News Flash

त्रिशंकू श्रीलंका

राजपक्षे यांचा भ्रष्टाचार, तामीळ बंडखोरीचा नि:पात करताना त्यांच्या राजवटीत झालेला लष्करी क्रौर्याचा अतिरेक आणि त्यांचे चीनधार्जिणे धोरण, यांमुळे त्यांचा पराभव स्वागतार्हच.

| August 19, 2015 04:13 am

राजपक्षे यांचा भ्रष्टाचार, तामीळ बंडखोरीचा नि:पात करताना त्यांच्या राजवटीत झालेला लष्करी क्रौर्याचा अतिरेक आणि त्यांचे चीनधार्जिणे धोरण, यांमुळे त्यांचा पराभव स्वागतार्हच. श्रीलंकेत सिरिसेना हेच सत्तेवर राहावेत अशी शेजारी म्हणून भारताची भूमिका असल्यास त्यात काहीही गर नाही..
सहा महिन्यांत दुसऱ्यांदा श्रीलंका निवडणुकीत महिंदा राजपक्षे यांचा पराभव झाला. त्याचे स्वागत. ही काळाची गरज होती. आपल्यासाठी आणि तसेच समस्त लोकशाहीवादींसाठीही. राजपक्षे यांना पुन्हा सत्ता राबवण्याची संधी न मिळणे गरजेचे होते. श्रीलंकेतील नागरिकांनी तेवढा पोक्तपणा दाखवला त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. याआधी जानेवारी महिन्यातील निवडणुकीत पहिल्यांदा मत्रीपाल सिरिसेना यांनी राजपक्षे यांना अस्मान दाखवले. पण ते पुरेसे नव्हते. कारण सिरिसेना यांना दोनतृतीयांश इतके मताधिक्य मिळू शकले नाही. त्यामुळे त्या देशाच्या घटनेनुसार पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागल्या. त्यांचा निकाल मंगळवारी लागला. वस्तुत: तोदेखील अपेक्षेइतका स्पष्ट नाही. परंतु सिरिसेना यांना आगामी पाच वष्रे सलग सरकार चालवता येईल, इतका स्वच्छ आहे. सिरिसेना यांच्या पक्षाला ९३ जागा थेट निवडणुकीत मिळाल्याने, हे सरकार चालवताना छोटय़ा-मोठय़ा पक्षांचा पािठबा घ्यावा लागणारच आहे. तरीही राजपक्षे यांच्या ढळढळीत बहुमतापेक्षा मिळमिळीत असले तरी हरकत नाही, पण सिरिसेना यांचे सरकार हवे.
याचे कारण राजपक्षे यांचे उद्योग. जनतेस धडाडीचा, कार्यक्षम, कणखर आणि मर्दानी वगरे नेता आवडतो हे मान्य. परंतु एवंगुणविशिष्ट नेत्याच्या धडाडीचा उपयोग देशासाठी कुठे संपतो आणि स्वत:साठी कोठे सुरू होतो, हे अनेकदा लक्षातही येत नाही. हा इतिहास आहे. श्रीलंकेतील ताज्या घडामोडींनी तो वर्तमानात आणला. राजपक्षे हे धडाडीचे निश्चितच. तामिळी दहशतवादाचा नि:पात ही त्यांची सर्वात मोठी कामगिरी. या दहशतवादाचा बीमोड केला म्हणून त्यांच्यावर स्तुतिसुमनांचा वर्षांव करणाऱ्या जनतेने त्याच मुद्दय़ावर त्यांच्यावर कालांतराने टीका सुरू केली. कारण दहशतवाद संपवण्याच्या नावाखाली त्यांनी अक्षरश: अतिरेक केला. त्यामुळे आपल्याही समस्यांत वाढ झाली. सहा वर्षांपूर्वी, २००९ साली राजपक्षे यांनी नृशंसपणे तामिळी बंडखोरांचे शिरकाण केले. परंतु ते करताना तामीळ वाघांचा नेता प्रभाकरन यास आणि त्याच्या कुटुंबीयांस श्रीलंका लष्कराने ज्या पद्धतीने मारले त्यामुळे राजपक्षे यांच्या उद्दिष्ट आणि ते साध्य करण्याच्या