28 May 2020

News Flash

स्मृती, श्रुती, पुराणोक्त..

देशातील प्रत्येक मुलाला आणि मुलीला शिक्षणाचा हक्क दिला, म्हणजे सगळे काही झाले, अशा भ्रमात सरकारे राहिल्याने, त्याचा फुगा फुटायच्या बेतात आला आहे.

| September 5, 2014 01:57 am

देशातील प्रत्येक मुलाला आणि मुलीला शिक्षणाचा  हक्क दिला, म्हणजे सगळे काही झाले, अशा भ्रमात सरकारे राहिल्याने, त्याचा फुगा फुटायच्या बेतात आला आहे.  वाढती नफेखोरी, रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम नसल्याने सैरभैर झालेली तरुण पिढी आणि भांबावलेले शिक्षक अशा विचित्र दुष्टचक्रात अडकलेले शिक्षण क्षेत्र मुक्त करून ते आधुनिक करण्याचे काम मोदी  आजच्या भाषणातून करतील, असेच शिक्षणप्रेमींना वाटत असणार..
शिक्षक दिनाला गुरू उत्सव म्हणावे असा अशैक्षणिक सल्ला देत देशाच्या मानव संसाधनमंत्री स्मृती इराणी यांनी आपल्या शैक्षणिक नाही तरी राजकीय गुरूचे पांग फेडले, असे म्हणावे लागेल. उच्च शिक्षण आणि विद्यापीठे आदी ज्या खात्यांतर्गत येतात ते खाते या शिक्षणाशी दूरान्वयानेच संबंध असलेल्या इराणी यांच्या हाती सोपवून देशाच्या शैक्षणिक भवितव्याविषयी आपल्याला किती कळकळ आहे हे नव्या सरकारने दाखवून दिलेच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपण शिक्षणाकडे अधिक लक्ष देणार असे सांगितले आहे. सर्वच बाबतीत मेड इन इंडिया असे त्यांचे ध्येय आहे. परंतु भारतातील शिक्षणव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करून, आमूलाग्र बदल घडवल्याशिवाय ‘मेड इन इंडिया’ हे ध्येय प्रत्यक्षात येणे अवघड आहे. हे ध्यानात घेतले, तरच शिक्षणापुढील प्रश्न आणि त्यांची सोडवणूक यांचा विचार शक्य होईल. देशातील विद्यापीठे ज्या विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत नियंत्रित केली जातात, तेथे गेल्या काही वर्षांत आधुनिक शिक्षणाच्या धोरणांकडे साफ दुर्लक्ष झाले आहे. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान या योजनेद्वारे आर्थिक अनुदानाची जबाबदारी असणारी नवी यंत्रणा उभारली जात आहे. त्यामुळे नंतरच्या काळात अनुदान आयोगाचे काय काम असेल, यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वयाच्या तिसऱ्या वर्षांपासून शिक्षणाला सुरुवात करणाऱ्या भारतात पदवीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही जेमतेम २१ टक्केच असून जगाच्या तुलनेत ती कमी आहे. शिक्षणाचा नोकरी मिळण्यास उपयोग नाही पण नोकरीसाठी पदवीची आवश्यकता टाळताही येत नाही, अशा परिस्थितीत महाविद्यालये आणि विद्यापीठे येथे नेमके कोणत्या प्रकारचे शिक्षण द्यायला हवे, याचा विचार होताना दिसत नाही. ज्या शिक्षकांच्या आधारे या संपूर्ण व्यवस्थेचा डोलारा उभा करायचा, त्यांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात कुणाला रस नाही. प्राथमिक शिक्षकांना वेतन कमी पण काम मात्र भरपूर आणि महाविद्यालयीन अध्यापकांना वेतन भरपूर पण काम मात्र कमी. हा तरतमभाव कमी करण्यात गेल्या काही वर्षांत यश तर आलेलेच नाही, उलट ही दरी दिवसेंदिवस वाढते आहे.
