शिवडी-न्हावाशेवा ट्रान्स हार्बर लिंकसाठी या वेळीसुद्धा कुणीही बोल्या जमा केल्या नाहीत आणि प्रकल्प आता काही काळ तरी पुढे गेला हे वाचून फार बरे वाटले. याचे कारण असे की, हा प्रकल्प फक्त खाजगी वाहनांना सोयीस्कर ठरणार आहे आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला यात दुर्लक्षित करण्यात आले आहे. जेव्हा या सी िलकवर एक रेल्वेचा सुद्धा मार्ग व्हावा अशी कल्पना काही वाहतूक तज्ज्ञांनी मांडली तेव्हा त्यास सरकारकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. नवी मुंबईमधल्या जागांचे भाव वाढविण्यासाठी एक विमानतळाचा घोळ राजकारण्यांनी घालून ठेवलाच आहे, त्यात आता हा प्रकल्प म्हणजे दक्षिण मुंबईमधल्या धनिकांनी नवी मुंबईमध्ये मोठी घरे आणि फार्म हाउसेस घेऊन तिकडून या सी लिंकने अध्र्या तासात आपल्या कार्यालयात महागडय़ा गाडय़ांमधून सामान्य माणसांना न परवडणारा टोल भरून टेचात यावे असा हा एकंदरीत मामला दिसतो! त्यापेक्षा शिवडी आणि न्हावाशेवा या दोन समुद्रकिनाऱ्यांदरम्यान जलवाहतुकीचा अथवा पूलच बांधायचा झाला तर रेल्वेचा पर्याय शासन का विचारात घेत नाही? जगभरामध्ये समुद्रकिनारा अथवा मोठा नदीकिनारा लाभलेल्या प्रत्येक मोठय़ा शहरांत उपनगरी जलवाहतुकीचा पर्याय मोठय़ा प्रमाणात वापरला जातो. आपणच का कपाळकरंटे याबाबतीत? जर नवी मुंबईमध्ये राहणारे एक मंत्रिमहोदय आपल्या खासगी हायस्पीड बोटीमधून मंत्रालयात बठकीला येऊन आपला रस्तेप्रवासाचा त्रास आणि वेळ वाचवीत असतील तर तो पर्याय बोटीचे तिकीट काढून का होईना सामान्य माणसांना का असू नये? जलवाहतूक चालू करण्यासाठी काही पायाभूत सुविधा आणि योग्य त्या परवानग्या जरी गणितात धरल्या तरी त्याला लागणारा वेळ आणि खर्च हा सध्या सी िलकसाठी प्रस्तावित असलेल्या जवळजवळ नऊ हजार कोटी रुपयांपेक्षा किती तरी कमी होईल.आता दुसरे उदाहरण रेल्वेचे. जर रेल्वे बांधायची झाली तर खर्च नक्कीच जास्त होईल, पण निदान त्यावरून उपनगरी गाडय़ा चालू करून एकाच वेळी जास्त लोकांची वाहतूक चालू होईल. तसेच मुंबईवरील ताण कमी करण्यासाठी रायगड जिल्ह्यामधील लहान लहान गावांमध्ये पर्यावरणपूरक विकास करून म्हाडाला परवडणाऱ्या घरांची रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये वगरे असलेली स्वयंपूर्ण नगरेसुद्धा उभारता येतील. जर रायगडमधून रेल्वेने अथवा बोटीने कार्यालयात सुखकररीत्या अध्र्या तासात पोहोचता आले तर लोक बकाल मुंबई सोडून नक्कीच अशा सुंदर उपनगरांमध्ये राहायला जातील. मुळात वाशीची नवी मुंबई करण्यात आली ती याच उद्देशाने; पण राजकारण्यांच्या पशाच्या हव्यासाने त्या सुंदर नगराची ‘जुनी मुंबई’ कधी झाली ते समजलेच नाही!