मध्य प्रदेशातील व्यावसायिक परीक्षा मंडळातील घोटाळ्यांची चौकशी या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या ४८ जणांचे बळी गेल्यानंतर का होईना केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. यासंबंधीची विनंती मध्य प्रदेश शासनानेच न्यायालयाला केली होती. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना विरोधकांच्या टीकेपासून काही काळ बचाव करता येईल. या प्रकरणी राज्य शासनाने गेली अनेक वर्षे दाखवलेली अक्षम्य दिरंगाई आणि निर्णय घेण्यातील सावधपणा यामुळे ते आणखीनच चिघळत राहिले. आजपर्यंत या परीक्षेतील घोटाळ्यात दोन हजार जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्यापैकी ७५० जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. इतके दिवस याप्रकरणी राज्य तपासणी पथकामार्फत तपास होत होता. आता ही चौकशी अन्वेषण विभागाकडे सोपविण्यात आल्याने सुरू असलेले मृत्यूसत्र थांबेलच, असे मानण्याचे कारण नाही. ज्या आधुनिक पद्धतीने हे मृत्यू होत आहेत, त्यावरून या सगळ्या प्रकरणांतून सुटू पाहणाऱ्यांच्या पायाखालची जमीन सरकत असल्याचे स्पष्ट होते. या प्रकरणात मुख्यमंत्री चौहान यांना गोवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला तेव्हाच चौकशीचे काम अन्वेषण विभागाकडे सोपवणे अधिक उचित झाले असते. गेल्या काही दिवसांत सुरू असलेले मृत्यूसत्र थांबवण्यात राज्य शासनाला येत असलेले अपयश, माध्यमांकडून होत असलेली टीका आणि विरोधकांनी केलेले भांडवल यामुळे अगतिकतेपोटी चौकशी त्रयस्थ संस्थेकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे म्हटले पाहिजे. आता या चौकशीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंकुश राहणार आहे. मात्र अन्वेषण विभाग सरकारी पिंजऱ्यातील पोपट असल्याची टीका करणारे त्यावेळचे विरोधक आता सत्तेत बसले आहेत, हे विसरता कामा नये. या विभागाकडे आधीपासून असलेल्या सुमारे साडेचार हजार प्रकरणात व्यापमं प्रकरणाची भर पडली. असेच जर घडणार असेल, तर हाती फारसे काही लागण्याची शक्यताही नाही.गैरमार्गाने परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन नोकऱ्या मिळवून देण्याचे हे षड्यंत्र काही मूठभरांच्या इच्छेखातर घडू शकत नाही, हे तर उघडच आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात जेव्हा असे दुर्वर्तन घडते, तेव्हा त्याला अनेक पातळ्यांवर मदत होणे आवश्यक असते. तशी ती झाली, हे वेगळे सांगायला नको. राजभवनापासून ते मुख्यमंत्र्यांच्या घरापर्यंत अनेकांकडे संशयाची सुई गरागरा फिरत असताना आणि हजारोंना आपला जीव अक्षरश: मुठीत धरून वावरावे लागत असताना, त्याला किरकोळीत काढणारे महाभाग राजकारणी जसे सत्ताधारी पक्षात आहेत, तसेच यामुळे तापलेल्या तव्यावर आपली पोळी भाजून घेणारे विरोधकही आहेत. जे आज जात्यात आहेत, ते कधीकाळी सुपात होते, हे माहीत असूनही हे सारे घडते आहे. पत्रकारांपासून ते जागल्यांपर्यंत अनेकांना या प्रकरणी आपले जीव गमवावे लागले. एखाद्या गैरप्रकारावर पांघरूण घालण्यासाठी पुरावेच नष्ट करण्याच्या या कारस्थानात अनेकांना मृत्यू आला. तरीही हे सारे कोण घडवतो आहे, हे समजू न शकणे हे केवळ अपयश नाही. शासनाने त्याकडे केलेले दुर्लक्ष त्यास कारणीभूत आहे. शिवराजसिंह चौहान यांनी आजपर्यंतच्या काळात जातीने लक्ष घातले असते, तर त्यांच्यावर ही आफत ओढवली नसती. आता केंद्रीय अन्वेषण विभागाने त्यात कार्यक्षमतेने लक्ष घालणे आवश्यक आहे.
