चिनी समुद्रातील आपल्या क्षेत्रात समुद्र हटवून जमीन तयार करण्याचे कार्य चीनव्यतिरिक्त व्हिएतनाम, मलेशिया, फिलिपिन्स, तवान या सर्व राष्ट्रांनी केले आहे; परंतु चीनच्या कृत्याला लष्करी धार आहे आणि त्याचे परिणाम तेथील सागरी व्यापारावर होऊ शकतात ही भीती आहे. रशियाने मात्र या संदर्भात भूमिका घेण्याचे टाळले आहे. २०१५ च्या ‘शांग्रिला संवादाचे’ चौदावे सत्र सिंगापूर येथे संपन्न झाले. शांग्रिला संवादाची सुरुवात ही २००२ मध्ये झाली होती. आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील राष्ट्रांना सुरक्षाविषयक समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी एका व्यासपीठाची गरज भासत होती. सिंगापूरमध्ये शांग्रिला या हॉटेलमध्ये सिंगापूरने पुढाकार घेऊन हे व्यासपीठ निर्माण केले. पुढे लंडन येथील इंटरनॅशनल इन्स्टिटय़ूट फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीज (ककरर) संस्था सहभागी झाली आणि त्याला आणखीन निश्चित स्वरूप मिळाले. एका अराष्ट्रीय घटकाच्या (ककरर) मदतीने राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा घडवून आणणारी ही व्यवस्था आहे, त्याला आज ट्रॅक वन (ळ१ूं‘ डल्ली) राजनय म्हणतात. या संवादात सहभाग घेण्यासाठी आशिया-पॅसिफिक देशांचे संरक्षणमंत्री किंवा त्या राष्ट्रांचे अधिकारी सहभागी होतात व आपल्या राष्ट्राच्या भूमिका स्पष्ट करतात. २०१५ च्या शांग्रिला संवादाचे उद्घाटन करताना सिंगापूरच्या पंतप्रधानांनी तीन विषयांचा उल्लेख केला : सत्तासंतुलन, प्रादेशिक सहकार्य आणि दहशतवाद. या क्षेत्रांतील सत्तासंतुलनाबाबत बोलताना त्यांनी चीनचा आग्रहाने उल्लेख केला. चीन जगातील दुसरी आíथक महासत्ता होण्याच्या दिशेने जात आहे, त्या राष्ट्राने लष्कराचे आधुनिकीकरण करण्यावर भर दिला आहे आणि या क्षेत्रात स्थर्य नांदण्यासाठी अमेरिका-चीनदरम्यानचे संबंध हे निर्णायक ठरतील, असे त्यांचे मत त्यांनी मांडले. चीनचे ‘सागरी सिल्क रोड’ तसेच ‘वन बेल्ट, वन रोड’, तर अमेरिकेचा ‘ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप’चा प्रस्ताव या दरम्यान स्पर्धा होऊ शकते, त्याचबरोबर दक्षिण चिनी समुद्र तसेच पूर्व चिनी समुद्राबाबत वाद आहेत याची त्यांनी नोंद घेतली. चीन व अरएअठ राष्ट्रांनी दक्षिण चिनी समुद्राबाबत ‘कोड ऑफ कंडक्ट’वर लवकर निर्णय घ्यावा, असा आग्रह त्यांनी धरला. या अध्यक्षीय भाषणात भारताच्या मोदी सरकारच्या या क्षेत्राबाबतच्या धोरणांचादेखील उल्लेख केला गेला, त्याचबरोबर प्रादेशिक सहकार्य आणि दहशतवादाबाबत विवेचन दिले गेले; परंतु ही बठक खरी गाजली ती दक्षिण चिनी समुद्राबाबत चीनने घेतलेल्या भूमिकेवरून. दक्षिण चिनी समुद्र दक्षिण चिनी समुद्राचा वाद जुना आहे. चीन या समुद्राच्या ८० टक्के क्षेत्रावर आपला हक्क सांगत आला आहे, जो हक्क १९४० च्या दशकात ‘नाइन डॅश लाइन’च्या आधारे चीनने मांडला होता. या क्षेत्रातील