26 September 2018

News Flash

हे आमचे वैचारिक मित्र?

संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत रशियाने समलिंगींविषयीच्या ठरावावर भारताने घेतलेली भूमिका आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार भारताबाबत जगभरात उभी करू पाहात असलेली एक आधुनिक देश

| March 27, 2015 12:44 pm

संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत रशियाने समलिंगींविषयीच्या ठरावावर भारताने घेतलेली भूमिका आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार भारताबाबत जगभरात उभी करू पाहात असलेली एक आधुनिक देश ही प्रतिमा यात कोणताही मेळ नसून, या भूमिकेमुळे भारताची जगभरात नाचक्कीच झाली आहे. देशातील समलिंगींना न्याय देण्यात आपण कमी पडलो. दंडसंहितेतील ३७७ व्या कलमानुसार समलिंगी संबंध ठेवणे गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य आहे. हे अन्याय्य कलम रद्द करावे, अशी शिफारस विधी आयोगाने केली त्यालाही आता दशकाहून अधिक काळ लोटला आहे. परंतु आपण ते करू शकलो नाही. त्याचे काही अंशी का होईना प्रायश्चित्त घेण्याची एक चांगली संधी या ठरावावरील मतदानाच्या रूपाने भारताला मिळाली होती. मात्र आपण ती गमावली. संयुक्त राष्ट्रांच्या कर्मचाऱ्यांतील समलिंगी विवाह केलेल्यांना अन्य विवाहित जोडप्यांप्रमाणेच लाभ मिळावेत असे धोरण संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस बान की मून यांनी गेल्या वर्षी अमलात आणले होते. समलिंगींना माणूस म्हणून समान हक्क मिळालेच पाहिजेत हे मून यांचे ठाम मत आहे. त्यातूनच समलिंगींचे राष्ट्रीयत्व कोणतेही असो, तेथे समलिंगींबाबतचे कायदे काहीही असोत, ते जर संयुक्त राष्ट्रांचे कर्मचारी म्हणून काम करीत असतील तर त्यांना समान हक्क मिळालेच पाहिजे या भूमिकेतून त्यांनी हे धोरण मानले. मात्र हा जणू राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वावरील हल्ला आहे असे समजून रशियाने त्याला विरोध दर्शविला. वस्तुत: रशियाने १९९३ मध्येच समलिंगी संबंधांवरील गुन्हेगारीचा शिक्का काढून टाकला आहे. पण त्याचा ‘प्रचार’ करण्यास मात्र तेथे बंदी आहे. साम्यवादही धर्मवादाप्रमाणेच छुपा फॅसिस्ट असतो हेच यातून दिसते. मून यांच्या धोरणाविरोधातील ठरावही त्याच मनोवृत्तीतून आला होता. त्याला चीनने साथ देणे समजू शकते. तोही साम्यवादीच. इराण, इराक, जॉर्डन, कुवेत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया, पाकिस्तान हे धर्मवादी. त्यांचा समलिंगी संबंधांना विरोध असणार हे ठरलेलेच होते. पण भारतानेही त्यांच्याच पंक्तीत जाऊन बसावे? अर्थात रशियाच्या या सनातनी ठरावाच्या बाजूने ४३ देशांनी मतदान केले तरी विरोधात अमेरिकेसह ८० देश होते. त्यामुळे ठराव फेटाळलाच गेला. मात्र सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नावर भारताचे वैचारिक मैत्र कोणाशी आहे हे यानिमित्ताने जगास समजले. आधुनिकता केवळ आर्थिक, तांत्रिक प्रगतीनेच येत नसते. आधुनिकतेत मानवी स्वातंत्र्याची मूल्येही अंगभूत असावी लागतात हे विसरून भारत जगासमोर अशा प्रकारे जात असेल तर मोदी यांच्या प्रयत्नांवर अखेर पाणीच पडेल, हे नक्की.

First Published on March 27, 2015 12:44 pm

Web Title: section 377 and lgbt rights