प्रवेशपत्रांच्या (हॉल तिकीट) गोंधळामुळे विद्यार्थी एसएससी परीक्षेपासून वंचित राहू नयेत म्हणून राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाने पहिल्या दिवशी जोरदार तयारी केली होती! वास्तविक, प्रत्येक विद्यार्थी वा पालकही मंडळाकडून ‘तयारी’ची अपेक्षा वर्षभर करीत असतात, पण मंडळाकडून दर वर्षी नवनवीन चुका घडतात आणि विद्यार्थ्यांना अभ्यास सोडून नाहक त्रास सहन करावा लागतो. आयसीएसई व सीबीएसई या बोर्डाच्या परीक्षा नियमित व्यवस्थित पार पाडत असतात.मग महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षाच गोंधळात का होतात? ‘कारभार शिस्तीत होत नसल्याने असे गोंधळ प्रत्येक परीक्षेच्या वेळेस होतात’ हे सांगण्यासाठी तज्ज्ञाची गरज नाही.. विद्यार्थी आपल्या आयुष्यातील पहिली महत्त्वाची परीक्षा देण्यास जाताना त्यांना अभ्यासाव्यतिरिक्त अन्य कोणताच ताण सहन करावा लागू नये, याची जबाबदारी हे मंडळ कधी स्वीकारणार? मंडळाच्या या अशा घोळांमुळे विद्यार्थ्यांना व पालकांना चिंता व तणावाबरोबरच जो मनस्ताप सहन करावा लागतो, त्यातून मंडळ विद्यार्थ्यांची कधी सुटका करणार? दहावीच्या परीक्षेची सुरुवात सुविहित झाल्याने सगळ्या समस्या संपत नाहीत, याचे भान कधी येणार? प्रश्नपत्रिका इतकी जाडजूड हवीच का? शालान्त परीक्षेची (एसएससी) मराठीची प्रश्नपत्रिका सोमवारी (३ मार्च) दुपारनंतर विद्यार्थ्यांमार्फत हाती आली, तेव्हा आपले परीक्षा मंडळ अद्यापही छपाईच्या पद्धतीत आणि पानांच्या रचनेत बदल करीत नाही, हेच पुन्हा दिसले. सर्वसाधारणपणे ४ पानांत बसणारी प्रश्नपत्रिका १२ पानांची करण्यात आली आहे. खरे तर सध्याच्या काळात हा कागदाचा अपव्यय आहे. यामागे विद्यार्थ्यांच्या भल्याचा विचार आहे की प्रश्नपत्रिका संगणक-टंकित (डीटीपी) करणाऱ्यांच्या, कागद व्यापाऱ्यांच्या वा छापखान्यांच्या फायद्याचा? सुटसुटीत चार पानांत एवढय़ाच व याच स्वरूपाच्या प्रश्नांची प्रश्नपत्रिका बसते, असा सरावपरीक्षेचा एक आयोजक या नात्याने माझा अनुभव आहे. १२ पानांची उत्तरपत्रिका विद्यार्थ्यांना हाताळतानाही अवघड जाते. यावर कदाचित परीक्षा मंडळ असे उत्तर देईल की, आम्ही ती सुटसुटीत व्हावी म्हणून असे करतो! परंतु वर्षभर विद्यार्थ्यांनी जी पुस्तके वापरलेली आहेत, त्या पुस्तकातील अक्षराचा आकार (फाँटसाइज), अक्षराचे स्वरूप (फाँटफेस) व दोन ओळींतील अंतर जसे आहे तसेच प्रश्नपत्रिकेत असल्यास काय बिघडले? दोन ओळींतील अंतर कमी केले असते व ४ पर्यायी प्रश्नांचे पर्याय दोन ओळींत दिले असते; तरी प्रश्नपत्रिका सहा पानांची झाली असती आणि त्याची वाचनइष्टता (लेजिबिलिटी) कमी झाली नसती. मंडळाने पुढील वर्षी तरी आटोपशीर व हाताळण्यास योग्य अशा प्रश्नपत्रिका तयार कराव्यात. म. न. ढोकळे, डोंबिवली.. हा मुरणाऱ्या पाण्याचा इतिहास आहे..