‘माहितीमारेकऱ्यांचा मुखभंग’ हा अग्रलेख (२५ मार्च) वाचला. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ‘६६ अ’ हे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला मारक असलेले कलम रद्द केले त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे केलेले अभिनंदन रास्तच आहे. या निर्णयाने राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांचा सन्मान राखला गेला आहे. परंतु अभिव्यक्त होण्याच्या प्रत्येक माध्यमावर बंदीचा उतारा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केल्याचे मागील काही प्रकारणांवरून दिसून येते. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास : पुस्तकावरील बंदी - वेंडी डॉनिन्जर यांचे ‘द िहदूज : अ‍ॅन अल्टरनेटिव्ह हिस्ट्री’; वृत्तपटावरील बंदी - इंडियाज डॉटर ( लेस्ली उडविन) ‘मेसेंजर ऑफ गॉड’ या भंपक चित्रपटाच्या वादातून सेन्सॉर बोर्डाच्या संचालक मंडळाचा राजीनामा. अशा प्रकरणांवरून सरकार या यंत्रणेची बंदिप्रिय मागास विचारसरणी गडदपणे अधोरेखित होते. हे कलम रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे सरकारची कानटोचणी केली आहे. विचारसरणी ठीकच, पण दिल्लीत काय होते आहे?‘देशकाल’ या सदरात ‘आम आदमी पक्षाच्या अस्तित्वाचा अर्थ’ या शीर्षकाखाली योगेंद्र यादव यांचा लेख (२५ मार्च) प्रसिद्ध झाला आहे. मध्यंतरी आम आदमी पक्षामध्ये जे काही नाटय़ घडून गेले त्यानंतर यादव यांनी असा लेख लिहिला त्यामुळे त्याचे महत्त्व अधिक आहे. त्यांनी या लेखाद्वारे आम आदमी पक्षाचे तत्त्वज्ञान काय आहे किंवा कुठल्या तत्त्वांवर वा विचारसरणीवर आम आदमी पक्ष उभा आहे त्याची माहिती लोकांना करून दिली आहे. मात्र राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचीही विचारसरणी अशीच व्यापक जनहितार्थ किवा मानवहितार्थ तयार केलेली आहे. पण अनुभवांती निष्कर्ष काय?जगातील कुठलीही विचारसरणी उजवी/ डावी/ मधली कुठलीही, ‘सत्तासंपादनासाठी आणि सत्ता टिकविण्यासाठी’ असे स्वत:स म्हणवत नसली, तरी वेळप्रसंगी सत्ता मिळविण्यासाठी आणि टिकवण्याकरिता त्या विचारसरणीचाच माणसांनी बळी दिलेला दिसून येईल. दिल्ली विधानसभेत आम आदमी पक्षाला निर्वविाद, जेथे विरोधी पक्ष नगण्य अवस्थेत आहे असे बहुमत मिळालेले आहे. त्या दिल्लीतील जनतेचे प्रश्न आता तेथील सद्य शासनातर्फे कसे सर्वाना न्याय देत मार्गी लावले जात आहेत याची काही उदाहरणे त्या लेखात योगेंद्र यादव यांनी दिली असती तर ते अधिक सयुक्तिक ठरले असते. - मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई)शेतकऱ्यांना सक्षम करायचे आहे का?आकाशवाणीवरून २२ मार्च रोजी, रविवारी प्रसारित झालेल्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकऱ्यांच्या मनातील शंका जाणून न घेताच आपली मते शेतकऱ्यांवर लादण्याचा प्रयत्न केला आहे.केंद्रात मोदी सरकार येऊन वर्ष होत आले तरी मोदींनी आश्वासन दिलेले ‘अच्छे दिन’ आतापर्यंत तरी आलेले दिसत नाहीत. शेतकरी तर ‘अच्छे दिनां’पासून मैलोगणती दूर आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून शेतकरी अíथक अडचणीत असताना त्यात भर टाकण्याचे काम सरकारकडून केले जात आहे. ही स्थिती सरकार बदलले तरी बदललेली नाही. शेती आणि शेतकऱ्यांसमोर अनेक समस्या असताना फक्त भूसंपादन विधेयक पटवून देण्याचाच प्रयत्न मोदींनी केला. भूसंपादन विधेयक खरोखरच शेतकरीहिताचे असते तर शेतकऱ्यांनी त्याचे स्वागतच केले असते! भूसंपादन कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही असे आश्वासन मोदींनी दिले असले तरी प्रत्यक्षात तसे मोदींनी शेतकऱ्यांचा अत्मविश्वास वाढवायला हवा होता निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण केलेला विश्वास कायम ठेवण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरले आहे, असे म्हणावे लागते. शेतकरी सक्षम करायचाच असेल तर निवडणूक जाहीरनाम्यात घोषित केल्याप्रमाणे डॉ. