06 July 2020

News Flash

नव्या पर्वाची सुरुवात करावी..

‘भाजपचे नमोनम:’ ही बातमी (लोकसत्ता १० जून) वाचली. गोवा इथे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंग यांनी घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय देशातील राजकारणाला एक नवसंजीवनी देणारा ठरेल

| June 11, 2013 12:08 pm

‘भाजपचे नमोनम:’ ही बातमी (लोकसत्ता १० जून) वाचली. गोवा इथे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंग यांनी घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय देशातील राजकारणाला एक नवसंजीवनी देणारा ठरेल याबद्दल शंका नाही. अडवाणींसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांचा विरोध असूनही हा निर्णय घेण्याचे धारिष्टय़ दाखवल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करायला हवे. नेतृत्व म्हणजे काय याचा वस्तुपाठच यानिमित्ताने भारतीय जनतेसमोर आला आहे. मोदी यांच्यावर असलेल्या एक दशक जुन्या आरोपाबद्दल भाजपने आतापर्यंत पक्षाचे आणि पर्यायाने देशाचे खूप नुकसान केले. आता ते परवडणारे नाही, हे वास्तव अध्यक्षांना समजले हे बरे झाले.
एकीकडे लोकशाही पक्षात आहे असा धोशा लावायचा आणि आजारपणाचे कारण पुढे करून हट्टी विरोध करायचा हे या शरपंजरी पडलेल्या भीष्माचार्याना शोभणारे नाही. मोदी यांनीही अपराधीपणाची कोणतीही भावना न ठेवता मोठय़ा जोमाने २०१४ च्या निवडणुकीची रणनीती आखून भ्रष्ट काँग्रेसला सत्तेवरून खाली खेचावे आणि एका नव्या पर्वाची सुरुवात करावी.
शिरीष धारवाडकर, औरंगाबाद

सार्वजनिक ग्रंथालयांसाठी ‘दुष्काळ’ नेहमीचाच!
सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात दर पाच वर्षांनी दुप्पट वाढ करण्याचा अलिखित नियम आहे. परंतु महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांनी गेल्या नऊ-दहा वर्षांपासून अनुदानात वाढ केली नाही. १ एप्रिल २०१२ पासून दीडपट वाढ करण्याचे घोषित करण्यात आले तरीही ‘दुष्काळामुळे’ पुरेसा निधी मिळाला नाही. वाढीव ५० टक्के अनुदानाच्या फक्त ३१ टक्के अनुदान देण्यात आले. दर पाच वर्षांनी दुप्पट वाढ या हिशेबाने विचार केल्यास आता अनुदानात दुप्पटऐवजी चौपट वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. शासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या अनुदानापैकी ५० टक्के रक्कम कर्मचारी वेतनावर व ५० टक्के रक्कम ग्रंथ खरेदी, वर्तमानपत्रे, नियतकालिके, जागा भाडे, विद्युत, प्रशासकीय खर्च असे सर्व खर्च करावे लागतात. गेल्या दहा वर्षांत वरील खर्चात भरपूर वाढ झाली, तसेच ग्रंथांच्याही किमती वाढल्या.
वाचनालयाचा वर्गणीदार नोकरीवर लागला याचा आनंद मानणारा ग्रंथालय सेवक आज ना उद्या वेतनश्रेणी लागेल, निदान अनुदानात दुप्पट वाढ होईल या आशेने जीवन जगत आहे. गेल्या दहा वर्षांत एका पैशाचीही वाढ झालेली नाही. ग्रंथालय सेवकांची वेतनवाढ नाहीच, पण गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून नवीन ग्रंथालयांना शासनमान्यता, दर्जावाढ प्रस्ताव स्वीकारले गेलेले नाहीत. या वर्षीसुद्धा कुठलेही कारण नसताना प्रस्ताव स्वीकारण्यात येणार नाही, असे जाहीर करण्यात आले. अनेक ग्रंथालये पात्र असताना शासनाच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे त्यांना शासनमान्यता व दर्जावाढ मिळत नाही.
एकीकडे ‘गाव तिथे वाचनालय’ अशी घोषणा शासनकर्ते, शासकीय अधिकारी करतात तर दुसरीकडे या धोरणांविरुद्ध निर्णय घेतात. शासनाने या वर्षी नवीन ग्रंथालयांना मान्यता, दर्जावाढचे प्रस्ताव मागवून मान्यता देण्याची गरज आहे.
गजानन डोंगरकार, विदर्भ प्रांत सहसचिव, ग्रंथालयभारती

