फेब्रुवारी महिन्यात इतक्या असामान्य आणि ऐतिहासिक घटना घडलेल्या आहेत त्या कोणाच्याच लक्षात नाहीत आणि हा विनाकारण ‘डेज’चा महिना म्हणून प्रसिद्धी मिळवतो. उमाजी नाईक (३ फेब्रुवारी), वासुदेव बळवंत फडके (१७ फेब्रु. १८८३), चंद्रशेखर आझाद (२७ फेब्रुवारी १९३१) यांसारख्या रिअल हिरोंनी देशासाठी आपले तारुण्य पणाला लावले, पण आजची तरुणाई वेगळ्याच विचारांत अडकलीय. त्यांचे स्मृतिदिन याच महिन्यात आहेत, ते मात्र आपल्याला लक्षात ठेवण्याजोगे वाटत नाहीत. मुंबईत सर्वप्रथम स्वातंत्र्याचा लढा याच महिन्यात लढला गेला. इतकेच काय, छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंतीदेखील याच महिन्यात (१९ फेब्रु.) येते. छत्रपती संभाजी महाराजांना याच महिन्यात अटक झाली होती (१ फेब्रु. १६८९). जर त्यांना कपटाने अटक झाली नसती तर महाराष्ट्राचा इतिहासच बदलला असता. याच महिन्यात तानाजी मालुसरे यांच्यासारखा सिंह गमावून (४ फेब्रु. १६७०) आपण सिंहगड कमावला होता.
सचिन गंभीर, लालबाग.

झोका उंच ठेवायचा तर रमा की राधा, हे ठरवा!
सध्या ‘उंच माझा झोका’ या मालिकेला सवलत मिळण्यावरून मोठाच वाद रंगला आहे. या मालिकेची निर्मिती करणाऱ्या ‘पिकोलो फिल्म्स’नेच ‘राधा ही बावरी’ ही दुसरी मालिकासुद्धा सुरू केली आहे. एका निर्मिती संस्थेने एकाच वेळी दोन मालिका काढल्याची उदाहरणे आहेत. पण यापकी कोणीही ‘पसे नसताना, कलाकारांची देणी थकवून दुसरी मालिका काढायची आणि परवडत नाही म्हणत सवलतही मागायची’, असे प्रकार केले नाहीत.
‘पिकोलो फिल्म्स’ने चित्रनगरीतील जागेच्या भाडय़ात सवलत न मिळाल्यास ‘उंच माझा झोका’ ही मालिका बंद करावी लागेल, असा इशारा दिला आहे. मात्र, या भाडय़ाचे पसे परवडत नसताना दुसरी मालिका सुरू करण्यापेक्षा तेच पसे या मालिकेच्या भाडय़ापोटी आणि हो कलाकारांचे मानधन वेळेवर चुकते करण्यासाठी (कारण जशी मालिका मराठी, तसे कलाकारही मराठीच) का वापरले नाही?
तसे झाले असते तर सरकारपुढे हातही पसरावे लागले नसते आणि ‘या मालिकेच्या जागेच्या भाडय़ासाठी पसे नाहीत, कलाकारांची देणी द्यायची तर पसे नाहीत, दुसरी मालिका काढण्यासाठी मात्र पसे आहेत’ असे कोणी म्हणणार नाही, याचीही खात्री झाली असती. अद्यापही राधा हवी की रमा, हे निर्मार्त्यांनीच ठरवल्यास सांस्कृतिक मंत्रालयासमोरचा पेचही सुटेल आणि लोकापवादही उरणार नाही. असे केल्याने ‘झोका उंचच’ राहील.
व्यवसाय करणाऱ्या कुठल्याही सामान्य माणसाला प्रथम आधीची देणी चुकती करावीत, आधीचा प्रकल्प (प्रोजेक्ट) प्रथम स्वयंपूर्ण करावा आणि मगच नवीन प्रकल्पाला हात घालावा, इतके कळतेच.
संकेत शशिकांत देशपांडे

