साईबाबांविषयीचे लेख (रविवार विशेष, ३१ ऑगस्ट) वाचले. द्वारकापीठाचे शंकराचार्य साईबाबांना देव मानू नका, असे अधिकारवाणीने कसे काय सांगू शकतात? मुळात साईबाबांनी स्वत:ला अवतारी अथवा चमत्कारी पुरुष म्हणवून घेतले नाही. तसेच त्यांनी लोकांना तुम्ही माझ्या मागे या, माझा उदो उदो करा, असे कधीच सांगितले नाही. ते स्वत: आयुष्यभर भणंग राहिले. त्यांनी स्वत:च्या जगण्याची पर्वा कधीच केली नाही, पण दुसऱ्यांना जगवले. वाईट एकाच गोष्टीचे वाटते की, आज शहरात अथवा खेडोपाडी भोंदू बुवा-बाबा यांचे प्रस्थ भलतेच माजलेले आहे. भरपूर माया त्यांनी जमवली आहे, इतकेच नव्हे तर त्यांनी अनेक स्त्रियांची अब्रू लुटली आहे. अशा भोंदू बाबा/बुवांचे बिंग फोडून त्यांच्याविरोधात कारवाई करणे गरजेचे असताना ज्यांनी आपले उभे आयुष्य लोकांच्या कल्याणासाठी झिजवले अशा साधू-संतांच्या विरोधात गदारोळ माजविण्याचे प्रयोजन काय?..म्हणजे आध्यात्मिक प्रगती नक्कीच नव्हे‘धर्मसंसद : ना धर्मसंमत, ना कायदेशीर’ हा डॉ. कुमार सप्तर्षी यांचा लेख ( ३१ ऑगस्ट) वाचला. धर्म ही एक सामूहिक संकल्पना आहे तर अध्यात्म वैयक्तिक. शंकराचार्यानी साईबाबांबद्दल केलेल्या विधानाला धार्मिक अंग आहे. आधात्मिकदृष्टय़ा विचार केल्यास सर्व धर्म (आणि तथाकथित संत अथवा गुरू) शांतीचा एकच संदेश विविध माध्यमांतून देतात. ज्याप्रमाणे भारतीय संविधानाने प्रत्येकास अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार (अनुच्छेद १९) दिला आहे त्याच बरोबर सदसद्विवेकबुद्धीचा अधिकारही (अनुच्छेद २५) दिला आहे. त्यामुळे सजगतेने विचार केल्यास हीच सदसद्विवेकबुद्धी प्रत्येकास आध्यात्मिक प्रगती साधण्यासाठी सदैव मार्गदर्शन करत असते. अशा काळात ‘धर्मसंसदे’सारख्या संकल्पनेद्वारा उलटसुलट विचारमंथनास भाग पाडणे म्हणजे आध्यात्मिक प्रगती नक्कीच नव्हे. - अमित भोळे, गाझियाबादबोगस फार्मासिस्टकडून जनतेला धोकामागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात बोगस डिग्री/डिप्लोमाचे एक मोठे आंतरराज्यीय रॅकेट कार्यरत आहे. यामध्ये डी.फार्मसी, बी.फार्मसी यासह इतर अनेक पदवी/पदाविकांच्या उत्तीर्णतेचे गुणपत्रक, सर्टििफकेट दिले जात आहेत. सध्या डी.फार्मसीसाठी प्रत्येकी अडीच लाख व बारावी उत्तीर्णसहित डी.फार्मसीकरिता कमीत कमी तीन लाख रुपये घेतले जात आहेत. महाराष्ट्रात अन्न व औषध प्रशासनाच्या कर्तव्यदक्ष आयुक्तांनी मेडिकल दुकानांमध्ये फार्मासिस्ट सक्तीच्या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू केली. परंतु अनेक दुकान मालकांनी यातून शक्कल काढत मग स्वत: किंवा कुटुंबातील इतर सदस्यांना अशा संस्थांमध्ये नावाला प्रवेश घ्यायला लावला आहे. इथे एकदा ठरावीक रक्कम देऊन प्रवेश घेतल्याचे दाखविले, की मग ना कॉलेजमध्ये अटेंडन्सची गरज, ना परीक्षाही द्यायची गरज. थेट हातात सर्टििफकेटच दिले जाते. बाहेरील राज्यांतील ज्या फार्मसी संस्थांच्या नावाने सर्टििफकेट दिले जाते, अशा संस्थांची चौकशी करण्याची विनंती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय व फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया (पीसीआय) यांच्याकडे केली होती. परंतु त्यांनी बहुधा याकडे दुर्लक्ष केले आणि हे अशा बेकायदेशीर कृत्यांना खतपाणी घालण्याचेच काम केले. यात सर्वात गंभीर बाब म्हणजे कसलाही अभ्यास न करता जर हे लोक फार्मासिस्ट म्हणून