News Flash

समाजवादाची उबळ

अन्नसुरक्षा कायदा, भूसंपादन कायदा यांमुळे अर्थव्यवस्थेचे नुकसान अटळ आहे. तरीही हे निर्णय मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञ

| September 2, 2013 01:08 am

अन्नसुरक्षा कायदा, भूसंपादन कायदा यांमुळे अर्थव्यवस्थेचे नुकसान अटळ आहे. तरीही हे निर्णय मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधानांच्या कारकिर्दीत होऊ शकले, याचे राजकीय कारण गांधी घराण्याच्या, महत्त्वाच्या निवडणुकांआधी डावे वळण घेण्याच्या सवयीत शोधावे लागेल.
अखेर पंतप्रधान मनमोहन सिंग बोलले. अर्थव्यवस्था आचके देईल की काय असे वाटत असताना इतक्या दिवसांची स्थितप्रज्ञता पंतप्रधान सिंग यांनी सोडली आणि शुक्रवारी या प्रश्नावर संसदेत त्यांनी निवेदन केले. महत्प्रयासाने आणि बहुप्रतीक्षेनंतर आलेल्या त्यांच्या या स्वगतामुळे जादूची कांडी फिरेल आणि लगेच सगळीकडे ‘आनंदी आनंद गडे..’ पसरेल अशी कोणाची अपेक्षा नव्हतीच. परंतु तरीही पंतप्रधान सिंग यांच्या निवेदनामुळे वास्तवाचे प्रामाणिक आकलन होण्यास मदत व्हावी आणि त्या अनुषंगाने सरकार काय उपाय करीत आहे हे समजून घेता यावे इतकेच अनेकांना वाटत होते. ही माफक इच्छादेखील सिंग यांनी पूर्ण फोल ठरवली. आपल्यात नसलेल्या आक्रमकतेचे अस्थानी आणि अकाली, आणि म्हणूनच अनावश्यक, दर्शन घडवीत सिंग यांनी जे काही सुरू आहे त्यासाठी विरोधकांना दोष दिला. हे विरोधक मला बोलूच देत नाहीत, अशी त्यांची तक्रार. विरोधकांमुळे संसदीय कामकाजात अडथळा जरूर येत असेल. विरोधक बोलूच देत नाहीत, ही त्यांची तक्रारही रास्त असेल. परंतु त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या केविलवाण्या अवस्थेसाठीही विरोधकांनाच जबाबदार धरणे हा वडय़ाचे तेल वांग्यावर काढण्याचा प्रकार झाला. तो अर्थतज्ज्ञ सिंग यांना शोभत नाही. सिंग यांनी आपल्या भाषणात आर्थिक सुधारणांची गती वाढवण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. त्यावर प्रश्न असा की या आर्थिक सुधारणा राबवण्याचा अधिकार विरोधी पक्षांना असतो काय? पंतप्रधान म्हणून सिंग हे इतके दिवस काय करीत होते? वास्तव हे आहे की या आर्थिक सुधारणांना विरोधकांपेक्षा खरा विरोध पंतप्रधान सिंग यांच्या काँग्रेसजनांचाच होता आणि आहे. आणि त्यामुळेच या सुधारणा राबवण्यात सिंग यांना यश आलेले नाही. विरोधकांनी काही विरोध करण्याआधी सोनिया गांधी आणि त्यांच्या तालावर नाचणाऱ्या काँग्रेसजनांनीच सिंग यांच्या अर्थसुधारणा हाणून पाडल्या आहेत. स्वपक्षाबाबत ही वस्तुस्थिती मान्य करण्याइतका मोठेपणा सध्याच्या राजकीय वातावरणात सिंग हेच काय अन्य कोणत्याही पक्षाचा राजकारणी दाखवू शकणार नाही, हे मान्य. पण म्हणून आपल्या घरातील ढळढळीत अपयशासाठी सिंग यांनी समोरच्या बाकांवरील विरोधकांना दोष देण्याची गरज नव्हती. खाण, दूरसंचार आदी धोरणांतील अक्षम्य विलंब असो वा किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीचा निर्णय असो. सिंग यांच्या सरकारास धोरणलकव्याने बधिरत्व आले असून