राज्याचे तरुण शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना विद्यापीठीय शिक्षणपद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची घाई झालेली दिसते. उच्च शिक्षणाचा अभ्यासक्रम विद्यापीठ अनुदान मंडळ किंवा विविध विद्याशाखांच्या राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थांमार्फत निश्चित केला जातो तर परीक्षा घेण्याचे स्वातंत्र्य संबंधित विद्यापीठांना असते. शिक्षणमंत्र्यांना आता विद्यापीठीय परीक्षांसाठी वेगळे परीक्षा मंडळ स्थापन करण्याची कल्पना सुचली आहे. परंतु असा कोणताही दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाची परिस्थिती आणि त्याचे वेगळेपण याचा अभ्यास त्यांनी कुणाकडून तरी करवून घ्यायला हवा. प्रत्येक विद्यापीठ वेगवेगळ्या विद्याशाखांमध्ये आपले वेगळेपण जपण्याचा प्रयत्न करीत असते. शिक्षणक्रम एकच असला, तरी त्याकडे बघण्याचा विद्यापीठांचा दृष्टिकोन निराळा असतो. राज्यातील अनुदानित विद्यापीठांना कोणताही अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठीच नव्हे, तर अध्यापकांची पदे निर्माण करण्यासाठीही अनुदान आयोगाची परवानगी घ्यावी लागते. अशी परवानगी मिळाल्यानंतर राज्य शासन केवळ वेतनाची जबाबदारी घेते. असे असताना विद्यापीठांच्या परीक्षा एकत्रितरीत्या घेण्याची ही कल्पना पायावर धोंडा पाडून घेणारीही ठरू शकते. विद्यापीठांच्या परीक्षा घेणारे हे मंडळ सनदी अधिकाऱ्यांच्या हाती देणे हा आणखी एक गोंधळ निर्माण करणारा मुद्दा ठरणार आहे. शिक्षणाचे व्यवस्थापन त्या क्षेत्राशी संबंधित नसलेल्यांच्या हाती सोपवण्यामुळे शैक्षणिक धोरणाशी सुसंगतता पाळता येते. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असताना विद्यापीठांना परीक्षा आयोजित करण्यात अनेक अडचणी येत आहेत, हे खरेच. या अडचणींचा फायदा घेऊन विद्यापीठांच्या परीक्षा विभागातील भ्रष्टाचारही वाढू लागला आहे. विद्यापीठाचा दर्जा जसा अध्यापनाशी निगडित असतो, तसाच परीक्षापद्धतीशी असतो, याचे भान सुटल्यामुळे जिलब्या तळल्याप्रमाणे विद्यार्थी परीक्षेच्या कढईतून बाहेर काढण्याचा एक जगड्व्याळ उद्योग विद्यापीठांच्या क्षमतांची परीक्षा घेणारा ठरतो आहे. अशा वेळी परीक्षा मंडळ स्थापन करून परीक्षांच्या नियोजनातून विद्यापीठांची सुटका होऊ शकेल, मात्र त्यामुळे विद्यापीठांचे वेगळेपण संपून जाण्याची शक्यता आहे. सब घोडे बारा टके याप्रमाणे प्रथम वर्षांपासून ते पीएच.डी.पर्यंत सगळ्या परीक्षांसाठी राज्यात एकच मंडळ कार्यरत ठेवण्याने या परीक्षांचा दर्जा टिकवणे हा आणखी अडचणीचा विषय होऊ शकतो. विविध विषयांचे शेकडो अभ्यासक्रम शिकवणाऱ्या विद्यापीठांमध्ये जे अध्यापन केले जाते, त्याचेही नियोजन याच परीक्षा मंडळाला करावे लागण्याची शक्यता आहे. कोणता अभ्यासक्रम शिकवायचा हे एका अनुदान आयोगाने ठरवायचे, कसा शिकवायचा हे विद्यापीठाने ठरवायचे आणि केव्हा व किती शिकवायचे हे परीक्षा मंडळाने ठरवायचे, असा द्राविडी प्राणायाम झाला, तर विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांना नवे विषय मिळतील. ते सोडवता सोडवता शिक्षणाचे मात्र भजे होऊन जाईल. शिक्षणमंत्र्यांनी आपला आवेग आवरून असा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी संपूर्ण अभ्यास करण्याची तसदी घेणे म्हणूनच अतिशय आवश्यक आहे.
