राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वाणीतून जी मुक्ताफळे उधळली जातात, त्याने ते अनेकदा अडचणीत आले आहेत. जाहीर पश्चात्ताप करून त्यांनी आपल्यावरील बालंट दूर करण्याचाही प्रयत्न केला, परंतु चारचौघांत हुजऱ्यांच्या टाळ्या मिळवण्यासाठी वाटेल ते बोलून अधिकाऱ्यांचा अपमान करताना होणाऱ्या गुदगुल्यांपासून ते स्वत:ला वाचवू शकलेले नाहीत. पिंपरी-चिंचवड शहरांतील पालिका कर्मचाऱ्यांची बेकायदा बांधकामे पाडायला निघालेल्या महापालिका आयुक्तांची या कर्मचाऱ्यांसमोर टिंगल करताना अजित पवार यांना आपण या राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहोत, याचा विसर पडला. अतिशय अशोभनीय पद्धतीने त्यांनी आयुक्तांवर जी मुक्ताफळे उधळली, त्यामुळे पवार यांचीही पायरी कळून आली. राज्यात सर्वत्र बेकायदा बांधकामांनी उच्छाद मांडला आहे. मुंब्रा येथील अशा बेकायदा बांधकामांमुळे किती भयावह परिस्थिती उद्भवली आहे, याचे भान राज्याच्या नेत्यांना असणे अपेक्षित आहे. उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामे त्वरित पाडून टाकण्याचे जे आदेश दिले आहेत, त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या आयुक्तांना धारेवर धरताना अजित पवार यांनी कोणाकडून तरी न्यायालयाचे आदेश समजून घ्यायला हवे होते. केवळ न्यायालयाचे आदेशच नव्हे, तर २९ नोव्हेंबर २०११ रोजी मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीतही यापुढील बेकायदा बांधकामांना अभय नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. ४ ऑक्टोबर १३ रोजीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालातही बेकायदा बांधकामांबाबत पालिकेने कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. एवढे सगळे कागदोपत्री असताना अजित पवार यांनी पिंपरीच्या आयुक्तांना ‘तुम्हाला काय ‘आप’चे खासदार व्हायचे आहे काय,’ असा प्रश्न विचारून स्वत:चेही हसे करून घेतले आहे. राज्यातील बेकायदा बांधकामे प्रचंड प्रमाणात वाढली आहेत, याचे कारण राजकीय नेत्यांना आशीर्वाद हे आहे. राज्यातील सगळ्याच शहरांमध्ये स्थानिक नेत्यांनी बेकायदा बांधकामे केली आणि त्याविरुद्ध कारवाई करणाऱ्या प्रत्येकाला धडा शिकवला. सत्ताधाऱ्यांनी बेकायदा कामे करणाऱ्यांचीच पाठराखण करायची असेल, तर मग नियमाने चालणाऱ्या सभ्य नागरिकांनी काय करायचे, असा प्रश्न पडेल. परंतु सध्याची स्थिती पाहता, असे सभ्य नागरिक संख्येने कमी असावेत. त्यामुळे त्यांची मदत मिळवण्यापेक्षा नालायकी सिद्ध करणाऱ्यांना पाठीशी घालणे सत्ताधाऱ्यांना राजकीयदृष्टय़ा अधिक उपयुक्त वाटत असले पाहिजे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांनीच २०११ नंतर बेकायदा बांधकामे केल्याचे लक्षात आल्यानंतर आयुक्तांनी त्या सर्वाना अशी बांधकामे पाडून टाकण्याची नोटीस दिली. त्यावर या कर्मचाऱ्यांनी नेत्यांच्या आशीर्वादाने मुदतवाढ मिळवली. लोकप्रतिनिधीने बेकायदा बांधकाम केल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याचे पद रद्द होऊ शकते. पालिका कर्मचाऱ्यांवरही अशीच कारवाई होऊ शकते. म्हणून मग हे पालिकेतील बेकायदा बांधकाम करणारे निर्लज्ज कर्मचारी अजित पवारांच्या वळचणीला गेले. पालिकेतील लागेबांधे आणि सत्ता चालवण्यासाठी लागणारी मदत करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दुखवून चालणार नाही, असे वाटले म्हणून की काय, पवारांनी थेट आयुक्तांना दूरध्वनी करून त्यांची झाडंपट्टी केली. असे करताना या कर्मचाऱ्यांना कोण आनंद झाला असेल. परंतु सार्वजनिक ठिकाणी अशी वक्तव्ये करू नयेत, याचे ताळतंत्र किमान उपमुख्यमंत्रिपदी बसलेल्या व्यक्तीने तरी सोडायला नको होते. सत्ता मिळाली की त्याबरोबरच त्याचा माजही चालत येतो की काय अशी शंका यावी, असे हे कृत्य आहे. गेल्या तीन वर्षांत विधिमंडळाची जी अधिवेशने झाली, त्यात एकदाही बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय या सरकारला करता आलेला नाही. अधिकाऱ्यांना लाखोल्या वाहून आपले पाप झाकता येत नाही, हे अजित पवार यांनीही लक्षात ठेवायला हवे.
