एडवर्ड स्नोडेन प्रकरणाला आता एक नवे वळण लागले आहे. अमेरिकेची एनएसए ही गुप्तचर संस्था अमेरिकी नागरिकांवरही नजर ठेवून असते. त्यांच्यावर हेरगिरी करते. याचा गौप्यस्फोट स्नोडेन याने केला. तो अजून अमेरिकेच्या हाती लागलेला नाही. लागला असता, तर अमेरिकेच्या न्यायालयांनी त्याला ब्रॅडले मिनगप्रमाणे केव्हाच तुरुंगात डांबले असते. परंतु तसे नजीकच्या काळात घडण्याची शक्यता नाही. पुतिन यांनी ओबामा यांचा रोष पत्करून स्नोडेनला रशियात राजाश्रय दिला आहे. अशा परिस्थितीत स्नोडेनला रोखायचे कसे, हा मोठाच प्रश्न अमेरिकेसमोर होता. येथे त्यांच्या मदतीला ब्रिटन धावून आल्याचे दिसते. इंग्रजीत डोंट शूट द मेसेंजर अशी म्हण आहे. ब्रिटन नेमके त्याउलट वागत आहे. स्नोडेनची कागदपत्रे प्रसिद्ध करणाऱ्या ‘गार्डियन’या वृत्तपत्राचे तोंड दाबण्याचे उद्योग आता ब्रिटनमध्ये सुरू आहेत. आणि त्याला ‘इंडिपेण्डण्ट’ या दुसऱ्या दैनिकाने जाणता वा अजाणता साथ दिली आहे. सरकार नामक यंत्रणा आपल्याविरोधी प्रचार दाबण्यासाठी कोणत्या थराला जाऊ शकते, कोणती कारस्थाने रचू शकते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. या प्रकरणाला सुरुवात झाली ती ‘इंडिपेण्डण्ट’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीने. बातमी स्फोटक होती. मध्यपूर्व देशांतून इंटरनेटद्वारे होत असलेले संदेशवहन तसेच दूरध्वनी संवाद गुपचूप ऐकण्यासाठी/ वाचण्यासाठी ब्रिटनने तेथे गोपनीय केंद्र स्थापन केले आहे. तेथे जमा होणारी माहिती ब्रिटनमध्ये पाठविली जाते आणि तेथून ती पाश्चात्त्य गुप्तचर यंत्रणांना पुरविली जाते, असे त्या बातमीत म्हटले होते. ही माहिती आपणांस कोणी दिली, हे मात्र ‘इंडिपेण्डण्ट’ने स्पष्ट केलेले नाही. ही बातमी अर्थातच ब्रिटिश सरकारच्या विरोधात जाणारी आहे. मग यातून ‘गाíडयन’ची मुस्कटदाबी कशी होते? पण ते इतके साधे नाही. त्या बातमीत पुढे म्हटले आहे, की आम्ही त्या गोपनीय केंद्राचे नेमके ठिकाण सांगणार नाही. पण तेथील कारवायांची सगळी माहिती स्नोडेनकडील दस्तावेजांत आहे. आणि ते सगळे ‘गाíडयन’कडे आहेत. ब्रिटन आपल्या नागरिकांच्या संरक्षणासाठी करीत असलेले उद्योग जाहीर करणे हा देशद्रोहच. त्यात ‘गाíडयन’चा सहभाग आहे, असे भासवण्याचाच हा प्रकार. आणि त्यात त्यांना यश येत आहे. आता प्रश्न येतो, की येथे सरकारचा काय संबंध आहे? हे तर स्पर्धक वृत्तपत्रांतील प्रकरण आहे. पण तेही एवढे साधे नाही. ‘गाíडयन’चे पत्रकार ग्लेन ग्रीनवाल्ड यांच्या म्हणण्यानुसार, ही बातमी स्नोडेन वा अन्य कोणत्याही सूत्रांनी नव्हे, तर खुद्द सरकारनेच ‘इंडिपेण्डण्ट’मध्ये पेरली आहे. भविष्यातील मोठे नुकसान टाळण्यासाठी पत्करलेले हे छोटे नुकसान आहे. एकीकडे हा प्रकार, तर दुसरीकडे ब्रिटिश सरकारने ग्रीनवाल्ड यांचे सहकारी डेव्हिड मिरांडा यांना दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत अटक केली आहे. त्यांच्याकडे देशाच्या सुरक्षेला बाधा पोहोचवणारी गोपनीय कागदपत्रे सापडली असा आरोप आहे. ही तद्दन छळवणूक आहे. काही युरोपियन वृत्तपत्रांच्या संपादकांनी ब्रिटनच्या पंतप्रधानांना पत्र पाठवून याचा निषेध केला आहे. ब्रिटनसारख्या मुरलेल्या लोकशाहीतही माध्यमांवर कसे हल्ले होत आहेत, याचे हे चिंताजनक उदाहरण आहे. सरकारच्या नाकातोंडात पाणी जाऊ लागले, की ते पहिल्यांदा माध्यमस्वातंत्र्याला पायाखाली घेते, हेच यातून पुन्हा एकदा समोर आले आहे.
