News Flash

नवा सामाजिक वैद्यक अभ्यासक्रम दिलासादायक ठरो!

सामाजिक वैद्यक शास्त्रातील पदवी अभ्यासक्रम (बी.एस्सी. कम्युनिटी मेडिसिन) सुरू करण्याचा सरकारचा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे.

| November 22, 2013 12:33 pm

सामाजिक वैद्यक शास्त्रातील पदवी अभ्यासक्रम (बी.एस्सी. कम्युनिटी मेडिसिन) सुरू करण्याचा सरकारचा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे. भारतातील ३० टक्क्यांपेक्षा कमी डॉक्टर, देशाची ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागात काम करतात. एकंदरीत रोगांचा प्रादुर्भाव हा शहरापेक्षा ग्रामीण भागात जास्त आहे. त्यातच गरिबी, कुपोषण, रस्ते व दळणवळणांच्या साधनांचा आभाव, अस्वच्छता हे सर्व रोगाची क्षमता वाढवण्यास मदत करतात. जागतिक आकडेवारीनुसार भारतात ७० टक्के आरोग्यक्षेत्र हे खासगी आहे आणि ते महाग आहे. महसुली उत्पन्नातून मोठमोठय़ा खासगी कंपन्यांना देण्यात येणारी सबसिडी ही आरोग्यावरच्या खर्चाच्या कित्येक पटीने मोठी आहे. ही सर्व परिस्थिती आणि ही आकडेवारी गरीब भारतीयांस त्यांच्या आरोग्याच्या हक्कापासून वंचित करते आणि विषमता वाढवते.
नागरिकांचे सुदृढ आरोग्य हे अंतिमत: देशाच्या वृद्धीस मदत करते हे माहीत असूनही आपले लक्ष जीडीपी वाढवण्याकडेच अधिक आहे. सामाजिक अनारोग्याच्या रूपाने आपल्या समोर एक खूप मोठा शत्रू उभा राहिला आहे आणि त्याविरुद्ध लढायला नक्कीच आपल्याकडे सनिक खूप कमी आहेत. भारताने या अंतर्गत धोक्यालादेखील वेळीच ओळखणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने या अभ्यासक्रमातून नवे आरोग्यसेवक (सनिक) समाजाला लाभत असतील तर उत्तमच.
एमबीबीएस विद्यार्थ्यांने पदवी पूर्ण केल्यानंतर ग्रामीण भागात किमान एक-दोन वर्षे काम करण्याची सक्ती आणावी लागते, याच्या कारणांबद्दल नक्कीच चर्चा करण्याची गरज आहे. ग्रामीण जीवन, ग्रामीण आरोग्य, ग्रामीण आरोग्याशी संबंधित गोष्टींशी या सर्वाचा पूर्ण अभ्यासक्रमात महत्त्वपूर्ण म्हणावा असा काहीच संबंध येत नसतो. वैद्यकीय महाविद्यालये छोटय़ामोठय़ा शहरांत असतात किंवा विद्यार्थ्यांचा जास्तीत जास्त संबंध हा विशेषोपचार रुग्णालयाशीच येतो जिथे आरोग्याच्या दृष्टीने ग्रामीण संस्कृतीशी तिळमात्रही संबंध नसतो. मग ग्रामीण सेवेची सक्तीदेखील अनेक जण झुगारतात. हा संदर्भ यासाठीच की, नव्या अभ्यासक्रमासाठी तरी या सर्व बाबींचा विचार व्हायला हवा. वर्षांनुवष्रे ग्रामीण भागात काम करत असलेल्या संस्था, व्यक्ती किंवा महाविद्यालयांचा अभ्यासक्रम ठरविण्यासाठी सहभाग असायला हवा. आरोग्याच्या विद्यार्थ्यांना नियमांमध्ये बांधण्यापेक्षा सामाजिक बांधीलकीची जाण त्यांना येण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
– डॉ. अभिजीत गादेवार, एटापल्ली

