News Flash

डाव्यांचा टाहो अन् तज्ज्ञांचे मौन

गेली आठ वष्रे अर्जुन सेनगुप्ता अहवालाचा (२००४-०५) हवाला देत, दारिद्रय़ किती भयानक आहे, यावर ‘डाव्यां’नी ‘‘भारतातील

| August 9, 2013 01:04 am

डाव्यांचा टाहो अन् तज्ज्ञांचे मौन

गेली आठ वष्रे अर्जुन सेनगुप्ता अहवालाचा (२००४-०५) हवाला देत, दारिद्रय़ किती भयानक आहे, यावर ‘डाव्यां’नी ‘‘भारतातील ७७ टक्के जनतेला दर माणशी दर दिवशी २० रुपयेसुद्धा खर्चता येत नाहीत’’ हे वाक्य वापरले. पण त्याच अहवालात अतिश्रीमंत धरूनही सर्व भारतीयांचा सरासरी सेवनखर्च फक्त २३ रुपयेच दिला आहे व त्याच वर्षीचे द.मा.द.दि. उत्पन्न ७० रुपये होते, हे डाव्यांनी लपवले व तज्ज्ञांनीही उघडकीस आणले नाही.

काही तरी आचरट समर्थने द्यायला जाऊन, गरिबांची थट्टा केल्याच्या पापाचे धनी व्हायचे, याबाबत काँग्रेसवाल्यांत वा काँग्रेस समर्थकांत, जणू स्पर्धाच लागलेली दिसते. राज बब्बरांचे भोजन १२ रुपयांत तर फारुख अब्दुल्लांचे चारच रुपयांत! मुळात एक दणदणीत सुरुवात दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी केली. त्यांनी ‘‘६०० रुपयांत पाच जणांचे कुटुंब महिनाभर सहज जगू शकते’’ असे मूर्ख विधान केले. त्यावर विरोधकांनी व पत्रकारांनीही बराच ओरडा केला व तो योग्यच होता. शीला दीक्षित यांनी नेमकी काय चूक केली व सत्यस्थिती काय आहे याचा नीट खुलासा मात्र काँग्रेसनेही कधी दिला नाही. काँग्रेसला लोकांची ‘कामे’ करायची आणि मते घ्यायची; मग धोरणांवरील वादात जिंकायचेच कशाला? अशी सवय लागली आहे. काँग्रेसने हे चांगल्या जाणकार व वादपटू व्यावसायिकांकडे प्रवक्तेपद आऊटसोर्स करावे की काय?
शीला दीक्षित यांनी मग काय म्हणायला हवे होते? ‘‘अनुदान ही उत्पन्नाला पुरवणी आहे, पर्याय नव्हे! सरकारने देऊ केलेले अनुदान हे उदा. महिना ३००० रुपये उत्पन्नाच्या कुटुंबाला, त्यांच्या उत्पन्नाच्या २० टक्के ठरेल,’’ असे म्हणून मग ६०० रुपये हा आकडा सांगितला असता, तर त्यांनी बाजी मारून नेली असती. याउपर, ही मदत तरी पुरेशी आहे का? यावर व्हायचे ते वाद होऊ देत. मुळात, ‘अ‍ॅन् एड टू इन्कम अँड नॉट अ सबस्टिटय़ूट फॉर इट’, हा मुद्दा ठसवण्याची गरज होती. ६००रुपये हे जणू एकूण उत्पन्नच, असा समज होऊ द्यायचा आणि वर ‘भागते की त्यात’ म्हणायचे, ही गरिबांची खरोखरच थट्टा आहे.
याउलट, कपिल सिब्बल आणि दिग्विजय सिंग या काँग्रेस नेत्यांनी, बरोब्बर उलटा सूर लावला. नुकत्याच नियोजन आयोगाने, दर माणशी दर दिवशी ३३ रुपये खर्चायला मिळतील अशी दारिद्रय़रेषा मानून, तिच्याखाली फक्त २२ टक्केच लोक उरलेत असा दावा केला. त्या वेळी या दोघांनी हे मानकच फार तुटपंजे आहे अशी टीका केली. (लोकसत्ता २८ जुल, पान ५, घरचा आहेर). मानक कमी चालेल की जास्त हवे यावर उलट भूमिका असल्या, तरी दोनही प्रकारचे काँग्रेसी, प्रत्यक्षात गरिबीचे चित्र काय आहे, याबाबतच्या ‘नस्सो’च्या म्हणजेच नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हे ऑर्गनायझेशनच्या डेटय़ाबाबत नि:शंक होते.
अति-विदारक चित्र रंगवणे   