‘सह्याद्रीचे वारे’ या सदरातील ‘सिंचनाचे पाणी मुरले कुठे’ (४ मार्च) या संतोष प्रधान यांच्या लेखाच्या अनुषंगाने जुन्या ऐतिहासिकच कागदपत्रांचा शोध घेतला असता असे लक्षात आले की, पाणी मुरविणाऱ्या एका खानदानी घराण्याचे मूळपुरुष उस्मानाबादचे राष्ट्रवादीचे खासदार आणि धाकल्या साहेबांचे सावत्र मेहुणे डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील हे होते. या घराण्याची स्थापना १९९९ मध्ये त्यांनी राज्य सरकारच्या पाटबंधारे खात्याचे मंत्री झाल्यावर केली. १९९९ ते २००४ या त्यांच्या कारकीर्दीच्या काळात नदय़ांचे आणि पाटाचे पाणी वळविण्याच्या, मुरविण्याच्या आणि जिरविण्याच्या प्रयोगास त्यांनी दिलेल्या बहुमोल योगदानामुळे राष्ट्रवादीच्या राज्याची भरभराट झाली. त्याहीनंतर त्यांच्या तेरणा सहकारी साखर कारखान्यातील कामगारनिधी वळविण्याच्या उपक्रमामुळे आणि पवनराजे निंबाळकर प्रकरणामुळे झालेल्या न्यायालयीन लढय़ात न्यायमूर्ती प. बा. सावंत यांनी त्यांचा पाडाव केला आणि त्यांना पदच्युत व्हावे लागले. तेव्हापासून पाणीखात्याचे राज्य त्याच घराण्यातील अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांनी सांभाळले आणि पाणी मुरविण्याची घराण्याची परंपरा कायम ठेवली, एवढेच नव्हे तर त्यात सिंचनप्रयोगाची भर घातली. कर्तबगारीने आणि शर्थीने राज्य राखले आणि परकीय हस्तक्षेप होऊ दिला नाही. अर्थात थोरल्या स्वामींचे आशीर्वाद पाठीशी असल्यामुळे हे होऊ शकले. राज्यातील प्रजाजन असे म्हणतात की आता थोरल्या स्वामींच्या आशीर्वादात पूर्वीचे सामथ्र्य उरले नसल्यामुळे हे राज्य खालसा होण्याची शक्यता वाढली आहे. कदाचित थोडी वाट पाहावी लागेल. चिदानंद पाठक, पुणे.रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच सरकारला आर्थिक शिस्त लावण्याचे काम करावे..‘प्रत्येकानेच महागाईशी लढण्यास प्राधान्य द्यायला हवे’ (अर्थसत्ता, ४ मार्च) या डॉ. रघुराम राजन यांच्या भाषणाच्या अनुवादात, महागाईवरील नियंत्रणासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याज दरात केलेली वाढ कशी अपरिहार्य होती याचे खुलासेवजा उत्तर होते. अर्थशास्त्रात महागाई, किंमतवाढ हे शब्द न वापरता चलनवृद्धी असाच शब्द वापरला जातो आणि त्यामुळे अशी गंमत होते की रिझव्‍‌र्ह बँक ही चलन निर्मिती करत असल्याने व व्यापारी, सहकारी बँका पत (कर्ज) निर्मिती करीत असल्याने तसेच त्याच्या नियंत्रणाची जबाबदारी पुन्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेचीच असल्याने महागाई नियंत्रण हे केवळ रिझव्‍‌र्ह बँकेचेच एकमेव काम आहे अशीच सर्वाची ठाम समजूत आहे. (बहुधा सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेलाही तसेच वाटत असावे म्हणून अशी व्याख्यानं द्यावी लागत असावी.)