोन्याची अविवेकी आयात यामुळे चालू व्यापार खात्यातील तफावत वाढत गेली. देशात येत असलेल्या परदेशी भांडवलाच्या ओघातून ही तूट भरून काढण्यात येते. पण या मार्गावर आता फार मर्यादा आल्या आहेत. कारण अमेरिकेच्या फेडचे अध्यक्ष बर्नान्के यांनी अलीकडेच अशी घोषणा केली की गेली चार वर्षे अमेरिकेच्या फेडने जे सैल चलनविस्ताराचे धोरण राबवले ते लवकरच गुंडाळण्यात येईल. या घोषणेचा परिणाम म्हणून विदेशी (विशेषत: संस्थात्मक) गुंतवणूकदारांनी भारतातील गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणावर काढून घेतली. केवळ जून २०१३ या एकाच महिन्यात ७.५३ बिलियन डॉलर एवढी गुंतवणूक काढून घेण्यात आली. भांडवलाचा उलट प्रवाह असाच चालू राहिल्यास आपल्या देशाच्या परकी  चलन राखीव निधीवरील ताण वाढे. आज आपल्या विदेशी चलनाचा साठा जवळजवळ ६ महिन्यांच्या आयात बिलाएवढा आहे हे खरे; परंतु एकूण विदेशी कर्जापैकी अल्पमुदतीच्या कर्जाचे प्रमाण ४४ टक्के इतके आहे. अशा परिस्थितीत चालू खात्यावरील तूट भरून काढण्यासाठी विदेशी-चलन राखीव साठय़ाचा ‘उपसा’ करावा लागल्यास परकीय चलन पेचप्रसंगाला सामोरे जावे लागेल हे निश्चित.
उपायांवर एकमत का नाही?
चालू खात्यावरील तूट कमी करून रुपयाची घसरण रोखण्याचे काही निश्चित मार्ग आहेत. (१) वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांपर्यंत आणणे. (२) ग्राहक किंमत निर्देशांक ५ टक्क्यांच्या सुरक्षित पातळीवर आणणे (३) रुपयाचे अधिकृत अवमूल्यन करणे (४) विनिमय दर थेट नियंत्रणाखाली आणणे. हे उपाय सुचविले आहेत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे निवृत्त डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. तारापोर यांनी. प्रश्न असा आहे की सद्यस्थितीत ही उपाययोजना करणे सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांना शक्य आहे का? कारण या उपाययोजनेसंदर्भात सरकार (अर्थ मंत्रालय) आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांचे विभिन्न दृष्टिकोन आहेत. अर्थ मंत्रालयाचा दृष्टिकोन असा आहे की रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याज दरकपातीचे धोरण ठेवावे. त्यातून अधिक पतपुरवठा होईल, गुंतवणुकीला चालना मिळेल, त्यातून आर्थिक वाढीचा दर वाढेल, विदेशी गुंतवणूक वाढेल, चालू खात्यावरील तूट भरून निघेल व रुपयाची घसरण थांबेल. या धोरणातून जी थोडी फार महागाई होईल तिची काळजी रिझव्‍‌र्ह बँकेने करू नये.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचा दृष्टिकोन असा आहे की व्याज दरकपात केल्याने बाजारातील पैसा पुरवठा वाढेल. त्यातून चलनवाढ होईल आणि रुपयाची किंमत अधिकच घसरेल. व्याज दरकपात केल्याने गुंतवणूक कदाचित वाढेलही, पण बचत मात्र नक्की कमी होईल. गुंतवणूक-बचत = चालू खात्यावरील तूट हे सत्य लक्षात घेतले तर व्याज दरकपातीच्या धोरणातून चालू खात्यावरील तूट अधिकच वाढेल आणि रुपया अधिक घसरेल. म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने चलनवाढ नियंत्रण आणि परकीय चलन बाजारातील स्थैर्य या गोष्टी प्रमाण मानून व्याजदर जैसे थे ठेवले. सरकारने आपल्या सार्वजनिक खर्चाच्या प्राथमिकता बदलून अंशदान अनुदानावरील अनावश्यक खर्च कमी करावा आणि पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवून आर्थिक वाढीच्या वेगास चालना द्यावी अशी अपेक्षा रिझव्‍‌र्ह बँक सरकारकडून करीत आहे. चालू खात्यावरील तूट कमी होण्यासाठी प्रथम वित्तीय तूट कमी होणे आवश्यक आहे, अशी रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिका दिसते.
तुटीचा ‘जुळा’ संबंध
देशाच्या स्थूल अर्थव्यवस्थापनाच्या अत्युच्च ठिकाणी असलेल्या या संस्था एकमेकांच्या रास्त अपेक्षा पूर्ण करीत नसल्याने अर्थव्यवस्थेचा हा ‘जुळा गोंधळ’ निर्माण झालेला दिसत आहे. वित्तीय तूट  (Fiscal Deficit) आणि चालू खात्यावरील तूट ही ‘जुळी तूट’  (Twin Deficit) असून, त्यात परस्परसंबंध आहे आणि त्यांच्या योग्य व्यवस्थापनावर चलनवाढ नियंत्रण आणि रुपयाचे स्थैर्य या गोष्टी आणि पर्यायाने एकंदर अर्थव्यवस्थेचेच स्थैर्य अवलंबून असल्याने हा गोंधळ लवकर दूर होणे गरजेचे आहे.
