एके काळी भावनिकदृष्टय़ा महत्त्वाचा असलेला मुद्दा काही काळानंतर तीव्र भावनावेग निर्माण करतोच असे नाही. हे वास्तव स्वीकारून, शिवसेनेसारख्या प्रादेशिक म्हणवून घेणाऱ्या पक्षाने मुंबई आणि विदर्भाचे वेगळे राज्य करण्याच्या मागणीस पाठिंबा द्यायला हवा. किंबहुना शिवसेनेनेच अशी मागणी करावयास हवी. त्यास अनेक कारणे आहेत..महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीसाठी मुद्दय़ांची इतकी वानवा असेल असे कोणालाही वाटले नसणार. त्यातही विशेषत: १५ वर्षे सलग सत्ता उपभोगणाऱ्या सरकारच्या विरोधात विरोधकांकडे तर मुद्दय़ांचा पूर असावयास हवा. पण महाराष्ट्रात तसे घडताना दिसत नाही. या राज्यात १९९९ पासून आजतागायत सलग १५ वर्षे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सत्तेवर आहेत. या काळात राज्याने टोकाचे चित्र पाहिले. एकविसाव्या शतकात प्रवेश करताना हे राज्य दिवाळखोरीपर्यंत गेले आणि राज्याच्या मुख्य सचिवाच्या कार्यालयावर जप्तीची नोटीस लावलेली देखील जनतेने पाहिली. तेथपासून आजच्या काहीशा आर्थिक स्थैर्याच्या कालखंडापर्यंत अनेक घटना या राज्यात घडल्या. परंतु त्यातील कशाचेही प्रतिबिंब निवडणुकीत उमटल्याचे दिसत नाही. हे जरूर विरोधकांच्या कर्मदारिद्रय़ाचे लक्षण. परंतु याचा अर्थ सत्ताधाऱ्यांनी हुरळून जावे वा समाधान मानावे असेही त्यात काही नाही. त्यात सत्ताधारी असलेले दोन पक्षच निवडणुकांच्या निमित्ताने एकमेकांच्या उरावर बसू लागल्याने नंतर राजकीय वातावरणात पूर्ण मौजच भरलेली दिसते. तेव्हा अशा मुद्देहीन निवडणुकीत प्रमुख विरोधी पक्षावर चावून चोथा झालेले असे विषय घेण्याची वेळ आल्यास त्याविषयी सहानुभूती व्यक्त करणे गरजेचे ठरते. तथापि या मुद्दय़ांकडेदेखील नव्याने पाहण्याची गरज उलगडून दाखवणे कर्तव्य ठरते. असा चर्चेत असलेला मुद्दा म्हणजे मुंबईस महाराष्ट्रापासून वेगळे करण्याचा कथित प्रयत्न. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी वसंतदादा पाटील असताना पहिल्यांदा शिवसेनेने हा मुद्दा काढला. त्या वेळी वसंतदादांचे पक्ष रचनेसंदर्भात श्रेष्ठींशी मतभेद झाले होते आणि त्यावर मात करण्यासाठी वसंतदादांनी प्रथम ही मुंबईस वेगळे केले जात असल्याची आवई उठवली. दादांचे समोरच्यास धोबीपछाड टाकण्याचे राजकीय चातुर्य असे की मुंबई वेगळी करण्याबाबत काँग्रेस नेतृत्वासमोर कोणताही कसलाही प्रस्ताव नसताना दादांनी आपण मुंबईस महाराष्ट्रापासून वेगळे करण्याचा प्रयत्न सर्व ताकदीनिशी हाणून पाडू अशा स्वरूपाचे विधान केले. शिवसेनेस इंधन मिळाले ते तेव्हापासून. काँग्रेसमधील अमराठी विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी दादांनी खेळलेल्या या खेळीमुळे त्यांचे पक्षांतर्गत अमराठी विरोधक तर घायाळ झालेच पण शिवसेनेलाही त्यामुळे चैतन्य मिळाले. तेव्हापासून मुंबईच्या या मुद्दय़ावर शिवसेनेचा जडलेला जीव काही हटायला तयार नाही. कारण त्यानंतर कोणतीही निवडणूक असो.. विधानसभा, लोकसभा किंवा अगदी मुंबई महापालिकादेखील.. हा मुद्दा काढल्याखेरीज शिवसेनेचे पान हलत नाही. ज्याप्रमाणे स्वदेशीचा पुरस्कार करणाऱ्यांना नव्या ईस्ट इंडिया कंपनीचा बागुलबुवा दाखवण्यास आवडते, त्याप्रमाणे मुंबईस महाराष्ट्रापासून वेगळे करण्याचा कसा कट चालू आहे, याचे काल्पनिक चित्र रेखाटण्यास शिवसेनेस भावते. वास्तविक ऐंशीच्या दशकात जो मुद्दा राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाचा होता त्याचे कोणतेही आणि कसलेही आकर्षण मतदारांना वाटणार नाही, हे उघड आहे. स्वातंत्र्ययुद्ध, अस्मितांची लढाई आदी संघर्षांत जीवितहानी होतच असते. त्याविषयी आदर व्यक्त करून हुतात्मा झालेल्यांना श्रद्धांजली वाहणे हे पुढील पिढीचे कर्तव्य असले तरी त्याबाबतचा भावनावेग उत्तरोत्तर कमी होत जातो, हे वास्तव असते. त्यामुळे मुंबईसाठी प्राण देणाऱ्यांविषयी आजच्या तरुणाईस आदर असला तरी त्यांच्या आठवणीने ती भारून जाणार नाही. तेव्हा अशा पिढीस मुंबई वेगळी करण्याचा कसा घाट घातला जात आहे, त्याची