‘शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील परंतु एका निरपराध्याला शासन होता कामा नये.’ हे भारतीय दंड संहितेचे एक मूलभूत तत्त्व कितीही उदात्त असले तरी त्याच्याएवढा अमर्याद दुरुपयोग अन्य कोणत्याही तत्त्वाचा कदाचितच झाला असेल. या तत्त्वाचा आधार घेत आज आपल्या समाजात, असंख्य गुन्हेगार, केवळ त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध न झाल्यामुळे उजळ माथ्याने सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा यांचा उपभोग घेत आहेत. आपली न्यायव्यवस्थादेखील (तीमध्ये समाज, शासन, वकीलवर्ग आणि पीठाधीशही काही अंशी सामील आहेत.) दिरंगाईतून अकार्यक्षमतेचे संकेत देते. अशाने गुन्हेगारांना आणि गुन्हय़ांना अप्रत्यक्ष मदत होत असते हे खरेच, परंतु यातूनच समाजात पसरणाऱ्या कायद्यांबाबतच्या बेफिकीर वृत्तीमुळे आणि न्यायाविषयीच्या घोर अनास्थेमुळे, आज नीतिमत्ता आणि सचोटी यांवर डळमळीत आस्था असणारे लोक (आणि त्यांची संख्या प्रतिदिन वाढते आहे) चटकन बेकायदा आणि अनतिक कृत्ये करण्यास प्रवृत्त होतात.. कारण त्यांना कायद्याचा धाकच नसतो. अशा परिस्थितीत समाजाचे झपाटय़ाने अध:पतन होते आणि एक सभ्य, सुसंस्कृत समाज म्हणून त्याची ओळख लोप पावते. खरा गंभीर प्रश्न असा आहे की एक सभ्य, सुसंस्कृत समाज म्हणून भल्या-बुऱ्यात भेद करण्याची क्षमता तरी आम्ही जपणार आहोत की नाही? आसाराम आणि रामपाल यांच्या सारख्यांना समाजातील काही घटकांचे मिळणारे समर्थन पाहता आमची सामूहिक सारासार बुद्धी नष्ट होते की काय अशी शंका येण्यास जागा आहे. तीच खरी चिंतेची बाब आहे. ‘तारखा’ अमर्याद?‘स्वघोषित संत, कायदाविरोधी पंथ’ हा अन्वयार्थ (२० नोव्हें.) वाचला. एका आश्रमातून आणि स्वत:ला ‘अध्यात्माचे पाईक’ म्हणवणाऱ्याकडून पोलिसांवर गोळीबार होतो, हातबॉम्ब फेकले जातात, ही अतिशय गंभीर गोष्ट आहे आणि तिची अतिशय गंभीर दाखल संबंधित सर्व यंत्रणांनी घेतली पाहिजे. त्याचबरोबर या प्रकरणी या यंत्रणांवर कोणताही राजकीय दबाव येत नाही ना, हे सरकारने पाहिले पाहिजे. पण या प्रकरणामधील सर्वात चिंतेची बाब ही की, मुळात या तथाकथित संताला तो न्यायालयात हजर राहिला नाही म्हणून अटक करण्याचा आदेश देण्यासाठी न्याययंत्रणा तब्बल ४०-४२ सुनावण्या थांबलीच कशी आणि का? किती तारखा पडाव्यात, किती सुनावण्या व्हाव्यात याला काही मर्यादाच नाही का? अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई)ठेवीदारांचे महत्त्व सहकारी बँकांत कमीच!‘बुडत्या नागरी सहकारी बँकांचे ठेवीदार’ हा अनिल पडोशी यांचा लेख (२० नोव्हेंबर) वाचला. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने मुंबईसह कोकणातील सहकारी बँकाच्या संचालक व उच्च अधिकाऱ्यांची एक दिवसाची परिषद मुंबईत परवाच्या १७ नोव्हेंबर रोजी आयोजित केली होती; त्या परिषदेला मी हजर होतो. ठेवीदारांना सहकारी बँकांत महत्त्व नाही, ही उणीव तेथे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी मान्य केली, त्या संदर्भात दखल घेण्याचे त्यांनी मान्य केले, मात्र ‘तशी जाणीव केंद्र सरकारने करून देणे आवश्यक आहे,’ असाही सूर होता. ‘बँका बुडतात याचे मोठे कारण म्हणजे बँकेतील अधिकारी’ हे सुद्धा परिषदेत पुढे आले. रिझव्‍‌र्ह बँक धाडत असलेल्या परिपत्रकांची अंमलबजावणी होत नाही, संचालकांच्या नातेवाईकांना कर्जे देऊ नयेत, याकडे अधिकारी दुर्लक्ष करतात. हा अनुभव आहे. हे एक महत्त्वाचे कारण बँका बुडण्यामागे आहे याकडे परिषदेत लक्ष वेधण्यात आले. ‘ठेवीची मुदत संपल्यावर ठेवीदाराला आठ दिवस आधी लेखी कळविणे’ बंधनकारक असूनही आज अनेक सहकारी बँका एसएमएसने कळवितात याकडे परिषदेत लक्ष वेधण्यात आले. प्रत्येक संचालकाने रिझव्‍‌र्ह बँकेची परिपत्रके वाचली पाहिजेत व अधिकाऱ्यांनी त्याची जाणीव संचालकांना देणे बंधनकारक आहे. आज लाखो रुपयांच्या ठेवी असलेल्यांना वार्षकि सभेत भाग घेता येत नाही, मात्र रुपये २५ चा शेअर असलेला तेथे ओरडतो, हे केव्हा थांबणार?- मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई.तात्कालिक फायद्यांचे राजकारण..‘काका स्वत:ला वाचवा!’ हा अग्रलेख (२० नोव्हें.) वाचला. गेल्या २५ वर्षांतले पवारांचे राजकारण पाहिल्यास त्यांनी जे जे प्रयोग केले त्यात ते तात्पुरते यशस्वी झाले असतीलही; पण त्यांच्या अनाकलनीय प्रयोगांनी त्यांचे व मराठी माणसांचे नुकसानच झाले असे लक्षात येईल. इंदिरा गांधींशी फारकत घेऊन पवार काही वष्रे काँग्रेसपासून लांब राहिले. तसे राहून केंद्रात काही मिळणार नाही हे लक्षात आल्यावर इंदिराजींचे निधन झाल्यावर काही काळाने, राजीव गांधी औरंगाबादला आले असता पवारांनी आपल्या पक्षाचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण केले. पुढे विलासराव देशमुख यांना काँग्रेसमध्ये एकाकी पाडले. इतके की, विलासरावांनी विधान परिषदेवर सभासदत्व मिळावे म्हणून मातोश्रीचे उंबरठे झिजवले, पण व्यर्थ. राजीव गांधींच्या निधनानंतर पंतप्रधानपदी परदेशी मूळ नको, असा मुद्दा सर्वप्रथम बाळासाहेबांनी मांडला. बाळासाहेबांच्या वक्तव्याची पवारांनी थट्टा केली. पुढे एक-दीड वर्षांनी तोच मुद्दा घेऊन शरद पवारांनी काँग्रेस सोडल्यावर विलासराव काँग्रेसमध्ये पुन्हा सक्रिय होऊ शकले! पुढच्या निवडणुकीत सत्तेसाठी पवारांनी त्याच काँग्रेसशी हातमिळवणी केली; पण त्यांना नको झालेल्या विलासरावांना त्यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवावे लागले. ही काँग्रेसबरोबरची युती त्यांनी सत्ता असेपर्यंत १५ वष्रे टिकवली; पण ‘काळाची गरज’ ओळखून पवारांनी काँग्रेसशी युती तोडली. निकालानंतर भाजपला पाठिंबा दिला. सततच्या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे इतर नेत्यांचा, जनतेचा विश्वास तुटतो. त्यामुळे पवारांचे निर्णय, राजकारण कुणाला कळत नसतील; पण स्वत: पवारसाहेबांच्या तरी ते लक्षात येते का? हा अग्रलेखातील प्रश्न रास्त वाटतो. - मनमोहन रो. रोगे, ठाणेदुष्काळात अस्थिरतेचे महिने?