जल्लोष हीच संस्कृती!
‘फाशीनंतरचा फास’ या अग्रलेखात (११ फेब्रु.) सुरुवातीलाच नमूद केल्याप्रमाणे कोणाच्याही मृत्यूचा आनंद साजरा करणं हे असंस्कृतपणाचं लक्षण होय.. यात दुमत नाहीच; पण रावणवधाचा आनंद कित्येक पिढय़ा साजरा करणारे ते आपणच ना? तो आपल्या संस्कृतीचाच भाग नव्हे का? श्रीकृष्णाने कंसाचा केलेला वध आणि त्यानंतरचा गोकुळात आनंद साजरा केला गेला ही कथासुद्धा इथल्या संस्कृतीचाच भाग नव्हे का? अफजल खानाचा वध केल्यावर शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यांनीही तो क्षण जल्लोषात साजरा केला असेलच की नाही?
प्रसन्न मंगरूळकर, मुंबई

अल्पसंख्याकांविषयी काँग्रेसला संशय?
‘िहदू दहशतवादाचा उल्लेख हा योजनेचाच भाग’ ही बातमी (लोकसत्ता, १० फेब्रु.) वाचली. जर बातमीत म्हटल्याप्रमाणे अल्पसंख्याकांची नाराजी टाळण्यासाठी काँग्रेसने ही खबरदारी घेतली असेल तर त्याचा अर्थ, अफजल गुरू हा धर्माने मुस्लीम असल्यामुळे तो दहशतवादी असला तरी मुस्लिमांना त्याच्याविषयी सहानुभूती आहे असं काँग्रेसला वाटत असावं. याचाच अर्थ काँग्रेसला मुस्लिमांच्या देशनिष्ठेविषयी खात्री नाही असा होतो. आपल्याबद्दल काँग्रेससारख्या भरवशाच्या पक्षाचा असा समज का व्हावा याचा अल्पसंख्याकांनी अंतर्मुख होऊन विचार करायला हवा.
तसेच जर िहदू दहशतवादाचा उल्लेख हा योजनेचाच भाग असेल तर काँग्रेस त्याचा बुजगावण्यासारखा वापर करीत आहे, प्रत्यक्षात त्या आरोपात तथ्य नाही असं काँग्रेसलाही वाटतं नि त्यांचा िहदुत्ववाद्यांना विरोध लुटुपुटुचा आहे असा संदेश अल्पसंख्याकांमध्ये पसरेल. यात काँग्रेसचेच नुकसान आहे. काँग्रेसमधल्या उच्चपदस्थांनी याचं भान ठेवून, अशी विधानं केल्याचा इन्कार करायला हवा.
शरद कोर्डे, ठाणे</p>

प्राध्यापकांवर ही वेळ आणली कोणी?
‘तुरुंगात डांबण्याची वेळ आणू नका’ हा पूर्ण लेख (केजी टू कॉलेज, ११ फेब्रु.) महाविद्यालयीन अध्यापकांविषयी चुकीच्या धारणेतून लिहिला गेला आहे, असे वाटले. पालक व विद्यार्थ्यांच्या गरसमजुती होऊ नयेत म्हणूनच ही प्रतिक्रिया.
 सहावा वेतन आयोग २००६ पासून लागू झाला. त्याची अंमलबजावणी २०१०मध्ये झाली. फरक रक्कम (अ‍ॅरिअर्स) ठरावीक काळात दिली जाईल, अशी घोषणा झाली, आणि आज २०१३ मध्ये अध्यापकांना त्यासाठी झगडण्याची वेळ का आली याचा अभ्यास लेखकाने केलेला दिसत नाही. २००६ मधील ५० रुपये आणि आजचे ५० रुपये सारखेच आहेत का? यूजीसीने नेट-सेटबद्दल काही नियम केले आहेत. जर हे शिक्षक त्या अटी पूर्ण करत नाहीत असे आहे, तर आपण त्यांची सेवा गेली २० वष्रे का घेत आहोत? ही मंडळी आज सर्व स्तरांवर (प्रश्नपत्रिका काढण्यापासून ते तपासण्यापर्यंत) कशी काय आढळतात? हे शिक्षक कॉलेजच्या असोसिएट प्राध्यापकाच्या बरोबरीने जबाबदारी कशी पार पाडतात? तेव्हा या अटी सरकारला आठवत नाहीत का? नेट-सेट हे सोयीने वापरायचे हत्यार ठरले आहे. आता तर यूजीसीने एप्रिल २००० पर्यंतच्या अध्यापकांना यातून मुक्त केले आहे. प्रत्येक वेळी खोटी आश्वासने देऊन वेळ मारून नेण्याच्या सवयीमुळेच ही वेळ प्राध्यापकांवर आली आहे.
– दीपक मोरे,
भौतिकशास्त्र विभाग, के. जे. सोमया कॉलेज, विद्याविहार
प्रा. डॉ. बाळ राक्षसे, लासलगाव यांनीही अशाच आशयाचे पत्र पाठविले आहे.

