नरेंद्र मोदींची सभा असताना पाटणा येथे बॉम्बस्फोट झाल्याने भाजपने मग मोदींनाही पंतप्रधानांच्या तोडीची सुरक्षा पुरवावी असी आग्रही मागणी केली. इंदिराजींची हत्या झाल्यानंतर एसपीजी हे स्वतंत्र दल निर्माण झाले. कायद्याने अशी सुरक्षा कोणाला मिळते हे स्पष्ट केले असतानाही भाजपने ही मागणी करण्यामागे राजकारणच होते. या सुरक्षा व्यवस्थेवरून मानापमानाचे प्रसंग त्याकाळीही घडत होते व पुढेही घडत राहणार..नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेवरून नुकतीच भाजप आणि काँग्रेसमध्ये जुंपली. भाजपचा आग्रह असा की मोदींना असलेला धोका पाहता त्यांना पंतप्रधानांच्या तोडीची म्हणजे एसपीजी दलाची सुरक्षा असावी. केंद्र सरकारने ही मागणी अमान्य करत म्हटले आहे की मोदींची सुरक्षा व्यवस्था चोख असून एसपीजी दलाची सुरक्षा त्यांना देणे संबंधित कायद्यात बसत नाही. निवडणूकपूर्व प्रचाराचाच तो भाग आहे म्हणून दुर्लक्ष करण्याइतकी ही किरकोळ बाब नाही. प्रश्न पंतप्रधानांच्या सुरक्षेच्या मूलभूत व्यवस्थेचा आहे. याविषयीची पाश्र्वभूमी आधी समजून घेणे गरजेचे आहे.१९८४ साली इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबद्दल फार गंभीरपणे व सखोल विचार झाला. त्यानुसार एसपीजीची स्थापना संसदेने पारित केलेल्या एका विशेष कायद्याअंतर्गत झाली. हा विभाग केवळ पंतप्रधानांच्या आणि त्यांच्या नजीकच्या कुटुंबीयांच्याच सुरक्षेसाठी जबाबदार असेल हे या कायद्यात स्पष्टपणे नमूद आहे. कालांतराने कायद्यात आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात आले असून सध्या एसपीजीची सुरक्षा या पदावरून पायउतार झाल्यावरदेखील संबंधित व्यक्तीला बहाल करण्याचे प्रावधान आहे. इतर कोणासही हे सुरक्षा कवच कायद्याअंतर्गत देता येत नाही, हे सर्वप्रथम लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तात्पर्य भाजपचा हा दुराग्रह आहे हे मान्य करावे लागेल. मोदींना सध्या मिळणारी सुरक्षा योग्य आणि चोख आहे हेही मान्य करावे लागेल. सुरक्षेची तत्त्वे, नियम आणि शिस्त पाळणे हे जास्त महत्त्वाचे असते. कोणत्या सशस्त्र दलाने ते काम करावे हा प्रश्न नंतर येतो. मोदींच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेले कमांडो हेदेखील कडवे सशस्त्र सैनिक आहेत हे लक्षात असावे. तरी पण एखाद्या विशिष्ट महत्त्वाच्या व्यक्ती, गटाच्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध असलेले सुरक्षा कवच जर त्याशिवाय इतर नेत्यांकडे लक्ष देऊ लागले तर पसारा वाढून साहजिकच मूळ सुरक्षा शिथिल होते. आणि तसे न व्हावे म्हणूनच एसपीजीची योजना केवळ पंतप्रधान तथा त्यांच्या कुटुंबीयांपुरतीच सीमित ठेवण्यात आली. राजीव गांधींचे व्यक्तिमत्त्व, स्वच्छ प्रतिमा आणि त्यांना मिळालेले प्रचंड बहुमत पाहता गांधी घराणे अनेक वष्रे सत्तेवर राहील अशी राज्यकर्त्यांची धारणा असावी. हाच कयास एसपीजी व्यक्तिकेंद्रित ठेवण्यामागे पण (कदाचित) असावा. परंतु नियतीने वेगळेच घडवले. राजीवजी निवडणूक हरले. कायद्यानुसार एसपीजी सुरक्षा कवच लगेच विश्वनाथ प्रताप सिंग यांना आणि नंतर चंद्रशेखर यांना लागू झाले. तरी पण राजीवजींना असलेले धोके लक्षात ठेवून त्यांची सुरक्षा व्यवस्था इतर निमलष्करी दलांकडून परंतु तितकीच चोख ठेवण्यात आली हे सत्य आहे. काँग्रेस नेत्यांना हा बदल पचनी पडला नाही आणि सुरक्षेच्या