देशातील प्रत्येक मुलाला आणि मुलीला शिक्षणाचा कायदेशीर हक्क दिला, म्हणजे सगळे काही झाले, अशा भ्रमात राज्य आणि केंद्रातील सरकारे राहिल्याने, त्याचा फुगा फुटायच्या बेतात आला आहे. सर्व सुविधा असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने अतिशय हलाखीत जगत असलेल्या विद्यार्थ्यांना एकाच वर्गात शिकवणे ही नवी तारेवरची कसरत असल्याचा अनुभव सध्या शिक्षक घेत आहेत. त्यांना काय आणि कसे शिकवायचे, याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी आवश्यक ते साहित्यही अद्याप उपलब्ध झालेले नाही. शिक्षक मुलांना शिकवतो, म्हणजे नेमके काय करतो? या प्रश्नाचे उत्तर पाठय़पुस्तके पाठ करायला लावतो, असे असून कसे चालेल? जेथे शिक्षक विद्यार्थ्यांना ‘शिकायचे कसे’ हे शिकवतो, त्यांच्यामध्ये कुतूहल निर्माण करून, ते शमवण्यासाठी आवश्यक असणारे अनेक रस्ते सांगत असतो, ती शिक्षणव्यवस्था प्रगत मानली जाते. अमुक एकच बरोबर आणि बाकीचे सगळेच चूक अशी भूमिका न घेता, विद्यार्थ्यांचे बोट धरून फक्त कसे जायचे, तेवढेच सांगत असतो. सध्याच्या शिक्षण पद्धतीत यातील काहीच घडताना दिसत नाही. कारण प्राथमिक शिक्षणाच्या पातळीवर वर्गात सगळी मुले असतात, पण शिक्षक कामाच्या ओझ्याखाली दबून गेलेला असतो. महाविद्यालयातील वर्गात विद्यार्थीच नसतात आणि अध्यापकांना स्वत:चे ज्ञान काळाबरोबर परजत राहण्याची इच्छा नसते. शिक्षणाच्या या बाजारीकरणाला कसे थोपवायचे याचा विचार करण्यापेक्षा हा बाजार कसा फुलेल, याचाच विचार केला गेल्याने ज्ञानापेक्षा अन्य गोष्टींनाच प्राधान्य मिळत गेले.     
शिक्षणात विद्यापीठांना स्वायत्तता देताना, तिचा उपयोग कसा केला जातो, याचे निरीक्षण करण्याची सध्याची यंत्रणा अजिबात सक्षम नाही. निधीवाटपाचे काम करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी केल्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगावर अशी जबाबदारी देता येऊ शकते. आपली स्वायत्तता जपण्याच्या नादात या आयोगाला आयआयटीमधील अभ्यासक्रमांत ढवळाढवळ करण्याचेच उद्योग सुचतात. एकीकडे देशाला लागणाऱ्या विविध वस्तूंचे उत्पादन भारतातच व्हावे, असा नव्या पंतप्रधानांचा आग्रह आहे, तर दुसरीकडे त्यासाठीची पायाभूत व्यवस्था कशी असावी, याचा आराखडाही तयार नाही. अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय विद्याशाखांच्या पलीकडेही शिक्षणामध्ये खूप काही उपयुक्त असू शकते, यावर विश्वास ठेवण्यासारखी परिस्थिती जागतिकीकरणानंतरच्या तीन दशकांत आपल्याला निर्माण करता आलेली नाही. त्यामुळे शिक्षणाचे खासगीकरण झाले आणि त्यातून ज्ञानदानाऐवजी नफेखोरीचीच प्रवृत्ती वाढीस लागली. नर्सरीपासून सुरू झालेला हा खासगीकरणाचा फोफावलेला उद्योग केवळ पैसा मिळवण्याच्या उद्देशाने उभा राहतो आहे, याकडे लक्ष देण्याची कुणालाही गरज वाटत नाही. प्राथमिक , माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठीय शिक्षणाच्या या उतरंडीत पायाच भक्कम नाही, अशी आज भारताची अवस्था आहे. जगातल्या सगळ्या शिक्षणव्यवस्था प्राथमिक शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करत असताना आपल्याकडे मात्र पाचवी इयत्तेपर्यंत शिकवणारे शिक्षक केवळ बारावी उत्तीर्ण होऊन शिक्षण पदविका घेतलेले असतात. हे सारे भयावह आहे आणि त्याबाबत कुणालाही खंत नाही.