घ्या पाचपन्नास एकरांचा भूखंड आणि करा स्मारके
‘काका का मला वाचवा..’ हा अग्रलेख (२० नोव्हेंबर) वाचला. वस्तुत: यापूर्वी अजित पवार यांनी बाळासाहेबांच्या स्मारकाचा विषय आम्ही हाताळू असे म्हटले होते , परंतु त्या वेळेला त्यांना आपल्या स्वत:च्या काकांची काळजी वाटत असावी.. त्यामुळे  सगळ्यांच्या मार्गातील अडसर दूर करण्याच्या हेतूने ते बोलले असावेत. बाळासाहेबांच्या स्मारकाच्या निमित्ताने विषय काढून आपल्या काकांच्या भविष्यातील मार्ग मोकळा करण्याच्या तो प्रयत्न असावा!
प्रसिद्धी कोणाला नको असते? सर्वच नेत्यांना, उपनेत्यांना, जिल्हा, तालुका, शाखाप्रमुखांना आपले स्मारक व्हावे असेच वाटत असते. कारण शेवटी ते सगळेच जण कार्यसम्राट असतात. यावर एकच जालिम उपाय आहे, तो म्हणजे शासनाने पाचपन्नास एकरांचा भूखंड राखीव ठेवावा. त्याला चारही बाजूंनी संरक्षक िभत असावी. त्यात सर्व राजकीय नेते, उपनेत्यांचे पुतळे स्वत:च्या अथवा पक्षाच्या खर्चाने उभारावेत. त्यात सुंदर हिरवळ, वृक्षही असावेत. द्वारापाशी अर्थातच पोलीस हवेत, आत येणाऱ्या जाणाऱ्यांची नोंद ठेवली जावी. पुतळ्यांना कधी कुणी तरी चपलांचा हार घालतो, कुणी विद्रूप करून टाकतो, ते होऊ नये यासाठी रात्रंदिवस पहारा हवा. दर महिन्याला एकदा पुतळ्यांना सíव्हस स्टेशनवर पाणी मारून गाडय़ा धुतल्या जातात त्याप्रमाणे ते धुतले जाण्यासाठी व्यवस्था असावी. रात्रौ दिवाबत्तीची सोय असावी. जयंती, पुण्यतिथीला त्यांचे चाहते, नातेवाईक तिथे नतमस्तक होण्यासाठी येतील. नवीन ऊर्जा, प्रेरणा घेऊन जातील आणि सर्वाचाच स्मारकाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटून जाईल.
पुनपुन्हा प्रत्येक नेत्याच्या  स्मारकासाठी आंदोलन, आर्जवे करण्याची वेळ येणार नाही!
– सुधीर सुदाम चोपडेकर, डोंगरी, मुंबई.

पडताळणी समित्यांचे  काम रखडते, त्याचे काय?   
‘साडेतीन लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य जात पडताळणी समित्यांच्या हातात’ ही बातमी (लोकसत्ता, १६ नोव्हेंबर) वाचली. यासंदर्भात शासनाने राज्यभरात १५ जात पडताळणी समित्या स्थापन केल्या आहेत, परंतु आतापर्यंत एकदाही सर्व १५ समित्यांवर अध्यक्ष नेमलेले नाहीत. एका समितीकडे दोन-दोन समित्यांचा अतिरिक्त कारभार, म्हणजे त्यांचे स्वत:चे काम पाहून जास्तीचे काम पाहणे आणि तेसुद्धा वर्षांनुवर्षे. हे घडते, कारण मुळात जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्षपदावर काम करण्यास अधिकारी अजिबात उत्सुक नाहीत. हा अधिकारी वर्ग मंत्रालयातील संबंधित विभागाला मॅनेज करतो की काय नकळे, पण आपली नियुक्ती या पदावर होणार नाही याचीच पुरेपूर काळजी घेतली जाते. समजा काही इलाज चालला नाही तर सूत्रे हाती घेण्यास वा प्रत्यक्ष कामास जेवढा विलंब होईल तेवढा करण्यासाठी येनकेनप्रकारेण प्रयत्न केला जातो. कारण तोपर्यंत या अधिकाऱ्यांची बढती होते, मग अशा कमी महत्त्वाच्या पदावर काम करण्याची गरज राहात नाही.
हे षड्यंत्र गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयातील व मंत्रालयामध्ये काम करणारे अधिकारी यात तरबेज आहेत. गेल्या ६ महिन्यांपासून मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात जात पडताळणी समित्यांचे अध्यक्ष नेमण्यासंबंधीच्या फायली प्रलंबित आहेत अशी माहिती माहितीच्या अधिकाराखाली मिळवण्यात आली आहे. या विलंबाला काय कारण आहे याची चौकशी स्वत: मुख्यमंत्री यांनी करावी आणि नेमणुकाही कराव्यात. मागासवर्गीय कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांना त्यामुळे न्याय मिळू शकेल.
– सदाशिव मोरे, मुलुंड