कोणताही निर्णय न घेणारे सरकार असा त्याचा लौकिक तयार झाला आहे. यास काही विरोधक जबाबदार नाहीत. या अचेतन अवस्थेतून हे सरकार इतक्यातच बाहेर पडण्याची शक्यता नाही. व्यक्ती असो वा सरकार. एकदा का असे जडत्व आले की बुद्धिमांद्य येते आणि कोणत्याही सुधारणांचा विचार मेंदूस स्पर्श करू शकत नाही. अशा वेळी जी काही गती असते ती पुढे नेणारी नसते. या काळातील प्रवास मागेच नेतो. सिंग सरकारचे तसे झाले आहे. अन्नसुरक्षा विधेयक हा या अधोगतीच्या मार्गातील पहिला टप्पा असेल तर त्यानंतर मंजूर झालेले भूसंपादन विधेयक हा त्या दिशेच्या प्रवासातील पुढचा.. आणि महत्त्वाचा.. टप्पा मानावयास हवा.
देश स्वतंत्र होऊन सहा दशके उलटल्यानंतरही आपल्याकडील भूसंपादन ब्रिटिशांनी १८९४ साली घालून दिलेल्या नियमांच्या आधारेच होत होते. मनमोहन सिंग सरकारच्या ताज्या कायद्यामुळे यात पहिल्यांदा बदल होईल. आपल्याकडे जमीन हस्तगत करण्याचा अधिकार फक्त सरकारांनाच आहे. अन्य कोणास हवी असेल तर त्यांस जमीन विकत घ्यावी लागते. ते योग्यच. परंतु विद्यमान कायद्याची पुरती विल्हेवाट राजकीय व्यवस्थेने लावली असून त्यास पायबंद घालण्याऐवजी नवीन कायद्याने त्यास प्रोत्साहनच मिळेल अशी त्याची रचना आहे. विद्यमान व्यवस्थेत अनेक सरकारे.. त्यात महाराष्ट्रही आले.. बडय़ा उद्योगांचे दलाल असल्यासारखी वागली. या उद्योगांना स्वस्तात जमीन उपलब्ध व्हावी यासाठी सरकारांना त्या उद्योगात भागीदार करून घेतले गेले आणि जनहिताचे कारण पुढे करीत जमिनी कवडीमोलाने हस्तगत करण्यात आल्या. नवीन कायद्यात यास आळा बसेल असे काहीच नाही. यापुढे सरकारी आणि खासगी अशा संयुक्त मालकी प्रकल्पासाठी जमीन हस्तगत करावयाची असेल तर किमान ७० टक्के जमीन मालकांचा पाठिंबा त्यास असणे गरजेचे करण्यात आले आहे. पूर्ण खासगी प्रकल्पांसाठी ही अट ८० टक्के इतकी आहे. ही रचनाच फसवी आहे. याचे कारण अनेक उद्योग केवळ स्वस्तात जमीन मिळावी या उद्देशाने सरकारांस प्रकल्पांत भागीदार करून घेतात. त्यामुळे राजकीय लागेबांधे आणि धाकदपटशा याच्या साहय़ाने जमिनी हस्तगत करण्यास नवीन कायद्यामुळे कोणत्याही प्रकारे अडथळा येणार नाही. उलट एक प्रकारे यामुळे भ्रष्टाचारास अधिकच गती मिळेल. पायाभूत सोयीसुविधा, औद्योगिक पट्टे, खाण, गुंतवणूक वा अभियांत्रिकी उत्पादनांचे राखीव प्रभाग, क्रीडा, वाहतूक आणि अवकाश कार्यक्रम याखेरीज अन्य कोणत्याही उद्दिष्टांसाठी जमीन हस्तगत करता येणार नाही, असे नवीन कायदा सांगतो. यात मेख आहे. ती अशी की कोणताही उद्योग या वर्गवारीत बसवता येऊ शकेल. तसा तो बसवण्याचा अधिकार सरकारचा असेल. म्हणजे काही देवाणघेवाण झाल्यास एखादा उद्योग या वर्गवारीत मोडतो असे सरकार ठरवू शकेल आणि जो या देवाणघेवाणीस तयार नाही त्याचा उद्योग यासाठी पात्र ठरणार नाही. याचाच अर्थ जमिनींच्या व्यवहारात गरजेपेक्षा अधिक अधिकार सरकारला मिळतील. त्याचप्रमाणे जमिनी उद्योगासाठी हस्तांतरित झाल्याने काय सामाजिक परिणाम होईल याचाही अहवाल उद्योगांना तयार करून घ्यावा लागणार आहे. वरवर