गरिबीचा प्रश्न कमी दाखवून केलेल्या ‘थट्टा’ आपण पाहिल्या. त्याच वेळी, गरिबीचे प्रमाण इतके वाढवून सांगायचे, की ती हटवण्याचीच काय पण घटवण्याची बातसुद्धा अशक्य कोटीत जाऊन बसेल, हीदेखील उलटय़ा बाजूने थट्टाच ठरते. प्रस्थापिताला दुष्ट ठरविण्याच्या अभिनिवेशात, २००४-०५ पासून अगदी आत्ताआत्तापर्यंत, विभिन्न झेंडय़ांचे व  लेबलांचे कार्यकत्रे व नेते, भाषणांत, लेखांत व चच्रेत सर्रास असे मांडत होते की, ‘‘आज भारतात ७७ टक्के लोक दारिद्रय़ाच्या खाईत लोटले गेले आहेत. त्यांच्यापकी जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवणाऱ्याला फक्त २० रुपये रोज मिळतात.’’ परंतु एक तर हे वाक्य २००४-०५ सालीसुद्धा खोटेच होते. अर्जुन सेनगुप्ता समितीच्या अहवालाच्या प्रास्ताविकातील, दिशाभूल करणारे हे वाक्य, जे त्या अहवालातील मुख्य कोष्टकानुसारसुद्धा चुकीचे होते, ते एकदाच जे पसरले, ते पसरलेच. (जिज्ञासूंनी अहवालाचे पान ६ वरील कोष्टक १.२ जरूर पाहावे.) अनेक वष्रे तसेच बोलले जात राहिले. हे वाक्ताडन नमुनेदारपणे डावे आहे. भारतातील सर्व पक्ष हे राज्यावर नसताना डावे आणि राज्यावर असताना मध्यममार्गी आहेत. (आíथक विचारातील डावे-उजवेपणाचा, ‘सर्वधर्मसमभाव’ व ‘िहदुत्व’ या प्रकरणाशी घोळ घालू नये; हे येथे नमूद केलेले बरे.)
२० रुपयाच्या खाली ७७ टक्के जनता असती तर जिकडेतिकडे भुकेकंगाल लोक दिसले असते. त्यामुळे यात काही तरी चुकतेय, असे अनेकांना वाटे. पण या ‘अर्जुन उवाच’विषयी शंका घेणे म्हणजे जणू ‘वस्तुस्थिती’ नाकारणे ठरत असे. सेनगुप्ता अहवालावर शंका घेणे म्हणजे ‘नस्सो’च्या डेटय़ावर शंका घेणे. कारण सेनगुप्ता अहवालाला नस्सोच्या डेटय़ाचा ‘भक्कम’ आधार होता!  
आज ३३ रुपये ही दारिद्रय़रेषा कमी आहे की जास्त यावर वाद असेल! पण तिच्याखाली २२ टक्केच लोक उरलेत? हेही, डाव्यांच्या मते पवित्र अशा नस्सोच्या डेटय़ातून निघावे? म्हणजे इतके प्रचंड प्रमाणात दारिद्रय़निवारण झाले आहे की काय? ८ वर्षांपूर्वी, २० रुपयांहून खाली ७७ टक्के जनता होती आणि आज ती ३३ रुपयांहून खाली २२ टक्केच उरली आहे? या काळातल्या सरकारची ‘एकूण कामगिरी’ पाहाता, एवढे दारिद्रय़निवारण झाले असेल हे पटत नाही. मग अशी हनुमानउडी का दिसावी? ती दिसण्याचे दुसरे कारण एकच असू शकते. ते म्हणजे, वर्षांनुवष्रे चाललेले ‘डावे वाक्ताडन’ अवाजवीपणे अतिशयोक्त असले पाहिजे!
या अतिशयोक्ततेचा निर्वविाद पुरावा म्हणून आता आपण अर्जुन सेनगुप्ता अहवालातच दिसणारी सर्वात मोठी विसंगती पाहू. गरीब, संकटप्रवण, मध्यम, उच्च व अतिश्रीमंत असे सर्व धरून येणारा सरासरी भारतीयाचा सेवनखर्च दर माणशी दर दिवशी, याच अहवालात फक्त २३ रुपये इतकाच दिलेला आहे. म्हणजे २० रुपये ही दारिद्रय़ाची खाई आणि सरासरी फक्त २३ रुपयेच! हे न पटणारे आहे. खरी कमाल तर याही पलीकडची आहे. ज्या वर्षी (२००४-०५) सेनगुप्ताकथित सरासरी भारतीयाचा सेवनखर्च दर माणशी दर दिवशी फक्त २३ रुपयेच होता, त्याच वर्षी भारताचे सरासरी दरडोई दर दिवशीचे उत्पन्न चक्क ७० रुपये होते! यातील अगदी २० रुपये (२९ टक्के वाटा) जरी बचत आणि गुंतवणूक म्हणून बाजूला काढले तरी सेवनासाठी ५० रुपये उरतात. मग मधले २७ रुपये गेले कुठे? ही विसंगती मांडून मांडून आता मीही कंटाळलो आहे. आजपर्यंत एकाही अर्थतज्ज्ञाने याचे समाधानकारक उत्तर ऑन द रेकॉर्ड दिलेले नाही. ऑफ द रेकॉर्ड उत्तर असे मिळते की, प्रत्यक्ष नियोजन करताना ‘नस्सो’च्या आकडय़ांना किमान दोनने गुणूनच ते करावे लागते!
