आपण पुरोगामित्वाच्या आणि प्रगतीच्या कितीही गप्पा मारल्या किंवा वल्गना केल्या तरी आपण तसे नाही, हे सत्य पुन:पुन्हा चव्हाटय़ावर येत आहे. गेली काही वष्रे राज्यावर किती लाख कोटी कर्ज आहे, किती हजार कोटी भ्रष्टाचार झाला याची चर्चा सुरू आहे. त्यावर कुणी निवडणुका जिंकत आहे, कुणी हरत आहे. विकासाच्या, महासत्तेच्या गप्पा मारल्या जात आहेत. परंतु त्या तिथे एका कोनाडय़ात आदिवासी समाज अजूनही भुकेकंगाल जीवन जगत आहे. धनदांडगे त्याला नाडत आहेत, गरिबीने गांजलेल्या लेकीबाळींचे मस्तवालपणे शोषण करीत आहेत. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील एक भयाण वास्तव त्याचेच निदर्शक आहे. परंतु समाजाच्या, प्रशासनाच्या आणि राजकारण्यांच्या संवेदना इतक्या बधिर झाल्या आहेत, की या एका अतिशय भयावह अशा सामाजिक प्रश्नाकडे कुणी गांभीर्याने बघायला तयार नाही. नऊ महिन्यांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील दक्षता समितीच्या बठकीत परराज्यांतील ठेकेदार-कंत्राटदार यवतमाळ जिल्ह्य़ातील आदिवासींच्या गरिबीचा गरफायदा घेऊन त्यांच्या मुलींचा उपभोग घेत आहेत. नंतर त्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले जाते. धनदांडग्यांच्या वासनेच्या शिकार ठरलेल्या सुमारे ४०० कुमारी माता खोपटातल्या कोपऱ्यात तोंड खुपसून लाजिरवाणे जिणे जगत आहेत. ही माहिती त्या वेळचे आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड व राज्यमंत्री राजेंद्र गावित यांनी बैठकीत दिली होती. ‘लोकसत्ता’ने त्यावर प्रकाश टाकून संवेदनशील माणसाला अस्वस्थ करायला लावणारे एक क्रूर-कटू वास्तव लोकांसमोर आणले. त्यावर उलटसुलट चर्चा झाली. त्या वेळी सत्ताधारी पक्षांतील काही लोकप्रतिनिधींनी अशा बातम्यांमुळे आदिवासी समाजाची व त्यांच्या मुलींची बदनामी होते, असा सूर लावला. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर चौकशीचे आदेश दिले. जिल्ह्य़ाच्या पोलीस अधीक्षकांनी त्याची चौकशी केली आणि अहवाल सरकारला सादर केला. त्यात ९५ कुमारी मातांची माहिती मिळाल्याचे म्हटले आहे. मात्र जिल्ह्य़ातील, राज्यातील, वा परराज्यातील कुणीही ठेकेदार त्याला जबाबदार नाही, अशी पुस्ती अहवालात जोडली आहे. त्याचबरोबर बदनामीच्या- मानहानीच्या भीतीने मुली तक्रार करायला पुढे येत नाहीत, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. आता तक्रार करायलाच मुली पुढे येत नसतील, तर ठेकेदारांकडून त्यांचे लैंगिक शोषण केले जात नाही, असा निष्कर्ष किंवा अर्थ कसा काढला गेला. कुणी तरी शोषणकत्रे आहेत म्हणूनच या ९५ मुलींवर लाजिरवाणे जिणे जगण्याची वेळ आली आहे हे वास्तव तर शिल्लक राहतेच ना. आता ४०० मुली कुमारी माता आहेत, हा आकडा जरा अतिशयोक्त ठरवला जाईल. परंतु पोलीस अधीक्षकांनीच अहवालात पाच-सहा तालुक्यांत ९५ मुली कुमारी माता असल्याचे आढळले असून त्यांतील बऱ्याच जणी आपल्या आई-वडिलांकडे राहत आहेत, असे म्हटले आहे. संख्या किती हे महत्त्वाचे नाही. भारतीय राज्यघटनेने या समाजाला खास संरक्षण दिले आहे. त्याच्या प्रगतीसाठी अनेक सवलती दिल्या आहेत. अलीकडील अर्थसंकल्पातील तरतूद तीन ते चार हजार कोटींच्या आसपास आहे. हा पसा नेमका जातो कुठे, याचा जाब सरकारला विचारला पाहिजे. पोलीस अधीक्षकांच्या अहवालानुसार यवतमाळ जिल्ह्य़ात कुमारी मातांचा सामाजिक प्रश्न असल्याचे मान्य केले आहे. आता तो सोडवायचा कसा, याचा कालबद्ध कार्यक्रम सरकारने तयार करावा. पुढील पाच वर्षांत यवतमाळ जिल्ह्य़ातील प्रत्येक आदिवासीच्या घरात शिक्षण, नोकरी गेली पाहिजे, याची ग्वाही सरकारने दिली पाहिजे. पुढचा अहवाल शून्य कुमारी मातांचा असावा, तरच महाराष्ट्राला पुरोगामी राज्य म्हणण्याचा आपणास नतिक अधिकार राहील. आपण