देशातील सामाजिक न्याय टिकवण्यासाठी देशातील सामाजिक वीण कशी आहे, हे समजणे आवश्यक असून त्यासाठी जातवार जनगणना करणे आवश्यक असल्याचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने एक अतिशय महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. देशातील सर्व प्रकारच्या विकास योजनांची आखणी करण्यासाठी येथील समाजाची चौकट समजून घेणे आवश्यक असते. त्या दृष्टीने १९३१ पासून जनगणना करताना अनुसूचित जाती आणि जमाती, तसेच अन्य मागासवर्गीय यांची विशेष नोंद करण्यास सुरुवात झाली. त्या माहितीच्या आधारे समाजातील या मागे पडलेल्या आणि सामाजिक विकासापासून वंचित राहिलेल्या वर्गासाठी विकासाचे नवे प्रारूप ठरवणे अधिक नेमकेपणाने करता येते. जातींचा उल्लेख सामाजिक चौकटीत अनेक प्रकारचे संघर्ष निर्माण करीत असतो, याचा दीर्घकाळचा अनुभव भारताच्या पाठीशी आहे. जनगणनेमुळे देशातील लोकसंख्येचे स्वरूप समजावून घेता येते आणि त्यामुळे कोणत्या क्षेत्रात अधिक प्रगती करायला हवी, याचा स्पष्ट संकेतही मिळू शकतो; परंतु स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात देशातील या जातव्यवस्थेने राजकारणावर आणि समाजकारणावर आपली पकड एवढी घट्ट केली आहे, की त्यामुळे अनेक नव्या समस्या निर्माण होत असल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी जनगणना करण्यासाठी जातवार नोंदणी करण्याची सूचना कधीच दिलेली नव्हती, मात्र समाजातील मागासवर्गीयांसाठी दिले जाणारे आरक्षण अधिक नेमकेपणाने व्हावे, यासाठी जातवार जनगणना करण्याचे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने २००८ आणि २०१० मध्ये दिले होते. या आदेशाविरुद्ध जनगणना आयुक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यावर निकाल देताना न्या. दीपक मिश्रा यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाचे आदेश रद्दबातल ठरवले आहेत. सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेबाबत न्यायालयाने स्वत:हून पुढाकार घेणे अयोग्य असून अशा प्रकारे केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक बाबीत न्यायालयाने लक्ष घालणे उचित नसल्याचे मत न्यायमूर्तीनी व्यक्त केले आहे. सरकारची कोणतीही धोरणे जेव्हा अस्थिर किंवा लहरी स्वरूपाची असल्याचे सिद्ध होते, तेव्हा न्यायालयांनी हस्तक्षेप करून योग्य ते निर्देश देणे अपेक्षित असते. जातवार जनगणनेच्या संदर्भात असे झालेले नाही आणि त्यामुळे असे आदेश देणे म्हणजे सरकारच्या धोरणात ढवळाढवळ करण्यासारखे आहे, असेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून दिसून येते. समाजातील विविध घटकांच्या सामाजिक स्थितीचा अभ्यास करण्याच्या अन्य अनेक पद्धती सध्याही अस्तित्वात आहेत. त्याद्वारे प्रगत आणि मागास यांची तुलनाही करणे शक्य होते. असे असताना थेट जनगणनेच्या सरकारी यंत्रणेद्वारे प्रत्येकाकडून त्याच्या जातीची माहिती मागवणे अधिक अडचणीचे ठरू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत जनगणना आयुक्तांना आणि पर्यायाने केंद्र सरकारला आपली धोरणे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. द्रमुकचे नेते करुणानिधी आणि पट्टली मक्कल काची या पक्षाचे रामदोस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सामाजिक न्याय ही संकल्पना प्रत्यक्षात राबवताना लावण्यात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या मोजपट्टय़ा अपुऱ्या आहेत आणि जनगणनेद्वारेच अशी माहिती अधिकृतरीत्या गोळा करणे आवश्यक आहे, असा आग्रह धरला आहे. जनगणनेमध्ये पूर्वीप्रमाणेच अनुसूचित जाती, जमाती यांची गणना होण्याबाबत मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही संमती दर्शवली आहे. सरकारच्या धोरणांबाबत एकतर्फी निकाल देण्यामुळे अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असाच या निकालाचा अर्थ काढायला हवा.