सॅम्पलचे ‘बोल’ की मालाचे ‘मोल’?
हल्ली सिनेमांच्या अगोदर एक जाहिरात ‘नस्सो’ची असते. त्यात असे सांगितले जाते की तुम्ही खरी खरी माहिती द्या, म्हणजे सरकार तुमच्यासाठी छान छान योजना राबवेल. पण खरी खरी माहिती लोक देतात काय? सरकारी योजना जास्त भरीव मिळाव्यात व त्यात आपला समावेश व्हावा यासाठी, आपली आíथक स्थिती शक्य तेवढी कमी करून सांगावेसे वाटणे, हे स्वाभाविकच आहे. नस्सो सव्वा लाख कुटुंबाचे सॅम्पल घेते. कुटुंबांत, सरकारी माणसासमोर, सगळ्यांनी कालवा करायचा नसतो. म्हणजे ज्यांचे ‘बोललेले’ नोंदले जाते त्या व्यक्ती फक्त ‘सव्वा लाख’! या डेटय़ावरून ‘सव्वा अब्ज’ लोक ‘प्रत्यक्षात कसे जगतात’ याचा निष्कर्ष काढणे (दहा हजारांत एक सॅम्पल), हे संशोधनपद्धती व संख्याशास्त्रीयदृष्टय़ा कितपत विसंबनीय मानावे, हे तज्ज्ञांनीच सांगावे.
आता आपण दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न काढण्याची उत्पादनाधारित पद्धती लक्षात घेऊ. ठिकठिकाणी प्रत्यक्ष ‘माल मोजणारे’ इन्स्पेक्टर असतात. उत्पादन शुल्क (एक्साइज), सíव्हस टॅक्स, राज्यांचे विक्रीकर वगरे वसूल करण्यात सरकारला गंभीरपणे स्वारस्य असते. यातही काही माल ‘नजर चुकवून’ बाहेर जातो हे खरेच. पण ते निसटलेले उत्पन्न धरून, एकूण उत्पन्न जास्तच निघेल, कमी निघणार नाही! शेतीबाबतही अन्नपुरवठा, हमीभाव, अनुदाने, एकाधिकार खरेदी, सिंचन पुरवठा वगरे गोष्टींमुळे सरकारला शेती किती झाली याची ठोस माहिती मिळत असते. समांतर अर्थव्यवस्थेमुळे अधिकृत राष्ट्रीय उत्पन्न जे काय निघते, त्याहून प्रत्यक्षात राष्ट्रीय उत्पन्न जास्त होत असते. नोंदणी नसलेले उद्योग श्रमप्रधान असल्याने, ‘समांतर’ उत्पन्नसुद्धा तळागाळात पोहोचत असते. म्हणजे वर उल्लेखिलेले २००४-०५ सालचे दरडोई दर दिवशीचे ७० रुपये उत्पन्न, प्रत्यक्षात १०० रुपये किंवा तत्सम असणार. म्हणजे गायब झालेल्या २७ रुपयांची विसंगतीही त्या प्रमाणात मोठी असणार!

याचा अर्थ, एक तर ज्या अर्जुन सेनगुप्ता अहवालाच्या आधारे, गरिबांची उलटय़ा दिशेने थट्टा करणारी टाळ्याखाऊ भाषणे रंगली, त्या अहवालात मोठीच गफलत असली पाहिजे. नपेक्षा ‘नस्सो’ची कार्यपद्धती चिंताजनकरीत्या अवैज्ञानिक तरी असली पाहिजे. यापकी काहीही असले तरी डाव्यांचा दुराग्रही प्रचार बेछूट व निराधार ठरतो. यातील सत्य प्रकाशात आणणे हे अर्थतज्ज्ञांचे व्यावसायिक व नागरी कर्तव्य नाही काय?

* लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत.  त्यांचा ई-मेल –  rajeevsane@gmail.com  

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 9, 2013 1:04 am

Web Title: screaming of left wing and silence of experts
Next Stories
1 कुणाच्या भांडवलावर कुणाची ‘शाही’
2 न्यायपालिका: ‘संख्याशाही’वर अंकुश
3 एम्प्लॉयमेंट? की जॉब-सिक्युरिटी?
Just Now!
X