आíथक वृद्धीची किंमत म्हणजे महागाई असे समजले जाते. महागाईत वाढणाऱ्या किमतीबरोबर नफा वाढतो, त्यामुळे गुंतवणूक वाढते, त्यामुळे रोजगार निर्मिती होते, त्यामुळे एकूण उत्पादन, उत्पन्न वाढते म्हणजेच आíथक वृद्धीसाठी महागाई सहन करणे क्रमप्राप्त ठरते. आता गुंतवणूक वाढीसाठी उद्योगाला कमी व्याजदरांत कर्ज बँकेकडून मिळणे आवश्यक ठरते व त्यानुसार दिशादर्शक दर (रेपो रेट, सी.आर.आर.) कमी करणे रिझव्‍‌र्ह बँकेला अत्यावश्यक ठरते, ज्याला स्वस्त पसा धोरण म्हणतात, पण अशा धोरणामुळे इतर बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून स्वस्त दरात कर्ज मिळतात व या व्यापारी, सहकारी बँका त्यांच्या ग्राहकांना मोठय़ा प्रमाणावर कर्ज वाटप करतात, त्यामुळे चलनवृद्धी होते, मागणीत वाढ होते, व पुरवठा त्या प्रमाणात न वाढल्याने महागाई, किंमतवाढ अटळ ठरते. मात्र भारतातील महागाई ही प्रामुख्याने अन्नधान्य, पेट्रोलियम पदार्थ, डिझेल, ऊर्जा, जमीन या घटकांमध्ये आढळते. ही मागणी अर्थशास्त्रीय भाषेत व्याजदराशी लवचीक आहे, म्हणजे व्याजदर कितीही बदलले तरी अन्नधान्य, पेट्रोल, डिझेल, ऊर्जा ही मागणी कमी होणार नाही. त्यामुळेच, व्याजदर बदलून महागाई आटोक्यात येणार नाही हे सर्व सामान्यांना कळू शकते तर ते रिझव्‍‌र्ह बँकेला आणि सरकारला कळत नाही असे कसे म्हणता येईल? (कळत असले तरी वळत नाही हे नक्की.) सरकारचा वाढणारा अनुत्पादक खर्च, कर्ज, तुटीचा अर्थसंकल्प, महागाईत तेल ओतणारा असतो ज्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियंत्रण नसते. याशिवाय परकीय चलन दर, आयात, निर्यात, परकीय गुंतवणूक, आंतरराष्ट्रीय अस्थर्य हेदेखील महागाईवर परिणाम करणारे महत्त्वाचे घटक असतात. सध्या राजकीय पक्ष निवडणुकांच्या चिंतेत असल्याने हा महागाईचा वारू रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच रोखावा अशी अपेक्षा सरकार करणारच. अर्थात निवडणुकांवर विविध पक्षांतर्फे जो प्रचंड खर्च होईल तो पुन्हा महागाई वाढवणारा असेल हे मात्र ते सोयीस्करपणे विसरतात. महागाईचा सामना अत्यंत गरीब, स्थिर उत्पन्न असलेले लोक, भूमिहीन शेतमजूर, सीमांत शेतकरी, पेन्शनर, सबसिडीच्या आधाराने करू शकतात, मात्र त्यासाठी भ्रष्टाचारमुक्त क्रियाशील सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरते (जी आपल्याकडे अदृश्य आहे). भारतात रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अवास्तव अपेक्षा ठेवल्या जातात, परंतु भारतात रिझव्‍‌र्ह बँकेने केवळ महागाईवर नियंत्रण या एका उद्देशासाठी काम न करता ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण, परकीय चलन दर नियंत्रण, बँक व वित्तीय संस्थांवर नियंत्रण तसेच सरकारला आíथक शिस्तीची सवय लावणे अशा अनेक उद्दिष्टांसाठी काम करावे. डॉ. रघुराम राजन यांनी स्वत:च्या मर्यादा ओळखत सरकारला जो संदेश दिला आहे तो त्यांच्या भावी वाटचालीची दिशा दर्शवतो.शिशिर सिंदेकर, नासिक
