अजूनही दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे महत्त्व कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. स्वातंत्र्यापूर्वी इयत्ता सातवीच्या परीक्षेला (त्याला व्हर्नाक्युलर फायनल असे म्हणत.) जे महत्त्व होते, ते नंतर अकरावीला प्राप्त झाले. माध्यमिक शालान्त परीक्षा असे त्याचे स्वरूप होते. दहा अधिक दोन या नव्या शिक्षणपद्धतीने दहावी आणि बारावी या दोन्ही परीक्षांना महत्त्व आले. दहावीनंतर विद्याशाखा निवडायची असल्याने आणि बारावीनंतर त्या विद्याशाखेतील पुढील प्रगत अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळवायचा असल्याने गुणांचे महत्त्व वाढत गेले. या परीक्षा ‘सरकारी’ असू नयेत, यासाठी शासनाने स्वायत्त असे परीक्षा मंडळच निर्माण केले. नावापुरते का होईना, हे मंडळ स्वायत्त असल्याने शासनाला त्याकडे आणि तेथील अडचणींकडे दुर्लक्ष करण्याचा अधिकृत परवाना मिळाला. असे करताना, हवे तेव्हा तेथील सगळय़ांना धारेवर धरण्याचे अधिकार सत्ताधाऱ्यांनी शाबूत ठेवले, पण या मंडळाच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यात मात्र काचकूच केली. त्यामुळे दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांना सामोरे जात असलेल्या राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. ज्या प्रवेशपत्राच्या आधारे विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रात प्रवेश मिळतो, त्यातच अक्षम्य चुका झाल्याने विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक हवालदिल होणे स्वाभाविक आहे. अभ्यास करायचा की या प्रवेशपत्रातील चुका दुरुस्त करून घ्यायच्या, अशा कात्रीत सापडलेल्या या सगळय़ांना परीक्षा मंडळाच्या अकार्यक्षमतेचा जबरदस्त फटका बसला आहे. लाखो विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरळीत पार पाडणे ही सोपी गोष्ट नव्हेच. त्यासाठी अचूकता आणि कार्यक्षमता यांची जोड असावीच लागते. परंतु परीक्षा मंडळाला त्यासाठी फारच सायास करावे लागत असल्याचे दिसते. अपुरे मनुष्यबळ आणि असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे कामातील दुर्लक्ष या बाबी अशा घटनांमुळे बाहेर येतात. उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याच्या अध्यापकांच्या निर्णयामुळे आधीच संकटग्रस्त झालेल्या मंडळाला परीक्षा घेतानाच कापरे भरू लागल्याचे या घटनेवरून दिसते आहे. दहावी आणि बारावी या दोन्ही परीक्षांच्या प्रवेशपत्रांबाबत झालेल्या या गोंधळास जबाबदार कोण आणि त्याला शिक्षा कोणती, यावर सगळे सत्ताधारी आणि विरोधक तावातावाने बोलतीलही. पण त्यांच्यापैकी कुणालाही या मंडळाच्या अडचणींची माहिती करून घेण्याची गरज वाटत नाही. शिक्षणमंत्रीच जिथे इतके उदासीन असतील, तिथे या अडचणी सोडवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. वेळेत प्रवेशपत्रे दुरुस्त करण्याचे हे आव्हान मंडळ स्वीकारू शकेल, असे दिसत नाही. परिणामी, पालकांच्या रोषाला सामोरे जाण्यावाचून आता पर्यायही नाही. असे घोटाळे केवळ गलथानपणामुळेच झाले आहेत, हे तर स्पष्टच आहे. मात्र विद्यार्थ्यांना त्याचे परिणाम दीर्घकाळ भोगावे लागणार आहेत. गेल्या काही वर्षांत परीक्षाशुल्कात वाढ न झाल्याने माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाला ठेवी मोडून खर्च भागवावा लागत आहे. पैशाचा प्रश्न आला की स्वायत्ततेकडे बोट दाखवायचे आणि परीक्षाशुल्क वाढवण्याचा प्रश्न आला की निवडणुकीचे कारण दाखवायचे, असले हे प्रकार आहेत. नावापुरती स्वायत्तता देऊन मंडळाला सतत अडचणीत ठेवणाऱ्या शासनातील सगळय़ांना या कशाचीच शिक्षा मिळत नाही. वाढता खर्च कसा भागवायचा, याची चिंता असतानाच, परीक्षांचा दर्जाही टिकवण्याचे आव्हान मंडळाला पेलावे लागते. ही तारेवरची कसरत करताना मंडळातील कर्मचारी आणि शाळांकडून मिळणारे असहकार्य याचाही सामना करावा लागतो. हे प्रश्न ऐरणीवर येईपर्यंत सगळेच संबंधित गप्प का बसतात?