युती सरकारने नव्वदीच्या दशकात मुंबईमध्ये उड्डाणपूल बांधून आपली पाठ कितीही थोपटून घेतली तरी यानंतरच मुंबईमध्ये खासगी गाडय़ांची गर्दी वाढली हे नाकारता येणार नाही. त्यापेक्षा तेव्हाच दूरदृष्टीने विचार करून उड्डाणपुलांऐवजी मेट्रोला प्राधान्य दिले असते, तर आज मुंबईचा चेहरामोहरा वेगळा असता. त्यामुळे तीच चूक पुन्हा सरकारने करू नये आणि ट्रान्स हार्बर िलकसाठी टेंडरला प्रतिसाद न मिळणे ही इष्टापत्ती समजून पुन्हा नीट आढावा घेऊन जलवाहतूक अथवा रेल्वेचा पर्यायसुद्धा तपासून पाहावा अशी विनंती! ही आपलीच अनर्थव्यवस्था.. आता रामभरोसे?‘रघुरामप्रहर’ हा अग्रलेख (८ ऑगस्ट) वाचला. अर्थव्यवस्थेवर राजकीय स्वार्थाचा प्रभाव असणे आणि राज्य करणारे कितीही अर्थतज्ज्ञ असले तरीही आपली अनर्थव्यवस्था बदलत नाही हे चित्र नवीन नाही. शत्रूच्या भ्याड हल्ल्याला दैनंदिन घटना मानणारे सेनापती, पतधोरणलकवा असलेले अर्थतज्ज्ञ शिरोमणी हे सारे आपली समाजव्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था बापुडवाणी करायला हातभारच लावत आहेत. मागणी आणि पुरवठा यावर अर्थव्यवस्था चालत असते हे कोणी नव्याने सांगण्याची गरज नाही. पण पतधोरण जरा सल सोडले की ओरबाडून घेण्याची वृत्ती वाढत चालली आहे. पसा हातात खुळखुळायला लागला की सोने खरेदी, जागा-घर खरेदी तीही एकापेक्षा अधिक, केवळ गुंतवणूक म्हणून, मॉल संस्कृतीचा अंगीकार करून, उद्देशहीन फिरून वाहन इंधनाचीही उधळपट्टी करायची आणि मग सारेच स्रोत आटून, जीवनावश्यक गोष्टींचा, चलनाचा ओघ कमी झाला की टंचाईची हाकाटी, भरमसाट किंमत मोजून हवी तशी आयात आणि या साऱ्याचे खापर अर्थतज्ज्ञांवर आणि शासनकत्रे आणि विरोधक यांनी एकमेकांवर फोडणे हेच शिल्लक राहते. मग रिझव्‍‌र्ह बँकेसारखी संस्थाही कर्तव्यकठोरता दाखवण्यात हतबल ठरू लागते आणि अनर्थव्यवस्थेलाच चालना मिळू लागते. म्हणूनच रुपयाच्या सुदृढतेला केवळ ‘राम’भरोसे सोडून चालणार नाही. शासनकर्त्यांनी जनमानसाला परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून आपल्या सवयींना मुरड घालण्याचे आवाहन केले पाहिजे. निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर केवळ भावनाविवश होऊन जनतेला पाहिजे तसे निर्णय घेणे हे पुढे येणाऱ्या कुठल्याही सरकारला महाग पडू शकेल याची जाण ठेवली पाहिजे. श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी, पुणे हेही कमीच पडेल.. !माजी आमदारांना ४० हजार रु. निवृत्तिवेतन, पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मिळणार हे वृत्त वाचले. अर्थ विभागाने ही वाढ देण्यास विरोध केला असल्यास, त्या संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांची त्वरित ‘उचलबांगडी’ केली पाहिजे. २५ हजारावरून एकदम ४० हजार ही वाढ जास्त वाटत असली तरी ‘कार्यकाळात सेवा’ करीत असताना ज्या पद्धतीने राहाण्याची सवय झालेली असते ती विचारात घेता ही रक्कम कमीच पडू शकते. शिवाय निवृत्त झाले तरी ‘जनसंपर्क’ असतोच! आजन्म जनसेवेसाठी पसा हा हवाच!