मार्गाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले. तामीळ वाघ आणि त्यांच्या कारवाया या जरी देशविघातक होत्या तरी त्यांना प्रत्युत्तर म्हणून राजपक्षे यांनी निवडलेला कारवाई मार्ग हा तितकाच, किंबहुना अधिकच, नृशंस होता. आपल्याकडे तामिळनाडूतही त्याचे पडसाद मोठय़ा प्रमाणावर उमटले. त्या वेळी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकारचा घटक पक्ष असलेल्या द्रमुकने राजपक्षे यांच्या विरोधात ताठर भूमिका घेतली होती. द्रविडी पक्षांना भारताने राजपक्षे यांच्या विरोधात कारवाई करावी, असे वाटत होते. परंतु तसे करणे म्हणजे राजीव गांधी यांच्या चुकीची पुनरावृत्ती करण्यासारखेच. तेव्हा ते जर पुन्हा सत्तेवर आले असते तर आपली डोकेदुखी वाढली असती. ती आता टळेल. आपण त्यांच्या पराभवाचा आनंद मानावा याचे दुसरे कारण म्हणजे राजपक्षे भारताविरोधात सतत चीनला जवळ करीत राहिले. भारतीय सामुद्रधुनीत चीनला मोठय़ा प्रमाणावर स्थान निर्माण करता आले ते राजपक्षे यांच्यामुळेच. गतवर्षांच्या अखेरीस तर त्यांनी चीनच्या दोन अण्वस्त्रधारी पाणबुडय़ांना कोलंबो बंदरात प्रवेश दिला. तेव्हा या आघाडीवरही राजपक्षे आपल्यासाठी डोकेदुखी बनून राहिले होते. श्रीलंकेतील काही महत्त्वाची कंत्राटे त्यांनी भारतीय कंपन्यांना न देता चिनी कंपन्यांकडे सुपूर्द केली. चीनने ४०० कोटी डॉलर्स इतकी गुंतवणूक श्रीलंकेस देऊ केली असून त्यातून अनेक पायाभूत सोयी-सुविधा उभ्या राहणार आहेत. त्या तयार झाल्या की पुन्हा त्यांच्यामुळे भारतासमोरच आव्हान निर्माण होणार आहे. चिनी कंपन्यांना कंत्राटे देण्याच्या बदल्यात राजपक्षे यांना चीनने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर सातत्याने पािठबा दिला. राजपक्षे यांनी चालवलेल्या अमाप भ्रष्टाचारासही श्रीलंकेची जनता विटली होती. समस्त देश म्हणजे जणू आपलीच खासगी मालमत्ता आहे, असेच राजपक्षे यांचे वर्तन होते. त्यांचे तीन बंधू आणि चिरंजीव यांची श्रीलंकेच्या प्रशासनावर आणि अर्थकारणावर पकड होती. या तिघांनाही सरकारी कंत्राटे मिळत राहतील असेच राजपक्षे यांचे प्रयत्न होते. सहा महिन्यांपूर्वी निकाल त्यांच्या विरोधात जाण्यामागे हे एक कारण. सहा महिन्यांनंतरही राजपक्षे यांच्या विरोधातच जनमत दिसते. त्यावरून जनतेच्या मनात त्यांच्याविषयी असलेल्या रागाची कल्पना यावी. सहा महिन्यांपूर्वीच्या निवडणुकांत भारतीय गुप्तहेर यंत्रणांनी सिरिसेना यांच्यासाठी छुपी मदत केल्याचा आरोप झाला होता. अशा स्वरूपाचे आरोप कधी सिद्ध करून दाखवले जात नाहीत. परंतु आपण असे केलेच नाही, असे म्हणता येणार नाही. त्याच वेळी याही निवडणुकीत आपला काही वाटा नव्हता असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. सिरिसेना हेच सत्तेवर राहावेत, अशी आपली भूमिका आहे आणि त्यात काहीही गर नाही.