सुरस आणि चमत्कारिक काल्पनिक कथा सांगत राहण्यात कोणतेही शहाणपण नाही. हे सेना नेत्यांस मंजूर नसावे. त्याचमुळे याही निवडणुकीत मुंबईचा मुद्दा पुन्हा नव्याने मांडला जाताना दिसतो. स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्दय़ाचेही तेच. भाजपच्या छोटय़ा राज्यांच्या धोरणात याबाबत स्वच्छपणे भूमिका घेण्यात आलेली आहे. तरीही महाराष्ट्राच्या विभाजनाचा गुप्त डाव आखला जात असल्यासारखे वातावरण निर्माण केले जाते. हे जे काही सुरू आहे ते राजकारणाच्या विद्यमान इयत्तेशी इमान राखणारे असले तरी ती यत्ता वाढावी यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तसा तो केल्यास शिवसेनेसारख्या प्रादेशिक म्हणवून घेणाऱ्या पक्षाने मुंबई आणि विदर्भाचे वेगळे राज्य करण्याच्या मागणीस पाठिंबा द्यायला हवा. किंबहुना शिवसेनेनेच अशी मागणी करावयास हवी. त्यास अनेक कारणे आहेत. आज मुंबई महापालिकेची उलाढाल ही देशातील सहा राज्यांपेक्षा अधिक आहे. साधारण २८ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प हाताळणारी ही महापालिका केरळ या राज्यासदेखील याबाबत मागे टाकते. तेव्हा इतके मोठे अर्थकारण आणि त्याच वेळी दीड कोटी लोकसंख्या यांना हाताळण्यासाठी मुंबई हे स्वतंत्र राज्य केल्यास उलट या शहराचे भले होणार आहे. दिल्लीचे रूपांतर केंद्रशासित प्रदेशामधून शहरराज्यात झाल्यावर त्या शहराचा चेहरामोहरा बदलला आणि ते लोभस झाले. मुंबईबाबत आता असे होण्याची सुतराम शक्यता नाही. कारण हे शहर स्वायत्त महापालिकेमार्फत चालवले जात असले तरी ही स्वायत्तता नामधारी आहे. मुंबईचा महापौर भले लाल दिव्याच्या गाडीसाठी रुसवेफुगवे करो. पण शहर चालवण्याचे खरे अधिकार असतात ते महापालिका आयुक्तास. महापौरास नव्हे. खेरीज, या आयुक्ताने जरी काही ठरवले तरी त्यास राज्य सरकारची मंजुरी हवी. स्वतंत्र राज्य सरकारचे असे नसते. स्वतंत्र सरकार त्यास हवी ती जनकल्याण धोरणे राबवण्यास मुखत्यार असते. तेव्हा केवळ महापालिकेत आनंद मानण्यापेक्षा राज्य दर्जाच्या मुंबईवर सत्ता आणण्याचे स्वप्न पाहावयास हवे. खेरीज, शिवसेना स्वत:स मराठी भाषेची पाईक आणि रक्षणकर्ती मानते. तेव्हा त्या अर्थानेही मुंबईवर भाषक अंमल गाजवणे राज्य मिळाल्यास सेनेस सोपे जाईल.तीच बाब स्वतंत्र विदर्भाचीही. खरे तर शिवसेनेने विदर्भाच्या रूपाने राज्य तयार होत असेल तर आणखी एक मराठी भाषक राज्य जन्माला येत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त करून त्या राज्यावर सत्ता गाजवण्याचे स्वप्न पाहावयास हवे. स्वतंत्र व्हावे ही व्यक्ती असो वा प्रदेश यांची नैसर्गिक प्रेरणा असते. ती मारून टाकण्यात काहीही शहाणपणा नसतो आणि शौर्य तर नसतेच नसते. सज्ञान झालेल्या व्यक्तीस आणि अशा सज्ञान व्यक्तींच्या समूहास आपले स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करावयाचे असेल तर त्यास ना म्हणण्यात काहीही हशील नाही. कुटुंबातून स्वतंत्र होऊ पाहणाऱ्यास ज्याप्रमाणे स्वत:चा चरितार्थ चालवता येईल अशी खात्री असेल तर ज्याप्रमाणे वेगळे होऊ दिले जाते, त्याचप्रमाणे आपल्या चरितार्थाची सोय स्वतंत्र झाल्यास करता येईल असे वैदर्भीयांना वाटत असेल तर त्यांना जबरदस्तीने महाराष्ट्रात डांबून ठेवण्यात काहीही अर्थ नाही. असे जुलमाचे एकत्रीकरण वरवरचे असते. शिवाय, मुंबईपासून हजारभर किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या विदर्भातील टोकाच्या खेडय़ातील नागरिकास हे शासन आपले का वाटावे, याचाही विचार करावयास हवा.तेव्हा एके काळी भावनिकदृष्टय़ा महत्त्वाचा असलेला मुद्दा काही काळानंतर तीव्र भावनावेग निर्माण करतोच असे नाही. त्यामुळे हे असे भावनिक वाटणारे मुद्दे काळाच्या कसोटीवर सतत पारखून घ्यायचे असतात. मुंबईला राज्याचा दर्जा आणि स्वतंत्र विदर्भ हे मुद्दे यात मोडतात. या दोन्ही प्रश्नांवर जनमत घेतल्यास बहुतांश जनता वेगळेपण देगा देवा.. असेच म्हणेल. कारण एकत्र राहण्यात कोणताही मुंगीसाखरेचा ठेवा नाही, हे त्यांना कळून चुकले आहे.
