कोणत्याही मालमत्तेची खरेदीविक्री करताना सरकारला मुद्रांकाच्या माध्यमातून कर भरावा लागतो. या व्यवहाराची रीतसर नोंदणी करणे कायदेशीरदृष्टय़ा बंधनकारक असते. मुद्रांक आकारणी विभागाकडून शासनाला गेल्या वर्षी अठरा हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. यंदा अपेक्षेप्रमाणे मुद्रांकशुल्क आकारणी करण्यासाठीच्या बाजारमूल्यात दहा ते पंधरा टक्के वाढ करण्यात आली. राज्यात नव्याने सत्तेत आलेल्या सरकारला अधिक उत्पन्न मिळण्यासाठी ही वाढ अधिक प्रमाणात करता आली असती; परंतु तसे न केल्याने घर खरेदी करणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळाला आहे. मागील वर्षी मुद्रांकशुल्क विभागाने राज्याच्या तिजोरीत सुमारे अठरा हजार कोटी रुपयांची भर घातली. पुढील वर्षी या खात्याचे उत्पन्नाचे उद्दिष्ट साडेएकोणीस हजार कोटी रुपये एवढे ठेवण्यात आले आहे. मुद्रांकाची आकारणी घराच्या बाजारभावाशी निगडित असते. अनेकदा बिल्डर कमी दराने विक्री केल्याची खोटी नोंद करून मुद्रांकशुल्क वाचवण्याचे उद्योग करतात हे लक्षात आल्यानंतर सदनिकांचा बाजारमूल्य तक्ता (रेडी रेकनर) तयार करण्यास सुरुवात झाली. शहराच्या कोणत्या भागात किती दराने सदनिकांची खरेदी होत आहे, याचा अभ्यास करून हे दर ठरवण्यात येतात. त्यामध्ये पूर्णत: निर्दोष रचना असूच शकत नाही, कारण प्रत्येक सदनिकेचा भाव वेगवेगळ्या कारणाने कमी किंवा जास्त होत असतो. हे सारे गृहीत धरून परिसरातील घरांच्या भावांचे मानकीकरण (स्टॅण्डर्डायझेशन) करण्यात येते. घरांचे भाव सहसा कमी होत नसल्याने, सरकार ते दर वर्षी वाढवत नेते आणि त्यातून मुद्रांकापोटी अधिक उत्पन्न मिळवते. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये सदनिकांचे भाव गगनाला भिडले असताना, अनेकदा मुद्रांक खात्याच्या रेडी रेकनरमधील दर मात्र कमीच असल्याचे दिसून येते. अशा प्रकरणात प्रत्यक्ष सदनिका जास्त भावाने खरेदी करायची आणि मुद्रांकशुल्क मात्र कमी दराने भरायचे, असे प्रकार घडतात. हे घडते, याचे कारण प्रत्येक सदनिकेचा भाव ठरवणे शासकीय यंत्रणेला शक्य होत नाही. शहरांमध्ये भरणारी वास्तूविषयक प्रदर्शने, वृत्तपत्रांमध्ये जाहीर होणारे दर, इंटरनेटवर असणारी वास्तुविषयक संकेतस्थळे यांचा अभ्यास केल्यानंतरही खात्यामार्फत स्थानिक पातळीवर चौकशी करून मगच मुद्रांकाचे दर निश्चित केले जातात. नजीकच्या काळात प्रत्येक सदनिकेचे वेगळे मूल्य ठरवण्याची यंत्रणा निर्माण होऊ शकल्यास शासनाला अधिक महसूल मिळू शकेल. मुद्रांकशुल्काची वसुली थेट ग्राहकाच्या खिशातून करण्याची बिल्डरांची पद्धत असते. सदनिकेची किंमत आणि मुद्रांकशुल्क मिळून घराची किंमत ठरत असल्याने अशी वाढ ग्राहकाला बोजा वाटू शकते. त्यामुळे अशा वाढीला ग्राहकांकडून विरोध होणेही स्वाभाविक असते. बांधकाम साहित्याबरोबरच वाहतुकीच्या दरातील वाढ लक्षात घेऊन बिल्डर अवाच्या सवा नफा कमवत सदनिकांचे भाव प्रचंड प्रमाणात वाढवत असतात. मुद्रांकशुल्क वाढल्याने घरांचे भाव वाढल्याचा कांगावा बिल्डरांकडून होत असला, तरीही त्यांनी प्रथमत: आपल्या व्यवहारांमधील पारदर्शकता सिद्ध करणे अधिक आवश्यक आहे. बांधकामाला उद्योगाचा दर्जा हवा असला तरी कोणतेही नियंत्रण मात्र बिल्डरांना नको असते. त्यामुळे त्यांच्या कांगाव्याला फारसा अर्थ उरत नाही. प्रचंड नफा कमावणारा आणि कोणतेही उत्तरदायित्व नसलेला हा उद्योग सर्वानाच डोईजड मात्र होऊ लागला आहे. मुद्रांकशुल्कवाढीबरोबरच शासनाने याही प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
