औरंगाबादेत पुन्हा युती सत्तेवर येईल तर नवी मुंबईकरांनी गणेश नाईकांवर पूर्ण विश्वास टाकला नाही. मात्र या निवडणुकांत भाजपचा विरलेला प्रभाव हा त्या पक्षाच्या धुरिणांना निश्चितच काळजी लावणारा असेल. मुंबई महापालिका स्वबळावर हस्तगत करणे हे जर भाजपचे स्वप्न असेल तर हे निकाल त्या पक्षास भानावर आणणारे ठरतील.सर्वसामान्य सुशिक्षित, सुजाण नागरिकांना ज्यात काडीचाही रस नसतो त्या महापालिकांच्या निवडणुकांचे निकाल गुरुवारी जाहीर झाले. राज्यातील औरंगाबाद, नवी मुंबई या महापालिका तसेच बदलापूर, अंबरनाथसह सात पालिकांचे नवे सत्ताधीश निवडण्यासाठी या निवडणुका होत्या. वास्तविक सर्वसामान्य नागरिकांस लोकसभा/ विधानसभा या निवडणुकांच्या तुलनेत घराजवळील या निवडणुकांत अधिक रस असावयास हवा. कारण या पालिका नागरिकांच्या दैनंदिन जगण्याशी निगडित असतात. पण तरीही या निवडणुकांत वा महापालिकांच्या कारभारात सभ्यसुजाणांना रस नसतो. या अशा नागरिकांचा पालिकांशी संबंध येतो तो केवळ कार्यालयीन गरजा पूर्ण करण्यासाठीच. हे असे होते कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांची गेलेली रया आणि तेथील व्यवस्थेचा झालेला बटय़ाबोळ. या महापालिकेत राजकीय पक्षांना रस असतो फक्त स्थायी समिती वा तत्सम कशात. उचापती करून स्वत: किंवा स्वत:च्या जवळच्या कोणास नगरपालिकेची कंत्राटे मिळवून देणे, त्या कंत्राटांच्या जोरावर स्वत:चे प्रभावक्षेत्र तयार करणे आणि या दोन्हींच्या आधारे हाताच्या पाच बोटांत सहा अंगठय़ा घालून टगेगिरी करीत फिरणे हाच उद्योग बव्हंश या महापालिका चालवणाऱ्यांकडून केला जातो. तो करणाऱ्यांना भले नगरसेवक म्हटले जात असले तरी त्यातील बहुसंख्य जे काही उद्योग करतात ती फक्त स्वसेवा असते. या व्यवस्थेमुळे लोकशाही तळागाळात गेल्याचा आभास तेवढा निर्माण होतो. ही व्यवस्था चालवणाऱ्यास महापौर म्हटले जाते. पण हे पददेखील असेच फसवे आहे. महापौर म्हणून लाल दिव्याच्या गाडीत रुबाबाने िहडण्यास या मंडळींना मिळत असले तरी त्यांना महत्त्वाच्या निर्णयांचा अधिकारच नाही. विकसित राष्ट्रांत महापौरास मुख्यमंत्र्यांइतके अधिकार असतात आणि त्या परिसरातील पोलिसांसह सर्व महत्त्वाच्या यंत्रणा त्याच्या अखत्यारीत असतात. दुसरे असे की तेथे जनता थेट महापौरास निवडून देते. त्यामुळे कोणत्या रत्नाच्या हाती आपण आपले शहर सुपूर्द करीत आहोत, याची जनतेस कल्पना असते. आपल्याकडे या तुलनेत महापौरांना काहीही अधिकार नसतो. तो असतो महापालिका आयुक्तांस. हे पद सरकारी नियुक्तीतून भरले जाते. मुंबई आणि काही प्रमाणात नागपूर, पुणे, ठाणे अशा शहरांचा अपवाद वगळता अन्य शहरांतील आयुक्त हे पदोन्नतीच्या मार्गाने बनलेले प्रशासकीय अधिकारी असतात. याचा अर्थ भारतीय प्रशासन सेवेची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन सनदी अधिकारी होणे त्यांना जमलेले नसते. त्यामुळे मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देऊन प्रशासकीय अधिकारी बनवले जाते. अनुभव असा की हे असले अधिकारी आणि नगरसेवक म्हणून ओळखले जाणारे यांच्यात थेट हितसंबंध तयार होतात आणि दोघेही मिळून शहरांची वाट लावण्याची कामगिरी फत्ते करतात. याचा अर्थ थेट भरती झालेले प्रशासकीय अधिकारी काही सद्गुणांचे पुतळे असतात असा अर्थातच नव्हे. आवश्यक ते नियमन आणि सजग नागरिकांच्या सहभागाचा अभाव यामुळे काही मोजके सन्माननीय अपवाद वगळता हा अधिकारी वर्गदेखील जाणूनबुजून वा अजाणतेपणे निष्प्रभ होतो आणि आपली शहरे बकालपणाच्या महामार्गावर वेगाने घोडदौड चालूच ठेवतात. ताजे महापालिका निकाल पाहावयाचे ते या पाश्र्वभूमीवर.