पुरोगामित्वाच्या आणि प्रगतीच्या कितीही गप्पा मारल्या किंवा वल्गना केल्या तरी आपण तसे नाही, हे सत्य पुन:पुन्हा चव्हाटय़ावर येत आहे. गेली काही वष्रे राज्यावर किती लाख कोटी कर्ज आहे, किती हजार कोटी भ्रष्टाचार झाला याची चर्चा सुरू आहे. त्यावर कुणी निवडणुका जिंकत आहे, कुणी हरत आहे. विकासाच्या, महासत्तेच्या गप्पा मारल्या जात आहेत. परंतु त्या तिथे एका कोनाडय़ात आदिवासी समाज अजूनही भुकेकंगाल जीवन जगत आहे. धनदांडगे त्याला नाडत आहेत, गरिबीने गांजलेल्या लेकीबाळींचे मस्तवालपणे शोषण करीत आहेत. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील एक भयाण वास्तव त्याचेच निदर्शक आहे. परंतु समाजाच्या, प्रशासनाच्या आणि राजकारण्यांच्या संवेदना इतक्या बधिर झाल्या आहेत, की या एका अतिशय भयावह अशा सामाजिक प्रश्नाकडे कुणी गांभीर्याने बघायला तयार नाही. नऊ महिन्यांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील दक्षता समितीच्या बठकीत परराज्यांतील ठेकेदार-कंत्राटदार यवतमाळ जिल्ह्य़ातील आदिवासींच्या गरिबीचा गरफायदा घेऊन त्यांच्या मुलींचा उपभोग घेत आहेत. नंतर त्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले जाते. धनदांडग्यांच्या वासनेच्या शिकार ठरलेल्या सुमारे ४०० कुमारी माता खोपटातल्या कोपऱ्यात तोंड खुपसून लाजिरवाणे जिणे जगत आहेत. ही माहिती त्या वेळचे आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड व राज्यमंत्री राजेंद्र गावित यांनी बठकीत दिली होती. ‘लोकसत्ता’ने त्यावर प्रकाश टाकून संवेदनशील माणसाला अस्वस्थ करायला लावणारे एक क्रूर-कटू वास्तव लोकांसमोर आणले. त्यावर उलटसुलट चर्चा झाली. त्या वेळी सत्ताधारी पक्षांतील काही लोकप्रतिनिधींनी अशा बातम्यांमुळे आदिवासी समाजाची व त्यांच्या मुलींची बदनामी होते, असा सूर लावला. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर चौकशीचे आदेश दिले. जिल्ह्य़ाच्या पोलीस अधीक्षकांनी त्याची चौकशी केली आणि अहवाल सरकारला सादर केला. त्यात ९५ कुमारी मातांची माहिती मिळाल्याचे म्हटले आहे. मात्र जिल्ह्य़ातील, राज्यातील, वा परराज्यातील कुणीही ठेकेदार त्याला जबाबदार नाही, अशी पुस्ती अहवालात जोडली आहे. त्याचबरोबर बदनामीच्या- मानहानीच्या भीतीने मुली तक्रार करायला पुढे येत नाहीत, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. आता तक्रार करायलाच मुली पुढे येत नसतील, तर ठेकेदारांकडून त्यांचे लंगिक शोषण केले जात नाही, असा निष्कर्ष किंवा अर्थ कसा काढला गेला. कुणी तरी शोषणकत्रे आहेत म्हणूनच या ९५ मुलींवर लाजिरवाणे जिणे जगण्याची वेळ आली आहे हे वास्तव तर शिल्लक राहतेच ना. आता ४०० मुली कुमारी माता आहेत, हा आकडा जरा अतिशयोक्त ठरवला जाईल. परंतु पोलीस अधीक्षकांनीच अहवालात पाच-सहा तालुक्यांत ९५ मुली कुमारी माता असल्याचे आढळले असून त्यांतील बऱ्याच जणी आपल्या आई-वडिलांकडे राहत आहेत, असे म्हटले आहे. संख्या किती हे महत्त्वाचे नाही. भारतीय राज्यघटनेने या समाजाला खास संरक्षण दिले आहे. त्याच्या प्रगतीसाठी अनेक सवलती दिल्या आहेत. अलीकडील अर्थसंकल्पातील तरतूद तीन ते चार हजार कोटींच्या आसपास आहे. हा पसा नेमका जातो कुठे, याचा जाब सरकारला विचारला पाहिजे. पोलीस अधीक्षकांच्या अहवालानुसार यवतमाळ जिल्ह्य़ात कुमारी मातांचा सामाजिक प्रश्न असल्याचे मान्य केले आहे. आता तो सोडवायचा कसा, याचा कालबद्ध कार्यक्रम सरकारने तयार करावा. पुढील पाच वर्षांत यवतमाळ जिल्ह्य़ातील प्रत्येक आदिवासीच्या घरात शिक्षण, नोकरी गेली पाहिजे, याची ग्वाही सरकारने दिली पाहिजे. पुढचा अहवाल शून्य कुमारी मातांचा असावा, तरच महाराष्ट्राला पुरोगामी राज्य म्हणण्याचा आपणास नतिक अधिकार राहील.
