हवी ती (म्हणजे अर्थातच मलईदार) खाती मिळाली तर ती घेताना स्वाभिमान म्हणेल तेथे गहाण ठेवायचा आणि नाही मिळाली तर स्वाभिमानाचा फुसका फणा बाहेर काढायचा असे हे हास्यास्पद राजकारण आहे. सेना नेते ते आणखी किती दिवस खेळत राहणार? हा स्वाभिमानी बाणा सेनेने असाच राखावा आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत सत्तेसाठी भाजपचा पाठिंबा घेऊ नये.स्वाभिमान हा जसा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने असू शकत नाही तशीच उचकी लागल्यासारखी त्याची उबळही येऊ शकत नाही. शिवसेना या पक्षास हे मंजूर नसावे. नपेक्षा त्या पक्षाच्या आजच्या नेत्यांचे वर्तन हे अधिक जबाबदारीचे असते. पाठिंबा द्यावा की न द्यावा याबद्दल दिवसभर घोळ घातल्यानंतर सायंकाळी वार्ताहर परिषदेत बोलताना सेनाध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी सेनेच्या भाजप सरकारच्या पाठिंब्याचा मुद्दा राष्ट्रवादी पक्षाच्या गळय़ात अडकवला. राष्ट्रवादीने देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजप सरकारास पाठिंबा दिला तर आम्ही देणार नाही, असे उद्धव ठाकरे म्हणतात. त्याआधी नवी दिल्लीत मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी जाऊन सेनेच्या अनिल देसाई यांना विमानतळावरूनच माघारी बोलावले गेले. म्हणजे हे देसाई दिल्लीकडे निघाल्यावर विमान आकाशात असताना या स्वाभिमानाची जाणीव शिवसेनेस झाली असणार. स्वाभिमान हाच मुद्दा असता तर मुदलात शपथविधीत सहभागी होण्याचा निर्णय सेनेने घेतलाच नसता आणि देसाई दिल्लीकडे रवाना झालेच नसते. महाराष्ट्राचा स्वाभिमान राखण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारात आमचे मंत्री सहभागी झाले नाहीत, असे या पक्षातर्फे सांगण्यात आले. हे असे का या प्रश्नावर उद्धव ठाकरे यांचे म्हणणे असे की आमची बोलणी सुरू होती. स्वाभिमान हाच जर मुद्दा आहे असे मानले तर बोलणी कशासाठी? तेव्हा सभ्य शब्दांत शिवसेनेच्या या दाव्याचे वर्णन हास्यास्पद आणि बालिश या शब्दांत करावे लागेल.याचे कारण असे की स्वाभिमान हा जर शिवसेनेच्या राजकारणाचा स्थायिभाव असता तर भाजपने युतीतून लाथाडल्यानंतरही अनंत गीते या आपल्या मंत्र्यास सेनेने मोदी मंत्रिमंडळात राहू दिले नसते. मुदलात या गीते यांचे अवजड उद्योग हे खाते म्हणजे ओसाडगावची पाटीलकी. पण तीदेखील नाकारण्याची हिंमत सेनेने त्या वेळी दाखवली नाही. ज्या पक्षनेत्यांस आपण अफझलखानाची औलाद असे संबोधले त्याच पक्षाच्या मंत्रिमंडळात सर्व राजकीय शरम बाजूला ठेवून सेना सहभागी झाली तेव्हा हे काय स्वाभिमानाचे लक्षण होते असे मानावयाचे काय? राज्याचे राजकारण वेगळे आणि केंद्रातील वेगळे असे त्याबाबत सेनेचे स्पष्टीकरण होते. याचा अर्थ राज्यात मतभेद असले म्हणजे ते केंद्रातही असतील असे नाही. यातून सेनेचा कोणता स्वाभिमान दिसला? त्यानंतर राज्य विधानसभेत आपलीच सत्ता येईल असाही सेनेचा स्वाभिमानी दावा होता. ते झाले नाही. तेव्हा भाजपचे नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शपथविधीस उपस्थित होण्याबाबतदेखील उद्धव ठाकरे असेच स्वाभिमानाने रुसून बसले होते. आपणास मानाने बोलावले जात नसल्यामुळे या शपथविधी सोहळय़ास सेना नेते जाणार नाहीत असे सांगणाऱ्या ठाकरे यांनी अरुण जेटली आणि अमित शहा यांचा दूरध्वनी येताच शपथविधीस जाण्याचे ठरवले. जे झाले त्यात स्वाभिमान होता, असे त्यांचे म्हणणे आहे काय? दूरध्वनीवरून निमंत्रण देणे म्हणजे मान राखणे ही शिवसेनेची स्वाभिमानाची व्याख्या आहे काय? उपमुख्यमंत्रिपद, गृह मंत्रालय आदी खात्यांसाठी सेनेचा आग्रह होता, असे सांगितले जात होते. ही खाती मिळाली असती तर हा स्वाभिमान या खात्यांच्या आड आला असता काय? याआधी अनेकदा शिवसेनेने मराठी माणसाचे हित बाजूला सारत अनेक