रेसकोर्सला मुदतवाढ देणे योग्यच
‘रेसकोर्स हे शहराचे वैभव- मुख्यमंत्र्यांचे सूचक उद्गार’ हे वृत्त ( लोकसत्ता, ९ जून)  वाचले. रेसकोर्स हे मुंबईचे वैभव असून ते टिकून राहण्यासाठी रेसकोर्सला मुदतवाढ दिली पाहिजे, हा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय योग्य आहे.  रेसकोर्स हे जुगाराचे ठिकाण आहे. जुगार ही मानवी मनाची प्रवृत्ती आहे. महाभारत काळापासून या देशात जुगार चालत आलेला आहे. आजही जो तो आपल्या कुवतीप्रमाणे जुगार खेळत असतो. केवळ जुगाराचे ठिकाण म्हणून मुदतवाढ नाकारावी असे कोणाचे म्हणणे असेल तर ते हास्यास्पद आहे. जगातील सर्वच मोठय़ा शहरांमध्ये रेसकोर्स आहेत. एखाद्या महानगरात रेसकोर्स असणे हे त्या शहराचे भूषण मानले जाते.  मुंबई रेसकोर्सच्या इतक्या दिवसांच्या अस्तित्वामुळे मुंबईकरांचे कोणते नुकसान झाले आहे? त्यामुळे आत्ता जर रेसकोर्सला मुदतवाढ दिली, तर सर्वसामान्य मुंबईकरांचे कोणते नुकसान होणार आहे? या दोन्ही प्रश्नांच्या उत्तरांचा विचार करायचा झाल्यास महाराष्ट्र सरकारने रेसकोर्सला मुदतवाढ देणे योग्यच ठरेल.
अ‍ॅड. महेश वाघोलीकर, बदलापूर.  

भारताची ‘सहृदय’ संस्कृती
पाकिस्तानचे नागरिक मोहम्मद झुबेर आझमी यांच्यावर चेन्नईत झालेल्या हृदयारोपणाची बातमी (‘आणि त्याला मिळाले भारतीय हृदय’- लोकसत्ता, २४ मे) भावुक करणारी आहेच, पण भारतीय संस्कृतीमधील सुसंस्कृतपणा आणि भ्रातृभावही यातून अधोरेखित होतो. दुर्धर व्याधीचा सामना करीत असलेले अनेक पाकिस्तानी रुग्ण भारतात येतात, येथील तज्ज्ञ डॉक्टरांचा उपचार घेऊन तंदुरुस्त होतात आणि हसतमुखाने मायदेशी परततात.
कुठे बॉम्बस्फोट घडवून, हृदये छिन्नविच्छिन्न करणारे पाकिस्तान-प्रशिक्षित दहशतवादी आणि कुठे हृदयारोपणासारख्या अवघड शस्त्रक्रियेतून नवसंजीवनी देणारे भारतीय डॉक्टर! भारतद्वेषाची गरळ सतत ओकणाऱ्या पाकिस्तानी राजकारण्यांनी अशा वृत्तांची- भारताच्या समंजस भूमिकेची नोंद घ्यायला हवी. नवाझ शरीफ यांनी नुकतीच त्या देशाची सत्तासूत्रे हाती घेतली आहेत. त्यांच्याकडून तरी ही अपेक्षा करता येईल का?
अशोक आफळे, कोल्हापूर.