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करून उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा देऊन शेतकरी सुखी करावा.- शिवाजी आत्माराम घोडेचोर, तेलकुडगाव (ता. नेवासा, जि. अहमदनगर)येथे मात्र मंदगती..उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाअंतर्गत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील खासगी अनुदानित उच्च माध्यमिक व्यवसाय शिक्षकांना सुधारित (१ जानेवारी १९९६ पासूनची) वेतनश्रेणी लागू नाही. खासगी अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांना एप्रिल २०१४ पासून या सुधारित वेतनश्रेणी मिळते आहे. वास्तविक, कनिष्ठ महविद्यालयीन शिक्षकांना आणि खासगी अनुदानित उच्च माध्यमिक व्यवसाय शिक्षकांना सारखे नियम लागू आहेत. परंतु एक वर्ष होत आले तरी सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली नाही. व्होकेशनल टीचर्स असोसिएशनने संबंधित खात्याचे मंत्री विनोद तावडे यांची हिवाळी अधिवेशनादरम्यान भेट घेऊन सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत विनंती केली होती. मंत्रिमहोदयांनी वेतनश्रेणी लागू करण्याचे मान्य केले होते. परंतु अद्यापपर्यंत शासन निर्णय काढण्यात आला नाही. नवीन सरकार ‘गतिमान सरकार’ असेल अशी जी आशा करण्यात आली ती फोल ठरली. - राजेशकुमार झाडे, चंद्रपूरटेलर नव्हे, ‘टायलर’ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांना जाहीर झालेल्या पुरस्काराचे नाव ‘टेलर’ नसून ‘टायलर’ आहे. लोकसत्ताने अशा क्षुल्लक वाटणाऱ्या चुका टाळल्या तर परिपूर्ण वृत्तपत्राकडे होणारी वाटचाल अधिक गतिमान होईल.- स्वप्निल दि. जोशी, बफेलो (न्यूयॉर्क, अमेरिका)राजकारणाच्या हेतूमुळे शहरनियोजनाचे वाटोळेकल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतून २७ गावे वगळून ग्रामपंचायती करण्यास सर्वपक्षीय स्थानिक पुढाऱ्यांनी सरकारला भाग पाडले. त्यानंतर भूमाफिया बनून ‘चाळींचे भव्य संकुल’ अशा जाहिराती देऊन, बेकायदा बांधकामांना सरकार हात लावू शकत नाही असे वातावरणही निर्माण केले. सगळी खासगी व सरकारी जागा फस्त झाल्यानंतर आता तीच मंडळी म्हणू लागली की, या गावांची नगरपालिका करा. वास्तविक त्या भागांचे कधीच शहरीकरण झाले असून, त्यांचा महापालिकेत समावेश करून एकात्मिक विकास करणे योग्य. परंतु सुलक्षणा महाजन (लेख- २५ मार्च) म्हणतात त्याप्रमाणे ‘राजकारणी एकांगी अस्मितेचे भांडवल’ करून शहरनियोजनाचे कसे वाटोळे केले जाते, याचे कल्याण ग्रामीण (?) हे उदाहरण आहे.मनोज वैद्य, बदलापूरजनतेचे पाहू नंतर.. तत्परता तर दिसली!आपल्या देशातील आमदार, खासदार हे सर्वसामान्य जनतेपेक्षा खूपच हलाखीत जगत असतात.. त्यामुळे त्यांना टोलनाक्यावर टोल भरण्याची सक्ती करणे म्हणजे खूपच अन्यायकारक आहे! तसेच आमच्या देशातील आमदार, खासदार हे सर्वसामान्य जनतेची कामे किती पोटतिडकीने करीत असतात, त्यामुळे त्यांचा अमूल्य वेळ टोलनाक्यांवर विनाकारण वाया जात असतो याचेदेखील तेथील कर्मचाऱ्यांना भान नसावे. रस्त्यावर भलेमोठे बॅनर आमदार, खासदारांच्या विजयाच्या, वाढदिवसाच्या वेळी लावलेले असूनही टोल वसुली कर्मचाऱ्यांनी आमदारांना ओळखू नये? टोलच्या नावाने सतत बोंबा मारणारी सर्वसामान्य जनता व तिला होणाऱ्या त्रासाविषयी बोलण्याची तसदी घ्यायला आमच्या आमदार, खासदार यांना वेळच मिळत नव्हता; परंतु आमदार अनंत गाडगीळ यांची गाडी अडवण्याची भयंकर चूक टोलनाक्यावरील कर्मचाऱ्यांनी करताच टोल म्हणजे काय असते याची आमदारांना जाणीव झाली आणि हा गहन विषय विधानपरिषदेत आला.. तो जनतेला होणारा त्रास जाणूनच! त्यामुळे जनतेने त्यांचे आभार मानायला हरकत नाही. कारण आमदार, खासदारांना टोलमधून सूट मिळाली हेही नसे थोडके. सर्वसामान्य जनतेचे नंतर पाहता येणारच आहे. तसेच आमचे आमदार, खासदार किती तत्परतेने प्रश्नांची सोडवणूक करतात हेही या घटनेतून दिसून आले त्याबद्दल जनतेने त्यांचे आभारच मानावेत! - ज्योत्स्ना दिलीप पाटील, नाशिक