पंतप्रधान मोदी गेले काही महिने चीनविरोधात आणि त्याहीपेक्षा भारताच्या बाजूने आसपासच्या देशांची आघाडी तयार करण्याच्या प्रयत्नात दिसतात. या चीनविरोधी आघाडीत नेपाळ आणि श्रीलंका हे देश महत्त्वाचे ठरतात. नेपाळसाठी आपण गेल्या वर्षभरात बरेच काही केले आहे. आता सिरिसेना यांच्या निवडीने श्रीलंकेसाठी काही करणे आपणास आवश्यक ठरेल. सिरिसेना निवडून आल्यावर अमेरिकेने त्यांच्या सत्ताग्रहणाचे स्वागत करून श्रीलंकेस घसघशीत आर्थिक मदत देऊ केली. इतकेच नव्हे तर संयुक्त राष्ट्रांकडूनही श्रीलंकेस अशी मदत मिळेल याची व्यवस्था अमेरिकेने केली. चीनचे आव्हान आपल्याइतके अमेरिकेसदेखील आहे. दुर्दैवाने आपल्याबाबत असे म्हणता येणार नाही. सिरिसेना यांच्या सहा महिन्यांच्या काळात आपले असे भरीव काही भले झाल्याची नोंद नाही. याचे एक कारण म्हणजे सत्तेवर आल्यापासून सिरिसेना यांना पक्षावर नियंत्रण राखता आलेले नाही. अवघ्या सहा महिन्यांतच त्यांच्या पक्षास मतभेद आणि फंदफितुरीने ग्रासले आणि सत्तेवर असूनही सिरिसेना यांना पक्षातच आव्हान मिळू लागले. या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षास स्पष्ट बहुमत न मिळण्यामागे हे पक्षांतर्गत मतभेद आहेत, हे नाकारता येणार नाही. या निवडणुकांकडे पाहून त्यांनी या मतभेदांकडे दुर्लक्ष केले असावे. परंतु आता तसे करण्याची चन सिरिसेना यांना परवडणारी नाही. या पक्षांतर्गत मतभेदांमुळेच या निवडणुकीतही राजपक्षे यांना उमेदवारी भरण्याची संधी मिळाली. या संदर्भात आपले प्रशासकीय अधिकार वापरून राजपक्षे यांना प्रतिबंध करण्याचा प्रयत्न सिरिसेना यांनी करून पाहिला. तसा प्रयत्न करावा असे त्यांना वाटले कारण राजपक्षे हे पुन्हा निवडून येतील अशी भीती त्यांना होती. तशी भीती सिरिसेना यांना वाटायचे कारण म्हणजे ते स्वत: राजपक्षे यांच्याच मंत्रिमंडळात संरक्षणमंत्री होते. तेव्हा राजपक्षे यांनी काय काय उद्योग केले आहेत, हे त्यांनी जवळून पाहिलेले आहे. जानेवारीतील निवडणुकांच्या आधी तीन महिने त्यांनी राजपक्षे सरकार सोडले आणि त्यांना राजकीय आव्हान दिले. या लढाईतील दोन चकमकींचा निकाल सिरिसेना यांच्या बाजूने लागला. तेव्हा हे पराभव राजपक्षे शांतपणे स्वीकारतील याची हमी नाही. त्यात आताही लहान पक्षांच्या मदतीने सिरिसेना यांना सरकार स्थापावे लागले असल्यामुळे राजपक्षे यांचा बागुलबुवा त्यांच्या त्रिशंकू सरकारसमोर कायम राहील. परंतु कसाही असला तरी सिरिसेना यांचा अंमल आपल्यासाठी निश्चित बरा असेल असे मानले जाते. हा अंदाज खरा ठरवण्यासाठी मोदी सरकारला जलद पावले टाकावी लागतील.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 19, 2015 4:13 am

Web Title: sri lanka election verdict is good news for and india
Next Stories
1 पुरोगाम्यांचे मौंजीबंधन
2 अंक बापुडे केवळ वारा..
3 परीक्षेचा काळ!
Just Now!
X