शेतकऱ्यांना आजही त्याच्या अवस्थेस त्याचे नशीब, निसर्गाचा कोप व बाजारातील चढउतार याच गोष्टी जबाबदार आहेत असे वाटते. पण आजही त्याला हे समजत नाही की, यामागे सरकारी धोरण व राजकारणाचा खेळ हे खरे कारण आहे. शेतीमालाचे भाव ठरवण्याचे धोरण हीच खरी फसवणूक करणारी आहे. पीक विमा व आपत्तीत मिळणारी सरकारी भरपाई हा एक थट्टेचा प्रकार आहे.. म्हणूनच, जसे सरकार प्रत्येक मजुरासाठी किमान वेतन ठरवते तसे किमान कृषी उत्पन्नही ठरवले गेले पाहिजे. शेतीवर विसंबून असलेल्या परिवारातील प्रत्येक व्यक्तीला किमान रोज १०० रुपये तरी मिळावेत..कधी काळी आपल्याला दूरच्या गरीब नातेवाईकाची अचानक आठवण येते, तशीच कधी तरी आपल्याला शेतक ऱ्यांची आठवण येते. शेतकरी आहेत याची आपल्याला माहिती असते, पण आपण त्याची आठवण कधी तरी- बहुधा नाखुशीच्याच- म्हणजे त्याच्या आयुष्यातील दु:खाच्या प्रसंगी काढतो. शेतक ऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या घरी जाऊन आपण दु:ख तर व्यक्त करतो; पण एरवी त्याच्या कुटुंबातील लोकांचे कसे चालले आहे हे कधी विचारत नाही. आपण हा प्रश्न विचारत नाही, कारण उत्तर ऐकायची आपली इच्छा नसते. शहरात राहणाऱ्या भारतात शेतक ऱ्याची आठवण अशा एखाद्या दु:खाच्या क्षणीच होते. प्रसारमाध्यमेसुद्धा घटना घडते तेव्हा दखल घेतात, तसेच आपणही क्षणभर शेतक ऱ्याची दर्दभरी आठवण काढून नंतर सगळे विसरून जातो. असे समजू की, शेतक ऱ्यांचे जीवन अगदी ख्यालीखुशालीत चालले असेल; पण आम्ही संकटे येतात त्याव्यतिरिक्तच्या काळात शेतक ऱ्यांचे आयुष्य कसे चालले आहे हे विचारायच्या भानगडीत कधी पडत नाही. तो किती कमावतो, किती खर्च करतो, त्याच्या उत्पन्नात तो संसाराचा गाडा कसा ओढतो हे प्रश्न आपल्याला पडत नाहीत..या प्रश्नांची उत्तरे आपल्या डोळ्यासमोर आहेत, पण हे सत्य आकडय़ांनिशी बघण्यासाठी सरकारी अहवालांवरील धूळ जरा झटकावी लागेल. काही महिने आधी भारत सरकारच्या नमुना पाहणीच्या सत्तराव्या फेरीतील आकडे जाहीर करण्यात आले, त्यानुसार २०१२-१३ या वर्षांत देशातील शेतक ऱ्यांची अवस्था किती वाईट होती, हेच दिसून येते.देशातील बहुतांश शेतकरी कुटुंबांना दिवसाला शंभर रुपये उत्पन्न मिळते, परंतु म्हणायला मात्र शेतक ऱ्यांना महिन्याला ६४२६ रुपये उत्पन्न मिळते. पण ही केवळ सांगायची गोष्ट झाली; त्यातील बरीच कमाई शेतीतून नव्हे, तर पशुपालन व मजुरीतून मिळत असते. शेतकरी कुटुंबातील पाच-सहा लोक महिन्याला सरासरी ३०८१ रुपये मिळवतात. या सरासरीने, दहा एकर शेती असलेले शेतकरी वगळले तर साधारण शेतक ऱ्याचे महिना उत्पन्न दोन ते अडीच हजार रुपयांपेक्षा अधिक नाही. पंजाब व हरयाणात शेतक ऱ्यांचे उत्पन्न जास्त म्हणजे अनुक्रमे दहा हजार व आठ हजार आहे, पण बिहारमध्ये त्यांचे मासिक उत्पन्न १७०० रुपये इतके कमी आहे.