आता आमच्यासारख्या पेन्शनरांचे देणे वेळच्या वेळी देता येत नाही ही बाब क्षुल्लक आहे! गणपती/दिवाळी यांसारख्या सणांच्या वेळी या सामान्य पेन्शनरांची समजूत मात्र वेळच्या वेळी काढली जाते हे महत्त्वाचे ! आता २०१४ हे तर काय, घोषणांचे आणि आश्वासनांचे वर्ष.. तेव्हा पेन्शनरांनो, आपापल्या फाटक्या झोळय़ा घेऊन सज्ज राहा!! मधुकर घारपुरे, सावंतवाडीडोंबिवलीचे वडीलधारे..सुरेन्द्र बाजपेयी सरांच्या निधनाने आपल्या घरातील एक व्यक्ती गेल्याचे दु:ख डोंबिवलीकरांना झाले असेल, इतके ते या शहराशी एकरूप झाले होते. िबदुमाधव जोशींनी त्यांना समर्पक अशी, प्रत्येक कार्यारंभी अग्रमान मिळणाऱ्या आंब्याच्या डहाळीची उपमा दिली होती. कार्यक्रमाची आखणी असो, नियोजन असो, सर असले की कार्य सुविहितपणे पार पडत असे. बरे सरांना ओळखीची गरज नसे. कुठे चांगले कार्य आहे एवढे कळले तरी त्यांना ते पुरेसे असे. मग अर्जुन पुरस्कार मिळालेला डोंबिवलीकर युवक असेल, सायकलवरून दिल्लीला जाणारा तरुण असेल किंवा टी.व्ही.वरील स्पध्रेत पुरस्कार मिळवलेली नíतका, राष्ट्रीय खेळ स्पध्रेत खेळणारा खेळाडू असेल, सरांचे कायम प्रोत्साहन असायचे. एक हाडाचा उत्तम भाषा शिक्षक, एक सर्वोत्तम क्रीडा शिक्षक, एनएनसीचे प्रशिक्षक, नागरिकशास्त्र शिकवणारे समाजशास्त्रज्ञ अशा अनेक अंगांनी डोंबिवलीतल्या काही पिढय़ांवर त्यांचे संस्कार आहेत. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या डोंबिवलीतील कार्यक्रमाची मिनिट टू मिनिट आखणी करणारे उत्तम आयोजक बाजपेयी सर, श्रीकांत टोळ यांच्या वाचनालयात गप्पांचा फड जमवणारे सर, फावल्या वेळात (जो त्यांना क्वचित मिळे) जुनी हिंदी गाणी गुणगुणायचा छंद जोपासणारे बाजपेयी सर आता फक्त स्मृतीतच! सुरेश देशपांडे, डोंबिवली.‘नापाक हल्ल्या’नंतरचे प्रश्न‘नापाक हल्ला’ ही बातमी (लोकसत्ता, ७ ऑगस्ट) वाचून काही प्रश्न उद्भवले. चच्रेतून काही ठोस उपाय न सुचवता विरोधकही नुसता गदारोळ करीत आहेत, त्यामुळे हे प्रश्न सुटले नाहीत. भारतीय पथकाने पाकिस्तानी सनिकांना चोख प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला, तर एकही पाकिस्तानी सनिक मृत किंवा जखमीही कसा झाला नाही, आपले सनिक गाफील होते काय, सतर्क स्थितीत नव्हते काय, मारल्या गेलेल्या सनिकांबरोबर आणखी किती जण होते, त्यांच्या आसपासच्या तुकडय़ांशी समन्वयाचा अभाव होता काय? आपली भूमिका कायम फक्त संरक्षणात्मक अशी बोटचेपी राहिली असल्याचे दिसते. पाकिस्तानी पूर्वानुभव पाहता ते दहा पावले जरी आपल्या हद्दीत शिरले तरी त्यांच्यावर गोळ्यांची बरसात झाली पाहिजे. निदान आधी आसपास गोळ्या झाडून इशारा आणि तरीही पुढे आलेच तर सरळ खात्मा अशी जरब पाहिजे. तसे सध्या घडते का? श्री. वि. आगाशे, ठाणे