गुणवत्तावाढ हा शिक्षण खात्याचा परवलीचा शब्द असतो. परंतु ही गुणवत्ता वाढवण्यासाठी शिक्षकांनाही तयार करावे लागते, याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करणारी राज्यांची शिक्षण खाती केवळ कागदी घोडे नाचवण्यात मग्न असतात. ‘असर’ या संस्थेचा शिक्षणविषयक अहवाल याचे निदर्शक आहे. महाराष्ट्रात तर शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाच्या नावाखाली दिवसभर शिक्षणाधिकाऱ्यांची भाषणे ऐकवली जातात. त्यामुळे शिक्षकांना पडणारे प्रश्नच अनुत्तरित राहतात. भांबावलेल्या अशा शिक्षकांच्या गळ्यात शिक्षणाचा कारभार सोपवून शिक्षण खाते डाराडूर झोपा काढते आणि सारे काही आलबेल असल्याचे अहवाल तयार करत बसते. शिक्षणात विद्यार्थी आणि शिक्षक यांना केंद्रस्थानी ठेवण्याऐवजी व्यवस्थापन, तांत्रिक बाबी यावरच अधिक भर दिल्याने असे घडते आहे. काळाबरोबर अभ्यासक्रम बदलण्याची लवचीकता शिक्षणाच्या सरकारीकरणामुळे आपण गमावली आहे. त्यामुळे पदवी घेऊन बाहेर पडलेला प्रत्येक जण सैरभैर अवस्थेत दिसतो. केंद्र सरकारने २००५मध्ये अभ्यासक्रम बदलण्यास सुरुवात केली. महाराष्ट्राने मात्र २०१०मध्ये त्यासाठी समिती नेमली आणि प्रत्यक्षात नवा अभ्यासक्रम येण्यास आणखी चार वर्षे लागली. सरकारी बाबूंच्या हातातील या खात्यावर शिक्षणात मूलभूत स्वरूपाचे काम केलेल्या अध्यापकांचा अंकुश असायला हवा. पण तसे केल्यास आपले अधिकार गमावण्याची भीती सत्ताधाऱ्यांना वाटते. आमदाराला जसा साखर कारखाना हवा असतो, तशी शाळा आणि महाविद्यालयही हवे असते. ते मिळवण्यासाठी अधिकार आपल्याच हाती ठेवण्यात या व्यवस्थेचे हितसंबंध असतात.    
या पाश्र्वभूमीवर आजच्या शिक्षकदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मार्गदर्शन शाळाशाळांत ऐकवण्याचा घाट घातला जात आहे. हा शिक्षक दिन पाळला जातो शिक्षण क्षेत्रात विविध प्रयोग करणारे दिवंगत राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या स्मरणार्थ. डॉ. राधाकृष्णन अस्सल भारतीय होते. भारतीय दर्शनांचा त्यांचा गाढा अभ्यास होता. परंतु ते जे जे भारतीय ते आणि तेवढेच श्रेष्ठ असे दुराग्रही नव्हते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेदेखील आपले ज्ञानविज्ञानावर प्रेम असल्याचे सांगतात. परंतु त्यांची उक्ती आणि कृती यांच्यात अद्याप तरी ताळमेळ असल्याचे दिसलेले नाही. देशभरात नवीन आयआयटी काढण्यासाठी १०० कोटी रुपये आणि गंगा शुद्धीकरणासाठी २७०० कोटी रु. वा सरदार पटेल यांच्या पुतळ्यासाठी २०० कोटी रुपये ही कृती विज्ञानवादी म्हणता येणार नाही. त्याचप्रमाणे ते ज्या गुजरात राज्यातून येतात त्या राज्यातील शिक्षणाचे बात्राकरण ही बाबदेखील दुर्लक्ष करावी अशी नाही. तेव्हा शिक्षकदिनी विद्यार्थ्यांसमोर भाषण करताना पंतप्रधान मोदी यांनी हे असे इराणींच्या स्मृती श्रुतींपासून ते दीनानाथ बात्रा यांच्या पुराणापर्यंत अडकलेले शिक्षण मुक्त करून आधुनिक करावे अशीच इच्छा शिक्षणहितैषींच्या मनी असेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 5, 2014 1:57 am

Web Title: smriti irani narendra modi and teachers day speech
टॅग Narendra Modi
Next Stories
1 वीज म्हणाली कोळशाला..
2 विवेकाला सायोनारा
3 प्रत्यक्षाहुनी प्रतिमाच उत्कट?
Just Now!
X