दुय्यमांना राज्यसभेत धाडले हा इतिहास आहे. प्रीतीश नंदी, राम जेठमलानी यांच्यापासून ते अनेक वादग्रस्त गणंग सेनेच्या नावाने राज्यसभेत सुखेनैव नांदून आले. त्या वेळी सेना नेत्यांनी जी काही देवाणघेवाण केली ती याच स्वाभिमानी बाण्यातून होती, असे जनतेने मानावयाचे काय? भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेससंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही, असे आणखी एक कारण सेनेने मोदी मंत्रिमंडळात सहभागी न होण्यासाठी दिले आहे. ते आणखीनच हास्यास्पद म्हणावे लागेल. शिवसेनेचे अनेक नेते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या एकूणच राजकीय सामना व्यवहारात सहभागी असतात, ते सेनेचा आत्मसन्मान उन्नत करण्यासाठीच, असे मानावे लागेल. देशाच्या राष्ट्रपतिपदी प्रतिभा पाटील यांच्यासारख्या सुमार ठरलेल्या व्यक्तीस निवडून देण्याच्या मुद्दय़ावर याच शिवसेनेने राष्ट्रवादीचे बोट धरूनच भूमिका घेतली होती. आताही भाजप हिंग लावून विचारीत नाही असे दिसल्यावर सेना नेते हे शरद आणि अजित पवार यांच्या संपर्कात होते. यातून ज्या गुणाचे दर्शन झाले त्यास स्वाभिमान म्हणावे असे सेनेचे म्हणणे आहे काय? मातोश्रीस अपेक्षित असलेली कामे सुरेश प्रभू यांनी केली नाहीत, म्हणून त्यांच्यासारख्या व्यक्तीस बाजूला करणे हादेखील सेनेच्या व्यापक स्वाभिमानी राजकीय समीकरणाचाच भाग असावा. याच प्रभू यांना मंत्रिमंडळात सहभागी करून नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा दुकलीने सेनेस चांगलीच धोबीपछाड घातली. अशा वेळी प्रभू यांच्या पाठीशी अभिमानाने उभे राहण्याचा प्रौढपणा सेनेने दाखवणे अपेक्षित होते. याचे कारण केंद्रात एखादे महत्त्वाचे खाते प्रभू यांच्या वाटय़ाला येण्याची शक्यता असून तसे झाल्यास सेना ज्या मराठी माणसाच्या हिताच्या वल्गना करते त्यातील काही प्रत्यक्षात आणण्याची संधी त्या पक्षास मिळाली असती. सेनेने ते केले नाही. उलट या निर्णायक क्षणी हे प्रभू आमचे नाहीतच असा अजब पवित्रा सेना नेत्यांनी घेतला, त्यामागेदेखील स्वाभिमानच असावा. तेव्हा हा स्वाभिमानी बाणा सेनेने असाच राखावा आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत सत्तेसाठी भाजपचा पाठिंबा घेऊ नये. सेना ही सत्तेसाठी लाचार नाही, असा उद्धव ठाकरे यांचा दावा आहे. रविवारी सायंकाळी त्यांनी तो पुन्हा एकदा केला. तो खरा मानावयाचा तर आम्हाला कोणतेही पद मिळो वा न मिळो आम्ही सत्तेत सहभागी होणार नाही, भाजपस पाठिंबा देणार नाही इतकी नि:संदिग्ध भूमिका घेण्याचे धाडस त्यांनी दाखवावयास हवे होते. हवी ती (म्हणजे अर्थातच मलईदार) खाती मिळाली तर ती घेताना स्वाभिमान म्हणेल तेथे गहाण ठेवायचा आणि नाही मिळाली तरी स्वाभिमानाचा फुसका फणा बाहेर काढायचा असे हे हास्यास्पद राजकारण आहे. सेना नेते ते आणखी किती दिवस खेळत राहणार हा प्रश्न आहे. भाजप राज्यात समाधानकारक तोडगा काढीत नाही म्हणून अनिल देसाई केंद्रीय मंत्रिमंडळात सहभागी झाले नाहीत, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. म्हणजे राज्याचे राजकारण हे केंद्राशी निगडित आहे, हे त्यांनी दाखवून दिले. मग असे जर आहे तर अनंत गीते यांना त्याच केंद्रीय मंत्रिमंडळात राहू देण्याचे काय कारण? आपल्याकडे स्वाभिमान आहे असे मानणाऱ्या सेना नेत्यांनी त्या स्वाभिमानाची उंची आणखी एखाद्या इंचाने वाढवून गीते यांनाही मंत्रिमंडळातून काढून घ्यावयास हवे होते.हे सेनेने केले नाही. तेव्हा हे स्वाभिमान वगैरे प्रकरण अगदीच बालिश ठरते. भातुकलीत खेळणारे मोठेपणाचा आव आणत असतात आणि इतरांनीही त्या मोठेपणास गांभीर्याने घ्यावे असे त्यांना वाटत असते. तसेच हे. तेव्हा सेनेने ही स्वाभिमानाची भातुकली बंद करावी आणि आपले नेतृत्व प्रौढ झाल्याचे सिद्ध करावे.