श्रमविभागणी आहे, तोवर हा प्रश्नही..
‘घर आणि करिअर एकदम कसं सांभाळता’ हा प्रश्न नेहमी महिलांनाच का विचारला जातो, पुरुषांना का नाही, असा खडा सवाल मीरा बोरवणकर यांनी पुण्यातील कार्यक्रमात विचारल्याची बातमी (लोकसत्ता, २२ नोव्हेंबर) वाचली.
घर सांभाळण्याची जबाबदारी बाईची आणि बाहेरच्या कामांची जबाबदारी पुरुषांची अशी विभागणी आपल्याकडे कित्येक शतके चालत आलेली आहे. ही श्रमविभागणी तशी असावी का आणि ती योग्य आहे का हे वेगळ्या चच्रेचे विषय आहेत; पण ही श्रमविभागणी अजूनही समाजात आहेच. त्यामुळे परंपरेने दिलेली घराची जबाबदारी आणि आवडीने स्वीकारलेली करिअर-घराबाहेरची जबाबदारी यांची सांगड घालण्याचं कठीण काम यशस्वी स्त्रिया कसं करतात याची उत्सुकता सामान्य स्त्रियांना असतेच.
बदलत्या काळाच्या रेटय़ात पुरुष जसजसे घरकामाची अधिकाधिक जबाबदारी घेतील, तसं त्यांनाही एक दिवस हा प्रश्न नक्की विचारला जाईल.
– राधा मराठे.

फायद्यासाठी रक्षक कमी?
बंगळूरुमध्ये एका एटीएम केंद्रात एका महिलेवर हल्ला झाला. या हल्ल्याचे कारण म्हणजे त्या एटीएमच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षारक्षक नसणे. अर्थात ही बँकेची चूक आहे, परंतु या बाबतीत एका बँक अधिकाऱ्याशी चर्चा झाली असता असे कळले की, बँकेचा जास्तीत जास्त फायदा करणे  हे इतर उद्देशांसह बँकेच्या मुख्य व्यवस्थापकाचे ध्येय असते. एका बँकेच्या मुख्य व्यवस्थापकाने असा विचार केला की, जर आपण आपल्या बँकेत असलेल्या तीन हजार एटीएमचे सुरक्षारक्षक काढून टाकले, तर तीन पाळ्यांचे मिळून नऊ हजार रक्षक कमी होतील व महिना रुपये आठ हजारप्रमाणे सात कोटी २० हजार रुपये वाचतील व वर्षांचे ८६ कोटी ४० लाख. म्हणजे बँकेच्या फायद्यामध्ये तेवढी वाढ. त्याने लगेच फर्मान काढले की, पुढील महिन्यापासून कोणत्याही एटीएमसाठी सुरक्षारक्षक असणार नाही. जर एटीएम फोडले गेलेच तर विमा असतोच. शिवाय वर्षांतून असे फारच कमी प्रसंग घडतात, म्हणजे नुकसान फायद्यापेक्षा फारच कमी असणार. त्या बँकेचा कित्ता लगेच इतर बँकांनी उचलला आणि सर्व एटीएमचे रक्षक घरी बसले. त्यामुळे कित्येक रक्षकांना नोकरीला मुकावे लागले.  
बँकेच्या  मुख्य व्यवस्थापकांची नेमणूक रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संमतीने होते. त्यामुळे, एटीएम सुरक्षेची ही गोष्ट रिझव्‍‌र्ह बँकेला माहीत आहे की नाही हे कळायला मार्ग नाही. परंतु जनतेच्या सुरक्षेचे काय?  
– पी. बी. बळवंत, ठाणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 22, 2013 12:33 pm

Web Title: social medicine course recreational tharo new console
Next Stories
1 प्रचाराची ‘परंपरा’ आता तरी बदला!
2 अपेक्षित प्रतिक्रिया; तरीही ‘रत्न’च!
3 व्यक्तिनिष्ठा की विज्ञाननिष्ठा?