पाहता हे पाऊल चांगलेच दिसेल. परंतु हा अहवाल तयार करणार कोण? तर पुन्हा सरकारी अधिकारीच. आजमितीला मुंबई वा अन्य राज्यांच्या राजधानींतील मंत्रालय असो वा दिल्लीतील केंद्र सरकार. प्रशासनातील अनेक अधिकारी खासगी उद्योगांनी समोर टाकलेले लाचतुकडे चघळण्यात आनंद मानतात. महाराष्ट्रात तर अशा लाचार अधिकाऱ्यांची एक तुकडीच्या तुकडी सरकारी सेवेस लाथ मारून दुनिया मुठ्ठी मे घेऊ पाहणाऱ्या धनदांडग्यांच्या कळपात सामील झाली. तेव्हा अशा अधिकाऱ्यांकडून प्रामाणिक अहवाल येईल यावर कोण विश्वास ठेवेल? जमिनी हस्तगत करण्याने होणाऱ्या परिणामांच्या अभ्यासासाठी अशा अधिकाऱ्यांच्या समित्या नेमण्याची शिफारस या नव्या कायद्यात आहे. या तरतुदी म्हणजे आर्थिक सुधारणा आहेत असे आपण मानून घ्यावे असे मनमोहन सिंग सरकारचे म्हणणे आहे काय? अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे गरिबाच्या मुखी चार घास जातील हा जितका लबाड आशावाद आहे त्याहीपेक्षा अधिक लबाडी करण्याची संधी या नवीन भूसंपादन कायद्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना मिळणार आहे. या नव्या कायद्यांमागील अर्थवास्तव सिंग यांच्यासारख्या चाणाक्षास समजले नसेल असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. तरीही त्यांच्यासारखा अर्थसुधारणावादी यास का तयार होतो?
त्याचे उत्तर राजकीय आहे. गांधी घराण्यातील प्रत्येकास महत्त्वाच्या निवडणुकांआधी डावीकडे वळायला आवडते. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून ही परंपरा सुरू होते. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या निवडणुकीत लोकप्रिय ठरण्यासाठी त्यांनी खासगी उद्योगांच्या राष्ट्रीयीकरणास सुरुवात केली. त्यांच्यानंतर त्यांची कन्या इंदिरा गांधी यांनीही हाच कित्ता चालवला. १९६७ च्या निवडणुकीत पक्षांतर्गत फटका बसल्यानंतर त्यांनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण आदी निर्णय घेतले आणि पुढे गरिबी हटावचा नारा देत गरिबीला निवडणुकीच्या आखाडय़ात आणले. राजीव गांधी यांनीही हेच केले. प्रचंड बहुमताचा उपयोग त्यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मदत घेण्यासाठीच केला आणि समाजवादी जनकल्याणाची भाषा करीत आर्थिक सुधारणा लांबणीवर टाकल्या. आगामी निवडणुका राहुल गांधी यांच्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे काँग्रेस पक्षास ही असली लोकप्रिय थेरे सुचू लागली असून आर्थिक शहाणपणास पंतप्रधान सिंग यांना तिलांजली द्यावी लागली आहे. समाजवादावर ना इंदिरा गांधी वा राजीव गांधी यांचा विश्वास होता ना राहुल गांधी यांचा आहे. त्यामुळेच हे नवीन कायदे ही गांधी मायलेकांना आलेली समाजवादी उबळ आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे नुकसान अटळ आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 2, 2013 1:08 am

Web Title: socialist turn of upa 2 government
Next Stories
1 ज्याचा-त्याचा मेंदू
2 दुसरा क्रमांक कधी सुटणार?
3 संसदीय दादागिरी
Just Now!
X