शेतक ऱ्याच्या या उत्पन्नाची सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नाशी तुलना करा. भारत सरकारच्या नोकरीतील शिपाई महिन्याला १६,५०० रुपये मिळवतो. इतर अनेक राज्यांत अकुशल मजुरांचे किमान वेतन ७ ते ९ हजार रुपये आहे. शेतक ऱ्याचे सगळे कुटुंब शेती करूनही त्या नोकरीतील वेतनाच्या अर्धा किंवा एक चतुर्थाश भागही मिळवू शकत नाही, त्यामुळेच आज कुठलाही शेतकरी आपला मुलगाही शेतकरी होईल असे ताठ मानेने सांगत नाही. अनेक शेतकरी तर जमीन विकायला तयार आहेत. गेल्या ४०-५० वर्षांत शेतक ऱ्यांचे उत्पन्न कमी होत चालले आहे. यातील सत्य जाणण्याची गरज अर्थशास्त्रज्ञांना वाटत नाही. गावातील वृद्ध लोक सहज सांगतात की, ४० वर्षांपूर्वी शेतकरी दीड क्विंटल गहू विकून एक तोळा सोने खरेदी करू शकत असे. आज तेच सोने खरेदी करण्यासाठी २० क्विंटल गहू विकावा लागेल. या हिशेबाने गव्हाचा भाव सातपट वाढला आहे, तर साबणाची वडी ९० पट महागली आहे, टाटा मीठ ४० पट महागले आहे. शाळा व डॉक्टर यांचे शुल्क इतके वाढले आहे की, त्याची गणतीच नाही.विस्ताराने चित्र असे आहे की, शेतक ऱ्यांचे उत्पन्न कमी तर खर्च जास्त आहे. एका साध्या शेतक ऱ्यासाठी शेती हा तोटय़ाचा धंदा आहे. जर पीक चांगले आले तर पैसे परत मिळतात व निसर्गाने फटका दिला तर कुठलाच पर्याय नाही. यात शेतक ऱ्यांवर कर्जाचा बोजा वाढत जातो. एके काळी दर शेतकरी कुटुंबावर ४७ हजारांचे सरासरी कर्ज होते, आता ते ५० हजार झाले आहे.ही कहाणी गावात लपून राहिलेली नाही, तिचे कारण मात्र कुणाला माहिती नाही. शेतकऱ्यांना आजही त्याच्या अवस्थेस त्याचे नशीब, निसर्गाचा कोप व बाजारातील चढउतार याच गोष्टी जबाबदार आहेत असे वाटते. पण आजही त्याला हे समजत नाही की, यामागे सरकारी धोरण व राजकारणाचा खेळ हे खरे कारण आहे. शेतीमालाचे भाव ठरवण्याचे धोरण हीच खरी फसवणूक करणारी आहे. पीक विमा व आपत्तीत मिळणारी सरकारी भरपाई हा एक थट्टेचा प्रकार आहे. आता भूमिअधिग्रहणाच्या अध्यादेशांवर अध्यादेश काढून शेतक ऱ्यांची एकमेव संपत्ती हिसकावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.या परिस्थितीत देशातील शेतक ऱ्यांनी अशी मागणी करायला पाहिजे की, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन ठरवण्यासाठी जसा आयोग नेमला जातो, तसा शेतक ऱ्यांचे किमान उत्पन्न ठरवण्यासाठी कृषी उत्पन्न आयोग स्थापन करावा. जसे सरकार प्रत्येक मजुरासाठी किमान वेतन ठरवते तसे किमान कृषी उत्पन्नही ठरवले गेले पाहिजे. शेतीवर विसंबून असलेल्या परिवारातील प्रत्येक व्यक्तीला किमान रोज १०० रुपये तरी मिळावेत असा निकष ठरवायला हरकत नाही. याचा अर्थ पाच लोकांच्या कुटुंबात किमान महिन्याला १५ हजार रुपयांची व्यवस्था होईल. जसे सरकार कमीत कमी कागदपत्रात रोजगार हमी देत आहे तसे शेतक ऱ्यांनाही किमान उत्पन्न मिळण्याची हमी देणारा कायदा करावा. शेतक ऱ्यांना ठरावीक प्रमाणापेक्षा कमी उत्पन्न मिळाले तर त्याची भरपाई करण्याची हमी सरकारने द्यावी.ही व्यवस्था कशी करावी, यावर भरपूर व वेगवेगळ्या पैलूंनी चर्चा होऊ शकते. त्यात शेतमालाची किमान आधारभूत किंमत हा मूळ घटक असेल. बाकी बियाणे, खते व पाणी स्वस्त देऊन करता येईल किंवा सरळ रोख मदत देता येईल, पण निदान या उपायावर देशात सर्वसंमती व्हायला हवी, जेणेकरून शेतकरी व सगळा देश ताठ मानेने म्हणू शकेल.. जय किसान.लेखक कर्ते राजकीय विश्लेषक असून ‘स्वराज अभियान’च्या जय किसान आंदोलनाशी संबंधित आहेत. त्यांचा ई-मेल yogendra.yadav@gmail.com