बाटलीबंद पाण्याच्या समस्येवरील उपाय!
‘बाटलीबंद राक्षस’ या अभिजित घोरपडे यांच्या लेखाच्या (५ जून) संदर्भात, बाटलीबंद पाण्याला पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नांची काय गत होते, याचाही आढावा घेण्यासाठी हे पत्र.
बाटलीबंद पाणी आयएसआय १४५४३ या कोडप्रमाणे बनविणे बंधनकारक आहे. चेन्नई रेल्वे स्टेशनवर पिण्याच्या पाण्यासाठी व्हेंडिंग मशीन बसवले होते. परंतु इंडियन स्टँडर्ड्स इन्स्टिटय़ूट या संस्थेने सदरील पाणी पॅकेज्ड पाणी नाही म्हणून त्यास आयएसआय मानांकन देण्यास नकार दिला. त्यामुळे रेल्वे स्टेशनवरील व्हेंडिंग मशीन्स काढून टाकण्यात आली. सुमारे १५-१६ वर्षांपूर्वी पुण्याच्या ‘थर्मॅक्स’ने एका ब्रिटिश कंपनीशी करार करून अशा प्रकारची वितरणयंत्रे आपल्याकडे आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांनाही या व्यवसायात आपल्या देशात जम बसविणे शक्य झाले नाही.
नागरिकांना बाटलीबंद पाण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी आय.एस. कोडमध्ये बदल करावे लागतील. तसेच व्हेंडिंग मशीनमधील डिस्प्लेद्वारे जर नागरिकांना आपण खरोखर शुद्ध पाणी घेत आहोत याची खात्री पटली व अत्यंत नाममात्र दरामधे पिण्याचे पाणी उपलब्ध झाले तर नागरिक व्हेंडिंग मशीनचाच अधिकाधिक वापर करतील. सदरील व्हेंडिंग मशीन्स ही सार्वजनिक ठिकाणी उदा. हॉटेल्स, रेल्वे स्टेशन्स, बसस्टँड, बाजारपेठ या ठिकाणी ठेवली जातील व सुशिक्षित बेकारांना त्यामुळे उत्पन्नाचे साधनही मिळेल.
वर्ल्ड व्हिजन आणि युरेका फोर्बस यांनी तीन-चार वर्षांपूर्वी जलजन्य विकारांनी त्रस्त असलेल्या आंध्र प्रदेशातील शादनगर आणि मेहबूबनगर या जिल्हय़ांमधील केथिरेडड्पल्ली, गुडियापोटलापल्ली, हेमाजीपूर आणि चेतनपल्ली या गावांमधे केवळ शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी, ‘१५ पैशांत एक लिटर शुद्ध पाणी’ ही योजना हाती घेतली. ही योजना अजूनही यशस्वीपणे चालू आहे. फक्त जागा, वीज आणि प्रक्रिया न केलेले (साधे) पाणी ग्रामपंचायतीने पुरवायचे आहे. गावकरी स्वत: जलशुद्धीकरण केंद्रात येतात आणि पिण्याचे पाणी भरून घेऊन जातात. म्हणजे पिण्याच्या पाण्यावरील ‘१०० पट’ खर्च वाचू शकतो.. बाजारात बाटलीबंद पाणी १५ ते १८ रुपयांस मिळते!
जो प्रदूषण करतो त्यानेच त्याची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे या नसíगक न्यायतत्त्वानुसार पिण्याच्या पाण्याच्या प्लास्टिक बॉटल (तांत्रिक नाव पेट) उत्पादकांनी पर्यावरणाच्या हानीची जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक आहे. २-३ वर्षांपूर्वी बिस्लेरी कंपनीच्या व्यवस्थापनाने मुंबईमध्ये सुमारे १० ते १२ कोटी खर्च करून या प्लास्टिक बाटल्यांवर पुनप्र्रक्रिया केंद्र सुरू केले होते. मात्र यात तिढा असा आहे, प्लास्टिक बाटल्या गोळा करणाऱ्या महिला रोज १० ते १२ किलोपेक्षा अधिक बाटल्या जमा करू शकत नाहीत, कारण त्याचे वजन खूप कमी असते आणि आकारमान जास्त असते. या बाटल्यांचा भावही २५ ते ३० रु.प्रति किलोपेक्षा अधिक मिळत नाही. वाहतुकीचा खर्चही खूप मोठा असतो. एकूणच भंगार गोळा करणारे लोक प्लास्टिकच्या बाटल्या गोळा करण्यास नाखूश असतात.
यास पर्याय म्हणजे पेट बाटल्यांच्या पुनर्प्रक्रिया यंत्रांच्या आयात करावर मोठय़ा प्रमाणावर सवलत मिळणे, कचरा गोळा करणाऱ्या महिलांना किमान १० ते १५ रु. प्रतिकिलो अधिक मिळवून देणे. गावोगाव पेट बाटल्यांची तसेच इतर प्लास्टिकच्या वस्तूंची पुनप्र्रक्रिया केंद्रे सुरू होण्यासाठी उद्योजकांना विविध योजनांद्वारे प्रोत्साहन देणेही गरजेचे आहे. हेच बाटलीबंद पाण्याच्या प्लास्टिक बाटल्यांच्या समस्येस उत्तर आहे.
– मिलिंद बेंबळकर, लातूर

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 11, 2013 12:08 pm

Web Title: start a new season for bjp
Next Stories
1 इथे पोलिसांना शिक्षा नव्हे, संरक्षण हवे..
2 मुंबईत असलेल्या उद्यानांचे हे काय ‘करून दाखवले?’
3 डॉक्टरी शिक्षणात कोणत्या सुधारणा हव्यात?
Just Now!
X