यातील सर्वात लक्षणीय निकाल औरंगाबाद महापालिकेचा. तेथे पुन्हा एकदा शिवसेना-भाजप युतीस सत्ता मिळेल. युती थेट बहुमताइतकी सक्षम नसली तरी बहुमताच्या जवळ जाईल. गेली २८ वष्रे ही महापालिका सेना-भाजपच्याच ताब्यात आहे. पण महाराष्ट्राची पर्यटन राजधानी असलेल्या या शहरांतील नागरिकांना किमान बरे रस्ते वा घरी नळाला पाणी या बाबीदेखील या तीन दशकांत सत्ताधीशांना करून दाखवता आलेल्या नाहीत. पण सेना-भाजपस पर्याय उभा करण्याची क्षमता काँग्रेसमध्ये नाही. त्या पक्षाचा तेथील चेहरा म्हणजे राजेंद्र दर्डा. केंद्रात वा मुंबईत जो कोणी सत्ताधीश असेल त्याच्या वळचणीखाली उभे राहून सत्तेचे मिळेल तितके िशतोडे अंगावर पाडून घेण्यात त्यांची हयात गेली. अशा व्यक्तींकडून फक्त स्वत:चे हित तेवढे साधले जाते. तेव्हा काँग्रेसचे कपाळ हे असे पांढरे आणि राष्ट्रवादीस रस नाही. राज ठाकरे यांच्या मनसेने काही काळ तेथे वळवळ केली. पण वाचाळतेखेरीज त्या पक्षाकडे दाखवण्यासारखे तूर्त काहीच नाही. या वेळी तर निवडणूक न लढण्याचे शौर्य त्यांनी दाखवले. तेव्हा अशा वेळी राहता राहिला तो एमआयएम. धर्माच्या आधारावर औरंगाबाद या शहराची अलिखित फाळणी झालेली आहे. तेव्हा हे असे धर्माचा आधार घेत सीमारेषा ओढणे दोन्ही पक्षांसाठी सोयीचे ठरते. वास्तविक सेनेने प्रसंगी मुस्लीम लीगशीदेखील अनेकदा शय्यासोबत केलेली आहे. परंतु कोणाची माय व्यायलीये.. छापाच्या फुकाच्या गर्जना करणे राजकीयदृष्टय़ा सोयीचे असते. तो पक्ष तेच करीत आला आहे. आताही तेच झाले. याखेरीज लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे दलित नेतृत्वाची धुलाई. औरंगाबाद हे दिवंगत बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी निगडित शहर. पण आज तेथे दलित नेतृत्वच नाही. या वेळी त्यामुळे दलितांनी एमआयएमशी पाट लावला ही बाब दूरगामी राजकारणाच्या दृष्टीने लक्ष द्यावी अशी. दुसरी महत्त्वाची महापालिका म्हणजे नवी मुंबई. ती गणेश नाईक आणि कुटुंबीयांना आंदण देण्यात आलेली आहे. नाईक स्वयंभू आहेत. एके काळी ते सेनेत होते. तेथे सेनाप्रमुखांना हिशेब द्यायची वेळ आल्यावर त्यांनी पक्ष सोडला. सध्या ते राष्ट्रवादीत आहेत. परंतु ते कोठेही असले तरी त्यांच्याबाबत पक्ष दुय्यम ठरतो. आपला मुलगा, पुतण्या आदींच्या मार्फत नवी मुंबईची दुभती गाय हातून जाणार नाही, याची दक्षता त्यांनी पुरेपूर घेतली आहे. त्यांच्या एके काळच्या सहकाऱ्यांनी शिवसेना आदींत प्रवेश करून नाईक यांना आव्हान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. पण हे नेतेदेखील ज्या गावच्या बोरी त्याच गावच्या बाभळींप्रमाणेच निघाले. त्यामुळे नागरिकांनी आश्वस्त व्हावे अशी परिस्थिती नाही. या निवडणुकीत नाईक यांच्या साम्राज्यास फार मोठा तडा गेला नसला तरी स्पष्ट बहुमताच्या अभावी साम्राज्य विस्तारास खीळ बसेल अशी लक्षणे आहेत. या दोन महानगरांच्या मार्गानेच बदलापूर, अंबरनाथ पालिकांचा प्रवास असल्याने त्यांच्याबाबत काही वेगळे भाष्य करण्याची गरज नाही. तथापि या निवडणुकांत भाजपचा विरलेला प्रभाव हा त्या पक्षाच्या धुरिणांना निश्चितच काळजी लावणारा असेल. भाजपचे जे काही यश आहे ते सेनेच्या टेकूमुळे मिळालेले आहे. मुंबई महापालिका स्वबळावर हस्तगत करणे हे जर भाजपचे स्वप्न असेल तर हे निकाल त्या पक्षास भानावर आणणारे ठरतील.अशा तऱ्हेने या निवडणुका म्हणजे केवळ फार्स ठरतात. गुणात्मक बदल करण्याची त्यात क्षमता नाही. ती येण्यासाठी पालिकांना अधिकार देणारे बदल करावे लागतील. तरच या निवडणुकांना काही अर्थ प्राप्त होईल. तूर्त तरी जुन्या सुभेदारांच्या बदली नवीन सुभेदार येतील, इतकाच त्यांचा अर्थ.