मुद्दय़ावरून कुरबुर सुरू झाली आणि शेवटी या व इतर मतभेदांमुळे १९९१ च्या जून महिन्यात मध्यावधी निवडणुका झाल्या. कालांतराने गांधी घराण्याची भारतीय राजकारणावरील घट्ट झालेली मगरमिठी एसपीजी कायद्यात वेळोवेळी बदल घडवण्यास कारणीभूत झाली. भाजपचा मोदींसाठी पंतप्रधानांच्या दर्जाच्या सुरक्षेसाठीचा आग्रह या पाश्र्वभूमीवर पाहावा लागेल. असो. आता वळू या सुरक्षा प्रश्नावरून वेळोवेळी होणाऱ्या राजकारणाकडे.. आयबीमध्ये असताना काही वष्रे व्हीआयपी सुरक्षेची जबाबदारी मी पार पाडलेली असल्याने त्या वेळी आलेले नानाविध अनुभव (गोपनीयतेचे कोणतेही उल्लंघन न करता) थोडक्यात सांगता येतील. कोणत्याही व्यवस्थेची विल्हेवाट लावण्यात आपण पटाईत आहोत हे त्यावरून स्पष्ट होते. व्यक्तिसुरक्षा लगेचच सामाजिक प्रतिष्ठेचे प्रतीक समजली जाऊ लागली. परिणाम असा झाला की आज पोलीस/ सुरक्षा दलांचे अध्र्याहून अधिक कर्मचारी या फोल सुरक्षेच्या फापटपसाऱ्यात वाया जातात. सुरक्षा प्रशासन दर तीन महिन्यांनी प्रत्येक व्यक्तीच्या सुरक्षेचा आढावा घेऊन त्यात आवश्यक ते फेरबदल करते. दुर्दैवाने परिस्थिती अशी आहे कीएखाद्या व्यक्तीच्या सुरक्षेत जरादेखील कपात केली तर लगेच संबंधित व्यक्ती गृहमंत्र्यांकडे धाव घेतात. पुढे काय घडते हे काय सांगायलाच हवे? सुरक्षेमागील राजकारणाचे असे अनेक कीव वाटणारे, हास्यास्पद पैलू आहेत. एका राज्यात सत्तांतर झाल्यावर पायउतार मुख्यमंत्र्यांना अचानक असुरक्षित वाटू लागले आणि केंद्रीय सुरक्षा बलासाठी आग्रह सुरू झाला. काही नेत्यांना तर केवळ विरोधी पक्षाच्या मंडळींची जबर भीती असते आणि राज्यातील पोलिसांवरील (ज्यांच्या गराडय़ात ते आजवर होते) विश्वास नाहीसा होतो.दिल्ली सशस्त्र पोलीस दल अतिशय नावाजलेले दल आहे. पण काही केंद्रीय मंत्र्यांना ते कमीपणाचे वाटले. त्यांना कमांडो सुरक्षा हवी असायची. उच्चपदावरील मंडळींना तर पंतप्रधानांच्या एसपीजी सुरक्षा कवचाचा हेवा वाटे. त्यांच्या मनातील मळमळ माझ्याशी झालेल्या संवादात ना व्यक्त करता येई ना दडपता. चौधरी देवीलाल उपपंतप्रधान असताना तर कहरच झाला. त्यांच्या स्वीय सचिवांकडून आम्हाला रीतसर पत्रच आले की- ‘चौधरी साहब को उनके रुतबे के मुताबिक सुरक्षा प्रदान की जाय.’ आता बोला? तात्पर्य काय तर व्हीआयपी सुरक्षेच्या या नाटकात असे मानापमानाचे प्रसंग घडतच राहणार. वृत्तपत्र व दूरचित्रवाणी माध्यमांना चमचमीत मेजवान्या चालूच राहतील. आधीच वाहतुकीची दुर्दशा सहन करणाऱ्या जनतेला व्हीआयपी सुरक्षेच्या ताफ्यांचे उपद्रव व बडेजावी दर्शन सोसावेच लागणार. ‘आम आदमीच्या’ मनात अशा वेळी विचार येतो की पोलीस दलाची ही नासाडी टाळून तेच कर्मचारी कायदा आणि सुव्यवस्था हे मूलभूत प्रश्न हाताळण्याकडे वळवले तर किती बरे होईल?या समस्येवर एक उपाय सुचतो तो असा. या सर्व तथाकथित विशिष्ट व्यक्तींना सुरक्षा कवच द्यायचेच ना? तर त्यांना एका बंदिस्त चांगल्या निवासी संकुलात वास्तव्यास ठेवावे. शालेय बसने विद्यार्थी नेतात तसे सुरक्षित बसमधून त्यांचे भ्रमण व्हावे; जेणेकरून पोलिसांवरील ताण जरा सुसह्य़ होईल. नेते मंडळींना त्यात अडचण किंवा आक्षेप नसावा. कारण त्यांचा अर्धा कार्यकाल तुरुंगातच जातो नाही का?*लेखक केंद्रीय गुप्तवार्ता विभागाचे (आयबी) भूतपूर्व संचालक आहेत.*उद्याच्या अंकात राजीव साने यांचे‘गल्लत, गफलत, गहजब!’ हे सदर