‘पाडापाडीचे राजकारण नाहीच - शरद पवार यांचा पुनरुच्चार’ ही बातमी (लोकसत्ता २० नोव्हेंबर)वाचली. सकाळी कार्यकर्त्यांना सांगायचे महाराष्ट्रात (मध्यावधी) निवडणुकांना तयार राहा, तर संध्याकाळी पाडापाडीत रस नाही, असे म्हणून सकाळचे विधान खोडून काढायचे! राजकारणाच्या या शैलीमुळे भाजपची पुढील काही महिने पंचाईत होऊन दुष्काळी पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्राचे खूप नुकसान संभवते, हे नक्कीच. पवारांच्या अशाच खेळीमुळे शिवसेना भाजपपासून दूर जाऊन विरोधात बसली. पुन्हा काँग्रेसच्या, म्हणजे जो खरा विरोधी पक्ष म्हणून वावरायला पाहिजे होता, त्याच्या हाती धुपाटणे आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसला खरे तर सद्य विधानसभेत कुठेच स्थान नव्हते तेच मानाने मिरवत आहेत. वर वर दिसणाऱ्या स्थिरतेत अस्थिरता कशी असते याचा दाहक अनुभव सध्या दुष्काळी महाराष्ट्रात प्रथमच सत्ता एकटय़ाने उपभोगणाऱ्या अननुभवी भाजपला अनुभवी राष्ट्रवादी आणखी किती काळ देणार, हेच पाहायचे. - प्रवीण आंबेसकर, ठाणेविकास पत्रांत सुधारणेनंतर उणिवाकेंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी थाटामाटात पुन्हा ‘किसान विकासपत्र’ सुरू करण्याची योजना स्पष्ट केली खरी (‘नव्या रूपातील किसान विकासपत्र आता बँकांतूनही मिळणार’ ही बातमी, लोकसत्ता, २० नोव्हें.), पण सुधारित योजनेतही उणिवा आहेत.जाहीर झालेल्या या योजनेचा शंभर महिन्यांचा- आठ वर्षे तीन महिन्यांचा- कालावधी जास्त असून त्यामानाने दुपटीचा परतावाही (रुपयाची ढासळती किंमत व महागाई यांच्या तुलनेने) कमी आहे. एकाच व्यक्तीच्या नावावरून अन्य व्यक्तीच्या नावावर ती कितीही वेळा नामांतरित होऊ शकतील, तसेच एका शहरात विकत घेतलेली प्रमाणपत्रे अन्य शहरांमध्येही स्थानांतरित होऊ शकतील. या हस्तांतर/स्थानांतर सुविधा देताना विश्वासार्हता, ठरावीक कालावधी दर्शवून तांत्रिक दोष दूर करण्यात आले पाहिजेत, तसेच किमान ३० महिन्यांनंतरच काढून घेता येणाऱ्या मुदलावरील देय रक्कम प्राप्तिकरमुक्त असली पाहिजे, कारण किमान मुदत व कमाल आकर्षक परतावा ही गुंतवणूकदाराच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब असते. तसेच एजंटना उचित कमिशन मिळणार नसेल, तर ही योजना यशस्वी तरी कशी होणार? अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी संभाव्य धोके, तांत्रिक दोष यांचा फेरविचार करूनच किसान विकास पत्राबाबत नवीन धोरण जाहीर करावे, ही अपेक्षा. अन्यथा या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळणार नाही. - कमलाकर द. गुर्जर, कळवा (ठाणे)
