झटपट निर्णय घेण्याबाबत पृथ्वीराज चव्हाण यांची ख्याती नाही. सर्व बाजू तपासून घेत ते निर्णय घेतात वा भूमिका ठरवितात. यात बराच काळ जातो व कारभार ठप्प होत असला तरी मुख्यमंत्र्यांना त्याची फिकीर नसते. मुख्यमंत्र्यांची ही सावध कार्यशैली अनेकदा टीकेचा विषय होत असली तरी अचूक निर्णय होण्यासाठी उपयोगीही ठरते. मात्र माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालावर मतप्रदर्शन करताना मुख्यमंत्र्यांनी ही सावधगिरी बाळगली नाही, असे म्हणावे लागते. पश्चिम घाटातील पर्यावरणासंबंधात माधव गाडगीळ समितीच्या शिफारशी मान्य करता येणार नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी नियोजन आयोगाला सांगितले. पश्चिम घाटात, म्हणजे कोकणात विकासाचे प्रकल्प मार्गी लावायचे असतील तर गाडगीळ समितीच्या शिफारशींना मुरड घालावी लागेल, असे मुख्यमंत्र्यांचे मत आहे. गाडगीळ समितीच्या शिफारशी अमलात आणायच्या ठरविल्या तर कोकणातील चार जिल्ह्य़ांमध्ये विकासच होणार नाही, अशी टोकाची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडल्याचे कळते. पर्यावरण व विकास यांच्यातील संतुलन हा कमालीचा जटिल विषय आहे. शुद्ध पर्यावरणवाद्यांच्या मार्गाने चालायचे ठरविले तर आपली जीवनशैली आमूलाग्र बदलावी लागेल. आजच्या आपल्या जीवनशैलीचा ढाचा पर्यावरण ओरबाडण्याकडे आहे. उपयुक्तता या एकमेव निकषावर सर्व साधनसंपत्तीची मोजदाद होते. विकासाची सध्या वापरात असलेली प्रारूपे ही पर्यावरणावर थेट परिणाम करतात. याची अनेक उदाहरणे देशात आहेत. कर्नाटक व गोवा येथे खाणमालकांनी केलेली पर्यावरणाची नासाडी देशभर चर्चेचा विषय झाली. हे खाणमालक केवळ पर्यावरणाचा नाश करून थांबले नाहीत, तर हाती आलेल्या अतोनात संपत्तीतून त्यांनी राजकारणावर हुकमत गाजविण्यास सुरुवात केली. परिणामी, पर्यावरणासाठी संवेदनशील असणाऱ्या अनेक धोरणांबाबत तेथील सरकारांना बोटचेपी भूमिका बजावावी लागते. कोकणातही असेच व्हावे असे मुख्यमंत्र्यांना वाटते काय? गोवा, कर्नाटकप्रमाणे गडगंज होण्यास कोकणातील अनेक नेते उतावीळ झाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेमुळे त्यांना समाधान वाटेल. दुसऱ्या बाजूला शुद्ध पर्यावरणनिष्ठ धोरणातून किती व कसा रोजगार उत्पन्न होणार हा प्रश्न सरकारला सतावतो. निसर्ग ही मोठी संपत्ती आहे व ती मानवाला निर्माण करता येत नाही. मात्र सध्याच्या जीवनशैलीसाठी ज्या पद्धतीची संपत्ती लागते, ती शुद्ध पर्यावरणनिष्ठ धोरणांतून निर्माण होत नाही हेही तितकेच खरे आहे. यासाठी पर्यावरण व भांडवलशाही विकास यांच्यात सुवर्णमध्य काढावा लागतो. असा मध्यममार्ग काढण्याचे बरेच प्रयत्न अन्य देशांत झाले व त्यातील काही यशस्वीही झाले. आधुनिक जीवनशैलीशी पर्यावरणाची सांगड घालता येते. म्हणून अतिरेकी भूमिका घेणे दोन्ही बाजूंनी टाळायला हवे. मध्यम मार्ग काढण्याचा मार्ग संवादातून जातो. मुख्यमंत्री व केंद्र सरकार यांच्यावरील मुख्य आक्षेप असा की त्यांनी माधव गाडगीळांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न न करता परस्परविरोधाची भूमिका घेतली. संवाद दूर राहिला, उलट गाडगीळांचा अहवाल दडपण्याचे प्रयत्न झाले. गाडगीळ हे विकासविरोधी आहेत हे गृहीतक मनातून काढून टाकले पाहिजे. त्यांच्या शिफारशी अडचणीच्या वाटल्या तरी त्यामागे निसर्गाविषयीची कळकळ आहे व या निसर्गामध्ये माणूसही येतो. ही कळकळ समजून घेऊन संवाद साधला तर मध्यम मार्गही निघू शकतो. तसा तो काढला नाही तर निसर्गसंपन्न कोकण भकास होण्यास वेळ लागणार नाही. कोकणाला विकास हवा आहे, पण त्यासाठी पर्यावरणाची किंमत मोजण्यास कोकणवासीयांचाही नकार असेल, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