सागरी किनाऱ्याकडील राष्ट्रे चीनच्या या भूमिकेला आव्हान देऊन चीनला निष्कारण त्रास देत असल्याचे चीनचे म्हणणे आहे. या क्षेत्रातील स्प्राटली बेटांबाबत चीनचा वाद हा व्हिएतनाम, मलेशिया, ब्रुनई तसेच फिलिपिन्सशी आहे, तर पारासेलबाबत व्हिएतनामशी, प्राटास बेटांबाबत तवानबरोबर, मॅक्लेसफिल्डबाबत तवान, व्हिएतनाम व फिलिपिन्सबरोबर आणि स्कारबोरोबाबत तवानशी वाद आहेत. आज या वादाला नवीन स्वरूप आले आहे, कारण चीन या समुद्रातील स्प्राटली बेटांच्या फाइरी क्रॉस रीफवर एक कृत्रिम बेट तयार करीत आहे. या कृतीद्वारे चीनने सुमारे २००० एकर एवढा नवीन प्रदेश तयार केला आहे. सॅटेलाइट छायाचित्रावरून या बेटावर हवाई धावपट्टी निर्माण केली जात आहे हे स्पष्ट झाले. चीनच्या मते हे बेट हे नागरी कार्यासाठी, विशेषत: समुद्री क्षेत्रातील संकटसमयी आपत्कालीन व्यवस्थेसाठी वापर करण्यासाठी केले आहे. अर्थात इथे संरक्षण व्यवस्था निर्माण करण्याचा हक्क चीनने स्वत:कडे ठेवला आहे. या बेटामुळे चीन आता त्याभोवतीच्या प्रदेशावर हक्क सांगू लागला आहे. अमेरिका मागील वर्षांच्या शांग्रिला संवादादरम्यान अमेरिकन प्रतिनिधींनी चीनच्या या कारवायांविरुद्ध प्रखर टीका केली होती. या बठकीच्या आधी अमेरिकेने दक्षिण चिनी समुद्रात आपल्या नौदलाद्वारे आपला विरोध दाखविण्याचा प्रयत्न केला. यूएसएस फोर्ट वर्थ ही युद्धनौका स्प्राटली बेटांजवळून गस्त घालून गेली तसेच बोइंग पी८ या टेहळणी करणाऱ्या विमानाने त्या क्षेत्रातून उड्डाणे केली. मात्र या बठकीत अमेरिकन संरक्षणमंत्री अ‍ॅश्टन कार्टर यांनी सौम्य भाषा वापरली. चीनने अशा प्रकारे बेट निर्माण करणे हे आंतरराष्ट्रीय नियम व संकेतांना धरून नाही, हे प्रश्न प्रादेशिक पातळीवर संवादाने सोडविण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर त्यांनी हेही स्पष्टपणे मांडले, की या बेटाच्या आधारे जर चीन सार्वभौमत्वाची मागणी करीत असेल किंवा त्या बेटाभोवती क्षेत्रीय समुद्राचा हक्क प्रस्थापित करीत असेल, तर तो अमेरिका मान्य करणार नाही. हे क्षेत्र अमेरिकेच्या दृष्टीने खुले समुद्री क्षेत्र असणार आहे. ही अमेरिकन भूमिका नवीन नव्हती. कार्टर यांनी या संदर्भात आधी वक्तव्य करताना अमेरिकेचे प्रत्युत्तर हे या क्षेत्रात अधिक गस्तीनौका, नवीन शस्त्र आणि क्षेत्रीय राष्ट्रांशी अधिक सहकार्य अशा स्वरूपाचे असेल, असे स्पष्ट केले होते. मात्र या शांग्रिला संवादादरम्यान अमेरिकन भाष्य हे मागील वर्षीसारखे जहाल नव्हते. या मुद्दय़ावरून अमेरिका-चीनदरम्यान शाब्दिक चकमकी झाल्या नाहीत याचे सहभागी राष्ट्रांना आश्चर्य वाटले, चिंताही वाटली. या दोन राष्ट्रांदरम्यान जर आता दक्षिण चिनी समुद्रात संघर्षमय वातावरण तयार झाले, तर यांच्या दरम्यानच्या लढय़ात आपले नुकसान होईल, ही चिंता होती. ऑस्ट्रेलिया इतकी वर्षे ऑस्ट्रेलियाने या संघर्षांबाबत बोटचेपे धोरण घेतले होते. या वर्षी