आगामी लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी काँग्रेसने सरकार आणि पक्ष संघटनेत बदल केले. राहुल गांधी यांच्याकडे सूत्रे आल्याने काँग्रेसमध्ये वर्षांनुवर्षे दरबारी राजकारण करणाऱ्यांना दूर केले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. पण सरकारमधून वगळण्यात आलेल्यांना पक्षात पदे तर पक्ष संघटनेत नकोसे झालेल्यांना मंत्रिपदे देऊन काँग्रेसने ते आणि तेच चेहरे कायम ठेवले. महाराष्ट्रात बदल करताना राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही मंत्रिमंडळातून वगळलेल्यांना पक्ष संघटनेत सामावून घेतले. विविध घोटाळे किंवा भ्रष्टाचारांच्या आरोपांमुळे काँग्रेसची प्रतिमा आधीच खराब झाली आहे. अशा वेळी नव्या किंवा तरुण चेहऱ्यांना पुढे आणण्याची काँग्रेसला संधी होती. मंत्रिमंडळात काँग्रेसने जुन्या नेत्यांनाच संधी दिली. शीशराम ओला या ८५ वर्षीय नेत्याला यापूर्वी कामगिरी चांगली नसल्याने मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आले होते. शपथ घेताना धाप लागणाऱ्या या वयोवृद्ध नेत्याला केवळ राजस्थानची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून संधी देण्यात आली. ऑस्कर फर्नाडिस हे वर्षांनुवर्षे काँग्रेसचे दरबारी राजकारणी. काडीचाही जनाधार नसलेल्या या नेत्याला पक्ष संघटनेतून दूर होताच मंत्रिपद मिळाले. केंद्रीय मंत्रिमंडळात आठ जणांचा समावेश करण्यात आला. विशेष म्हणजे मंत्रिपदी नियुक्ती झालेले सारेच मंत्री हे ६५पेक्षा जास्त वयाचे आहेत. जुन्या आणि वर्षांनुवर्षे खुच्र्या अडवून बसलेल्या नेत्यांना पुन:पुन्हा संधी देऊन पक्षाने काय साधले, असा प्रश्न साहजिकच कार्यकर्त्यांना पडतो. मंत्रिमंडळात राज्यातील माणिकराव गावित यांना पुन्हा एकदा संधी मिळाली. राज्याच्या स्थापनेपासून कधीही काँग्रेसचा पराभव झाला नाही अशा नंदुरबार मतदारसंघातून नऊ वेळा निवडून आलेल्या गावित यांना कामगिरी फारशी चांगली नसल्याने यूपीए-१ मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आले होते. आता आदिवासी मतांसाठीच गावित यांना पुन्हा संधी देण्यात आली असावी. मनासारखे खाते न मिळाल्याने मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन अडगळीत पडलेले मुंबईतील गुरुदास कामत यांची सरचिटणीसपदी नियुक्ती करून पक्षाने त्यांना पुन्हा संधी दिली. कामत यांना मंत्रिपद दिले असते तर मुंबईत पक्षाला त्याचा काही प्रमाणात फायदाही झाला असता. पण केवळ गांधी घराण्यावर निष्ठा यामुळे गावित यांचे नशीब पुन्हा फळफळले. पक्षाच्या सर्वोच्च अशा कार्यकारिणीत वयोवृद्ध शिवाजीराव देशमुख या राज्यातील नेत्याला पुन्हा संधी दिली. आता हे देशमुख महाशय पक्ष वाढीसाठी काय प्रयत्न करणार हे पक्षाचे नेतेच जाणोत. आगामी लोकसभेसाठी काँग्रेससाठी आंध्र प्रदेशबरोबरच महाराष्ट्र हे महत्त्वाचे राज्य आहे. पण आंध्रचे दहा मंत्री करण्यात आले. याउलट महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे चारच मंत्री केंद्रात आहेत. यूपीएच्या सुरुवातीला राज्यातील काँग्रेसचे सहा ते सात मंत्री महत्त्वाच्या पदांवर असताना आता मात्र महाराष्ट्राचे महत्त्व दिल्लीत कमी झाल्याचे चित्र समोर येते. पक्ष संघटनेतही फार काही बदल दिसत नाहीत. महाराष्ट्राच्या प्रभारीपदी मोहन प्रकाश या बाकीच्या राज्यांमध्ये कमालीच्या अपयशी ठरलेल्या नेत्यालाच कायम ठेवण्यात आले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे आणि मोहन प्रकाश यांचे फारसे काही सख्य नाही. समाजवादी चळवळीतून पुढे आलेल्या मोहन प्रकाश यांची काम करण्याची पद्धत काँग्रेसजनांना पचनी पडत नाही. मोहन प्रकाश यांच्या विरोधात राज्यातील नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या मोठय़ा प्रमाणावर तक्रारी असताना त्यांना कायम ठेवून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना मुक्त वाव मिळणार नाही, अशी व्यवस्था करण्यात आली. वास्तविक निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसने जास्तीत जास्त खासदार निवडून आणण्याकरिता त्या त्या राज्यांच्या नेत्यांना मुक्त वाव दिल्यास त्याचा फायदा होऊ शकेल. पण कायम दरबारी राजकारण करणाऱ्या दिल्लीश्वरांना तेच नेमके नको असते. कारण राज्यातील नेत्यांना आपापसात झुंजवल्याशिवाय त्यांचे महत्त्व वाढत नाही. राहुल गांधी काँग्रेसमधील दरबारी राजकारण करणाऱ्या ढुढ्ढाचार्याना सरळ करतील, अशी अपेक्षा होती. पण पक्षाची एकूणच वाटचाल बघता मागल्या पानावरून पुढे असेच चित्र बघायला मिळते.