बेरोजगार काश्मिरींना काम द्या
‘अफजलच्या फाशीमुळे ओमर अब्दुल्ला संतप्त’ ही बातमी (लोकसत्ता, ११ फेब्रुवारी) वाचली. दोनच दिवसांत जम्मू-काश्मीरच्या या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारबद्दलची आपली भूमिका का बदलली? याच अब्दुल्लांनी शनिवारी सकाळी गुरूच्या फाशीनंतर प्रतिक्रिया देताना काश्मीरमधील जनतेला संयम पाळण्याबाबत सांगितले होते आणि आता स्वतच ‘काश्मिरी तरुणांच्या संतप्त प्रश्नांवर माझ्याकडे उत्तर नाही’ असं म्हणत आहेत.
अफजलच्या फाशीमुळे काश्मीरमध्ये तणाव निर्माण होईल याची शंका नाकारता येत नव्हतीच, पण जर मुख्यमंत्र्यांनीच जनतेच्या वतीने केंद्राला असे प्रश्न विचारले तर तिथे त्यांना शांतता कशी राखता येईल? ओमर यांना आजच्या तरुणाईबद्दल शंका वाटत आहे की, अफजलच्या फाशीमुळे तेथील जनतेमध्ये चुकीचा संदेश जाईल. नव्वदीतील तरुणाई आणि आजची तरुणाई यात खूप फरक पडलेला आहे. आताची तरुण पिढी दहशतवाद आणि त्याचे भलेबुरे परिणाम याचा खूप समतोलपणे विचार करीत आहे. या पिढीला हे माहीत आहे की दहशदवादी, मग तो कुठल्याही धर्माचा, प्रांताचा, राज्याचा, देशाचा असो त्याला त्याच्या गुन्ह्णााची शिक्षा मिळणारच.
काश्मीरमधील आजची तरुण पिढी आता शिकलेली आहे. या तरुणांना आपल्या गुणवत्तेची झलक राष्ट्रीय पातळीवर दाखवायची आहे. म्हणूनच तर जेव्हा भारतातील पाच मोठय़ा उद्योगपतींच्या शिष्टमंडळाने काश्मीर खोऱ्याला गेल्या वर्षी भेट दिली होती तेव्हा असंख्य तरुणांच्या रोजगाराबाबतच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. रतन टाटा यांनी या तरुणांना आश्वासन दिल्यावर या युवकांना खूप आनंद झाला होता. आता या तरुणांच्या बेरोजगार हातांना योग्य ते काम मिळाले तर ही तरुणाई ‘दहशतवाद’ या विषयाशी संबंधित कुठल्याही घटनेने विचलित होणार नाही.
‘पशांची कमतरता’ हा दहशतवादी कारवायांकडे आकृष्ट करणारा एक महत्त्वाचा घटक आहे. अफजल गुरूनेही त्याच्या एका मुलाखतीमध्ये ‘मला पशाची कमतरता भासल्याने मी दहशतवादी कारवायांकडे वळलो’ असे सांगितले होते.
भारती गड्डम, पुणे</p>