औषध वितरण करत असतील, तर अशा बोगस फार्मासिस्टकडून जनतेच्या जीवितास मोठा धोका निर्माण झाला आहे. अप्रशिक्षित व्यक्तींकडून चुकीचे औषध वाटप केल्याने, प्रिस्क्रिप्शनशिवाय शेडय़ुल्ड औषध विक्री केल्याने, चुकीचा डोस दिल्याने रुग्णांना अपाय झाल्याचे अनेक प्रकार राज्यात घडले आहेत. -उमेश खके, अध्यक्ष, युनियन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट्स (यूआरपी)स्वातंत्र्यसनिकांच्या सवलतींचा फेरविचार व्हावा‘स्वातंत्र्यसनिकांच्या निवृत्तिवेतनात वाढ’ हे वृत्त (२९ ऑगस्ट) वाचले. मध्यंतरी मराठवाडय़ात बोगस स्वातंत्र्यसैनिक मोठय़ा प्रमाणावर असल्याची ओरड झाली होती व काहींची नावे छाननीनंतर रद्दही करण्यात आली होती. त्यामुळे ही स्वातंत्र्यसनिकांची संख्या मोठीच वाटते. असो. दुसरा मुद्दा असा की, स्वातंत्र्यसैनिकांना पेन्शन, रेल्वे/बसचा पास, मोफत वैद्यकीय सुविधा, सरकारी विश्रामगृहात प्राधान्याने आरक्षण यांसारख्या सुविधा देण्यास कुणाचीच हरकत नाही. पण पेट्रोल पंप वा गॅस एजन्सी वाटपातही त्यांच्यासाठी कोटा ठेवला जातो. या सवलती कशासाठी? ७०च्या दशकात स्वातंत्र्यसैनिकांना व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना सरकारच्या सवलती मिळू लागल्या. तेव्हा त्यांच्या मुलांना नोकरी तसेच शिक्षणातही गुणांचा फायदा मिळत होता. आता या स्वातंत्र्यसैनिकांची मुलेही सेवानिवृत्त झाली आहेत. त्यांच्या पुढच्या पिढय़ांनाही हे लाभ का दिले जाताहेत? वास्तविक स्वातंत्र्यलढय़ात सामील होताना अनेकांना आपले शिक्षण अध्र्यातून सोडून द्यावे लागले होते, त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर त्यांना सरकारी नोकरी मिळू शकत नव्हती. म्हणून शासनाने त्यांना पेन्शन व त्यांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती लागू केल्या. स्वातंत्र्य मिळून ६७ वर्षे झाल्यानंतरही त्यांच्या परिवारातील सदस्यांना विविध सवलती देणे अन्य अनेकांवर अन्याय करणारे आहे, असे मला वाटते. अनेक पिढय़ांचे भले व्हावे असे या स्वातंत्र्यसैनिकांनाही वाटत नसेल. शशी पाटील, कोल्हापूर सर्वोच्च न्यायालयाचा वमनक्रिया प्रयोग‘बिल्डराजगरास चाप’ हा अग्रलेख (२९ ऑगस्ट) वाचला. घरांच्या शोधात असलेले अनेक बकरे गिळूनही भूक न शमणारे असे अजस्र बिल्डराजगर नवीन नवीन बकरे गिळत असतात. त्यांच्या भस्म्या रोगावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या राजवैद्याने जालीम मात्रा दिली आहे. शिवाय डीएलएफ नावाच्या अजगराने गिळलेले ६३० कोटी रुपये वमनक्रियेद्वारे त्याला ओकायला लावले आहेत. इतर ठिकाणच्या वैद्यांनीसुद्धा ही मात्रा छोटय़ा मोठय़ा अजगरांनाही द्यावी आणि नवीन बकऱ्यांचे जीव वाचवावेत. हा अक्सीर इलाज नक्कीच लागू पडेल यात शंका नाही. - चिदानंद पाठक, पुणे नेवाळकरांचा आदर्श ठेवा!वासंती दामले यांचा लेख (२८ ऑगस्ट) वाचला. भाऊसाहेब नेवाळकरांनी केंद्रातील सत्ता बदलताच सरकारी महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा स्वत: होऊन दिला. दिल्लीत स्वत:चे घर घेणे शक्य असूनही त्यांनी घेतले नाही. आज सर्वच पक्षातील नेत्यांनी नेवाळकर यांचा आदर्श पुढे ठेवणे गरजेचे आहे.-म. न. ढोकळे , डोंबिवली‘सर्वकार्येषु सर्वदा’ या उपक्रमामुळे ‘संपादकीय’ आणि ‘विचार’ या पानांच्या रचनेत काही बदल झाले आहेत. त्यामुळे आसाराम लोमटे यांचे ‘धूळपेर’ हे सदर आजच्या अंकात नाही.