मोठी वित्तीय तूट चलनवाढीस कारणीभूत होते. सार्वजनिक कर्जात वाढ होत राहिल्यास खासगी कर्ज आणि खासगी गुंतवणुकीस वाव मिळत नाही त्या अर्थाने ती आर्थिक वाढीचा वेग मंदावते आणि विदेशी गुंतवणुकीला मारक ठरून भांडवलाच्या बहिर्गमनास (Capital Flight) कारणीभूत होते. केळकर समितीने ‘वित्तीय मजबुतीकरणा’चा जो मार्ग नेमून दिलेला आहे, त्यानुसार १२ व्या पंचवार्षिक योजनेच्या शेवटच्या वर्षांपर्यंत वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांपर्यंत आहे. आज ती पाच टक्क्यांच्या आसपास आहे. येणाऱ्या निवडणूक वर्षांच्या पाश्र्वभूमीवर तर हे उद्दिष्ट कठीणच वाटते. वास्तविक जागतिक आर्थिक मंदीच्या पाश्र्वभूमीवर सार्वजनिक खर्च विस्तार आवश्यक ठरतो, पण तो पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवून त्यातून आर्थिक वाढीचा वेग वाढवीत असेल तरच, पण दुर्दैवाने सरकारचा भर ‘राजकीय लाभ’ मिळवून देणाऱ्या खर्चावर अधिक आहे आणि पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी PPP (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) या संकल्पनेवर भर जास्त आहे.
वित्तीय तुटीच्या संदर्भात अधिक विचार करायला लावणारी गोष्ट म्हणजे अपेक्षित उद्दिष्टांहून खूप कमी झालेली महसुली आणि भांडवली जमा ही होय. गेल्या दोन-तीन वर्षांचा अनुभव हेच सांगतो की, वित्तीय तूट वाढण्यामागे ‘खर्च जास्त’ हे कारण नसून ‘जमा कमी’ हे आहे.  भारताने अमेरिका व चीन यानंतरची तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून नाव कमावले आहे. असे असूनही १२० कोटी लोकसंख्येच्या देशात वार्षिक उत्पन्न १ कोटीपेक्षा जास्त असलेले लोक फक्त ४२ हजार कसे? की हे केवळ ‘हिमनगाचे टोक’ आहे? सांगायचा मुद्दा हा आहे की, जमेकडील बाजू मजबूत करायला प्रचंड वाव असूनसुद्धा या आघाडीवर अपयशच येत आहे. या आघाडीवर आश्वासक वातावरण निर्माण न झाल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने ‘आडमुठे धोरण स्वीकारून बाजार मध्यस्थ, कॉर्पोरेट लॉबी आणि प्रत्यक्ष अर्थमंत्र्यांची नाराजी ओढवून घेतली आहे. पण अनुकूल मान्सूनमुळे अन्नधान्याच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाल्यास पुरवठय़ाच्या बाजूकडील त्रुटी कमी होऊन चलनवाढ आटोक्यात आल्यास व्याजदर कपात करण्याचे धोरण स्वीकारण्यास हरकत नाही.
चालू खात्यावरील तूट कमी करण्याचे अन्य मार्ग म्हणजे रुपयाचे अधिकृत अवमूल्यन आणि विनिमय दराचे थेट नियंत्रण. पण उदारीकरण पर्वात एवढय़ा पुढेपर्यंत वाटचाल केल्यानंतर आजमितीस हे उपाय केले जाण्याची शक्यता नाही. पण या संदर्भात लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा हा आहे की, खरेदी शक्ती समानतेच्या (Competetive Devaluation)  तत्त्वावर आधारित रुपयाचा दर १ डॉलर = ७० रु. होतो, असे असूनही तो ६१ रुपये झाल्यावर एवढा गहजब का?
तात्पुरता ‘थेट’ उपाय..
अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादक क्षेत्रांवर आधारलेली ‘खरी अर्थव्यवस्था’ आणि वित्तीय व्यवस्था यांच्यात मोठा असमतोल असल्याचे हे निदर्शक आहे आणि धोरणकर्त्यांनी याचे भान राखणे आवश्यक आहे. विदेशी भांडवलाच्या माध्यमातून तुटीचा प्रश्न हाताळण्याचा जेव्हा विचार होतो, तेव्हा थेट विदेशी गुंतवणुकीवरच भर देणे आवश्यक आहे. अमेरिका, युरोप, चीन यांनी गेली चार वर्षे आणि आता जपानसुद्धा यांनी त्यांच्या चलनाच्या स्पर्धात्मक अवमूल्यनाचा (Competetive Devaluation)
 जो खेळ मांडला त्यातून अतिरिक्त तरलता निर्माण झाली आणि बाजारात तात्पुरते चढ-उतार झाले. बाजार अस्थिर केले आणि मायदेशात जसजसे ‘वित्तीय सुरुंग’ फुटत गेले, तसतशी ही गुंतवणूक मागे परत जात राहिली. अशा अल्पकालीन बेभरवशाच्या गुंतवणुकीवर प्रमाणापेक्षा जास्त विसंबून राहिल्यास आज असलेल्या गोंधळात अधिकच भर पडेल. तेव्हा थेट विदेशी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी आवश्यक वातावरण निर्माण करणे ही सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांची संयुक्त जबाबदारी आहे. या पाश्र्वभूमीवर नेमणूक झालेले आणि ‘आंतरराष्ट्रीय परिमाण’ लाभलेले नवे गव्हर्नर या काळाच्या कसोटीला उतरतील, अशी निश्चित आशा वाटते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 19, 2013 1:07 am

Web Title: rupee and dual chaos
Next Stories
1 जगातील सात विषारी आश्चर्ये
2 परस्परा करू सहाय्य, अवघे धरू सुपंथ !
3 तत्त्वबोध : मन आणि आपण
Just Now!
X