मात्र ऑस्ट्रेलियाची आक्रमक भूमिका दिसून आली. या क्षेत्रात शांतता व स्थर्य राखणे हे ऑस्ट्रेलियाच्या राष्ट्रहिताचे आहे, इथे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन होणे आवश्यक आहे तसेच समुद्री व्यापारावर र्निबध येता कामा नयेत, ही भूमिका स्पष्ट केली गेली. कृत्रिम बेटांची निर्मिती करून त्याचे लष्करीकरण करावे याला ऑस्ट्रेलियाचा विरोध राहणार होता, त्याचबरोबर या क्षेत्रात गस्तीनौका अधिक प्रमाणात पाठविण्याचा निर्धार व्यक्त केला गेला. या क्षेत्रातील पाच राष्ट्रांच्या सुरक्षा व्यवस्थेमुळे (ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, मलेशिया व सिंगापूर) ब्रिटन या क्षेत्राशी बांधला गेला आहे; परंतु या क्षेत्रात नौदल तनात करण्याबाबत ब्रिटनला मर्यादा आहेत. ब्रिटनचा आग्रह हा आंतरराष्ट्रीय कायदा व संकेतावर आधारित आहे. चीन चीनची भूमिका मांडताना अ‍ॅडमिरल सुन यांनी चीनचे कृत्य हे कायदेशीर, न्याय्य आणि योग्य आहे. दक्षिण चिनी समुद्री क्षेत्रात शांतता व स्थर्य आहे. इथे सागरी व्यापारी वाहतुकीबाबत अडचणी नाहीत, असे प्रतिपादन केले. चीन या क्षेत्रात जे बांधकाम करीत आहे ते त्याच्या सुरक्षाविषयक गरजांना डोळ्यासमोर ठेवून करीत आहे. त्याचप्रमाणे या क्षेत्रात आपत्कालीन व्यवस्था सज्ज ठेवण्यासाठी त्याचा उपयोग होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या क्षेत्रात चीन आपला सार्वभौम हक्क पूर्वीपासून सांगत आला आहे. आजदेखील याबाबत चीन आग्रही आहे. चिनी समुद्रातील आपल्या क्षेत्रात समुद्र हटवून जमीन तयार करण्याचे (१ीू’ं्रें३्रल्ल) कार्य चीनव्यतिरिक्त व्हिएतनाम, मलेशिया, फिलिपिन्स, तवान या सर्व राष्ट्रांनी केले आहे; परंतु चीनच्या कृत्याला लष्करी धार आहे, त्याचे परिणाम तेथील सागरी व्यापारावर होऊ शकतात, ही भीती आहे. रशियाने या संदर्भात भूमिका घेण्याचे टाळले आहे. हे क्षेत्र संघर्षांचे नवीन क्षेत्र होऊ नये, असे त्यांनी अमेरिकेला सुनावले आहे. भारताची भूमिका ही मुख्यत: आंतरराष्ट्रीय संकेत व नियमांवर आधारलेली आहे, व्यापारासंदर्भात आहे. हा प्रश्न संवादाने, राजनयाने सोडविण्याची गरज आहे हे सर्वमान्य आहे. मात्र त्याच्या मार्गाबाबत वाद आहेत. चीनला तो ‘आसियान’ या संघटनेबरोबर संवाद साधून सोडवायचा नाही, तर द्विपक्षीय पातळीवर हाताळायचा आहे, त्यात त्याचा फायदा आहे. जपान, अमेरिका किंवा ऑस्ट्रेलियाचे व्यापारी हितसंबंध गुंतले आहेत, ते त्यांना सुरक्षित ठेवणे गरजेचे वाटते. त्यांची आक्रमकताही यावर आधारित आहे; परंतु चीनच्या वाढत्या आक्रमक धोरणांना, ज्याला आज आíथक व लष्करी पाठबळ येत आहे, सामोरे जाणे हे सोपे नाही हे सर्वच राष्ट्रे जाणून आहेत. - लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत. त्यांचा ई-मेल - shrikantparanjpe@hotmail.com - उद्याच्या अंकात महेंद्र दामले यांचे ‘कळण्याची दृश्य वळणे’ हे सदर
